उपत्यकामा साउन १ गतेदेखि ‘ब्लू बस’ सञ्चालनमा आउँदै
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठ वटा ‘ब्लू बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । पहिलो १०० दिनमा २५ वटा बस सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । बस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातले अर्थ मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भए पश्चात पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ । प्रारम्भिक चरणमा लगनखेल–बुढानीलकण्ठ रुटमा दुई वटा र थानकोट–नागढुङ्गा–विमानस्थल रुटमा दुई वटा बस सञ्चालन गरिने छ । चक्रपथ (रिङरोड) क्षेत्रमा चार वटा बस सञ्चालन गरिनेछन् । जसमध्ये दुई वटा क्लकवाइज र दुई वटा एण्टिक्लकवाइज दिशामा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजनीतिक दलको संलग्नता भए रेडक्रसबाट अलग हुनुहोस् : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी
काठमाडौ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) ले कुनै पनि तहकोे समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू राजनीतिक दलको (भ्रातृ सङ्गठनसमेत) को विभिन्न निकायका पदहरूमा बहाल रहेको भए नेपाल रेडक्रसमा रहेको आफ्नो संलग्नताबाट अलग हुन अनुरोध गरेको छ । नेरेसोमा संलग्न स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरूले रेडक्रसका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुकूल कार्य र व्यवहार गरेको सुनिश्चित गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० (अठारौँ संशोधन २०८२ सहित) को दफा ७२ को उपदफा ३ मा ‘सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भई राजनीतिक सङ्गठन (भ्रातृ सङ्गठनसमेत) को विभिन्न निकायका पदहरूमा रहेका र राजनीतिक दलबाट सबै तहका शासकीय संरचनामा संलग्न भई पदाधिकारी तथा सदस्य पदमा आसीन व्यक्तिहरू नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कुनै पनि तहका समिति, आयोग र उपसमितिहरूमा सदस्य तथा पदाधिकारी रहने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोसाइटीद्वारा जारी अनुरोधमा विधानको यस व्यवस्थालाई आत्मसात् नगरी दोहोरो भूमिकामा रहेको पाइएमा मौजुदा विधानबमोजिम हुने उल्लेख छ । अनुरोधमा भनिएको छ, ‘पुनश्चः नेपाल रेडक्रसका कुनै पनि तहका समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू कुनै राजनीतिक दलको (भ्रातृ सङ्गठनसमेत) विभिन्न निकायका पदहरूमा रहेको थाहा भएमा तथ्यसहित इमेल कभअचभतबचष्बत२लचअक.यचन मा जानकारी गराउनु हुन पनि सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौँ ।’ नेरेसो विश्व रेडक्रस अभियानको अभिन्न अङ्गको रूपमा रेडक्रसका सात सिद्धान्त, मूल्य मान्यतामा आधारित एक तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने देशकै ठूलो मानवीय संस्था हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र संलग्नताका कारण समस्याहरू जटिल बनेको भनि बेला बखत विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट टिप्पणी भएको अवस्था छ । साथै, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रि«य महासङ्घको वैधानिक निकायले प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको नीति अख्तियारी गरेको कुरा विदितै रहेको अनुरोधमा उल्लेख छ । (रासस)
सांसद ओलीलाई गाली बेइज्जती गर्नेविरुद्ध ५ वर्ष कैद सजाय माग, अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अमर्यादित टिप्पणी गरी चरित्रहत्या गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एक वृद्धविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ११ सतुङ्गल बस्ने ६१ वर्षीय प्रधुमन श्रेष्ठविरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी वकील कार्यालयले अभियुक्त श्रेष्ठलाई ५ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना अथवा दुवै सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ । घटनाको विवरण मिसिलमा उल्लेख भएअनुसार, फेसबुकको एउटा ग्रुपमा रवि लामिछाने, गगन थापा र पीडितको फोटोसहित पोष्ट गरिएको एक सामग्रीमा प्रतिवादी प्रधुमन श्रेष्ठले अत्यन्तै अश्लील र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी कमेन्ट गरेका थिए । उक्त कमेन्टले आफ्नो चरित्रहत्या भएको, घृणा द्वेष फैलाएको र मानसिक यातना दिएको भन्दै पीडित (परिवर्तित नामः साइबर ब्यूरो ७९) ले कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । पीडितको जाहेरी र प्राविधिक अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई काठमाडौंको सतुङ्गलस्थित ततनी टोलबाट सामसुङ कम्पनीको मोबाइल र सिमकार्डसहित नियन्त्रणमा लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिवादीको बयान र कसुर सावितीप्रहरी र सरकारी वकीलसमक्ष दण्डित श्रेष्ठले आफूले उक्त फेसबुक पोष्टमा कमेन्ट गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले बयानका क्रममा भनेका छन्, ‘घरमा श्रीमतीसँग दिनहुँ झगडा हुने भएकाले मानसिक तनावमा थिएँ । रुखको छहारीमुनि बसी फेसबुक चलाउने क्रममा उक्त पोष्ट देखेपछि मैले पनि लेख्दा के फरक पर्ला र भनी सोचेर उक्त कमेन्ट गरेको हुँ ।’ सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुनिता भट्टराईद्वारा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर पुष्टि भएको उल्लेख छ । उक्त दफा अनुसार सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र अपमान गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै ऐनको दफा ५८ (क) र ७६ बमोजिम पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक तनाव र हानी नोक्सानीको उचित मूल्याङ्कन गरी मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउन समेत अदालत समक्ष माग गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले संसदमै आफूमाथि चरित्र हत्या भएको गुनासो गरेकी थिइन् । उनले आफूविरुद्द सामाजिक सञ्जालमार्फत हत्या तथा बलात्कार गर्ने सम्मको धम्की आइरहेकोले उनीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारवाही गर्नुपर्ने माग सरकार समक्ष राखेका थिइन् । उनले आफूले साइबर ब्यूरोमा उजुरी समेत दिएको बताएकी थिइन् । अहिले सो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो ।
