एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई चिरायू हस्पिटलमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले चिरायू नेशनल हस्पिटलसँग ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्न साझेदारी गरेको छ । नेपालको बसुन्धारास्थीत चिरायू नेशनल हस्पिटलले उत्कृष्ट जनरल र विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दछ । हस्पिटलले डिसेम्बर २०१३ देखि आउट प्यासेन्ट सेवा र इन प्यासेन्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंक र हस्पिटलबीच हस्ताक्षर भएको एमओयूमा ग्राहकहरुले विभिन्न सेवाहरुमा १५ ५ छुट पाउने छन् । साझेदारी अनुसार एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरुले एटिएम कार्ड वा क्रेडिट कार्ड देखाएर १५५ छुट पाउने छन् ।
निःशुल्क औषधि बेच्दै सरकारी अस्पताल
काठमाडौँ । जनताको सेवाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बेचेको छ । कुकुरले टोकेपछि लगाउनुपर्ने रेबिजविरुद्धको औषधि अस्पतालले सरकारबाट निःशुल्क लिएर बिरामीलाई बेचेको हो । १५ वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिलाई ४ र १५ वर्षमाथिकालाई ५ वटा सुई लगाउनुपर्छ । अस्पतालले प्रतिसुई सय रुपैयाँ लिने गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले स्विकारे । ‘अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्त भएका २ सय ५० कर्मचारी छन् । उनीहरूको खर्च धान्न प्रतिसुई सय रुपैयाँ सेवाशुल्कको नाममा लिएका हौँ,’ डा. खनालले भने । अस्पतालले एउटा बिरामीबाट ४ देखि ५ सयसम्म असुल गरेको छ । केही समयअघि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो । रेबिजविरुद्धको निःशुल्क सुईमा समेत रकम उठाउने गरेको अस्पतालले स्विकारेको अनुगमन टोलीका प्रमुख तथा महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विकास समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीले सेवा–सुविधाका लागि भन्दै औषधि बिक्री गरेको अस्पतालले स्विकारेको छ, तर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निःशुल्क औषधिको व्यापार गर्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने, ‘हामीले तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएका छौँ, स्थानीय तह र प्रदेशले पनि चासो दिनुपर्छ ।’ तर, सुपरिटेन्डेन्ट डा। खनाल भने सेवाबापतको रकम भएकाले नलिने निर्णय गर्न नसकिने बताउँछन् । अस्पतालको पदेन अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक दिनेश चापागाईंले भने निःशुल्क औषधि बेचेकोबारे आफू जानकार नभएको बताएका छन् । रकम नलिने निर्णय गर्न अस्पताल प्रशासन सकारात्मक भए आफू पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
स्वास्थ्यमा भएको खर्च अपारदर्शी, २२ अर्बको हिसाब किताब नै छैन
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्बमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको पाइएको छ । संघबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाब अपारदर्शी किसिमले खर्च भएको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । अपारदर्शी खर्चका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चका विवरण संघमा पठाउन आनाकानी गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्चबारे संघीय सरकारलाई जानकारी नगराउँदा बजेटमा पारदर्शिता आउन नसकेको हो । बजेट खर्चमा मितव्ययिता नआउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन भद्रगोल हुँदै गएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको फाँटबारी नपठाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा कति रकम खर्च गरेको भन्ने बारेमा अन्योल रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले संघबाट रकम त पठाउँछौं । तर, खर्च विवरण प्राप्त हुँदैन । जसले गर्दा कति खर्च भयो भन्ने अहिलेसम्म लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।’ खर्च पारदर्शी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् भने कतिपयमा स्वास्थ्य भवन समयमा नबनेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
