‘घोराहीको आईपीओमा धितोपत्र बोर्ड पनि चिप्लेको छ, ४३५ मूल्य बढी नै हो’
नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियालाई स्थगित गरेको छ । बिक्री प्रक्रिया चलिरहेको आईपीओलाई बोर्डले रोकेपछि भित्रैभित्र ठूलो मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियासँग संलग्न रहेका अण्डरराइटर कम्पनी (सीआईटी), बिक्री प्रबन्धक (हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग), क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी (केयर रेटिङ नेपाल) र धितोपत्र बोर्डप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास बढ्दै गएको छ । घोराही सिमेन्ट आईपीओका कारण पूँजी बजारमा तरङ्ग मच्चिएको छ । यसले समग्रमा असर गरेको भएपनि अन्ततः घाटा हुने भनेको लगानीकर्तालाई नै हो । कम्पनीको अण्डरराइटिङ प्रक्रिया सक्रिय भएर काम गरेका सीआईटीका अनुसन्धान तथा बजार विकास विभागमा कार्यरत देब गुरागाईंसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । अहिले घोराही सिमेन्टको आईपीओको विवाद चुलिएको छ, यसको रेटिङदेखि अण्डरराइटिङसम्मको कमजोरी भएको शंका धेरैले गरेका छन् । यो शंका कत्तिको जायज हो ? शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । रेटिङ गर्ने एजेन्सी र इस्यू गर्ने कम्पनीको संस्थागत लगानी एउटै घराना वा ग्रुपको रहेको शंका हो । त्यसको छानविन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ । आईपीओ निष्काशन तथा स्वीकृति दिनु भन्दा अगाडि नै बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्याे । यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड पनि चिप्लिएको देखिन्छ । अहिले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगित गरेर बोर्डले गहन भएर अध्ययन गर्ने बताएको छ । अब क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र घोराही मिसेन्ट इण्डष्ट्रीको सम्बन्ध के हो भनेर अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार भनेको धेरै संवेदनशील विषय हो । यस्ता विषयमा धितोपत्र बोर्डले गहन भएर काम गर्नु पर्छ । घोराही सिमेन्टको आईपीओको प्रिमियम मूल्य ४३५ सही छ की छैन ? प्रिमियम मूल्य तोक्ने र प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिने भनेको धितोपत्र बोर्डले हो । कम्पनीले म आफू बलियो छु, यति मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिनु पर्याे भनेर धितोपत्र बोर्डमा वित्तीय विवरण पेश गर्नु पर्छ । त्यसलाई जाँच गरेर तिमिले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य ठिक छ भने स्वीकृति दिने काम पनि धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने हो । प्रिमियम मूल्य ठिक छ की छैन भनेर हेर्ने विभिन्न फ्याक्टर हुन्छन् । बजारमा कम्पनीले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ ? बजारमा सूचीकृत त्यहि क्याटागोरीका कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुसँग तुलना गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनी दोस्रो बजारमा कम मूल्य भएका पनि छन् । ती सबै तत्वहरुलाई धितोपत्र बोर्डले मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य अनुसार ठिक छ छैन भनेर अध्ययन गर्छ । सामान्यतया अहिलेको बजार स्थिती अनुसार घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्य बढी भएको पक्कै हो । सेबोनले यो मूल्यलाई कम गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिनु