समस्या मापदण्डमा, दोष मूल्यांकनकर्तामाथि आउँछ
एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक आउने समस्या नेपालका लागि नयाँ विषय होइन । यसबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । बैंकपिच्छे मूल्यांकनको मापदण्ड फरक-फरक हुँदा मूल्यांकन समेत फरक–फरक हुने गरेको छ । मूल्यांकनमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै मूल्यांकनर्ताहरूले विभिन्न पहल तथा आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । यही विषयमा केन्द्रित रहेर भ्यालुएटर्स एशोसिएनका अध्यक्ष सञ्जय कुमार महत्तोसँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नेपालमा भ्यालुएसन प्रणाली अहिले कुन अवस्थामा छ ? अंग्रेजी शब्द ‘भ्यालुएसन’ लाई नेपालीमा मूल्यांकन भनिन्छ । कुनै सम्पत्ति, परियोजना वा व्यवसायको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई भ्यालुएसन भनिन्छ । यो एउटा पेशागत संस्था पनि हो । बैंकहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा कर्जाबाट आउने गर्छ, जसमा करिब ७०-८० प्रतिशत आम्दानी कर्जासँग सम्बन्धित मानिन्छ । ती कर्जाका लागि राखिने धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन हाम्रो प्रतिवेदनका आधारमा गरिन्छ । मूल्यांकन प्रतिवेदनबिना बैंकबाट कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । यसले हाम्रो मूल्यांकन प्रतिवेदनको महत्त्व र प्रभावलाई स्पष्ट गर्छ । सवारी, आवास लगतकर्जा विभिन्न सेक्टरमा बैंकबाट कर्जा जान्छ । जुनसुकै कर्जा लिँदाखेरि सुरक्षाको लागि बैंकले नै धितो खोज्छ । त्यतिखेर हाम्रो नै काम आउँछ । त्यसैले गर्दा पनि भ्यालुएसनको महत्त्व विशेष छ । किनकि बैंकबाट जाने कर्जा लाखौं÷अर्बौैंको हुन्छ । सबैभन्दा बढी भ्यालुएसन जग्गाकै हुन्छ, किनभने धितोको रूपमा जग्गा नै बढी हुन्छ । जग्गापछि आवासको बढी भ्यालुसएन हुन्छ । हाइड्रोपावरलगायत सेक्टरहरूमा पनि हामीले भ्यालुएसन गछौैं । तर त्यसमा हामी त्यति धेरै सहभागी हुँदैनौं । एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक किन आउँछ ? पहिलो कुरा त भ्यालुएसन रिपोर्ट कसरी तयार गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । सामान्यतया सरकारी मूल्य (सरकारी रेट) र बजार मूल्य (चलनचल्तीको रेट) लाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, हामीले काम गर्दा सञ्चयकोषमा ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई आधार मानिने व्यवस्था थियो । त्यही अनुपातका आधारमा भ्यालुएसन गरिन्थ्यो । मानौं कुनै जग्गाको बजार मूल्य प्रतिआना १ लाख रुपैयाँ छ भने त्यसको ६० प्रतिशत ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी मूल्य १० हजार रुपैयाँ छ भने त्यसको ४० प्रतिशत ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यी दुवै रकम जोड्दा कुल मूल्यांकन ६४ हजार रुपैयाँ पुग्छ । अर्को एउटा ‘ए’ नाम गरेको बैंकमा ९०/१० रेसियो छ । १ लाखको ९० प्रतिशत ९० हजार हुन्छ । ४ हजारको १० प्रतिशत १ हजार भयो । दुवै गरेर ९१ हजार भयो । कहाँ ९१ हजार, कहाँ ६४ हजार ? त्यसलाई मल्टीप्लाई गर्दा १ रोपनी जग्गाको हो भने करोड २ करोडको फरक पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा एउटै स्थान, एउटै सम्पत्ति र एउटै ग्राहकको सम्पत्तिको मूल्यांकन फरक–फरक बैंकका लागि फरक नतिजा आउने गरेको हुन्छ । मूल्यांकनकर्ताको हिसाबले हामीले गलत गरेको हुँदैन, तर बैंकको सिस्टमको कारण हामीलाई गलत बनाइरहेको हुन्छ, यसको दोष भने मूल्यांकनकर्ताले नै बेहोर्नुपर्छ । कतिपय ग्राहकले ‘तिमीले मेरो घरको मूल्य घटाइदियौ’, ‘तिमी को हौ मूल्य घटाउने ?’ भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । ग्राहकलाई हामीले नै सम्पत्तिको भ्यालु घटाइदियो भन्ने सोचाइ हुन्छ । तर, हाम्रो काम मूल्य तोक्ने नभई मूल्यांकन मात्रै हो । मूल्यांकन र मूल्य तोक्नु फरक हो । यो कुरामा जनता स्पष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा हामीले बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं । कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ, कति रिसाएर जानुहुन्छ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । ग्राहकहरूले पनि यसरी एउटै सम्पत्तिमा फरक-फरक मूल्यांकन भएपछि मर्का महसुस गर्नुभयो होला नि ? मर्का त उहाँहरूलाई परेकै हो । एउटा इञ्जिनियरले भ्यालुएसन गर्दा १ करोडको र अर्कोले ८० लाख मात्रै गरेपछि त समस्या भइहाल्यो नि । १ करोडको ७० प्रतिशतले कर्जा दिने हो भने ग्राहकले ७० लाख पाउने भयो भने यतातिर ८० लाखको ७० प्रतिशतले ५६ लाख मात्रै पाउने भयो । १ लाख रुपैयाँले त फरक पर्न जान्छ भने १४ लाख तलमाथि हुनु भनेको धेरै हो । त्यतिबेला उहाँहरूले हामीलाई गाली नगरे, नरिसाए फुलमाला लगाउने कुरा हुँदैन । उहाँहरूको पनि पीरमर्का हो । बैंकबाट कर्जा लिने रहले पनि होइन, बाध्यताले हो । तर यो बाध्यता बैंकहरूले बुझ्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले त हामीले एउटै मापदण्ड होस्, एउटै फि होस् भनेर आन्दोलन पनि गरिरहेका छौं । अहिले हामीले ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्याटेगोरी छुट्याएका छौं । ‘ए’ क्याटेगोरीमा ८ बैंकहरू छन् । ती सबैलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, उहाँहरूसँग वार्ता चलिरहेको छ । ‘बी’ क्याटेगोरीमा लागू भइसकेको छ । २० वर्ष भइसक्यो यो पेशा गरेको, फि कहिल्यै बढ्न सकेको छैन । फिमात्रै होइन, रिर्पोट पनि २० वर्षअघि जे थियो, अहिले पनि त्यही छ । अहिलेको एआईको जमानामा यसरी चल्दैन । हामीले भन्दा त बढी अमिनले पाउँछ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । यी कुराहरूका लागि हामीले एकरूपता गरौं भनिरहेका छौं । हामी कतिचोटि बैंकर्स एशोसिएन गएका पनि छौं, बैंकहरू धाएका छौं । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा हुन्छ गरौं भन्नुहुन्छ तर पछि केही हुँदैन । बैंकहरू भ्यालुएसनको मापदण्ड एकरूपता गराउन किन अनिच्छुक छन्, एकरूपता बनाउन असम्भव छ ? सम्भव नहुने कुरै होइन । बल्ल-बल्ल हामीले आन्दोलन गर्दा गर्दा यहाँसम्म आइपुगेको छ । नियमकानुन नभएको पेशा हो यो । मापदण्ड नै नभएपछि सबैको आ-आफ्नो मनमानी बढी भयो । जसलाई जे मन लायो, त्यही गर्ने भयो । यसले सेक्टर बिग्रिन्छ नि त । मापदण्ड भए एउटै सेड्युल बन्छ, जसले गर्दा फरक-फरक रिर्पोट आउने थिएन । अहिलेसम्म एकरूपता कायम गर्न ‘बी’ वर्गका बैंकहरू तयार भइसक्नुभएको छ । लघुवित्तमा अहिलेसम्म अनिवार्य गरेको छैन । ‘सी’ बैंकसँग कुरा भइरहेको छ । प्राइम बैक, एसबिआई बैंकमा लगभग ९९ प्रतिशत काम भइसकेको छ । सानिमाको पनि त्यस्तै छ । एनआईसी एशिया, प्रभु बैंकमा वार्ता चलिरहेको छ । हिमालयन बैंक, सिटिजन्स र सिद्धार्थलाई हामीले चिठीमात्रै काटेका छौं । त्यसपछि पाँचवटा बैंकलाई काट्दै छौं । भ्यालुएटरलाई लाइसेन्स दिने तथा नियमन गर्ने कसले हो ? लाइसेन्स इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले दिने हो । लाइसेन्स दिएपछि मूल्यांकन गर्न पाइयो । तर, यसको नियमन गर्ने, कानुन, ऐन बनाउने नियामक कोही छैन । बैंकहरूको नियामक राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीहरूको नेपाल बीमा प्राधिरकण भने जस्तै भ्यालुएटर्सहरूको नियमन गर्ने संस्था छैन । त्यसैले त यो पेशामा समस्या छ । ऐन कानुन भएपछि सुरप्क्ष्ति हुन्छ । एउटा फम्र्याटमा जान्छ, सेड्युलमा भएपछि अनुशासनमा हुन्छ । नेपालमा अहिले कति भ्यालुएटर्स छन्, तीमध्ये कति सक्रिय छन् ? नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएन २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला हामीले ९ जनाबाट सुरु गरेका थियौं । अहिले एशोसिएनमा १२ सय हाराहारीमा भ्यालुएटर्स हुनुहुन्छ । यी संस्थाहरूमार्फत ५ देखि ७ हजारले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहनुभएको छ । आजको दिनसम्ममा ५-१० प्रतिशत अर्थात डेढ सयजति भ्यालुएटर्स संस्था बाहिर नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एशोसिएन किन चाहियो भनेर पनि नआउनु भएको हुन सक्छ । अर्को एशोसिएनमा आवद्ध भएपछि कतिपय ऐन, कानुनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तालिमहरू