दुर्गा प्रसाईं र ज्ञवालीको अराजक अभियानले लघुवित्त व्यवसाय धरापमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्यो । लघुवित्त संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधिसम्म भए । मनीराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंले अभियान नै चलाएर लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीमाथि हातपात र कालोमोसो दल्ने अभियान नै चलाए । लघुवित्तका कर्मचारी भन्ने बित्तिकै उनीहरूमाथि हातपात र अभद्र व्यवहार हुन थाल्यो । ज्ञवाली र प्रसाईंको अभियानले लघुवित्तको कर्जा नतिर्न आह्वान गर्याे । साथै, उनीहरूले लघुवित्त संस्था खारेज र कर्जा मिनाह गर्न सरकारसँग माग राखे । जसकारण ज्ञवाली र प्रसाईंको लहलहैमा लागेर लघुवित्तका ऋणीहरूले कर्जा नै तिर्न मानेनन् । जसको प्रत्यक्ष असर गत वर्षदेखि नै परिरहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भने लघुवित्तमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको असोजसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार संस्था धान्न गाह्रो परेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत असोजसम्म डेढ दर्जन लघुवित्त नोक्सानीमा छन् भने अधिकांश लघुवित्तको नाफामा गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को असोजसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको खुद नाफा ६५.१० प्रतिशत घटेर ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँमात्रै आर्जन गरेका छन् । जबकि, गत वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा ९ लघुवित्तको नाफा बढेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै विपिडब्लु लघुवित्तको ४२८ प्रतिशत बढेर ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, सपोर्ट लघुवित्तको २५९ प्रतिशत बढेर १५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, उन्नति सहकार्यको १९३.८६ प्रतिशत बढेर २२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, महुली लघुवित्तको १६६.६४ प्रतिशत बढेर १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यस्तै, विजय लघुवित्तको १२६.२५ प्रतिशत बढेर १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, मिथिला लघुवित्तको ७४.६१ प्रतिशत बढेर ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, साना किसान विकासको २९.४८ प्रतिशत बढेर ३० करोड १४ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमईको २७.१४ प्रतिशत बढेर ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आरएसडीसी लघुवित्त ६.६५ प्रतिशत बढेर ४ करोड ७ लाख नाफा कमाएका हुन् । गत वर्ष नोक्सानीमा रहे पनि विभिन्न ५ वटा लघुवित्तले यस वर्ष भने नाफा गरेका छन् । लक्ष्मी लघुवित्त ९५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, सबैको लघुवित्त १४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, गुराँस लघुवित्त ९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, ग्रामीण विकास लघुवित्त ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र युनिक नेपाल लघुवित्त १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । असोजमसान्तसम्म २० वटा लघुवित्तको नाफामा गिरावट आएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नाडेप लघुवित्तको ९५.८३ प्रतिशत घटेर ५ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेको छ । यस्तै, हिमालयन लघुवित्त ८५ प्रतिशत घटेर १० लाख ८६ हजार रुपैयाँ, सिवाईसी नेपालको ८७.४३ प्रतिशत घटेर १९ लाख २ हजार रुपैयाँ, सूर्याेदय वोमीको ७३.४० प्रतिशत घटेर १ करोड १७ लाख रुपैयाँ, कालिका लघुवित्तको ५८.