पर्छ । कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट बिक्री गरेवापत आम्दानी गर्ने हो । तर, कम्पनीले प्रकाशन गरेका पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार खस्किएको देखिन्छ । मन्दीको कारण कम्पनीको बिक्री बढ्न सकेको छैन । कम्पनीको उत्पादन घटेको छ भने लागत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको धेरै समय पनि भएको छैन । सेबोनले अनुमति दिने बेलामा तिम्रो प्रिमियम मूल्य बढि भयो, घटाएर मात्रै इस्यू गर भन्न सक्थ्यो । तर, त्यो नगरेपछि बढि विवादीत हुन पुग्यो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिँदा कम्पनीले पेश गरेका विवरणपत्रहरुमा भने एकदमै बलियो थियो । आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाउनुभन्दा अघि राम्रो र अनुमति पाएपछि खराब कम्पनी कसरी बन्यो ? केही गडबढ गरेको होला नी ? कम्पनीले गडबढी गरेको भन्ने कुरामा शंका मात्रै गर्ने हो । सरसर्ती हेर्दा मन्दीको चपेटामा कम्पनी पनि परेको देखिन्छ । भित्री कुरा त कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा पेश गरेको वित्तीय विवरण खराब थिए भने छानविनको पाटो हो । तर, बजारको स्थितीले पनि कम्पनीलाई गाह्रो परेको हो की भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले कम्पनी घाटामा छ, घाटामा रहेको कम्पनीलाई ४३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य राखेर अण्डरराइटिङ गर्ने साहस कसरी गर्नु भयो ? यो समय परिस्थिती अनुसार हुन्छ । सीआईटीले १ वर्ष अघि कम्पनीसँग अण्डरराईटिङ सम्झौता गरेको हो । त्यतिबेला कम्पनीको पुराना वित्तीय विवरण हेरेर अण्डरराईटिङ गरेको थियो । त्यो बेलामा कम्पनी घाटामा थिएन । प्रिमियम मूल्यमा सेयर इस्यू गर्न भनेर धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । साथै, अनुमति पाउने अन्तिम चरणमा थियो । सो अवधिका वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनी खराब अवस्थामा थिएन । तर, पछि आएर कम्पनी एकाएक खस्कियो । सीईआटीले कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु र घाटामा जानु सँगसँगै भयो । पछिल्ला ३ वटा वित्तीय विवरणमा कम्पनी निकै खस्किएर आएको छ । यसभित्र कुनै लेनदेन तथा मिलेमतो भएको जस्तो तपाईंलाई महसुस भएको छ वा छैन ? मलाई त कुनै लेनदेन भएको लाग्दैन । प्रिमियम मूल्यको मूल्याङ्कन गर्ने काम नै धितोपत्र बोर्डको हो । लगानीकर्तालाई न्याय गर्नु पर्ने, लगानीकर्ताको हकहित, संरक्षण गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु पर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हो । कम्पनीलाई बढी प्रिमियम मूल्यमा स्वीकृति दिनु भनेको लगानीकर्तालाई जोखिम बढाउनु हो । यो काम धितोपत्र बोर्डले गर्नु हुँदैनथ्यो । प्रिमियम मूल्य धेरै हो भनेर अहिलेको बजारले पुष्टि गर्याे । बजार वियरिस ट्रेण्डमा थियो । वियरिस ट्रेण्डिङमा आईपीओ आउँदा मूल्य सही नभएको हो की ! पुष्टि गराउनका लागि अनेक किसिमका वितण्डाहरु (फर्जी आवेदन दिएर पूर्ण सब्सक्राइभ भएको देखाउने)को क्रियाकलाप हावी भएका छन् । अण्डराइटिङ गर्दा सीआइटीले शुल्कमा बार्गेनिङ गरेको आरोप छ नी ? अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गर्याे भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । सीआईटीले अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गरेको थियो भने धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नदिँदा