सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । मैले यसलाई सुधारमुखी बजेट भनेको छु । समग्र रूपमा हेर्दा यो बजेटले केही संरचनात्मक सुधारको संकेत दिएको देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका कार्यक्रम, कर नीतिमा गरिएका केही परिमार्जन तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासले बजेटलाई विगतका केही वर्षका बजेटभन्दा फरक बनाएको छ ।
बजेट आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन, यो एउटा नीतिगत दस्तावेज मात्र हो । यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनबाट तय हुन्छ । त्यसैले बजेट राम्रो वा नराम्रो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि यसले तय गरेका लक्ष्यहरू व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने हेर्नु आवश्यक छ । यद्यपि दस्तावेजको रूपमा हेर्दा यस वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ ।
सामान्यतया कुनै पनि देशको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले एकै पटक सम्पूर्ण जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउन सक्दैन । स्रोत सीमित हुन्छन्, आवश्यकता असीमित हुन्छन् । त्यसैले सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माणको मुख्य उद्देश्य अधिकतम जनसंख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो । यही सन्दर्भमा अहिलेको बजेटले मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ । किनकि देशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या यही वर्गले प्रतिनिधित्व गर्छ । उपभोग, बचत, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहभागिता पनि यही वर्गको हुन्छ ।
मध्यम वर्गलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यो वर्ग चलायमान हुँदा बजार चलायमान हुन्छ । बजार चलायमान हुँदा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र सक्रिय हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी, उत्पादन र राजस्वमा देखिन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउनु केवल एउटा वर्गलाई सुविधा दिनु मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई गति दिनु पनि हो ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यसको महत्व अझ बढी देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । उपभोग घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार, निर्माण क्षेत्र तथा औद्योगिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।
माग सिर्जना गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मध्यम वर्गलाई सक्रिय बनाउनु हो । किनकि उपभोगको मुख्य भार यही वर्गले बोकिरहेको हुन्छ । उच्च वर्गको संख्या सीमित हुन्छ भने न्यून आय भएका वर्गसँग खर्च गर्ने क्षमता कम हुन्छ । मध्यम वर्ग भने आय र उपभोग दुवै दृष्टिले सबैभन्दा प्रभावशाली समूह हो ।
यदि मध्यम वर्गको आम्दानी बढ्छ, करको भार घट्छ वा खर्च गर्ने वातावरण सहज बन्छ भने त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै परिवारले अतिरिक्त आय प्राप्त गर्दा घर निर्माण गर्न सक्छ, सवारी साधन खरिद गर्न सक्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च गर्न सक्छ वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छ । यी सबै गतिविधिले अन्य क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउँछन् ।
मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् ।
यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । जब कुनै व्यक्तिले नयाँ घर बनाउँछ, त्यसले केवल निर्माण व्यवसायलाई मात्र फाइदा पु¥याउँदैन । सिमेन्ट, फलाम, इँटा, रंगरोगन, विद्युत सामग्री, फर्निचर तथा यातायात क्षेत्र सबै सक्रिय हुन्छन् । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ र उत्पादन बढ्छ । यसले गर्दा अन्ततः सरकारको राजस्व समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको खर्च क्षमता बढाउनु आर्थिक गतिविधिको श्रृंखला विस्तार गर्नु हो ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रक्रियालाई एउटा बोतल खोल्नुसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । बोतल खोल्नका लागि सबैभन्दा पहिले बिर्को खोल्नुपर्छ । बिर्को नखोली भित्रको सामग्री उपयोग गर्न सकिँदैन । अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रको त्यही बिर्को खोल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा सरकारको मुख्य दायित्व बजारमा विश्वास सिर्जना गर्नु र खर्च तथा लगानीको वातावरण बनाउनु हो ।
मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् । उच्च वर्ग प्रायः लगानीकर्ता हुन्छ । उद्योगपति, व्यवसायी तथा पूँजीपति वर्गको आम्दानी बजारको सक्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । जब मध्यम वर्गले बढी उपभोग गर्छ, वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । माग बढेपछि उद्योग तथा व्यवसायको कारोबार बढ्छ । त्यसले लगानीकर्तालाई लाभ पु¥याउँछ ।
त्यसैगरी न्यून आय भएका वर्गले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा रोजगारीका अवसर बढ्छन् । श्रमिकको माग बढ्छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ । निर्माण, उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्र सक्रिय हुँदा दैनिक ज्यालादारीदेखि औपचारिक रोजगारीसम्मका अवसर सिर्जना हुन्छन् । यसले तल्लो वर्गको आय वृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ ।
अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ ।
अर्थशास्त्रमा यसलाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट वा आर्थिक गतिविधिको बहुआयामिक प्रभावका रूपमा पनि बुझिन्छ । यद्यपि यसको प्रभाव सधैं समान हुँदैन । तर, बजारमुखी अर्थतन्त्रमा मध्यम वर्गको सक्रियता समग्र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।
अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दा आयातमा निर्भरता घट्ने र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।
तर, बजेटको सफलता केवल घोषणाले सुनिश्चित गर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन नै हो । विगतमा पनि धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा भए तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । त्यसैले यस पटक पनि बजेटको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयन चरणमा हुनेछ ।
सरकारी निकायको क्षमता, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बजेट सफलताको मुख्य आधार बन्नेछन् । यदि घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए भने आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अन्यथा बजेट केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सुधारमुखी प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई चिर्न र बजारमा नयाँ ऊर्जा भर्न खोजेको छ । मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रणनीति आफैंमा अस्वाभाविक वा गलत होइन । बरु वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा यो व्यावहारिक दृष्टिकोण हुन सक्छ ।
अब चुनौती बजेटको दर्शनमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा छ । यदि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्ने, लगानीको वातावरण सुधारिने, उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार हुने र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा अहिलेको बजेटलाई सुधारको संकेत मात्र होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको आधारका रूपमा पनि स्मरण गरिनेछ ।
(खनाल पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
