अब पहुँचवालाको काठमाडौं बसाइ रोकिने, दुर्गममा कर्मचारी अनिवार्य खटाइने
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा सुशासन कायम गर्न कडा मापदण्ड ल्याएकी छन् । नार्कमा सुशासन कायम गर्न र मुलुकका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्री चौधरीले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकी हुन् । यस मापदण्डले वर्षौंदेखि काठमाडौं केन्द्रित बस्दै आएका कर्मचारीको बसाइलाई अन्त्य गर्दै दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयहरूमा समेत कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्नेछ । मन्त्री चौधरीको यो निर्णयलाई नार्कमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । वर्षौंदेखि नार्कमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही कर्मचारी काठमाडौंमा मात्र बस्दै आएका छन् । केही कर्मचारी काठमाडौंबाट नियुक्ति लिई सोही स्थानबाट अवकाशसमेत पाउने गरेका छन् । तर, आगामी दिनमा भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी खटाइने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । पहुँच नभएका कर्मचारी मात्र दुर्गममा नियुक्त भई त्यहीँबाट अवकाश हुने अवस्था अब रहने छैन । उनले भनिन्, ‘दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा कर्मचारीको चरम अभाव हुने र धेरै कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित मात्र हुने अवस्थाले संस्थाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर विसंगति र असमानता सिर्जना गरेको छ । यसले नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान कार्यसमेत प्रभावित भएको छ ।’ नयाँ मापदण्डअनुसार अब निश्चित समयावधिमा मात्र सरुवा हुने, समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयबीच सरुवा नगर्ने र काठमाडौं केन्द्रित भएर मात्र कर्मचारी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नेतृत्व क्षमता, कार्यसम्पादन, बेरुजु फछ्र्योट र लक्ष्य प्रगतिका आधारमा दिइनेछ । विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने (भएमा हटाउने) र पदअनुसार तथा वरिष्ठताका आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । साथै, अब नियुक्त हुने सबै कर्मचारीलाई काठमाडौँ बाहिरका रिक्त पदहरूमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था पनि यस मापदण्डमा गरिएको छ । मन्त्री चौधरीले यस मापदण्डले नार्कमा देखिएका विकृतिहरूको अन्त्य गरी किसानको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘यो मापदण्डले संस्थालाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रसम्म अनुसन्धान सेवा पुर्याउन कर्मचारीलाई प्रतिबद्ध बनाउनेछ । अनुसन्धानका नतिजा किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो मुख्य दायित्व हो ।’
अवैध आयात भएका साढे ३ करोडका सामान बरामद
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म रसुवा भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलले बरामद भएका अवैध सामग्री सार्वजनिक गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत ती निकायको संयुक्त प्रयासबाट ३ करोड ५१ लाख ७६ हजार ४२० रुपैयाँ बराबरका अवैध सामग्री बरामद गरेको हो । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी करवीर गैह अनुसार भन्सार कार्यालयले १५, प्रहरी कार्यालयले १९ र सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २० गुल्मले २३ पटक विभिन्न स्थानमा छापा तथा जाँच गरेको थियो । बरामद गरिएका सामग्रीमा विभिन्न प्रकारका चकलेट, अचार, चाउमिनमा प्रयोग हुने सस, तयारी पोसाक, रोल कपडा, कफी, बालबालिकाका खेलौना, थर्मस, भेप तथा चुरोटलगायतका सामग्री रहेका छन् । बरामद सामग्रीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा खाद्य उपभोग्य वस्तु रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी गैह्रेलेसुरक्षाकर्मीले प्रारम्भिक रूपमा बजार मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गरे पनि अन्तिम मूल्य भने खाद्य गुण नियन्त्रणसम्बन्धी परीक्षण, अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्य तथा मूल्य निर्धारण समितिको निर्णयका आधारमा कायम गरी बिक्रीयोग्य सामग्री लिलाम गरिने र खान अयोग्य वस्तु सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको रोहवरमा नष्ट गरिने व्यवस्था रहेको बताए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख अशोक थापाका अनुसार प्रहरीको गस्ती, सवारीसाधन जाँच तथा प्राप्त सूचनाका आधारमा भेटिएका सबै प्रकारका अवैध सामग्री नियन्त्रणमा लिएर तत्काल भन्सार कार्यालयमा बुझाउने कार्यलाई कडाइका साथ निरन्तरता दिइएको छ । यसैबीच, बिरामी ओसार्ने एम्बुलेन्समा चिनियाँ चुरोट लुकाएर ओसारपसार गरिएको घटनामा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स चालकले गरेको र गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको भेटेपछि चालकलाई गत चैत ६ गते बेत्रावतीबाट रसुवा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि चालकलाई धरौटीमा रिहा गरिएको गरी एम्बुलेन्स सम्बन्धित गाउँपालिकालाई फिर्ता बुझाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अवैध आयात रोक्न सुरक्षा निकाय र भन्सार कार्यालयले संयुक्त अनुगमन तथा जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जाने भन्सार अधिकारीले बताएका छन् ।
खेर जाने केराबाट नयाँ क्रान्ति, चितवनमा बन्यो वाइन र ब्रान्डी
काठमाडौं । विगत १५ वर्षदेखि व्यावसायिक केराखेती गर्दै आउनुभएका चितवनको रत्ननगर नगरपालिका-१२ जिरौनाका कृषक ठाकुर सापकोटाले केराको विविधिकरण गर्दै यसबाट मदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादन ‘वाइन’ र ‘ब्रान्डी’ उत्पादन गर्न सफल भएका छन् । उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीलाई उद्योगसँग जोड्ने उद्देश्यले विगत एक वर्षदेखि उनले केराका बाइ-प्रोडक्ट उत्पादनका लागि अध्ययन तथा प्रयोगात्मक अनुसन्धान सुरु गरेका हुन् । एक एण्ड बी केरा फार्ममार्फत करिब १२ बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा केराखेती गर्दै आएका उनले हावाहुरी, बजार अभाव तथा अन्य प्राविधिक कारणले बोटमै कुहिने र खेर जाने केरालाई कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्ने सोचका साथ मदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादनको परीक्षण थालेको बताए । कृषि विकास कार्यालय, भरतपुरको सहयोग, प्राविधिक उपकरण तथा प्रोत्साहनमा सञ्चालन गरिएको अनुसन्धानबाट केराको वाइन उत्पादन पूर्ण रूपमा सफल भएको छ भने ब्रान्डी उत्पादनसम्बन्धी अनुसन्धान सफल चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एक पटकमा ५०० केजी पाकेको केरा प्रशोधन गर्दा करिब २०० लिटर वाइन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, ३०० केजी केराबाट करिब १२० देखि १३० लिटर ब्रान्डी उत्पादन हुने गरेको छ । यो प्रविधि पूर्ण रूपमा पाकेको केरामा हुने प्राकृतिक चिनीको फर्मेन्टेसन प्रक्रियामा आधारित रहेको उनले बताए । सापकोटाले यस व्यवसायलाई ठूलो डिस्टिलरीका रूपमा नभई स्थानीयस्तरमै सञ्चालन हुने ‘माइक्रो-डिस्टिलरी’ (लघु मदिरा उद्योग) का रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले गण्डकी गाउँपालिका तथा खोटाङका स्थानीय तहहरूले कोदोको ब्रान्डिङ गरेजस्तै चितवनको केरालाई पनि स्थानीय कानुन तथा कार्यविधिमार्फत ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘हामी ठूलो डिस्टिलरी होइन, स्थानीय स्तरको माइक्रो-डिस्टिलरीका रूपमा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ । गण्डकी गाउँपालिका वा खोटाङले कोदोको ब्रान्डिङ गरेजस्तै चितवनको केरालाई पनि ब्रान्डिङ गर्न सकियो भने यसले कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । चितवन आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि यो उत्कृष्ट चिनोसमेत बन्न सक्छ ।’ हाल परीक्षणका रूपमा करिब एक हजार जनालाई केराबाट उत्पादित पेय पदार्थ चखाइएकामा अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक उत्पादन तथा बजार विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार हाल परीक्षण चरणमा परिवारका सदस्यसहित उद्योग र बजार व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा ८ देखि ९ जना संलग्न छन् । यसका साथै, केराका बहुउपयोगी परिकारको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले रत्ननगरको टाँडी बजारस्थित बकुलहर चोकमा छुट्टै आउटलेट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त आउटलेटमा केराको मःमः, चिप्स, पकौडा, छोइला, बनाना चिल्ली तथा अचारलगायतका विभिन्न परिकार उपलब्ध गराइएको छ, जसले स्थानीय उपभोक्ता तथा पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ । सापकोटा भन्छन्, ‘धेरै वर्षदेखि व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आउँदा बजारीकरण र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो समस्या भोग्नुपर्यो । बारीमै पाकेर खेर जाने केरालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्दै जाँदा यो अवधारणा विकसित भएको हो ।’ केरालाई विविधीकरण गरी चितवनको पहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने तथा यसको व्यावसायिक विस्तारमार्फत स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