हुन्थ्यो । तर, बोर्डबाट स्वीकृति पाएर नै अण्डरराईटिङ गरेको हो । ४३५ प्रिमियम मूल्य बिक्री भएन भने सीआईटी खरिद गर्न तयार हो ? तयार हो वा होइन भन्नै मिल्दैन । अण्डरराइटिङ जुनसुकै अण्डरराइटरले गरेको भएपनि आईपीओ बिक्री भएन भने सकार्नै पर्छ । हामी सकार्दैनौं भन्न मिल्दैन । अण्डरराईटर कम्पनीले शुल्क लिएको हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धीको ऐन नियम र व्यवस्था अनुसार अण्डरराईटरले बिक्री नभएको सेयर सकार्नै पर्छ । अहिले कम्पनीको आईपीओेमा आवेदनको प्रक्रिया रोकिएको छ, यो अवस्थामा कम्पनीलाई आईओपो जारी गर्न दिनु पर्छ कि खारेज नै गर्नु पर्छ ? यदि कम्पनीमा बदमासी भएको भए खारेज गर्नु पर्छ । धितोपत्र बोर्डले पनि छानविन गर्छु भनेको छ । छानविनको निष्कर्ष जे आउँछ त्यहि नै हुन्छ । फर्जी आवेदन दिएर सब्सक्राइब भएको देखाइयो । लगानीकर्तालाई गलत सूचना प्रवाह गरेर आकर्षित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । अण्डरराईटिङ गर्दा किन सबै प्रमाणहरु कानुनसम्मत् छन् की छैनन् भनेर जाँच गर्नु भएन ? कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कता हुन्छ भन्ने कुरा खास हेर्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । इस्यू म्यानेजर कम्पनीले सबै डकुमेन्ट पनि माग्दैन । धेरै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । आईपीओ निष्काशनको अन्तिम चरणमा पुगेपछि अण्डरराईटिङ सम्झौता गर्नु पर्छ । सम्झौता पत्र लिएर धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नु पर्छ । अण्डरराईटर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेपछि आईपीओ निष्काश गर्न अनुमति दिने हो । कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट अण्डरराइटर कम्पनीमा पनि बुझाएको हुन्छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई पेश गरेको डकुमेन्ट सही छ की छैन भनेर क्रस चेक गर्दैन । अण्डरराइटर र इस्यू म्यानेजर कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट फेक हुन्छ भनेर सोच्दा पनि सोच्दैनन् । अहिलेको यो स्थितीले अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । यसले पूँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? पक्कै पनि अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । भोलि सत्य-तथ्य बाहिर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । यदि त्यो कुरा गलत रहेछ भने विश्वास गर्नु पर्छ । यदि यी सबै कुरा प्रमाणति भयो भने अविश्वासको वातावरण भएकै हो । भविष्यमा आउने आईपीओमा पनि कम्पनीले प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरण, तथ्याङ्क गलत पो छन् की भन्ने सोचाइ बन्न सक्छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरु भेरिफाइड गर्नु पर्ने वा लगानीकर्ताले नपत्याउने हुन की भन्ने त्रासको वातावरण श्रृजना गर्छ । राम्रो कम्पनीको आईपीओ बिक्री नहुन पनि सक्छ । यहि कम्पनीका कारणले अण्डरराइटर नपाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोष यहि मुद्धामा मुछियो भने ठूलो घाटा हुन्छ । अर्काेपल्ट अण्डरराईटिङ गर्ने कम्पनी नपाउन सक्छ । यसले समग्रमा असर गर्ने भएकाले अन्ततः लगानीकर्तालाई नै घाटा हुन्छ । रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन प्रमोट गर्नु पर्छ भनेर ठूला गफ दियौं । तर, यस्ता विकृतिले अविश्वास श्रृजना भयो भने अन्य कम्पनीहरु आउन प्रेरित हुँदैनन् । यो मुद्धा प्राथमिक बजारको हो । यसले दोस्रो बजारमा तेत्रो ठूलो असर नगरेपनि सामान्य असर भने गर्छ । दोस्रो बजारमा असर पर्नका लागि दोस्रो बजारको मुद्धा हुनु पर्छ ।
घोराहीमा जोखिम देख्दा पनि सीआईटीको महँगो अण्डरराइटिङ, सेबोनले बार्गेनिङ गरेको आशंका
काठमाडौं । घोराही सिमेन्टमा जोखिम देख्दा पनि नागरिक लगानी कोष (सीईआटी)ले अण्डरराईटिङ गरेको भेटिएको छ । घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूूल्यमा जारी गरिरहेको आईपीओमा जोखिम देखेर पनि बढी शुल्क लिएर अण्डरराईटिङ गरेको सीआईटी स्रोतले बताएको छ । अण्डरराईटिङ सम्झौता गर्दा कम्पनी बलियो अवस्थामा रहेका वित्तीय विवरण थिए । सम्झौता पछि भने कम्पनी खस्किएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्य घटाएर आईपीओ जारी गर्न दिनु पर्ने थियो । तर, बोर्डले मूल्य नघटाएर नै आईपीओ जारी गर्न दिएको उनको भनाइ छ । ‘सीआईटी र कम्पनीबीच अण्डरराइटिङ सम्झौतामा यदि सेबोनल मूल्य परिवर्तन गरेको खण्डमा सोही अनुसार शुल्कमा पनि तलमाथि गर्न पाउने शर्त उल्लेख छ, त्यतिबेला मलाई पनि शंका लागेको थियो, यो मूल्य बढी थियो, सेबोनले घटाउँछ की भन्ने आशा थियो तर, घटाएन,’ सीआईटी स्रोतले भन्यो । ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम जोडर ४३५ रुपैयाँमा जारी गर्न सेबोनले अनुमति दिएकोमा उनले शंका ब्यक्त गरे । सेयर निष्काशन गर्नु अघिसम्म पनि सेबोनले चाहेको भए मूल्य घटाउन सक्ने उनको भनाइ छ । कम्पनी र सीआईटीबीच बार्गेनिङ भएर नै अण्डरराईटिङ शुल्क निर्धारण गरेका हुन् । ‘जुनसुकै अण्डरराइटरले शुल्कमा बार्गेनिङ गर्छन्, जोखिम बढी भयो भने अण्डरराईटरले बढी शुल्क लिन खोज्छन् । कम जोखिम छ भने सस्तो मूल्यमा पनि अण्डरराईटिङ गर्छन्,’ उनले भने, ‘निफ्राको जोखिम कम भएको हुँदा सीआईटीले सस्तो मूल्यमा अण्डरराईटिङ गरेको थियो तर, घोराहीमा जोखिम बडी देखेपछि सीआईटीले बढी शुल्क लिएको हो ।’ स्रोतका अनुसार घोराही सिमेन्टको अण्डरराईटिङ गरेवापत सीआईटीले ७२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । अण्डरराइटिङको शुल्क धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरे अनुसार नै लिएको उनको दाबी छ । ‘प्रिमियम मूल्य तोक्ने अधिकार सबोन र कम्पनीको हो, बिक्री प्रबन्धक र अण्डरराईटरलाई मूल्य तोक्ने अधिकार र आधिकारिकता छैन, सेबोन र कम्पनीको संलग्नतामै ४३५ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘मूल्य तोकिसकेपछि मात्रै हामीले सम्झौता गरेका हाैं, सीआईटीले पनि जोखिमको विश्लेषण गरेको हो, धेरै जोखिम देखेपछि महँगोमा अण्डरराइटिङ गरेको हो ।’ सीआईटीले घोराही सिमेन्टको आईपीओमा कमजोरी गरेको उनले स्वीकार गरे । कम्पनीको आईपीओमा ओभर सब्सक्राइब भएको भन्दा सीआईटी खुसी भएपनि फर्जी आवेदनले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘मलाई पहिला नै १०/२० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणले खरिद नगर्ने हुन् की भन्ने चिन्ता थियो, केही सेयर सीआईटीले खरिद गर्नु पर्छ जस्तो लागेको थियो तर, पूर्ण आवेदन परेको भन्दा खुसी लागेको थियो, पछि फर्जी आवेदन परेको कुरा बाहिर आएपछि झन् समस्या आयो,’ उनले भने । आर्थिक मन्दीका कारण घोराहीको वित्तीय विवरण खस्किएको उनले बताए । पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार ईपीएस पनि ऋणात्मक छ । क्रेडिट रेटिङमा त्रीबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यो भनेको कम्पनी मध्यमस्तर रहेको मानिन्छ । ‘कम्पनी समस्याग्रस्त भएको त होइन कमजोर भएको मात्रै हो, यस्ता कम्पनी बजारमा थुप्रै छन्, यो कम्पनी खानी खोला हाईड्रोभन्दा पनि कमजोर भइसकेको छ, कम्पनीको प्रिमियम मूल्य पनि धेरै भएको हो, कम्पनीले सबोनसँग मिलेमतो गरेर साम्य पारेको हुन सक्छ,’ उनले आशंका व्यक्त गर्दै भने , ‘कम्पनी धेरै राम्रो पनि होइन र धेरै गए गुज्रेको पनि होइन, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न रेटिङ सहि नै हो तर, त्यो रेटिङ दिनुको कारण मिलेमतो छ की !’ प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न मध्यम स्तरको क्रेडिट रेटिङ आउनु पर्छ । यदि कम्पनीले अन्य ठाउँमा रेटिङ गर्दा मध्यम स्तरको नआउने र न्यून स्तरको आउने देखिएको हुँदा नै आफ्नै कम्पनीमा रेटिङ गराएको हुन सक्ने उनले शंका ब्यक्त गरे ।
सन् २१०० सम्म ७५ प्रतिशत हिमालयन क्षेत्र पग्लिन सक्ने, नेपालको पर्यटन क्षेत्र जोखिममा
काठमाडौं । हिमालयन क्षेत्रको हिउँ तिव्र गतिमा पग्लिरहेको छ । वैज्ञानिकहरुले सन् २१०० सम्ममा हिमालयन क्षेत्रको ७५ प्रतिशत हिउँ पग्लिनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसो हुँदा हिमालयन क्षेत्रसँग जोडिएको भूगोलमा रहने झण्डै २० करोड मानिसहरुलाई पानीको अभाव हुने र बाढीको जोखिम हुनसक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरुको रहेको छ । जसमध्येको गम्भीर असर दक्षीण एशियामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, अफगानिस्तान, चीन, म्यानमार र बंगालादेशमा पर्नेछ । काठमाडौंको इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्ट डेभलपमेन्ट (आइसिआइएमओडी)का अनुसार आगामी दिनमा हिम पहिरोका घट्नाहरु तिव्र गतिमा घट्नेछन् । अलजजिराका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर खेप्न नपरेकाहरुले हिउँ पग्लिएपछिको असर खेप्नुपर्नेछ । रिपोर्टअनुसार सन् २०१० पछिको समयमा हिमालयन क्षेत्र तिव्र गतिमा पग्लिरहेको छ । यदि यदि पृथ्वीमा १.५ डिग्री देखि २ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेमा सन् २१०० सम्म हिमालयन क्षेत्रको हिउँ ३० देखि ५० प्रतिशत सम्म छिटो पग्लिनेछन् । तर, अहिलेसम्मको अनुमान अनुसार पृथ्वीमा ३ डिग्रीसम्म तापक्रम बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । जसले ७५ प्रतिशतले हिमालयन क्षेत्रको हिउँ पगाल्नेछ । रिपोर्टअनुसार हिमालयन क्षेत्रबाट बग्ने १२ नदीमा खतराको तहसम्म आउन सक्छन् । रिपोर्टअनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले दुई हजार वर्षमा पग्लिने अनुमान गरिएको हिउँ ३० वर्षमा नै पग्लिएको छ । पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका वैज्ञानिक फिलिप वेस्टरले आगामी एकसय वर्षमा हिमालय क्षेत्रको हिमनदी अन्त्य हुने बताएका छन् । ३५ सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको हिमालयले ८ वटा देशलाई समेटेको छ । हिमालय क्षेत्रको वरिपरि भएका करिब दुई सयवटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । वातावरणविद् पान पियर्सनका अनुसार एकपटक हिमालयन क्षेत्रको बरफ पग्लियो भने त्यो पुनः सोही अवस्थामा फर्किन नसक्ने बताएका छन् । त्यसैले विश्वको तापक्रम बढ्न दिन नहुने उनको भनाइ छ । नेपालको पर्यटनको मुख्य आधारका रुपमा रहको हिमालयन क्षेत्रमा हिउँ नरहने स्थिति रहेमा त्यसले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा ठूलो असर गर्नेछ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