३२ प्रतिशत घटेर ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, गणपति लघुवित्तको ५८.१९ प्रतिशत घटेर २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, स्वाबलम्बन लघुवित्तको ५७.४८ प्रतिशत घटेर ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेष्डो समृद्धको ५२.७५ प्रतिशत घटेर २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । यस्तै, डिप्रोक्स लघुवित्तको १०.९६ प्रतिशत, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ११.२९ प्रतिशत, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको २०.५२ प्रतिशत, जीवन विकासको २१.३६ प्रतिशत, स्वरोजगार लघुवित्तको २९ प्रतिशत, एनआईसी एसियाको ३१.८४ प्रतिशत, महिला लघुवित्तको ३१.९८ प्रतिशत, छिमेक लघुवित्तको ३२.८० प्रतिशत, साधना लघुवित्तको ३८.६१ प्रतिशत, इन्फिनीटी लघुवित्तको ४३.७० प्रतिशत, नेरूडे लघुवित्तको ४३.९३ प्रतिशत, नेशनल लघुवित्तको ४६.२० प्रतिशत नाफा घटेको छ । गत वर्षको असोजसम्म ११ वटा लघुवित्त नोक्सानीमा थिए भने यस वर्ष उक्त संख्या बढेर १८ पुगेको छ । साथै, यी १८ वटा लघुवित्त संस्थाले ६६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्न परेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत असोजसम्म सबैभन्दा धेरै निर्धन उत्थान लघुवित्तले १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको हो । यस्तै, फरवार्ड लघुवित्त ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ, मेरो माइक्रोफाइनान्स ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि लघुवित्त ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, किसान लघुवित्त ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, मिर्मिरे लघुवित्त ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, उपकार लघुवित्त ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सामुदायिक लघुवित्त २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छन् । यस्तै, अभियान लघुवित्तको २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आशा लघुवित्तको २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, धौलागिरी लघुवित्तको २ करोड ९ लाख रुपैयाँ, स्वाभिमान लघुवित्तको १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको १ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मानुषी लघुवित्तको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ, समता घरेलु लघुवित्तको ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, विन नेपाल लघुवित्तको १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नाफा ऋणात्मक छ । [pdf id=448566]
मातापिताले छोराको पेन्सन पाउन थालेपछि…
काठमाडौं । विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगे । सर्वाेच्च अदालतले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्याे । कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको सुविधा र सेवा कटौती हुनेगरी बाध्यकारीरूपमा समावेश गराउन नमिल्ने अदालतले व्याख्या गर्याे । सोही कोषले आज मंसिर ११ गते छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस २०८० मनायो । कोषले सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा विभिन्न रोजगारदता, स्वास्थ संस्था, स्थानीय तहलाई विभिन्न आधारमा छनोट गरी प्रसंशापत्र प्रदान गर्याे । कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा योगदानकर्ताको संख्या र योगदान रकमको आधारमा लक्ष्मी सनराइज बैंकले प्रसंशापत्र प्राप्त गर्याे । बैंकका तर्फबाट मानव संशाधन विभाग प्रमुख अमित शर्माले उक्त प्रसंशापत्र बुझे । साथै, सम्पूर्ण पुरस्कृत रोजगारदाता र सेवा प्रदायक संस्थाहरूका तर्फबाट