लिनुपर्ने हुन्छ, तर केहीले इञ्जिनियर भइसकेपछि तालिम किन चाहियो भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ । हामीसँग आवद्ध हुने सदस्यले वार्षिक ५ हजार फि तिर्नुपर्छ । वार्षिक ५०/६० लाख त फि नै उठ्छ । कतिपयले फि तिर्नुपर्छ भनेर पनि जोडिनु भएन । यीबाहेक अन्य कारणहरू हुन सक्छन् । नेपालमा मूल्यांकनकर्ता पर्याप्त छ कि अभाव छ ? हामीलाई आवश्यकभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यांकनकर्ता छन् । पछिल्लो समय नेपालमा इञ्जिनियर उत्पादन धेरै भयो । आजभन्दा १६ वर्षअघि मेरो काउन्सिल नम्बर ३७०० थियो । अहिले ९४ हजार पुगिसक्यो । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्यांक नभएपनि वार्षिक ४/५ हजार पढेर आउँछन् । ती पाँच हजारमा इञ्जिनियरमा ३ सय पनि आवश्यक छैन । त्यसैले केही इन्जिनियर विदेश पलायन भएका छन्, केहीले चिया पसल सञ्चालन गरेर बसेका छन् त केहीले कम्प्युटर पसल थापेर बस्नुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले एशोसिएनमार्फत तालिम पाइरहनुभएको छ । तालिममा राष्ट्र बैंकले पनि समन्वय गरिरहेको छ । हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा आवश्यक सुधार के-के हुन् ? अहिले हामीले देखेको मुख्य चुनौती डुब्लिकेसनको छ । बैंकिङ सेक्टरमा विशेषगरी माथिल्लो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यो विषयमा राम्रोसँग थाहा छ । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । विगतको तुलनामा कम हुँदै गएको छ यद्यपि अझै समस्या कायमै छ । दोस्रो मापदण्ड । हामीले पाँच वर्षअघि महराजगञ्ज र त्यहाँबाट माथि बुढानीलकण्ठको भ्यालुएसन गर्ने बेला २२ मिटरमा गरेका थियौं, अहिले सरकारले ३० मिटरमा गरिदिएको छ । जसले गर्दा आज हामी झुटो भएका छौं । खोलाको मापदण्ड त्यस्तै छ । सरकारले कहाँ कतिबेला मापदण्ड संशोधन गरिदिन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन । यो अवस्थामा भ्यालुएटर्स चिप्लिन्छ, भ्यालुएटर्स सबै कुरामा अपडेट भइरहन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले हामीलाई कतिबेला मुद्दा पर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । तेस्रो मार्केट भ्यालु । मानौं, हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । यदि बैंकर मिलेको छैन भने ९० लाखको जग्गा २ करोड गरेको रिर्पोट रिजेक्ट भइहाल्छ । तर बैंकर मिलेको छ भने त्यो फाइल हेड अफिसमा फरवार्ड हुन्छ, तर हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यस्ता फाइलहरू आजको दिनसम्म कम्तीमा पनि सयको हाराहारीमा छ । यो त ठूलो अपराध हो । यो क्षेत्रमा यस्तो बदमासी गर्ने इञ्जिनियर पनि छन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् । यस्ता विकृतिहरू न्यूनीकरणको लागि के-कस्ता पहल हुँदैछ ? हामीसँग समाधान छ । एशोसिएनमा समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाएका छौं । यो सप्टवेयरबाट कहाँ कुन ठाउँमा जग्गाको रेट कति छ भन्ने कुरा सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ, यसले गर्दा कसैले पनि मनलाग्दी भन्न पाउँदैन । यदि कसैले ५० लाखको रेट २ करोड भनेको छ भने हामीले यहीबाट हेरेर प्रश्न गर्न पाउँछौं । त्यो सफ्टवेयरबाट जुनसुकै क्षेत्रमा जग्गाको कति रेट चलेको छ थाहा हुन्छ । तर हामीले यो सप्टवयर चलाउन सकेका छैनौं । किनकि त्यसको स्टोरेज क्यापसिटीको लागि ठूलो रकम चाहिने रहेछ । हामीसँग क्षमता भएर पनि पुँजीको कारण चलाउन सकेका छैनौं । हामीले बैकर्स एशोसिएन, बैंकहरुसँग कुरा गरेका छौं । यो क्षेत्रमा आवद्ध इन्जिनियरहरुलाई केही छ भन्नुपर्ने ? संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले हामीसँग आवद्ध सदस्यहरूलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न अनुरोध गर्छु । तपाईंहरू काम गर्दा दुई-तीन प्रकारले फस्ने हो । लालच, करकाप र अञ्जानमा । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् ।
साढे ५ अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम असुलीमै अलपत्र
