११३ औद्योगिक ग्राममा सवा अर्ब लगानी, प्रगति नगन्य
काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको ५ वर्ष वितिसक्दा समेत प्रगति भने न्यून देखिएको छ । सरकारले ११३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भनेतापनि प्रगतिभने न्यून रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४, ०७७/७८ मा ४०, ०७८/०७९ मा २१ र चालु आर्थिक वर्षमा ८ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । सरकारले २०७६ असोज ७ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत् औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख सहसचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि हालसम्म १ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइएकाे छ । ५ वर्षको अबधिमा ११३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरिएतापनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम तयार नभएको उनको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र संघीय सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सुरुवाती चरणमा ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । जग्गाको जोहो गरेपछि पहिलो किस्ता बापत ९२ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि प्रगतिका आधारमा थप दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता गरी ३ करोड रुपैयाँसम्म रकम दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म दोस्रो किस्तावापत् १९ वटा औद्योगिक ग्रामले दोस्रो किस्ता पाएका छन् । औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न स्थानीय तहले तयार पारेको डिपीआरमा उल्लेख भएको रकम र सरकारले दिने भनेको ३ करोड रुपैयाँमा जुन रकम कम हुन्छ सोही अनुसार रकम भुक्तानी हुने पौडेल बताउँछिन् । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास सरकारको छ । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् । स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले थप ७ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी गरेको छ । अधिकांशमा सुरु नै भएन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहमा रकम निकाशा दिएतापनि अधिकांश स्थानीय तहले काम नै सुरु गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गा उपलब्धताको भएको आधारमा घोषणा गरेतापनि स्थानीय तहले काम सुरु नै नभएको बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेर ९२ लाख रुपैयाँ दिएपनि काम सुरु भैसकेको छैन् । सरकारले ०७९ को असोज ४ गते उक्त स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरेको थियो । २०७६/०७७ मा घोषणा भएको लमजुङको राइनास नगरपालिकाकाले जग्गामा तार जाली लगाउने बाहेक थप काम गर्न सकेको छैन् । नगरपालिका भित्र रहेको वनको २ सय रोपनी बढी जग्गा मध्ये आधा जग्गामा तारजाली लगाईएको र बाँकीको काम भैरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । मन्त्रालयले घोषणा भएकामध्ये स्याङजाको वालिङ नगरपालिका र दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकामा धेरै काम भएको जनाएको छ । महालेखाले उठायो प्रश्न सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक ग्राममा हुने जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताकोे विश्लेषण नगरी शुरु भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनले कार्यक्रमको कार्यान्वय पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । ‘२०७६/०७७ देखि एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । सो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई बढीमा ३ करोडसम्म अनुदान दिने नीति बमोजिम मन्त्रालयले हालसम्म १०५ स्थानीय तहलाई १ अर्ब १ करोड २० लाख अनुदान प्रदान गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको छैन ।’
घोराहीको आईपीओ खारेज गर्न माग, अण्डरराइटर, बिक्री प्रबन्धक र सेबोनको अक्षम्य गल्ती
