नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलबाट पूर्व बडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मी डिस्चार्ज
काठमाडौँ । पूर्व बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाह सोमबार नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएकी छिन् । फागुन २१ गते नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचारको लागि भर्ना भएकी थिइन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रमशाह देव, पूर्व रानी कोमलराज्य लक्ष्मीदेवी शाह एवम् पूर्व मुमा बडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मीदेवी शाहबाट उपचारको क्रममा सहयोग पुर्याउने नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका चिकित्सक, कर्मचारी, व्यवस्थापनएवं सरोकारवाला सबैलाई र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने सबै शुभेच्छुकहरुलाई धन्यवाद दिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
विपन्न नागरिकको उपचारमा दुई अर्ब बढी खर्च, अधिकांशलाई जानकारी छैन
काठमाडौं । विपन्न नागरिकको औषधि र उपचारमा राज्य कोषबाट २ अर्ब ११ करोड ५६ लाख १८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको अहिलेसम्ममा देशभरका २१ हजार ८ सय २० विपन्न नागरिकको औषधि र उपचार सेवाबापत सो रकम खर्च भएको हो । उनीहरूले देशभरका ६४ अस्पतालबाट औषधि र उपचार सेवा लिएका हुन् । औषधि उपचार सेवा लिएकामध्ये १० हजार ६ सय ८ क्यान्सरका बिरामी, ४ हजार २ सय ७६ मुटु रोगी र ४ हजार ६ सय ६१ मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएका बिरामी छन् । यसैगरी, ७७ पार्किन्सन्स, २४ अल्जाइमर, ५ सय २१ हेड इन्जुरी, ५ सय ३९ स्पाइनल इन्जुरी र १ हजार १ सय १४ सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले औषधि र उपचार सेवा लिएका छन् । मिर्गौलाअन्तर्गत डायलासिस गर्ने बिरामीलाई प्रत्येकपटक २ हजार ५ सय रुपैयाँ, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ४ लाख रुपैयाँ, मिर्गौला दिने र लिनेको जाँचका लागि ५० हजार रुपैयाँ तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि औषधि सेवनका लागि १ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित अस्पताललाई शोध भर्नाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २२ हजारले लिए औषधि र उपचार सेवा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा। माधवप्रसाद लम्सालले भने, ‘सूचीकृत अस्पतालबाट सातवटा कडा रोगका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ । रोग पत्ता लगाउन होइन । रोग पत्ता लागिसकेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विपन्न नागरिकलाई औषधि र उपचार सेवा उपलब्ध गराइन्छ ।’ विपन्न नागरिकको उपचार सेवाका लागि चालू आवमा २ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । तर, सो सेवाका लागि चालू आवमा १ अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । बाँकी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जनाएको छ । विपन्न व्यक्तिका लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका–२०७५ समेत जारी भएको छ । निर्देशिकाबमोजिम नै विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य उपचार सेवाबापत रकम पाउँदै आएका छन् । देशभरका ८० वटा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सो सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख संयोजक, प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र सम्बन्धित स्वास्थ्य संयोजक सदस्य सचिव रहेको समितिले विपन्न नागरिकको उपचारका लागि आवश्यक कागजातसहित दिएको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । त्यस्ता सेवा लिएका बिरामी निको भई पुनः सेवा लिन आउनुपरेमा सिफारिस पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विपन्न नागरिकका लागि सरकारले निःशुल्क औषधि–उपचार सेवा लागू गरे पनि अधिकांश सेवाग्राहीलाई यसबारे जानकारी नै छैन । जसकारण, धेरैजसो कडा रोगका बिरामी शुल्क तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य छन् । रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिन र रोगको लक्षण देखापरेमा सामान्य उपचारले पनि निको हुने हुँदा यसतर्फ गम्भीर हुन चिकित्सकले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
लाखौं ठग्दै मेडिकल कलेज, छानबिन टोलीले गर्यो यी कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षक र दरमा लाखौं रकम अवैध रुपमा असुल्ने गरेको पाइएको छ । छानबिन टोलीले ती कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएका छन् । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयको छानबिनमा ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकलले अवैध रूपमा शुल्क लिएको पाइएको हो । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ सम्मिलित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटै मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क असुलेका छन् र शुल्क विद्यार्थीपिच्छे फरक छ । चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग २२ देखि ३५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । सरकारले काठमाडौं बाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । उक्त कलेजले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजारसम्म घटीबढी शुल्क उठाउँछ । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टनसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट शुल्क बटुल्ने गरेको छ । विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कबापत २ लाख लिइन्छ । उक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी हो । ‘अघिल्लो ब्याचभन्दा पछिल्लो ब्याचसँग लिने शुल्कको दर प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेको पाइयो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेसनल मेडिकल कलेजले १३ वटा शीर्षकमा सरकारले तोकेभन्दा १२ लाख बढी रकम लिने गरेको भेटिएको हो । नेसनलले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क प्रत्येक वर्ष मनपरी बढाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कलेजले भर्ना ररजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी २० हजार ६ सय असुल्ने गरेको छ । कलेजले सम्बन्धन शुल्क ३० हजार, संस्थागत शुल्क ५ हजार, कलेज प्रोमोसनल शुल्क भनेर १ लाख २५ हजार, भ्रमण खर्च ५० हजार, लाइबेरी शुल्क ७५ हजार, खेलकुद शुल्क ४० हजार र परीक्षा शुल्क ३५ हजार उठाउने गरेको हो । यस्ता शुल्क विद्यार्थीबाट लिन नपाइने त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन कार्यालयले जनाएको छ । लिन पाइने रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तोकेभन्दा १० गुणा बढी हो । किस्ट मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविमा उजुरी परेको छ । छानबिनका क्रममा विवरण नदिएको भन्दै टोलीले किस्टका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सञ्चालक बालमानसिंह कार्कीलाई सम्पर्क गरेर सूचना माग्दा नदिएको टोलीका सदस्यले बताए । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि कलेजले प्रत्येक वर्ष २ लाखभन्दा बढी शुल्क लिएको तथ्य कान्तिपुरले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ । विद्यार्थीले मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि कलेजमाथि छानबिन थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले जानकारी दिए । लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा प्रशासनमा उजुरी दिने विद्यार्थीको तयारी छ । तोकिएको शुल्क नतिरे किस्ट कलेजले हाजिर नगराउने, परिचयपत्र नबनाइदिनेलगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरेको विद्यार्थीहरू गुनासो गर्छन् । अवैध शुल्क उठाएको विषयमा विरोध गर्ने वा नियामक निकायमा उजुरी गर्ने विद्यार्थीलाई अनेक बहानामा दण्डित गर्ने र परीक्षामा फेल गराउने गरेको उनीहरूले बताए । युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ब्याच २०१७ का विद्यार्थीबाट छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा २ लाख ८४ हजार ९ सयका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाएको छानबिनमा भेटिएको छ । सेवा र रजिस्ट्रेसनबापत कलेजले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको परिषदका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ५० हजारका दरले थप शुल्क लिने गरिएको भेटिएको छ । विद्यार्थीले भने ९८ हजार ६ सयका दरले शुल्क लिएको जनाएका छन् । कलेजले अतिरिक्त शुल्कको बिलभर्पाइ नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । छानबिन समितिले ती विद्यार्थीबाट ५६ हजारसम्म अवैध शुल्क लिएको रसिद प्राप्त भएको जनाएको छ । विद्यार्थीले सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएको गण्डकी मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटिएको छानबिन टोलीले जनाएको छ । एमबीबीएस र बीडीएस पढिरहेका विद्यार्थीबाट क्रमशः ६ लाख २४ र २ लाख ८२ हजारका दरले शुल्क लिएको प्रमाण भेटिएको छानबिनमा संलग्न विज्ञले बताए । अतिरिक्त रकम तिरे पनि विद्यार्थीरअभिभावकले बिलभर्पाइ पाएका छैनन् । सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसकिने भन्न त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन स्टाहीनको निर्णयका आधारमा कलेजहरूले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । सरकारले तोकेको रकमसमेत ५० र २५र२५ प्रतिशतका दरले किस्ता प्रणालीबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ । यी मेडिकल कलेजले किस्ता प्रणालीसमेत उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजहरूको आर्थिक पारदर्शिता नभएको, विद्यार्थीलाई रकम लिएको बिलभर्पाइ दिने नगरेको पाइएको छानबिनमा संलग्नहरू बताउँछन् । डिन कार्यालयले कुन शुल्क लिन पाइनेरकुन नपाइने भनेर प्रस्ट यकिन नगरी एकमुष्ट शुल्क कायम गरिदिएका कारण कलेजहरूले अनेक बहानामा शुल्क असुल्दै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । छानबिन टोलीले ब्याच २०१५, २०१६ र २०१७ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराइराखेका कलेजहरूमाथि छानबिन गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो र उजुरीका आधारमा निर्देशनालयले ५ वटा मेडिकल कलेजमा दुई–दुई सदस्य छानबिन टोली पठाएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