काठमाडौं । सरकारका प्रमुख चार विकासे मन्त्रालयहरू ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, र सहरी विकास मन्त्रालयमा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कारबाही र रकम असुलीमा गम्भीर लापरबाही देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले खरिद सम्झौता विपरीत काम गर्ने ठेकेदारहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ असुल गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम नसक्दै ठेक्का तोडिएमा, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम (नपुग रकम) सम्बन्धित ठेकेदारबाटै असुलउपर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, र सहरी विकास मन्त्रालयले यो नियमलाई लत्याएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समीक्षा वर्षमा यी चार मन्त्रालय अन्तर्गतका कुल ११८ वटा ठेक्काहरू सम्झौता अवधि अगावै रद्द गरिएका हुन् । ठेक्का रद्द गरिएकामध्ये ६२ वटा ठेक्काको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अब कति खर्च लाग्छ भन्ने लेखाजोखा (लागत यकिन) समेत मन्त्रालयहरूले गरेका छैनन् । सम्झौता उल्लंघन गर्ने १७ वटा ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत (पर्फोमेन्स बन्ड) सरकारले जफत नै गरेको छैन । ठेक्का तोडिएका ३९ वटा आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ सरकारी कोषमा असुल गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म त्यसको एक रुपैयाँ पनि असुल हुन सकेको छैन । यसैगरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको गलत गणना गरी विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई करोडौं रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको देखिएको छ । यी तीन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले कानुनले तोकेको भन्दा फरक मूल्य सूचकाङ्क, फ्याक्टर तथा सूत्रको प्रयोग गरी १४४ वटा ठेक्कामा कुल ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखाले उक्त नियमविपरीत भुक्तानी गरिएको सम्पूर्ण रकम तत्काल असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ७८२ आयोजना अलपत्र, २० करोड क्षतिपूर्ति असुलीमै छुट कार्यालयको प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय गरी यी ४ वटै मन्त्रालय अन्तर्गतका १९ ठेक्काबाट मात्रै करिब २० करोड रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरिएको र अर्बौंका ७८२ योजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ तथा खरिद सम्झौता बमोजिम ठेकेदारको ढिलाइले तोकिएको समयमा काम नसकिएमा सम्झौता मूल्यको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले (बढीमा १० प्रतिशतसम्म) पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, तालुकदार मन्त्रालयहरूले यो नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यी ४ वटै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले १९ वटा ठेक्कामा नियमअनुसार लिनुपर्ने १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेका छैनन् । महालेखाले यो रकम तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ मा काम बीचमै छोड्ने वा प्रगति नगर्ने ठेकेदारको पेस्की जमानी जफत गर्ने, क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । तर, यी नियमहरूलाई कागजमै सीमित राख्दै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदारहरूलाई पटक/पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप गरिदिएका छन्। यति धेरै म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । अधुरा योजना संख्याको ७८२ वटा रहेको छ भने कुल सम्झौता रकम ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यी आयोजनाहरूमा राज्यकोषबाट आंशिक भुक्तानी (पेस्की तथा रनिङ बिल) भइसकेको छ, तर काम भने अधुरो अवस्थामै अलपत्र परेको छ ।
कान्तिमा करोडौंका उपकरण थन्किए