मन्तव्य राख्ने अवसर पनि शर्माले पाए । २०७६ सालमा तात्कालीन लक्ष्मी बैंक (हाल लक्ष्मी सनराइज बैंक)का कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएकाे थियो । शर्माका अनुसार तत्कालिन समयमा विभिन्न अन्यौलता, सेवा सुविधाका बारेमा गरिएका तुलना, टिकाटिप्पणीबीच पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सुविधामा कुनै कमी हुन नदिइ वित्तीय क्षेत्रबाट कोषमा आबद्ध हुने पहिलो संस्था लक्ष्मी सनराइज बैंक थियो । साथै, अहिले नै किन आबद्ध हुनुपर्यो भन्ने प्रश्नको सामना आहफूहरूले पनि गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोषका पेन्सन गणना विधि र औषधि उपचारसम्बन्धी विषयमा बैंकले रचनात्मक सुझाव दिएको हो, नेपाल जस्तो विकासशील देशमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरु हुनु राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा रहेको कुरामा हामी प्रष्ट नै थियौं,’ उनले भने, ‘साथै, हामीले चाहेको जस्तो सबै सेवा सुविधाहरू कोषले स्थापनाको दिनमा दिन नसके पनि समयक्रमा उपलब्ध गराउँदै जाने विश्वासमा अडिग नै छौं र प्रारम्भदेखि नै कोषलाई लगानीको अवसरभन्दा अप्ठेरो पर्दा बढी काम लाग्ने सुरक्षा प्रणाली हो भन्ने नै हाम्रो बुझाइ रह्यो ।’ उनका अनुसार कोरोना महामारीकालमा पहिलो परीक्षाको सामना गर्नुपर्याे । सरकारले पैसा मासिदिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा दुई महिनाको योगदान रकम सरकार आफैंले व्यहोर्दा खुसीको सीमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘महामारीले देश नै आक्रान्त रहेको अवस्थामा सहायक संस्था लक्ष्मी लघुवित्तमा कार्यरत सहकर्मीको दुखद निधन हुन पुग्यो, परिवारको एकमात्र सहारा रहेका आर्थिकरूपमा कमजोर उनका बृद्ध मातापिता खोटाङ्गको दुर्गम गाउँमा बस्थे, उनी कोषमा आबद्ध नभएको भए मातापिताको कहालीलाग्दो अवस्था हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर, कोषको परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आजीवन पेन्सनको भरथेग हुने भएपछि हाम्रा अरु सहकर्मी र कोषमा आबद्ध नभएका मित्रहरूले समेत तपाईंहरूले ठिक गर्नुभएछ भन्दा एउटा ठूलो परिक्षाबाट पास भए झैँ मनै हलुंगो भएको अनुभव सुनाउन पाउँदा सन्तोष लाग्छ नै ।’ तर, कोषले आफ्ना योजनालाई सरोकारवालहरूको सुझावअनुसार परिस्कृत गर्दै जाने र सरकारले पनि योगदानमा आधारित कोषमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग र योगदान बढाउँदै गयो भने सबै रोजगारदाता र कर्मचारीहरू आबद्ध हुने उनको सुझाव छ । सरकारले जनसांख्यिक लाभ रहेको अवस्थामा नै बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाई विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमअन्तर्गत हुने आर्थिक बोझ कम गर्न उचित नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।
शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्दा शिक्षक सडकमा र विद्यार्थी विदेश जान बाध्य भए : अध्यक्ष तुलाधर
गुणस्तरीय शिक्षा भएमात्रै समाज सुध्रन्छ । विद्यार्थीहरू भविश्यमा आत्मनिर्भर बन्छन् । शिक्षकहरू खुसी हुन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा बेला बखत छलफल, बहश तथा बिमर्शहरू हुने गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अर्थात्, सरकारले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर नीति बनाए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वको अधिकांश देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । परिणामस्वरूप विद्यार्थीहरू बिचमै पढाइ छोडेर विदेशिन बाध्य छन् भने शिक्षक सडकमा आउन विवश छन् । नेपालको शैक्षिक पद्दति, शिक्षकहरूले बेला बखत गर्ने विरोध तथा आन्दोलन