जागिरेलाई राहत, अब कति आम्दानीमा कति कर ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा र करका दरहरूमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दै ६ वटा करका स्ल्याबहरूलाई घटाएर ५ वटामा झारेको छ भने अधिकतम करको दरलाई समेत उल्लेख्य रूपमा कटौती गरेको छ । यसअघि एकल र दम्पतीका लागि छुट्टाछुट्टै कर योग्य सीमा र दरहरू रहेकामा अब नयाँ व्यवस्था अनुसार विधागत करयोग्य आम्दानीको साझा सीमा र नयाँ दरहरू लागू गरिएका छन् । यसअघि एकलतर्फ ५ लाख र दम्पतीतर्फ ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । अब १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि एकलतर्फ ५ देखि ७ लाख र दम्पतीतर्फ ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो भने दम्पतीतर्फ ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म अब १० लाखदेखि १५ लाखसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । यस्तै, यसअघि एकलतर्फ १० देखि २० लाख र दम्पतीतर्फ ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तोकिएको थियो । एकल तथा दम्पती दुवैतर्फ २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर लाग्ने गथ्र्यो भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको उच्च आम्दानीमा अधिकतम ३९ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अधिकतम २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अब ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले पनि २९ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म आम्दानी हुनेले २० प्रतिशत, २५ देखि ४० प्रतिशत आम्दानी हुनेले २७ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ ।
ठूला परियोजनामा उल्लेख्य बजेट, खुसी छन् व्यवसायी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ र स्वच्छ खानेपानी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै खर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै कुल २ अर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जसअन्तर्गत आगामी वर्ष करिब १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र १०२८ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका लागि यस वर्ष ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल खण्डको काम सकिनेछ भने आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकहीसहितका विभिन्न खण्डमा थप ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने र काठमाडौं तराई–मधेश द्रुत मार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङको काम सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । बजेटमा हुलाकी राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र सक्न ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा २५ किमी कालोपत्रे गर्न १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्गका ४० वटा ठूला पुलसहित निर्माणाधीन पुलहरू सम्पन्न गर्न ९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड चाँडै सकिने र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको काम सुरु हुनेछ । कोशी, कर्णाली र कालीगण्डकी कोरिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, गल्छी–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी खण्डका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तथा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा अघि बढाउँदै आगामी वर्षभित्रै सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–बसुन्धरा खण्ड विस्तार सुरु गरिनेछ भने टोखा–छहरे र जाजरकोट–जुम्ला लगायतका स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सडक सुरक्षाका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, देशव्यापी सडक मर्मतसम्भार अभियानका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र पहिरो नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै बर्दिबास–काठमाडौं द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्म रेलमार्ग र निर्माणाधीन अन्य रेलमार्गको काम अघि बढाइनेछ भने महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि सिसिटिभीसहितको ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ । सहरी विकासतर्फ मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र मुख्य सहरहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा नदी किनार हरियालीका लागि ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवन तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहलाई जोड्ने र नागरिकलाई ३० मिनेटको पैदल दूरीमा झोलुङ्गे पुल उपलब्ध गराउन ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनीमार्फत झापाको मेचीनगरमा पहिलो चरणमा १०० वटा आवासीय भवन बनाई सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास, प्रसारण र वितरणका लागि कुल ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ, जसबाट देशको कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्नेछ । ४० मेगावाटको राहुघाट आयोजना यसै वर्ष सकिनेछ भने तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी लगायतका आयोजना तीव्र पारिनेछ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट प्राधिकरण मोडलमा), दुधकोशी (६७० मेगावाट), बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) लगायतका ठूला आयोजनाको ठेक्का तथा वित्तीय व्यवस्थापन अघि बढाइनेछ । लगानी बोर्डमार्फत अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणसहित ३ हजार मेगावाटका आयोजनालाई सहजीकरण गरिनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसमा हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी लाइन यसै वर्ष सकिनेछ । बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया जस्ता अन्तरदेशीय लाइन तथा अन्य ७ वटा क्रस–बर्डर लाइनको अध्ययन र निर्माण तीव्र पारिनेछ । हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिनेछ भने काठमाडौंमा सुख्खा यामको लोड व्यवस्थापन गर्न १०० मेगावाटको ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज’ प्रणाली ल्याइनेछ । सिँचाइ पूर्वाधारतर्फ, आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याएर सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्याइनेछ । नदी नियन्त्रणका लागि ७० किमी