आयोगको सुझाव : कानुन बनाएर ओली, लेखक र गुरुङलाई ६ महिना कैद राख्नू
काठमाडौं । मानव अधिकार आयोजले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उनीहरुले मानव अधिकार उल्लघंन गरेको दाबी गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरेको छ । उनीहरुलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन र राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न र मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।
सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच एकता गर्ने निर्णय, सीईओलाई ड्राफ्टको जिम्मेवारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बीच कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भएको छ । एकताका लागि नेफ्स्कुनले पठाएको पत्रलाई स्वीकार गर्दै बैंकले पनि कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो । बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीले दुई संस्थाबीच कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेका छौं । अब यो निर्णयलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिले पाएको छ, यसबाट दुई संस्था र सिंगो सहकारी अभियानलाई पनि टेवा पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं’, गिरीले भने । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाएपछि नेफ्स्कूनले बैंकसँग सहकार्य गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारको नयाँ व्यवस्था अनुसार ऐन लागू भएको समयदेखि तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही तयारीका लागि नेफ्स्कुन बैंकसँग मिलेर काम गर्न तयार भएको हो । नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि कार्यगत एकताका लागि दुवै संस्था सहमत भएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको बताए । ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र र नेफ्स्कुन सहकारी विभागको स्वीकृति पाएको संस्था हो । त्यसैले मर्जर नै भन्ने होइन । तर, कोर विषयमा सम्बन्धित संस्थाले फोकस गरौं भन्ने छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले वित्तीय र नेफ्स्कुनले गैर–वित्तीय काम गर्ने हो ।’ उनका अनुसार भन्ने नेफ्स्कुनले स्थिरीकरण, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसँगै सूचना प्रविधिको विकासमा काम गर्छ । विगतमा दुई संस्थाबीच जुन प्रकारको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो त्यो अब नहोस् भन्ने किसिमले काम हुने उनको भनाइ छ । यसमा दुवै संस्थाबीच ‘अण्डरस्टाण्डिङ’ भएको छ । ‘हामीलाई विगतदेखि नै नेफ्स्कुनले होलसेल लेण्डिङ कारोबार गर्छ भन्ने आरोप छ, हामी अझै पनि नियमित बचत र केन्द्रीय तरलता काम गरिराख्छौं । तर, आफ्नो कोर काम के हो त्यसमा बढी फोकस गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । सीईओलाई ड्राफ्टको जिम्मेवारी प्रारम्भिक छलफलमा नेफ्स्कुनले अध्यक्ष ढकाललाई पदाधिकारीसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो भने बैंकले निवर्तमान अध्यक्ष गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । अहिले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भइसकेपछि दुवै संस्थाले आ–आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई कार्यगत एकताको मस्यौदा (ड्राफ्ट) गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । सीईओहरुले ड्राफ्ट तयार गरेपछि एउटा कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति पनि भएको बताइएको छ । त्यसका लागि दुई जना सीईओ र दुवै संस्थाबाट दुई÷दुई जना सञ्चालक गरी ६ जनाको कार्यदल बनाएर अन्तिममा एकता गर्ने सहमति पनि भएको छ । ‘सीईओहरुलाई ड्राफ्ट बनाउन भनेका छौं । उहाँहरुले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालिन गर्न सक्ने विषय छुट्याउनु हुन्छ । त्यसपछि काम अगाडि बढ्छ, विगतमा जेजस्तो अभ्यास भए पनि हामीले बैंक र नेफ्स्कुन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने बुझेका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । दुवै संस्थाको वित्तीय अवस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । बैंकको जगेडा कोष भने बलियो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकसँग कुल ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ । बैंकसँग सेयरधनीलाई बाँडफाँड गर्न योग्य पुँजी ३ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व तथा पुँजी ४६ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले कुल ४३ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संघसंस्थाबाट निक्षेप लिएको छ भने १० अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०९ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा बैंकको नाफा ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ३८.०५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ । बैंकको कुल १६ हजार ४९७ सेयर सदस्य, ५७ वटा शाखा र करिब ३०० जना कर्मचारी छन् । तर, अहिले बैंकले शाखा बन्द गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको जगेडा कोष रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग कुल १६ अर्ब ४४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने ६ अर्ब १८ करोड १ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । यस्तै, नेफ्स्कुनसँग ७ अर्ब ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तरलता रहेको छ भने कुल संस्थागत पुँजी ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग १९ अर्ब २९ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबरको कुल सम्पत्ति रहेको छ भने कुल सेयर सदस्य ४ हजार ३८६ र कुल ऋणी ४३१ रहेका छन् । नेफ्स्कुनले पनि कारोबार घटाउँदै गएको छ भने शाखा तथा कर्मचारी पनि घटाउँदै गएको छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच मर्जरको बहस
शंकास्पद कारोबार दोब्बर, ग्रेलिष्टबाट हट्नेमा शंका
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा ९ हजार ५ सय ६५ शंकास्पद कारोबार/गतिविधिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा २ हजार २ सय ८२ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ९४५ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६ हजार २ सय ९० शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा १ हजार ६ सय ४८ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ८५३ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । २०८२ असारसम्म ३ हजार ४ सय ९७ सूचक संस्था गो एएमएल प्रणालीमा आबद्ध भएकोमा २०८२ चैतसम्म यस्तो संख्या ५ हजार १ सय ८४ पुगेको छ । सूचना आदान प्रदानको लागि ८ कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ९ नियामक निकाय समेत गो एएमएल प्रणालीमा आवद्ध भएको उल्लेख छ । वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई ज्युरिडिक्सन अण्डर इन्क्रेज मोनिटरिङमा राखे पश्चात ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो र सोको शतप्रतिशत जरिवाना असुल उपर गर्ने गरी सजाय समेत माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख बराबरको माग दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा १ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तीन मुद्दामा ४७ करोड बिगो र ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरी जम्मा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सजाय माग दाबी (बिगो र जरिवाना) सहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट २०८२ असारसम्म १३ अर्ब ६९ करोड बिगो दाबी सहित १२१ मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १० अर्ब ९८ करोड बिगो दाबीसहित ६ मुद्दा दायर भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत भएको छ । कसुरजन्य क्रियाकलापबाट आर्जन गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ४ करोड ४५ लाख ६६ हजार कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ । सो खातामा हालसम्म २९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