र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी लगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघसँगका अध्यक्ष कमला तुलाधरसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । केही सातअघि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा जम्मा भएर ठूलै आन्दोलन गरे, त्यो विरोध आवश्यक थियो ? हो गर्याैं । गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । आन्दोलन गर्ने रहर हैन । शिक्षामा देखिएको बेथितिकै विरोध गर्नु पर्यो । अब यसलाई राम्रोसँग सफल अवतरण गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले समग्र शैक्षिक समस्याहरुलाई सल्ट्याउनको लागि यो आन्दोलन गरिएको हो । बाध्यात्मक अवस्था किन आयो ? वि.सं २०२८ सालपछिको पञ्चायतकालको शिक्षा ऐनलाई सुधार गरेर एक प्रकारले बिस्थापित गर्नुपर्ने हो । राम्रो विषयलाई राखेर नराम्रोलाई चाहिँ सुधार गर्दै जाने र किसिमले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएर विधेयक टेबुल भएको भए आन्दोलन हुँदैन थियो । हामीले पटक–पटक घच्घच्याउँदा, ध्यानकर्षण गराइरहँदा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेका कारण आन्दोलन गर्नुप¥यो । हाम्रा साथीहरू उत्पीडनमा हुनुहुन्छ त्यसकारण पनि हामी सबै शिक्षकले एक भएर आवाज उठाएका हौं । शिक्षकहरू कोबाट कसरी उत्पीडनमा परे ? वि.सं २०५७ सालपछि एउटा पनि दरबन्दी नराखेर राहातको नाममा, बालशिक्षाका नाममा, शिक्षण सिकाइ अनुदानका नाममा, उच्चमाविलाई पनि अनुदान दिएर शिक्षक नियुक्ती गर्ने अभ्यास बढ्यो । जुन ठाउँमा राज्यले नियुक्ति ग¥यो, त्यो ठाउँमा काम गरिरहनु भएका साथीहरूको दशकदेखि जागिरको ग्यारेन्टी छैन । उनीहरूको सञ्चय कोषको पनि व्यवस्था छैन । लामो उर्जाशिल समय शिक्षण पेशामा खर्च गरिसकेको शिक्षकले स्थायी हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । स्थायी हुन पाउनु पर्ने माग राख्नु गलत हो ? शिक्षकका लागि राज्यले राम्रो नीति नल्याएपछि उत्पीडन नै गरेको हो । कि शिक्षकले जागिर छोडेर विदेश जानु पर्यो, होइन भने काम गरेको ठाउँबाट भोलि पेन्सन आओस् भन्ने माग हो । आन्दोलनपछि सहमति पनि भयो, तपाईंहरूका माग पुरा भए ? अहिले विशेष समितिमा १ सय ५९ वटा संसोधन प्रस्ताव परेको छ । त्यो समितिका सांसदहरू सबैको हातहातमा संसोधन प्रस्ताव दिइएको छ । यो विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ । अब फेरि छलफल हुन्छ । नेपालको अहिलेको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ लागू भइसकेपछि शिक्षा यसरी निजीकरणतर्फ गएको थिएन । हामी सानो हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय पढ्यौँ । अहिले जतिपनि ठूल्ठुला ठाउँमा, पदमा जहाँ पुग्नुभएको छ उहाँहरू सबै सामुदायिक विद्यालयमै पढेर पुग्नुभएको हो । अहिलेका राजनीतिज्ञदेखि ठूलो अहोदामा रहेका कर्मचारी सबै त्यही विद्यालय पढ्नु भएको हो । तर, अहिलेको शिक्षा त्यस्तो छैन । हाम्रो असन्तुष्टि भनेकै यहाँनेर हो । अहिले दुइखाले शिक्षा बनाइएको छ । एउटा गरिबका छोराछोरी पढ्ने, अर्को हुनेखानेहरूको छोराछोरी पढ्ने । यस्ता विद्यालय उमार्ने काम यही सरकारबाट भएको छ । यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालमा केही कम थियो । यो कुरामा मेरो असन्तुष्टि छ । र, महासंघको पनि आपत्ति छ । सबै विद्यालयले ए प्लस ल्याउनुपर्छ, यो मान्यता राम्रो हो । तर, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? त्यो परिवार कस्तोबाट आएको छ ? कुन स्कूलमा पढेको छ ? यस विषयमा राज्यको ध्यान छैन । सबैले एकोहोरोरूपमा सामुदायिक स्कुल बिग्रियो भनेको छ । राम्रो गर्ने स्कूललाई पनि बिग्रिएको मै राखिदिएको छ । कतिपय ठाउँमा सुधार्नु पर्ने पनि देखिन्छ । कतै विद्यालय छन्, विद्यार्थी छैनन् । शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् । कतै विद्यार्थी छन् भवन छैन । शिक्षक व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन । यो सबै बेथिति हो । यसो भनिरहँदा मैले निजी विद्यालयको विरोध गरेको होइन । राज्यको नीतिबाटै यस्ता विद्यालयहरू जन्मेको हुन् । कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुको कारण नै यही हो । हामीले गुणस्तरियताको कुरा गरिरहँदा लगानी पनि गुणस्तर हुनुपर्छ । गुणस्तर लगानी भन्नाले ? शिक्षकलाई दिएको तलबभत्तालाई लगानीको रूपमा लिएर मात्र भएन, त्यहाँ भित्र सबै शैक्षिक सामग्री, शौचालय लगायत भौतिक संरचना तथा अन्य पूर्वाधारहरू पनि पर्छन् । यी सबै चिजमा लगानी भयो भने गुणस्तरीय पनि बन्छ । निजी विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गरेका छन् । आफ्नो बच्चालाई लगानी गर्न पाउँदा उनीहरू खुसीछन् । विद्यालयले जित पैसा मागे पनि उनीहरू खुसीका साथ तिर्छन् । तर, सरकारले यसो गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो । अधिकांश देशहरूमध्ये नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि छ, कमजोर हुनुमा राज्यको दोष वा शिक्षकको ? शिक्षा क्षेत्र नेपालको प्राथमिकतामा छैन । म राजनीतिक दललाई पनि भन्छु, घोषणापत्रमा कि नलेखे हुन्छ, लेखेपछि लागू गर्न जान्नुपर्छ । उहाँहरूले शिक्षालाई वास्तै गर्नुहुन्न । उहाँहरूको ध्यान कहाँ भोट पाइन्छ भन्नेमा मात्र हुन्छ । मन्दिर बनाउँदा भोट आउँछ कि, पुल बनाउँदा भोट आउँछ कि, सडक ग्राभिल बनाउँदा भोट आउँछ कि भन्नेमा ध्यान जान्छ । शिक्षामा गरेको लागानी आजको आजै आउँदैन एक सय वर्षपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ । सबै दलहरूले एक भएर अब सामुदायिक शिक्षालाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो । तर, यहाँ सबैको ध्यान कुर्सी बचाउनमै केन्द्रित छ । यसमा महासंघको भूमिका के हुन्छ ? एउटा गरिब र अर्को धनी, यस्तो दुईं किसिमको शिक्षा बनाउन हुँदैन । एउटै नीति बन्नुपर्छ र त्यसपछि एकद्धार प्रणालीबाट विद्यालय सञ्चालन हुने नीति ल्याउनुपर्छ । यसबाट राज्यले नै भाग्न पाइँदैन । यसो भएपछि सबै ठाउँको एउटै खालको मूल्यांकन हुन्छ । हाम्रा शिक्षक संघ संगठनहरूले पनि त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । हामी भन्ने भनेको सही नीति बनाउ । शिक्षालाई यसरी विभेदिकरण नगर भन्ने हो । नेपालको शिक्षा सीपमूलक भएन, घोकन्ते मात्र भयो भन्ने विषय पनि बेला बखत चर्चामा आउँछ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? हो, अहिलेको नेपालको शैक्षिक प्रणाली घोकन्ते नै भयो । यस्तो किन भयो ? पहिले हामीले पूर्व व्यवसायिक शिक्षा पढ्नै पथ्र्यो । त्यो किताब पढेको विद्यार्र्थीले धान पनि रोप्न जान्थ्यो, मकै पनि रोप्न जान्थ्यो, फूल पनि रोप्न जान्थ्यो, कुटो कोदालो पनि विद्यार्थीले चलाउन जान्थ्यो । बिचमा आएर त्यो विषय हटाइयो । त्यसपछि बच्चाले न आफ्नो उर्धेको कपडा सिलाउन जानको छ, न एउटा गमलामा पानी हाल्न जानेको छ । न फुल रोप्न जानेको छ नत अन्नबाली के हो ? कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा सिकेको छ । अहिले रटेर पढ्नुपर्ने शिक्षा छ, जसले गर्दा अहिले नेपाली विद्यार्थी कामको सिलसिलामा होस् या काम गर्न बाहिर जाँदा पनि उनीहरुलाई गाह्रो परेको छ । यस विषयमा तपाईंहरू आवाज किन उठाउनु हुन्न ? अब पढ्दै-सिक्दै र कमाउँदै जाने शैक्षिक प्रणालीलाई प्राथकिमतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै पनि आएका छौं । आफ्नो विद्यालयमा लागू गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । विद्यार्थीले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजारले नै खरिद गर्ने र सकेसम्म विदेशमा पनि निर्यातको वातावरण सिर्जना भयो भने उनीहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ । पहिले विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले मात्र सफा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, अहिले बच्चाहरूलाई नै काम गराउन थालेका छौँ । आफ्नो घरकोठा कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौँ । अहिले विद्यार्थीमा एसईई पास भइसकेपछि देश छोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । मलाई यस्तो देख्दा निकै चिन्ता लाग्छ । कतिपय सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नै सक्षम भएनन्, जसकारण शिक्षाको गुणस्तर नै खस्किन थाल्यो भन्ने गरिन्छ । अहिलेका शिक्षकहरू कमजोर भएकै हुन् ? शिक्षक कमजोर छैनन् । धेरै पुराना शिक्षकहरू अहिलेको प्रविधिसँग जोडिन नसक्नुहोला । अब प्रविधिसँग जोडिन सकिएन भने शिक्षकहरू पछि पर्छन् । हाम्रो पालामा यस्तो ल्यापटप, कम्पयुटर, मोबाइलहरू थिएनन् । अब आउने नयाँ युवा प्रविधिसँग अब्बल भएर आउँछन्, त्यस कारण पनि हामीले स्वेच्छिक अवकासको माग गरेका हौं । शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा सीपयुक्त बनाउनका लागि महासंघले के काम गरिरहेको छ ? हामीले गर्ने भनेकै दबाब हो । सीप तथा प्रशिक्षण दिन हामीसँग पुँजी छैन । पुराना शिक्षलाई प्रविधिसँग जोड्न एक शिक्षक, एक ल्याप्टप दिनु पर्यो । यतिले मात्र भएन कसरी चलाउने भनेर पनि सिकाउनु पर्यो । यस्तो गर्न सकिएन भने किस्ताबन्दीमा ल्यापटप किन्न लगाउनु पर्यो । हामीले गर्ने भनेको घच्घच्याउने काम हो । तर, कहिलेकाहीँ शिक्षकको गुणस्तर वृद्धिका लागि तालिम दिने कामे पनि गरिरहेका छौँ । गाणित, विज्ञानका शिक्षलाई अझै गाह्रो भएको हुन्छ । अहिले विश्व प्रविधिमा जोडिएसँगै विद्यार्थी पनि चलाख भएका छन् । शिक्षकलाई भन्दा बढी ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई छ । केही फरक प्रशंगमा जाऔं, शिक्षक महासंघमा के कस्ता शिक्षक संघ संगठन आबद्ध छन् ? वि.सं २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एउटा मात्र थियो । त्यसमा सबै शिक्षकहरू आवद्ध थिए । पछि श्रम ऐन अन्तर्गत सबै पेशागत संघ संगठनहरू खोल्ने अधिकार आयो । विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरू गठन भए । त्यसमा एकरूपता देखिएन । त्यसपछि सबै शिक्षकका पेशागत संघ संगठन मिलेर शिक्षक महासंघ बनेको हो । यो महासंघ कुनै राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदैन । यहाँभित्र सबै खालका शिक्षक छौँ । तर, एक छौँ । हाम्रो महासंघमा अनेकतामा एकता छ । शिक्षकभित्र यस्ता संघ संगठन हुन किन आवश्यक छ ? सबैको मानव अधिकार हो । आस्था राख्नु मौलिक अधिकार हो । यसलाई कुन्ठित गर्न पाइँदैन । पेशागत हक अधिकारका लागि शिक्षक एकता भनेर नेपाल शिक्षक महासंघ जन्मेको हो । हामी फरक-फरक दलसँग आस्था राख्ने भएपनि शैक्षिक एकतामा एक हुन्छौ । तपाईंले सुन्नुभएको छ, गाउँमा सबैभन्दा बढी रक्सी पिउने र राजनीति गर्ने शिक्षक नै हो भन्ने सुनिन्छ, यस विषयमा महासंघको चासो छ कि छैन ? शिक्षक आचारसंहिता भित्र बस्नुपर्छ । रक्सी खाएर हो-हल्ला गर्न, विद्यालयभित्र बसेर राजनीति गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्यो भने त्यो राम्रो शिक्षक होइन । कक्षा कोठाभित्र राजनीतिका कुरा गर्नु भएन । तर, सामाजिक प्राणी भएका कारण स्कूल बाहेकका काममा राजनीतिमा लाग्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । हामीसँग एउटा आस्था हुन्छ, त्यो जो कोहीलाई पनि हुन्छ । आस्थालाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने हो । तपाईंको आन्दोलनको