काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन र विभिन्न कारणले बक्यौता तिर्न नसकेका करदाताहरूलाई लक्षित गरी विशेष छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म विभिन्न चरणमा जरिवाना, ब्याज, शुल्क तथा अतिरिक्त दस्तुरहरूमा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।
लामो समयदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका, विवरण बुझाउन नसकेका वा कानुनी विवादमा अल्झिएका व्यवसायहरूका लागि छुट योजना ल्याएको हो ।
सरकारले प्यान नलिई आय आर्जन गरेका व्यक्तिहरूका लागि २०८३ साल पुस मसान्तभित्र कर प्रणालीमा आउँदा शुल्क र ब्याज पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । प्यान लिएर पनि हालसम्म कुनै कारोबार नगरेका करदाताहरूका लागि सरकारले ठूलो राहत दिँदै अघिल्ला वर्षहरूको विवरण नै बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, प्यान भई आय विवरण तथा कर बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरूले पनि आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता राफसाफ गरेमा शुल्क र ब्याजमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ दर्ता भएर पनि कर नतिरेका र विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत ल्याएको छ । यस्ता करदाताहरूले आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन ।
अन्तःशुल्क तर्फ कर नतिरेका करदाताहरूका लागि २०८३ पुस मसान्तसम्म विलम्ब शुल्क र जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण नगरेकाहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै पछिल्ला वर्षको दस्तुर र जरिवानामा छुट दिने गरी छोटो म्याद तोकिएको छ ।
विवरण पेश गरेर पनि भ्याट, अन्तःशुल्क र डिजिटल माध्यमको कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र शुल्क, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्कमा पूर्ण मुक्ति पाउनेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागको कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता रहेका करदाताहरू र विभिन्न न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका करदाताहरूका लागि पनि २०८३ पुस मसान्तसम्मको म्याद दिई शुल्क, जरिवाना र ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा दूरसञ्चार क्षेत्रको बक्यौतालाई भने समावेश गरिएको छैन ।
कूटनीतिक निकायमा कार्यरत रहँदा कर तिर्न बाँकी भएकाहरूका लागि आगामी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र ब्याज र शुल्क छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कम्पनी ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका कम्पनीहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने गरी विशेष अवसर दिइएको छ ।
साल बसाली ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका करदाताहरूले भने २०८३ मंसिर मसान्तभित्र जरिवाना, ब्याज र शुल्कमा आकर्षक छुट पाउन सक्नेछन् । यस्तै, क्यासिनोको इजाजत नवीकरण गराउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र नवीकरण शुल्क बुझाएमा नवीकरण शुल्कमा लाग्ने जरिवानाको ८५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
सरकारको यस कदमले ठूलो परिमाणको बक्यौता उठाउने र करदाताहरूलाई कानुनी झन्झटबाट मुक्त गराई नियमित कर प्रणालीमा ल्याउने सकारात्मक प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।
