कृषि विश्वविद्यालयले १० जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने
चितवन । चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलोपटक विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने भएको छ । पहिलो वर्ष चार वटा कार्यक्रममा १० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न लागेको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलका अनुसार विश्वविद्यालयले स्नातक तहको कृषि सङ्कायमा तीन, वन विज्ञानमा तीन, पशु चिकित्सामा तीन र मत्स्य विज्ञानमा एक जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न लागेको हो । 'ती विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ । पशु चिकित्सकाका विदेशी विद्यार्थीसँग १० हजार अमेरिकी डलर शुल्क लिने निर्णय गरिएको छ भने अन्य सङ्कायकासँग चार हजार डलर लिइँदै छ', उनले भने । विश्वविद्यालयले अहिले खोल्न लागेको प्रवेश परीक्षामा भने विदेशी विद्यार्थी सहभागी हुनु नपर्ने जनाएको छ । भर्नाका लागि कस्ता विदेशी विद्यार्थी योग्य हुने भन्ने विषय कार्यविधिमा समावेश हुने उपकुलपति कट्टेलले बताए । यसअघि मुलुकमा अन्य विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिए पनि कृषि विश्वविद्यालयले पहिलोपटक भर्ना लिन लागेको हो । विश्वविद्यालयका योजना निर्देशक रामहरि तिमिल्सिनाले कुनै पनि विश्व विद्यालयलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको स्तरनिर्धारणका लागि तोकिने विभिन्न मापदण्डमध्ये विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने पनि एक मापदण्ड भएकाले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न लागिएको बताए । नेपालमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले छोटो अवधिका अनुसन्धानका कार्यक्रम एवं विदेशी विद्यार्थीका लागि यहाँ कक्षा सञ्चालन गर्दै आए पनि उपाधि प्राप्त गर्ने गरी विद्यार्थी भर्ना गरी अध्ययन, अनुसन्धानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थिएन । विश्वविद्यालयले स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधिको पठनपाठन गर्दै आएको छ ।
‘महिनाको ५ करोड भाडा उठिरहेको छ, बचतकर्ता भने पैसा नपाएर मर्दैछन्’
काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पीडित बचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरूको सम्पत्ति जोखिममा परेको आरोप लगाएका छन् । पीडितहरूले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतले समेत सहकारी पीडितलाई न्याय नदिएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूका अनुसार सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका थिए । दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तामाङ र श्रेष्ठको मिलेमतोमा सिभिल ग्रुपका अन्य कम्पनीमा ऋण लगानी गरिएको थियो । उनीहरूले सहकारीको रकम सिभिल होम्समार्फत सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरीत काठमाडौंको सिभिल मलमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गरेका थिए । तर सिभिल मल सञ्चालक लालकाजी गुरुङले सहकारीको रकम तिरेनन् । उक्त मलबाट मासिक रूपमा ५ करोडभन्दा बढी भाडा उठ्ने र त्यसको ५० प्रतिशत सिभिल सहकारीको हक हुने गरेको थियो । ऋण असुली गर्न नसकेपछि सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुग्यो । सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पीडितहरूको रकम उठाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाएको थियो । पीडितहरूका अनुसार २०८३ वैशाख ४ गते मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी सिभिल मलको भाडा सहकारी पीडितलाई तत्काल नदिनु भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा सहकारीको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थापन तथा आम्दानी संकलन गर्न नसकेको पीडितहरूको आरोप छ । उक्त आम्दानी सहकारीमा नआएका कारण हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् । बचत फिर्ता नपाउँदा २० भन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको पीडितहरूको दाबी छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गराउन आग्रह गरेका छन् । आफूहरूले पटकपटक मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ इजलासमा पर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा पीडितहरू थप पीडित भएको सहकारी पीडित दिलीपप्रसाद भट्टराईले बताए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलबाट उठ्ने मासिक भाडा सहकारी पीडितको हितमा प्रयोग हुन नसकेको उनको आरोप छ । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले हजारौं बचतकर्ताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले संवेदनशील ढंगले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लालकाजी गुरुङको श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि एकजना न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिनुभएछ, यी लालकाजी गुरुङलाई कसैले पनि नछुनु, केही पनि नगर्नु, यो समस्याग्रस्त समितिले जुन प्रतिनिधिहरू पठाएको छ, तिनलाई पनि काम गर्न नदिनु, यसको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेलसम्म भनेर दिनुभएछ । आउँदो १० वर्षसम्म मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेन भने उसले त महिनाको ५ करोड भाडा खाइरहन पाउने भयो नि ।’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सिभिल मलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका विश्वप्रसाद घिमिरेले सुरुमा आफूहरूलाई मलमा प्रवेश नै गर्न नदिएको दाबी गरे । उनका अनुसार समितिको उद्देश्य भाडा संकलन गरी खर्च कटाएर बाँकी रकम पीडित बचतकर्तालाई वितरण गर्नु थियो । तर सुरुमा मलमा प्रवेश गर्न नदिएको र पछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आफूहरूले कुनै काम गर्न नपाएको उनले बताए । सिभिल सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बचतकर्ताकै भएको उनको भनाइ छ । ती सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाउन उनले सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सिभिल सहकारीको जति पनि सम्पत्ति छ, सिभिल मल होस्, सीटीसी मल होस्, सिभिल ट्रेड होस्, सिभिल होम्स होस्, जग्गाजमिन होस्, सम्पूर्ण सम्पत्तिको मालिक तपाईँहरू हो । तर यो सम्पत्ति सरकारले अथवा बैंकले अथवा कसैले लिलाम नगरेन्जेलसम्म मात्रै तपाईँहरूको हो ।’ पीडितहरूले सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायसँग मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ, सहकारीको सम्पत्तिको संरक्षण तथा बचतकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरू भने हाल जेलमा रहेका छन् ।
‘घुमुवा प्रहरी हुँ’ भनि ठगी गर्ने पक्राउ
लुम्बिनी । नक्कली रिभल्भर देखाएर ‘घुमुवा प्रहरी हुँ’ भनि ठगी गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं १३ घर भई हाल ओमसतिया–४ स्थित बालापुरमा बस्दै आएका ४९ वर्षीय राकेश प्रताप राणालाई पक्राउ गरेको हो । भैरहवास्थित बजारमा ‘म जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको घुमुवा हुँ’ भन्दै पेस्तोल देखाई बजारमा रु १० हजार पैसा मगिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले राणालाई नियन्त्रणमा लिएको लिएको थियो । राणालाई नियन्त्रणमा लिई कानुन बमोजिम खानतलासी गर्दा निजले कोठामा लुकाई छिपाई राखेको नक्कली रिभल्वर थान–१, सवारी चालक अनुमतिपत्र थान–१, लागु औषध गाँजासमेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
