पालिका

काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गत मंगलबार सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्ययको विवरण प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेशहरुले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् भनेआगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट प्रदेशका बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । गत वर्ष पनि संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीकै बीचमा बजेट ल्याएका थिए । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा बजेट प्रस्तुत गरेकोे यो दोस्रो वर्ष हो । प्रदेशहरुले आन्तरिक स्रोत, वित्त हस्तान्तरण र अनुदानका रुपमा प्राप्त हुने रकमलाई आफ्नो बजेटको स्रोतका रुपमा राखेका छन् । अधिकांश प्रदेशहरुले बजेटको स्रोतको मुख्य अंशका रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर मौज्दात हुने रकमलाई पनि राखेका छन् । केही प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने पनि उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका प्रदेशका मन्त्रीहरुले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानका रुपमा दिएको रकम यस्ता छन् । प्रदेश–१ प्रदेश १ मा रहेका १ सय ३७ पालिकाहरुलाई वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान मार्फत प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यस प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले २०७८/०७९ बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा पालिकाहरुलाई वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान मार्फत प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिने जानकारी गराएका हुन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र पूर्वाधार प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । प्रदेश– २ प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहलाई वितीय हस्तान्तरण अनुदान मार्फत ३ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले २०७८/७९ बजेट पेश गर्दा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । बागमती प्रदेशले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदान गर्ने अनुदानमा ३.६ प्रतिशतले बढाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृर्तिकक स्रोत र वित्त आयोगबाट निर्धारित सुत्रको आधारमा प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरणको अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजना भएको छ । यस प्रदेशका स्थानीय तहलाई वितीय हस्तान्तरण अनुदान मार्फत १६ अर्ब ९१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो अनुदानको व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि ३० अर्ब ६ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस प्रदेशका ८५ ओटा स्थानीय तहमा वित्तीय सामानीकरणको अनुदानका लागि ७ अर्ब ४२ करोड २८ दाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्लो शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट नियमित खालको छ । खुम्चिएको बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यक्रमहरु छरिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस प्रदेशका १ सय ९ ओटा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मंङ्गलवार प्रदेशसभाको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यस प्रदेशका ७९ ओटा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटलाई बढ्ता वितरणमुखी बनाएको छ । यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यस प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

स्याङ्जा । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नवौं गाउँसभामार्फत ५५ करोड ३८ लाख ८२ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाका जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा ल्याइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले भने, ‘बिरामी पर्दा उपचारबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस् भनेर पालिकाबासी सबैको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छाैँ ।’ स्वास्थ्य नै मानिसको अमूल्य धन भएकाले गाउँपालिकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए । बजेटमा कृषकलाई पेन्सन दिने कुरा समेत बजेटमा समेटिएको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले भने, ‘हामीले कृषकका लागि पेन्सनको समेत व्यवस्था गरेका छाैँ, गाउँघरमा बसेर दुःख गर्ने किसानले विभिन्न कठिनाइहरु झेलेर काम गर्नुपर्ने तर प्रतिफल राम्रो नपाउने हुँदा कृषि पेशाबाट पलायन हुनुका साथै जमीन बाँझो राख्ने क्रम बढ्दै गएकाले कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।’ कृषक पेन्सन कार्यक्रमले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नुका साथै युवा वर्गको समेत कृषि पेशामा आकर्षण बढ्ने अध्यक्ष थापा बताउँछन् । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, कृषि तथा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको छ । बजेटमार्फत भूमि बैंंक र बहुप्राविधिक विद्यालयको स्थापना, कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार, अध्यक्षसँग निःशुल्क औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैंयाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १० औं नगरसभामा बिहिवार नगर उपप्रमुख रजनी जोशीले सो बजेट सार्वजनिक गरेकि हुन । बजेटको चालु खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड २२ लाख १७ हजार र पुँजीगततर्फ ८२ करोड ९७ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । बजेटको कुल आयमध्ये बाह्य स्रोतबाट १ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख आम्दानी हुने अनुमान छ । सोमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा ६१ करोड ७७ लाख अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत ३० करोड र सडक बोर्डमार्फत ५० लाख आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा ७ करोड ७२ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ कर दस्तुरलगायतबाट कूल ४० करोड १० लाख रुपैया आम्दानी हुने अनुमान छ । शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १६.३२ प्रतिशत छ्ट्याइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा १३.५६, सम्पदा संरक्षण तथा विकास निर्माणमा २.७३, नवनिर्माण तथा पुनःनिर्माणमा २०.७०, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार क्षेत्रमा ४.०४, महिला–बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा १६.१४, युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा २.४५, कृषिमा १.५२ र नगरपालिकाको सुशासन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि २१.९८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका कारेण आगामी आवको शुरु ४ महिनाको व्यवसाय कर छुट तथा ख्वपः अस्पतालको भवन बनाउन २० करोड र ख्वप अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ३ करोड विनियोजन भएको छ । वडास्तरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख र सडक बोर्डका योजनालाई १ करोड विनियोजन गरिएको छ । दीर्घरोग क्यान्सर, मुटु, मृगौला, मस्तिष्काघात र स्पाइनल इन्ज्युरी भएका बिरामीलाई आगामी वर्षदेखी १५ हजार रुपैंया दिने भएको छ । शैक्षिक ऋण वितरणको लागि २ करोड विनियोजन गरेको छ । पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई मोहडाका लागि इँटा, काठ र झिङ्गटीमा लाग्ने कूल लागत रकमको ३५ प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने कार्यलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । नगरसभाको सोही बैठकमा उपप्रमुख जोशीले ‘भक्तपुर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७८’, ‘भक्तपुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८’ सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकोमा छलफलको लागि स्वीकृत गरिएको छ ।