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इन्ड्रस्टीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा बदमासी गरेको भेटिएपछि आईपीओ नै खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । कम्पनीले आफ्ना गल्तिहरु ढाकछोप गर्दै सेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएपछि आईपीओ खारेज गर्नु पर्ने माग लगानीकर्ताहरुले गरेका हुन् । साथै, कम्पनीको रेटिङ पनि गैरकानुनी प्रक्रियाबाट गरिएको भन्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) माथि पनि प्रश्न उठाइएका छन् । कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन दिएर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजेको विवाद उठिरहेका बेला स्वार्थ बाँझिने गरी कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ्ग गरेको भेटिएपछि सेबोनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । विज्ञहरुका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओका कारण पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास पनि बढेको छ । आईपीओ बिक्री प्रक्रियामा संलग्न रहेका अण्डरराइटिङ कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सेबोनले अक्षम्य गल्ति गरेको आरोप लगानीकर्ताहरुले लगाएका छन् । यसअघि सर्वाेत्तम सिमेन्टको आईपीओ बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेका बेला धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्षको जागिर चैट भएको विषय उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजार विज्ञ मुक्ति अर्याल घोराही सिमेन्टको आईपीओ विवादमा आउँदा बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले पनि राजीनामा दिनु पर्ने बताउँछन् । ‘हालसम्म ३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना बनाए, जसमध्ये शिवम् सिमेन्ट दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ, सर्वाेत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङमार्फत् आईपीओ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्दा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष (भीष्मराज ढुंगाना) संलग्न भएकाले पद नै गयो भने आईपीओ आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरिरहेको घोराही सिमेन्ट पनि विवादमा आएको छ, कम्पनीले गलत तरिका अपनाएर सेयर जारी गरिरहेको छ, यसमा पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै विवादित बन्न पुगेका छन्, त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनु पर्छ ।’ अर्यालका अनुसार आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिनु अघि नै क्रेडिट रेटिङका विषयमा बोर्डले अध्ययन गर्नु पर्थ्याे । तर, अहिले आएर सो विषय उठ्दा बोर्डको कार्यशैली कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । कम्पनीले आईपीओ दर्ता गर्ने बेलामा नै बोर्डले रेटिङको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने भएपनि हचुवाको भरमा निष्काशन अनुमति दिएको उनले आरोप लगाए । ‘यो बोर्डको लाचारीपन, कमजोरी र बदमासी हो, बोर्डले समयमा गर्नु पर्ने काम नगरेका कारण यो समस्या आएको हो, यसमा बोर्डको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ, नीति नियम अनुसार काम भएको छ की छैन भनेर पहिला नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्याे,’ उनले भने, ‘ यदि यस्तै अवस्था वा सानो कारण विदेशमा हुन्थ्यो भने बोर्ड अध्यक्षले राजीनामा दिनु पर्थ्याे, उनीहरु गलत गतिविधिमा संलग्न भएको कुरा आउँदा पनि कुनै वास्ता छैन ।’ कम्पनीको आईपीओमा म्यानुपुलेट गरेका कारण प्रक्रिया नै रद्ध गर्नु पर्ने उनको माग छ । गलत नियतले कम्पनीको आईपीओमा केही ब्यक्तिहरुले आवेदन दिएको भन्दै उनले खारेज हुनु पर्ने बताए । उनका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि धोखाधडी भएको छ । ‘जुन हिसावले अहिले म्यानुपुलेट गरिएको छ, अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने आईपीओ प्रक्रिया नै रद्ध हुनु पर्छ, सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिएर आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ, ओभर सब्सक्राइब गरेर आकर्षित गर्न खोजिएको छ, गलत सूचना दिएर जनतालाई आवेदन दिन प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, यस्तो गतिविधि गर्नेलाई अनुसन्धानबाट सही सावित भयो भने कारवाही हुनुपर्छ, जनतालाइ फसाउन खोजिएको छ, जनतामाथि धोखाधडी भएको छ,’ उनले भने । जसले पूँजी बजार, धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, इस्यू म्यानेजर कम्पनीको भूमिकामा अविश्वास श्रृजना गरेको छ । सेयर बजार विश्लेषक दिनेश आचार्य घोराही सिमेन्टको आईपीओ कानुन भित्र रहेर गलत गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रहेको बताउँछन् । वित्तीय विवरणमा म्यानुपुलेट गर्ने काम धेरै कम्पनीले गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । यसअघि पनि यस्ता घटनाहरु भएपनि खासै बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ । विश्वस्त प्रमाण भएर नै बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया रोकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कम्पनीले कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छ तर, नियम कानुन भित्र बसेर कसरी त्यसलाई गलत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो, यस्ता गतिविधि पहिला पनि भएका थिए तर, तिनीहरु सानातिना थिए, अहिले ठूलो रुपमा ठूलो मुद्धा बन्यो,’ उनले भने, ‘क्रेडिट रेटिङमा समस्या भएको बोर्डले पनि स्वीकार गरेको छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गलत भएको ठहर गरिसक्यो किनभने चलिरहेको आईपीओ बीचमा रोक्ने भनेको ठूलो कदम हो, वित्तीय विवरणमा केही गडबडी भएर क्रेडिट रेटिङका लागि आफ्नै लगानी भएको कम्पनीमा गराएको हुन सक्ने शंका छ ।’ साथै, कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन गराएर सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिँदा वित्तीय अपराध गरेको आचार्यले बताए । फर्जी आवेदन दिएको प्रमाणीत भए कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक र आवेदन दिने ब्यक्तिलाई कारवाही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा बोर्डले केही ब्यक्तिलाई कारवाही गरेको हुँदा घोराहीको केशमा पनि कारवाही हुने आशा रहेको उनले बताए । ‘विदेशमा फर्जी आवेदन दिएको हो भने बलण्डर अपराध मानिन्छ, यस्तो अवस्थामा सञ्चालक, आवेदन दिएका ब्यक्ति, कम्पनीको व्यवस्थापकलाई ठूलो कारवाही हुनु पर्ने हो तर, हाम्रो कानुनमा इनसाइडर सम्बन्धी मुद्धामा स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको एक्सन हेर्दा केही आश गर्ने ठाउँ छ, पहिलो पटक इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरु न्यौपानेलाई कारवाही गरेर मुद्धा चलाएको छ, घोराहीको केशमा पनि बोर्डले कारवाही गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ होला त रद्द ? यसअघि पनि केही कम्पनीको आईपीओ निष्काशन रद्द भएको इतिहास छ । पछिल्लो पटक लोटस फाइनान्स कम्पनीको आईपीओ रद्द भएको थियो । लोटस फाइनान्स कम्पनीको आईपीओ बिक्री भएर बाँडफाँट नगरीकन रद्द गरेको थियो । सो कम्पनीले लगानीकर्ताको ब्याजसहित पैसा फिर्ता गरेको थियो । कम्पनीको आईपीओ पुरा सब्सक्राइब भएको थिएन । कम्पनीको आईपीओमा पूर्ण आवेदन नपरेपछि अण्डरराइटर कम्पनीले खरिद गर्न मानेको थिएन । त्यसैले विगतमा पनि केही कम्पनीले आईपीओ रद्द गरेको उदाहरण छन् । लोटस फाइनान्सपछि भने कुनै पनि आईपीओ रद्द भएका छैनन् । तर, घोराही सिमेन्टको आईपीओ र लोटस फाइनान्सको मुद्धा फरक देखिन्छ । यदि घोराही सिमेन्टले आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति लिँदा गलत कागजातहरु पेश गरेको हो भने रद्द हुनु पर्ने आचार्य बताउँछन् । साथै, संलग्न रहेका ब्यक्ति तथा संस्थालाई कारवाही हुनु पर्ने माग उनको छ । तर, फर्जी आवेदन दिएको हो भने आईपीओ नै रद्द गर्नु पर्ने स्थिती नरहेको उनले बताए । सो केशमा ब्यक्तिलाई मात्रै कारवाही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, फर्जी आवेदनमा बैंकको पनि मिलेमतो देखिएको उनले बताए । ‘बैंकको पनि मिलेमतो देखिन्छ किनभने आवेदन दिइसकेपछि सर्वसाधारणको रकम बेलुका ५ बजे बन्द गरिदिन्छ, रकम छैन भने रिजेक्ट हुन्छ, भोलिपल्ट आवेदक घटिहाल्छ तर, करोडौं आवेदन दिएका आवेदकहरुको बैंकले किन आश्वामा पैसा तानेन् र पैसा रहेनछ भनेर रिजेक्ट गर्याे ?, बेलुका नै रिजेक्ट भएपछि त्यो आवेदक संख्या दोस्रो दिन घट्छ, बिक्री नभएको देखिन्छ, यो योजनावद्ध रुपमा भएको हो जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तोलाई कारवाही कानुन छैन भने धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाएर कारवाही गर्नुपर्छ, आगामी दिनमा अन्य कम्पनी पूँजी बजारमा ल्याउन विश्वासीलो वातावरण बनाउनु पर्छ ।’ उनका अनुसार कम्पीको वित्तीय विवरण र क्रेडिट रेटिङमा बदमासी देखियो भने खारेज गर्नु पर्छ । किनभने त्यो त आईपीओ बिक्री गर्नु भन्दा अघि नै बदमासी भएको देखिन्छ । गलत विवरणको आधारमा सेयर बिक्री गरेको हो भने फिर्ता गर्नु पर्ने उनले बताए । तर, क्रेडिट रेटिङ र वित्तीय तथ्याङ्कहरु ठिक छ र फर्जी आवेदन दिएको हो भने रद्द गर्न आवश्यक छैन । सेयर बजारमा विश्वास घट्यो कानुनको ब्याख्या गलत तरिकाले गर्याे भने अन्य कम्पनी पूँजी बजारमा नआउन सक्ने उनले बताए । अन्य कम्पनी पनि पूँजी बजारमा आउन सक्ने गरी कानुनको ब्याख्या र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, आगामी दिनमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउनु अघि विज्ञहरुसँग छलफल तथा सुझाव माग्नु पर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘धितोपत्र बोर्डले नयाँ कम्पनी आउँदा विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्ने र विज्ञहरुसँग सुझाव माग्नु पर्छ, कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गर्नु वित्तीय विवरणहरु वेवसाइटमा राख्न निर्देशन दिनु पर्छ, त्यो हुँदा गलत कहाँ छ भन्ने थाहा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘यदि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न समस्या छ भने आइक्यानसँग राय मागेर काम गर्न सकिन्छ ।’ अन्य क्षेत्रका कम्पनी पूँजी बजारमा प्रवेश पछि रियल सेक्टरका कम्पनीहरु आउन थालेको भएपनि लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा हुन थालेको उनको भनाइ छ । पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास जगाउनका लागि बोर्डले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘बल्ल बल्ल रियल सेक्टरका कम्पनीहरु धितोपत्र बजार आउन थालेका छन्, बैंकिङ्ग, जलविद्युत कम्पनीपछि रियल सेक्टरका कम्पनीहरु सिमेन्ट, कपडा, औषधी प्रवेश गर्दै छन् तर, विवादमा आउँदा निराशा र वितृष्णा जगाउने भयो,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सर्वाेत्तम सिमेन्टमा लफडा भयो, नागरिक दैनिकमा पनि विवाद छ, यसले सर्वसाधारणमा सेयर बजार प्रति वितृष्णा वा ठगीको बजार हुने हो की भन्ने डर छ, धितोपत्र बोर्डले यस्तो आशंका मेट्नका लागि कडा कारवाही र पब्लिकको लगानी सुरक्षा गर्छाै भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ ।’
तीन विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ विदेशीलाई दिने तयारी, मन्त्री भन्छन् : २ खर्ब कमाउँछौं किन नदिने ?
काठमाडौं । सरकारले तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा विदेशीलाई दिने तयारी थालेको छ । सरकारले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको हो । हाल यी तीन वटै विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल वायुसेवा निगमले गरिरहेको छ । अब निगमबाट खोसेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । त्यसको संकेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यमन्त्री सुदन किरातीले पनि गरिसकेका छन् । उनले गत शनिबार ललितपुरमा भएको एक सार्वजिनक कार्यक्रममा तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सेवा विदेशी कम्पनीलाई दिए नेपाललाई पनि नाफा हुने धारणा राखेका थिए । उनले अमेरिका र सिंगापुर लगायतका देशले समेत प्राइभेट क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिएको भन्दै नेपालमा पनि दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘हाम्रो कस्तो राष्ट्रवाद क्या, एयरपोर्ट निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दियौँ भने हाम्रो राष्ट्रवाद मरिहाल्छ, अमेरिकाको एयरपोट निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्छ, सिंगापुरको एयरपोट निजी क्षेत्रले नै चलाउँछ, के त्यो राज्यसँग पैसा नभएर हो’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भारतको नयाँ दिल्लीको एयरपोट निजी क्षेत्रले चलाउँछ, भारतसँग पैसा नै नभएर नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको हो ?’ निगमले विभिन्न गन्तव्यमा उडान गरेरभन्दा विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट अर्बौं आम्दानी गर्ने गरेको छ । उनले आम्दानी गरेको भन्दा ठूलो आम्दानी गर्छु भन्ने नीजि क्षेत्रलाई विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिँदा घिनलाग्दो राष्ट्रवादले रोकेको बताए । उनले ग्लोबल टेण्डर गरेर त्यसमार्फत् आम्दानी गर्नु पर्ने बताए । ‘घाटा खाएर आफै चलाउनुपर्ने हाम्रो खिनलाग्दो राष्ट्रवादले हामीलाई सकिसक्यो, हाम्रो एयरपोर्टले वर्षमा १ खर्ब आम्दानी गर्छ, ग्लोबल टेन्डर गरेर २ खर्ब आम्दानी गर्ने कम्पनीलाई जिम्मा दियौँ न, एक खब त नाफा राज्यलाई हुन्छ’, उनले भने, तर सुरक्षा राज्यले हेर्नुपर्छ, सुरक्षा उसको हातमा हुँदैन, हामीलाई त सुरक्षाको थ्रेट हुन्छ रे, कहीँ नभएको नौटङ्की हाम्रै नेपालमा, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा, हाँडीगाउँमा नभएको जात्रा हाम्रो गाउँमा भने जस्तै भयो ।’ उनले १ खर्बबाट दुई खर्ब कमाउने बनाउँदा राज्यलाई नै फाइदा हुने बताए । ‘म तीन वटै एयरपोट फुल फेजमा चलाउँछु, म तिमिले कमाएको भन्दा डबल पनि दिन्छु, कर्मचारी र सुरक्षामा खट्ने टीमलाई थप सेवा सुविधा दिन्छु भन्दा पनि हामीले दिन तयार हुँदैनौँ, हामीमा सामन्ती राष्ट्रवाद छ, हामीलाई सुरक्षा थ्रेट भयो रे’, उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने । उनले नेपाललाई भन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट दिल्लीलाई भएको समेत बताए । उनले हाम्रो राष्ट्रवाद देशलाई कंगाल बनाउने रहेको बताउँदै जनतालाई भोकै राखेर लाखौँको संख्यामा हुलका हुल मानिस विदेश पठाएर बाकसमा लास ल्याउने राष्ट्रवाद भएको बताए । वार्षिक ८ अर्ब आम्दानी निगमले विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सुविधाबाट मात्रै वार्षिक ८ अर्ब हाराहारीमा आम्दानी गर्दै आएको छ । निगमले उक्त रकमको १५ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ । यो रोयल्टी उसले सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिएवापत उठाएको हो । कर्मचारी खर्च, उपकरण तथा सामानको मर्मत, सम्भारसहितका खर्च कटाउँदा नेपाल एयरलाइन्सले कुल आम्दानीको २०÷२५ प्रतिशत भने नाफा गर्छ । यो नाफाले संचालन, प्रशासन, इन्जिनियरिङ र अन्य विभागका कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन पुग्छ । त्यसकारण पनि नेपाल एयरलाइन्सले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई आम्दानीको मेरुदण्ड मान्दै आएको छ । के हो ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ ? विमानस्थलमा यात्रुको चेकइन भइसकेपछि उनीहरुलाई जहाजसम्म लैजाने र जहाजमा आएका यात्रुलाई अध्यागमनसम्म ल्याउने काम यसमा पर्छ । सोही प्रयोजनका लागि बसको प्रयोग गरिन्छ । ब्यागेज तथा कार्गो सामानहरुलाई समेत त्यसैगरी जहाज सम्म लैजाने र जहाजबाट निकाल्नुपर्छ । यो सेवासमेत ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा पर्छ । जहाजबाट यात्रु झरिसकेपछि जहाजभित्र सरसफाइ हुन्छ । जहाजलाई पार्किङ वेसम्म लैजाने र सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने कामसमेत यसै सेवाभित्र पर्छ । नेपालमा एरोब्रीज छैन । सोहीकारण जहाजको ढोकासम्म लैजाने विशेष प्रकारको भ¥याङ र गाडीसमेत राखेर यात्रुलाई झार्ने काम यसमा पर्छ । हिमालयलाई दिएपछि विरोध यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भटराईले निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको अुनमति दिएपछि उनको व्यापक विरोध भएको थियो । सरकारले निगमलाई दिँदै आएको व्यापार खोसेर निजी क्षेत्रलाई उकास्ने काम भएको भन्दै विरोध भएपछि भट्टराई उक्त निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।