एउटा माग स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भन्ने थियो, यस्तो किन ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ज्यादतीकै कारण हामी सडकमा आएका हौँ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरू जब जितेर जानुहुन्छ, जित्नेबेला प्रयोग गर्नुहुन्छ तर, पछि उहाँहरु नै यो शिक्षकले राजनीति गर्यो भन्नुहुन्छ । अनावश्यक सरूवा गरिदिने, अनेक दुःख दिने काम जनप्रतिनिधिहरूले कपितपय ठाउँमा गरिरहनुभएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा एकैचोटी ३५ जना शिक्षहरुलाई त्यहाँको मेयरले सोध्दै नसोधी सरुवा गरिदियो । आफ्नो नजिकको, आफ्नो गुटको पारेर आफुलाई असहयोग गरेको कोही छ भने त्यसलाई गाह्रो पार्ने काम गरेको पाइयो । हो, यस्ता आग्रह पूर्वाग्रहकाका कारण जनप्रतिनिधिहरूकै कारण हामीले स्थानीयतहको अधिनमा बस्दैनौं भनेका हौँ । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूले नै आर्थिक मिलेमतो गरेको भन्ने खबरहरु पनि आउँछन् । यस्ता विषयहरू जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ भनेर शिक्षकहरू बस्न नमानेका हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनि ? यो बुझाइ निकै गलत हो । हाम्रो माग भनेको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा शिक्षालाई नराखौँ, प्रदेश र संघको साझा अधिकारमा राखौं भन्ने हो । कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारले थेग्न सक्दैन । हामीले काठमाडौँ महानगरलाई मात्र हेरेर हुँदैन । हामीले जाजरकोट, ताप्लेजुङ, बाजुरा लगायतका स्थानीय तहलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ । हामीले यस्तो भन्दा संघीयताको बिरोधी, आफुले ज्यादती गर्न पाएनँ भनेर आन्दोलन गरेको हो भन्ने आरोप पनि लगाइयो । हाम्रो माग भनेको हाम्रा बर्खास्तीका अधिकार, सरुवा घटुवाका अधिकार तल पालिकामा नदिउँ कम्तीमा प्रदेशसम्म दिउँ अझै सकिन्छ संघमा दिउँ भनेको हो । यति गर्यो भने पालिकालाई पनि सहज हुन्छ । नेपालका शिक्षकहरू अहिलेको तलबबाट खुसी छन् ? खुसी छैनन् । शिक्षक एक जना मात्र हुँदैन, उसको परिवार हुन्छ । अहिलेको महँगीअनुसार शिक्षकको तलबले मात्र बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा धेरै जसो साथीहरू अर्को काम पनि गरिरहनुभएको छ । कसैले पसल थाप्नुभएको छ । कसैले कृषीर्फामतिर पनि लगानी गरिरहनुभएको छ । दिउँसो कार्यालय समयभन्दा बाहेको समय आफ्नो अन्य काममा बिताइरहनुभएको छ । अहिलेको विधेयकमा शिक्षकहरूले अरु काम नै गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । अनि यस्तो नीतिलाई हामीले संसोधन गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन ? शिक्षा नीति बन्दा शिक्षा ऐन ल्याउँदा अलि सुहाउँदो बनेर आओस् भन्ने हो । लोकतन्त्रको आभास हुने गरी यस्ता कानुन आउन् भन्ने हो । एउटा शिक्षकले वार्षिक कति कमाउँछ ? हाम्रो महासंघमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षकहरु आबद्ध हुनुहुन्छ । तलब पनि शिक्षकको फरक-फरक छ । बाल विकासका शिक्षकहरूको तलब बल्ल १५ हजार पुगेको छ । तर, धेरैजसोले त्यो पनि पाइरहनुभएको छैन । उसको तलबको मात्र कुरा गर्ने हो भने, एउटा शिक्षकले वर्षको तीन/चार लाख हो । अब यतिले मात्र पुग्दैन । तर, यतिमै जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । गुणस्तर शिक्षा बनाउन गुणस्तर लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै गुणस्तरीय वातारवरणमा विद्यालय बनोस्, समूदाय नै त्यस्तो होस्, सबैको आर्थिक अवस्था एकदम राम्रो बनोस् भन्ने हो । तर, हामीले चाहेको जस्तो आजको भोलि नै हुँदैन । हामीले आज नै हुनुपर्छ भनेको पनि होइन । शिक्षामा गरिएको प्रतिफल देखिन समय लाग्छ ।