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँमा खरिद गरेको अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेका उपकरणहरू थन्काएको पाइएको छ । उक्त मेशिन सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीले जडान गरेको हो । अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीसँग खरिद गरेको भिट्रोस ५६०० मेसिन गत चैत १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, उक्त मेसिनलाई पर्याप्त परीक्षणको काम दिने भन्दै अस्पताल प्रशासनले दुई वर्षअघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट उपलब्ध गराइएका र अस्पतालले खरिद गरेका अन्य नयाँ उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनाएर स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार थन्काइएका उपकरणहरू अझै प्रयोगयोग्य अवस्थामा थिए । तर, नयाँ खरिद गरिएको मेसिनमार्फत अधिकांश परीक्षण गराउन पहिले प्रयोग भइरहेका बायोकेमेस्ट्री तथा इम्युनोलोजीसम्बन्धी उपकरणहरू स्टोरमा राखिएको हो । ती उपकरण हटाउँदा अस्पतालको मर्मत सम्भार शाखाबाट आवश्यक प्राविधिक स्वीकृति समेत नलिइएको स्रोतको भनाइ छ । अस्पतालभित्र उपकरण व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताको अध्ययन, उपकरणको उपयोग दर, जनशक्ति उपलब्धता र मर्मत सम्भारको अवस्थाको मूल्यांकन नगरी नयाँ उपकरण खरिद गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको करोडौं लगानी जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महासाखा प्रमुख केशवराज पण्डितका अनुसार औजार उपकरणहरु जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कान्तिले विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएका यस्ता मेसिनसमेत स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश नरसिंह केसीले पनि त्यस्ता सामानहरू स्टोर दाखिला गरिएको जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. प्रकाश ज्ञवाली संघीय अस्पतालमा औजार उपकरणहरुको अवस्था के छ भनेर अभिलेखिकरण सुरु गरिएको बताए । लउनका अनुसार सबै संघीय अस्पतालमा एक–एक जना पठाएर अभिलेखिकरण सुरु भएको छ । नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण थन्किने समस्या नयाँ भने होइन । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अस्पतालमा प्रयोगविहीन उपकरणको संख्या बढ्दो रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही समयअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार ६६ सरकारी अस्पतालमा २ हजार ६ सय ४५ स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ७४ उपकरण जडान गरिसक्दा पनि प्रयोगमा ल्याइएको थिएन भने १ हजार ८ सय २३ उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा पनि थन्किएका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही समय पहिले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका ५ सयभन्दा बढी उपकरण मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको थियो । केन्द्रका अनुसार सामान्य मर्मत र तार जडानकै अभावमा करोडौं मूल्यका उपकरण वर्षौदेखि थन्किएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण खरिद प्रक्रिया अक्सर आवश्यकता भन्दा कमिसन केन्द्रित हुने आरोप लाग्दै आएको छ । उपकरण बिग्रिएपछि मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको उनीहरूको भनाइ छ । यसअघि पनि वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताललगायतका संस्थामा करोडौंका उपकरण थन्किएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । कान्ति बाल अस्पतालमा थन्काइएका उपकरण कुन अवस्थामा छन् ? ती पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकासन्युजको जिज्ञासामा सूचना अधिकारी केसीले केही पनि बताउन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार उपकरण व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दररुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पतालमा अनुगमन गरिसकेको छ । बालबालिकाको उपचारका लागि देशकै केन्द्रीय विशेषज्ञ अस्पताल मानिने कान्ति बाल अस्पतालमा यस प्रकारको उपकरण व्यवस्थापन विवाद बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । सम्बन्धित सामग्री कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक
