काठमाडौं महानगर बजेट : करमा कठोर, कर्मचारी र शिक्षकको तह/भत्ता बढ्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि साढे २५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोजित महानगरको १३ औं नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले कुल बजेटबको चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार विनियोजना गरेकी छन् । बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले धुलो रहित काठमाडौं बनाउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेकी छन् । यस्तै, उनले बजेटमार्फ्त विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेकी छन् । महानगरपालिकाले भाडा कम लिएको भनेर छुट लिएका घरधनीलाई १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै न्यून बहाल आम्दानी देखाएर छुट प्राप्त गरेका करदाताले बढी बहाल लिएको पाइए १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने भएको जनाएको हो । महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको लागि मासिक भत्ता पनि वृद्धि गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलब भत्ता मासिक रुपमा भुक्तानी गर्न रु. ३० करोडको छुट्टै सोधभर्ना कोषको व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्र तर्फको विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट रु. १ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरुमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीप समेतको प्रबद्र्धन गर्न “गरीखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा” योजना अन्तर्गत बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालय परिसरभित्रको सरसफाई र सौन्दर्यीकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाइ विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनको लागि रु ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ । यस्तै, महानगरक्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमध्ये हाल कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराउंदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि डिजिटल हाजिरी प्रमाणित अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सहितको प्रबन्ध मिलाएको छ । महानगरले बजेट मार्फत् सर्वसाधारणलाई सस्तोमा औषधी उपलबध गराउन फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगरवासीलाई सहुलियत मुल्यमा औषधी उपलब्ध गराउनका लागि “सुलभ फार्मेशी”को स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुको स्तरोन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा रुपान्तरण गरी महानगरवासीहरुका लागि “सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा” योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरले ध्यान, योग, व्यायाम एवं बैकल्पिक तथा परम्परागत आयुर्वेदिक उपचार पद्दतिका माध्यमबाट आरोग्य जीवन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पताल संगको सहकार्यमा एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल संचालनमा ल्याउन रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको भने नेपालका विभिन्न गाउँपालिकाहरुका लागि मागको आधारमा ३५ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरि उपलब्ध गराउन रु.७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा संचालित एम्बुलेन्स सेवा (१०२ हटलाइन) संचालन गर्न रु. १ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने महानगर भित्रका व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्छाहरुलाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न “स्वच्छ भान्छा” कार्यक्रमका लागि रु. ३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम तर्फ कुल रकम ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पेय पदार्थलाई ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीको सहकार्यमा ब्राण्डिङ गर्ने कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । महानगरले १०० वटा मुख्य चोक तथा क्षेत्रहरूमा हाईमास्ट लाइट जडान गर्नको लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘उज्यालो शहर, मेरो महानगर’ योजना अन्तर्गत महानगरका सबै सडक तथा गल्लीमा सडक सो लाइट जडान गर्ने महानगरपालिकाले बताएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटीमध्ये डीपीआर भएका सडक तथा पेटीहरू मर्मत तथा निर्माण गरी ‘धुलो रहित काठमाडौं’ योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब रकम छुट्याएको छ । सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आस्फाल्ट प्लान्ट स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न महानगर २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसै गरी महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सडकहरूमा फाइवर तथा अन्य केवल विस्तारको लागि आफ्नो उपयोगी डक्ट निर्माण गरी साझा पूर्वाधारको अवधारणा अनुरूप कार्य अगाडी बढाउन १० करोड बजेट विनियोजन काठमाडौं महानगरले छुट्याएको छ । महानगरको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित ७ अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी भएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको गठन र संचालन ऐन अनुसार विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । महानगर क्षेत्रभित्रका युवा जनशक्तीलाई “श्रम बैंक” स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई सिप तथा क्षमता विकास मार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न रु. १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । [pdf id=420418]
बजेट संशोधन गर्नै पर्ने अडानमा सांसद
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसद्मा छलफल चलाउनुको औचित्य नरहने धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले स्वामित्वकरण गर्न नसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको धारणा सांसदबाट आएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदैै सांसद रमेश लेखकले बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्नेकुरा विगतदेखिकै कार्यशैलीबाट स्थापित हुँदै गएको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको बताए । ‘विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा हामीले यो संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बनाएका छौँ । बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ,’ उनले भने, ‘अरु विधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता विधेयकमा संशोधन नै भन्ने शब्दावली राखिएको छ । तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै भनेका छैनौँ । त्यसमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिएको छ । यसकारण संशोधन भएर पनि जानसक्छ भन्ने धारणा नै फरक रह्यो ।’ विनियोजन विधेयकमा संशोधन नगर्ने हो भने यसरी मन्त्रालय छलफल गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न सदनभित्र र सदन बाहिर दुवैतिर उठिरहेको पनि उनको भनाइ छ । बजेटका सन्दर्भमा पनि सदनको भूमिका निर्धारण गरिनुपर्ने सांसद लेखकले बताए । बजेटमा पनि संसद्ले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने उनको भनाइ छ । सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि संसद्मा उठाइएका विषयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोहीअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले यहाँ छलफल गरेर त्यस्तो छलफलका स्वामित्वकरण भएन भने त्यो केवल सुनाउनका लागि मात्रै हुन्छ । यही कारण संसद्मा बोल्ने भनेको सुनाउने मात्रै हो भन्ने नकारात्मक अर्थमा टिप्पणी हुने गरेको छ । यो शैली सुधारका लागि हामी सबैले पहल गरौं,’ उनले भने, ‘सदनमा उठेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्न सकेमा मात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ । त्यसका लागि कानुनी हिसाबले पनि सुधार गर्न जरुरी छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘बजेट अनुमोदन गर्दैगर्दा हाम्रा तर्क र तथ्यको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो । यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नैपर्छ भनेर गरेका हौँ वा यो छलफल र मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘संवैधानिक अर्थमा कमजोर देखिएकाले पनि होला सहभागिता पनि कमजोर हुँदै गएको छ । यसकारण यो प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।’ सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको स्रोत व्यवस्थापन विश्वसनीय नदेखिएको बताए । त्यस्तै, राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्न नपाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे । भारतमा राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने चलन छैन, हामीले सल्लाहकार राख्नसक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती ग¥यौं, राष्ट्रपति चल्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हो र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्ने हो भने यसबाट खर्च कम गर्न सकिन्छ ।’
उद्योगीहरुले सिमेन्टको मूल्य घटाएर कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा जोड दिनु पर्छ : महानिर्देशक ढकाल
अहिले वर्षायाम सुरु भएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले सडक तथा पुल बगाउन थालिसकेको छ । वर्षायाममा सडकको मर्मत तथा सम्भारको पूर्व तयारी, समयमा नै सडक आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुनु लगायत विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसँग विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले कुराकानी गरेकी छन् । वर्षाको समयमा अधिकांश ठाउँका सडक तथा पुल बगाउन सुरु भैसक्यो, यसको रोकथामका लागि सडक विभागको तयारी कस्तो छ ? सडक विभागले योजनावद्ध मर्मतसम्भारको योजना बनाएको छ । सोही योजना भित्र नै आकस्मिक गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु पर्छन् । हामी प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारको गतिविधिलाई योजनावद्ध गर्छौं । हाम्रा यान्त्रिक महाशाखा तथा शाखा कार्यालय, मेन्टेनेन्स डिभिजनहरुले समन्वय गरेर तत् तत् स्थानमा रहेका उपकरणहरु (मेसिन) जहाँ घट्ना घट्छ त्यहाँ तत्कालै पुग्छ । केही दिन अघि मात्रै पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने मेची हाइवेको पुल बगायो । हामीले खबर प्राप्त गरेको ८ घण्टाभित्रै पुगेर (इलामबाट त्यहाँ पुग्दा धेरै स्थानमा पहिरो गएको थियो, सो पहिरो सफा गर्दौ जाँदा केही समय लागेको हो) निर्माणको काम सुरु गरिसक्यौं । हामी वर्षायाममा हुने दुर्घटना समाधानका लागि पूर्ण रुपमा तयार छौं । असार १ गतेदेखि तीन महिनासम्म नयाँ सडक खन्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ कि लुकिछिपी सडक खन्ने क्रम जारी छ ? यसमा अलिकति बुझाइमा फरक परेको देखियो । हामीले नयाँ योजनाभन्दा पनि भत्काएका सडकहरु यतिकै नछोड्न भनेका हौं । जस्तो, काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै सडकमा विभिन्न निकायले जथाभावी रुपमा सडक भत्काएको (खनेको) छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानले धेरै स्थानका सडक भत्काएको छ । सडक भत्काउने र जुन रुपमा पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सडक खनेर वर्षाको समयमा यतिकै असरल्ल रुपमा नछोड्नका लागि हामीले निषेधात्मक आदेश जारी गरेका हौं । हामीले नयाँ सडक नभएर अन्य निकायले गर्ने काम तीन महिना रोक्न भनेका हौं । कहीँ खाल्डो भयो भने त्यसलाई मर्मत सम्भारको काम रोक्न हामीले भनेका होइनौं । सडकमा ढल, नाला तथा पाइप राख्ने काम रोक्नलाई भनेका हौं । पछिल्ला केही वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन हुने रकम घट्दो क्रममा छ, त्यसको असर आयोजनामा कस्तो छ ? त्यसकै कारण राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सम्पन्नमा ढिलाई भएको हो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने योजना लिएको छ, त्यो लक्ष्य अनुसार रिसोर्स छैन । रिसोर्स मात्रै होइन । तर, रिसोर्स पनि एउटा फ्याक्टर हो । यसरी रिसोर्स घट्दै जानु भनेको नै तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु हो । योजना छनोटको आफ्नै विधि विधान छन् । तर, नेपालमा त्यो सिद्धान्तको फलो नै गरिएको छैन । तर, गौरवका योजनाहरु विधि विधान पुर्याइएका, सम्भावना बोकेका, केही राज्यलाई उत्पादन तथा प्रतिफल दिने योजनाहरु छन् । सोही कारण यी योजना सम्पन्नमा सरकारले नै फोकस गर्नुपर्छ । योजनाका नाममा सयाैं टुक्रे योजनाहरु बनाइएका छन्, तिनीहरुबाट प्रतिफल पनि छैन, निर्माणका लागि प्रर्याप्त स्रोत पनि छैन । सरकारले निश्चित प्रतिफल दिने योजना मात्र बनाउनुपर्छ । अहिले सडक विभाग अन्तर्गत कति आयोजना निर्माणाधीन छन्, प्रगति कस्तो छ ? अहिले विभाग मातहत करिब ६१ वटा शीर्षक अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा हजारौँ योजनाहरु पर्छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग प्रमुख कार्यक्रम हुन् । त्यसपछि राजमार्ग पुनस्थापना, सयौँ पुल निर्माण लगायत ८०२ वटा स-साना योजनाहरु छन् । निर्वाचित क्षेत्र रणनीति सडक अन्तर्गत १६५ वटा योजना छन् । विभाग अन्तर्गत अहिले हजारौँ योजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा छन्, तर ती योजनाहरु जति रिसोर्सफुल हुनुपर्ने हो त्यति छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८९/०८० मा सडक विभागका लागि सरकारले १२९ अर्ब मात्रै छ । हाम्रो अपेक्षा २०८०/०८१ मा असाध्यै महत्वपूर्ण योजनाहरु जस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभित्तादेखि इटहरीसम्म करिब ९५ किलोमिटर सडक ४ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने । जसका लागि एडीबीसँग सम्झौता समेत गरिसकिएको छ । यस्तै, बुटवल-गोरुसिंहे ठेक्कापट्टा अगाडि बढाउन वर्ल्ड बैंकसँग समझदारी भैसकेको छ । कमला-ढलकेबर-पथैलिया ठेक्कापट्टा गर्ने, त्यो सम्झौता भैसकेको छ । सिद्धबाबा टनेल, सूर्यविनायक-धुलिखेलको काम अगाडि बढाउने (यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो), नागढुंगा सुरुङलाई पनि सम्पन्न गर्ने । काठमाडौंका केही स्थानमा फ्लाइ ओभर निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि १७५ अर्ब हाराहारीमा बजेट चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, विगतका आर्थिक वर्षको खर्चेको तुलनामा १५० अर्ब हाराहारीमा चाहिन्छ भन्ने अनुमान थियो, तर हामीलाई ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्र सिलिङ आएको छ । पछि हामीले अनुरोध गरेपछि बढाएर ९८ अर्ब रुपैयाँ बनाईएको छ । हामीले अहिले काम गरेकोभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट धेरै चाहिने हो, तर बढाउनुको साटो ३१ अर्ब रुपैयाँले घटाएर बजेट दिइएको छ । हाम्रा माग बढ्दो क्रममा छन्, तर रिसोर्स घट्दो क्रममा भयो । भएका आयोजना सम्पन्न गर्नभन्दा पनि टुक्रे आयोजनामा रकम छर्ने काम बढ्दा समस्या देखिएको हो । अधिकांश सडक मर्मत तथा कालोपत्रे सधैं असारमा मात्रै किन हुन्छ ? कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि तापक्रम सेन्सेटिभ हुन्छ । नेपालमा सडक कालोपत्रेको मुख्य समय भनेको फागुनदेखि असारसम्म यसको उचित समय हो । तर सडक विभागले असार महिनामा सकभर कालोपत्रेको काम नै नगर्न निर्देशन दिएको छ । तापक्रमसँगै कालोपत्रेका लागि पानी पनि सेन्सेटिभ हो, सोही कारण हामीले नगर भनेका हौं । सडक निर्माणका लागि मास्टर प्लान भएन, स्थानीय तहसँग समन्वय नै भएन भनिन्छ नी ? तपाईंको कुरामा सत्यता छ । मास्टर प्लानको आवश्यकता महशुस गरेर सडक विभागले अहिले एशियाली विकास बैंकको अनुदानमा मास्टर प्लान्ट फर रोड कनेक्टीभिटी शीर्षकमा मास्टर प्लान बनाइरहेको छ । अबको एक वर्षभित्र त्यो हाम्रो हातमा आइपुग्छ । त्यसपछि विशेष गरी संघीय सरकारले हेर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग लगायतका योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गरी काम हुन्छ । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामहरु पनि संघीय सरकारको योजनामा राखिएको छ, त्यसमा समन्वय नभएको हो जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई सुधार गर्न मास्टर प्लान तयारी हुँदैन, अब सबै योजना केन्द्रले गर्ने भन्ने हुँदैन । आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनुको कारण कसरी बुझ्नु भएको छ ? त्रुटी कसको हो ? समयमा नै अधिकांश योजना सम्पन्न भएका छैनन् । यसमा एउटा निर्माण कम्पनी, सरकारी र विद्युत प्राधिकरण तथा खानेपानी संस्थान र काबु बाहिरका गरी ४ कारणले निर्माण सम्पन्न नभएको हो । पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण नै समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुनु नै हो । यसमा सरकारी पक्ष, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य कारणहरु छन् । जसका कारण योजना समयमा नै सुरु नहुनु, काम रोकिनु लगायत छन् । निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा समयमा नै सक्नुपर्ने कामहरु रोकिँदा आयोजना समयमा नै सम्पन्न नभएका हुन् । यसको मुख्य कारण रिसोर्स नै हुन्, एउटा आयोजनालाई छुट्टाएको रकम अर्काे आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, त्यतिबेलासम्म तोकिएको समयमा न्यून मात्रै योजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् । पुँजीगत खर्च किन कम हुन्छ ? नीतिगत र प्राविधिक पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? विभिन्न कारणले अहिले पुँजीगत खर्च कम भएको हो । यसमा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकाय दुबैको जिम्मेवारी बराबर छ । कति आयोजनाहरु निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण रोकिएका छन् भने कति आयोजनाहरु सरकारी पक्षबाटै रोकिएका छन् । निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय लगायतका कारणबाट रकम भएका योजनाको काम सुरु नै हुन सकेका छैनन् । तर हाल २०/२५ अर्बको रकम केही फुकुँवा र केही रकमान्तरमा गएर अड्किएको हो । साउनदेखि नै निर्माणका कामहरु चलिरहेकै हुन्छन्, तर समयमा भुक्तानी नहुँदा असारमा मात्रै काम भएको भन्ने बुझाइ पर्न गएको हो । अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले नै विभिन्न आयोजनाका ७० अर्बभन्दा बढी रकम रोकिएको गुनासो गर्नुभएको छ, ती रकममध्ये केही भुक्तानी भयो होला, बाँकी असार अन्तिमतिर एकैपटक भुक्तानी हुँदा असारमा मात्रै काम भएको देखियो । काम सधैं भएका छन्, सरकारले भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा त्यसको बुझाइ नै फरक परेको हो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएपनि ठेकेदार कम्पनीहरुले अर्बौं रकम पाएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम किन रोकियो ? हो, अहिले धेरै निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम रोकिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतपनि करिब २५ अर्ब बराबरको रुपैयाँ रोकिएको छ । भुक्तानी किन रोकियो भने सडक योजनामा रकम विनियोजित हुन्छ, विनियोजित रकम सकिन्छ, कुनै सडक योजनामा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुँदैन । तर, कुनैमा पुग्दैन । खर्च नभएका योजनाबाट खर्च भएका योजनामा रकमान्तरका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र छ, हामीले मागे अनुसारको रकम रकमान्तरको निर्णय भैसकेको छैन, त्यो रकम नआउँदासम्म सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले भुक्तानी दिन सक्ने कुरा भएन । विभाग मातहत करिब ६१ वटा शर्षिकमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा सयौँ योजनाहरु छन् । ती सबैमा पैसा नभएको भन्ने होइन, पैसा छ भुक्तानी गर्न सकिएकोे छैन, कहि पैसा छ काम भएकोे छैन् । काम नभएका तर पैसा भएका योजनाबाट अर्काे योजनामा रकम ट्रान्सर्फरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेका छौँ, अर्थबाट स्वीकृति नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हो । हामी निरन्तर अर्थको सम्पर्कमा छौँ, जुन हिसाबले हामीलाई रकमान्तरको अनुमति दिनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । तीन महिना अगाडी प्रस्ताव गरेको पनि अहिलेसम्म अनुमति पाइसकेका छैनौँ, उहाँहरुको पनि आफ्नै समस्या होलान । अहिले निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाएको मुख्य कारण समयमा रकमान्तर नभएर नै हो । नेपालमा कंक्रिट पेभमेन्ट (सेतो सडक) को सडक निर्माण कत्तिको सम्भव छ, यसमा कति खर्च लाग्छ ? सेतो अर्थात कंक्रिट पेभमेन्टका सडक नेपालमा निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधन छ, कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गर्ने कुरा उठ्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल सिमेन्टमा आत्मभिर्नर छ भनिन्छ, तर पनि हामीले कालोपत्रे सडक नै निर्माण गर्ने गरेका छौँ । नेपालमा नै पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, हामी किन कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा जाँदैनौं भन्दै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । पर्याप्त मात्रामा नेपालमा नै सिमेन्ट उत्पादन भएपछि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीले नै मूल्य घटाएर यसमा जोड दिनुपर्छ । हिजो थोरै उत्पादन हुँदा पनि उही मूल्य, अहिले आत्मनिर्भर हुँदा पनि उही मूल्य राख्नभन्दा कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माणका उद्योगीले जोड दिनुपर्छ । उद्योगी र राज्यपक्ष मिलेर यो अभियान नै चलाउनु पर्छ । कालोपत्रे सडकको तुलनामा यो सडक महँगो हुँदा त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । अहिले केही स्थानमा फाट्टफुट कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गरिएको पनि छ । कंक्रिट पेभमेन्ट सडक र कालोपत्रे सडकमा फरक के छ ? कंक्रिट पेभमेन्ट सडक भनेको यो रिजिट पेमेन्ट हो, अर्काे फेक्जीबल पेमेन्ट हो । कालोपत्रे सडकमा सानो खाल्डो पर्याे भने तत्काल मर्मत गर्न सजिलो छ, तर कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा समय लाग्छ । सामान्यता छिट्टै बिग्रिँदैन, तर बिग्रियो भने मर्मत सम्भारका लागि धेरै खर्च लाग्छ । तर भोलिका लागि कंक्रिट पेभमेन्ट सडक नै उपयुक्त हो । नेपालको विशेष अवस्था हेर्दा कंक्रिट पेभमेन्ट सडकका सडक नेपालमा बिटुमिन (कालोपत्रे) का सडकभन्दा सस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदा र स्रोत र साधनको पर्याप्तता हुँदा पनि मंहगो छ, अबको बिकल्प भनेको नै कंक्रिट पेभमेन्ट सडक हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । दुरदराजबाट ल्याउने बिटुमिनको आयात अब हामीले कम गर्नुपर्छ । प्लाष्टिकको सडकमा विभागको अनुसन्धान कस्तो छ ? प्लाष्टिकका सडक नेपालमा अहिले कतै पनि प्रयोग भएको छैन । अहिले नै त्यति आवश्यक छैन । यसको टिकाउ, गुणस्तर तथा अन्य कुराहरुको त्यति धेरै अध्ययन भएको मैले देखेको छैन, केही देशले सुरु गरेका पनि होलान्, तर नेपालमा तत्काल यसको आवश्यकता छैन । स्थानीय तहले बनाउने आयोजना अहिले केन्द्र सरकारबाट परेका छन् । सडक तथा पुलमा लाखका आयोजना हुँदा विभागले बजेटमा सुझाव दिएन ? नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा जुन विधि, विधान तथा पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन । कुनै निश्चित योजना छनोट गर्दा, स्टेक होल्डरबाट माग आउनुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले प्राविधिक रुपमा स्थानीयको माग ठिक छ कि छैन भनेर छनोट गर्नुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले छनोट गरेर पठाएको योजनामा पनि स्टेक होल्डरले आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने होला । तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यसको कुनै तयारी भएको छैन, सोही नहुँदाको नतिजा यही हो ।