तटबन्ध र २१० हेक्टर जग्गा उकास गरिनेछ। भेरी बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स सकिनेछ भने बबई र राजापुर आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिक्टा सिँचाइका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको बाँध तथा विद्युतगृहका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सुनकोशी–मरिनको पानी उपयोग गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ तजयगकबलम हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्न बागमती सिँचाइ स्तरोन्नतिका लागि ५३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । महाकाली र रानी–जमरा–कुलरियाका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, बृहत् दाङ उपत्यका र प्रगन्ना–बड्कापथका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराईमा भूमिगत सिँचाइका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र पहाडी टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसबाट थप २ हजार २३० हेक्टरमा सिँचाइ पुग्नेछ । स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि कुल ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेशको सुख्खा यामको समस्या टार्न डिप बोरिङ प्रणाली र आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान चलाइनेछ, जसका लागि २८० अधुरा आयोजना पूरा गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पथान्तरण गर्न अध्ययन गरिनेछ र काठमाडौंका कीर्तिपुर, जोरपाटी, नागार्जुन लगायतका क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तारका लागि ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । दमक, धरान, वीरगञ्ज जस्ता प्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल प्रशोधनका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पानीको गुणस्तर जाँच्न प्रयोगशाला सञ्जाल र क्युआर कोडमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको सल्लाघारी, धोबीघाट लगायत ५ स्थानमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटर क्षमताको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने उपत्यका बाहिर खाँदबारी र त्रिशुलीबजार लगायतका ५ स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ऊर्जा र पूर्वाधारमा उत्साह, कार्यान्वयनमा भने आशङ्का सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति ऊर्जा, निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले कतिपय पुराना मागहरू सम्बोधन गरेको र केही नयाँ ‘ब्रेकथ्रु’ गर्न खोजेको भए तापनि लक्ष्य निर्धारण र कार्यान्वयनको पाटोमा भने उनीहरूले सावधानीपूर्वक टिप्पणी गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि बजेट ऐतिहासिक र उत्साहजनक रहेको बताए । विशेषगरी प्रसारण लाइनका लागि करिब ७० अर्ब बजेट छुट्टयाइनु र १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा ‘टेक अर पे’ पीपीए पुनः सुरु हुनुलाई उनले सकारात्मक पक्ष मानेका छन् । यद्यपि, उत्पादनको लक्ष्यमा भने उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको मार्गचित्र छ, जसका लागि वार्षिक २ हजार मेगावाट उत्पादन हुनुपर्छ । तर बजेटले करिब १ हजार मेगावाटको मात्र लक्ष्य राख्नुले त्यो लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ,’ डाँगीले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा अझ बढी प्रोत्साहन दिनुपर्ने र सरकारी आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुन नहुने सुझाव दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बजेटले निर्माण व्यवसायीका मुख्य मागहरूलाई सम्बोधन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिसन मोडमा परिमार्जन गर्ने कुरा निर्माण क्षेत्रका लागि सुखद रहेको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार २७५ वटा पुल निर्माण, १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ३३६ वटा अलपत्र अस्पताललाई बजेट विनियोजन हुनुले पूर्वाधार विकासमा गति दिनेछ । ‘पूर्वाधार क्षेत्रबाटै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, तर यसका लागि लो बिडिङ (न्यून कबोल) को समस्या हटाउनै पर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधारविज्ञ राम घिमिरेले बजेटले केही क्षेत्रमा नयाँपन दिन खोजेको बताए । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने बाटो खुल्नु, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु र क्लिन इनर्जीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गर्ने नीति आउनुलाई उनले सकारात्मक डिपार्चरको रूपमा उनी अथ्र्याउँछन् । तर, मध्यम र ठूला जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा स्पष्ट खाका नआएको र सोलार ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागिताको मोडालिटी प्रस्ट नभएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले संरचनागत सुधारको आश देखाएको छ, तर निजी क्षेत्रलाई कसरी पूर्ण रूपमा इन्गेज गर्ने भन्नेमा केही अन्योल अझै छ,’ घिमिरेले भने । तीनवटै क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञहरूले बजेट कागजमा राम्रो आएको तर यसको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेमा मात्र बजेटले लिएका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्ने उनीहरूको ठहर छ ।
बढ्ने भयो सुनको मूल्य, २० प्रतिशत पुग्यो भन्सार महसुल
काठमाडाैं । सरकारले सुनमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व वृद्धि र विलासिताजन्य वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार दर बढाइएको बताएका छन् । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सुनको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ। हाल बजारमा प्रतितोला सुनको मूल्य २ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ। भन्सार महसुल वृद्धि भएपछि आगामी दिनमा सुनको मूल्य अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आयात लागत बढ्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा पनि वृद्धि हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले सुनलाई विलासिताजन्य वस्तुको रूपमा राख्दै यसमा कर संरचना कडा बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसबाट राजस्व संकलन वृद्धि हुने र अनावश्यक सुन आयात नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
