मौद्रिक नीतिको समीक्षा : बैंकदर घट्ने, लघुवित्तलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसै साताभित्र मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा.भागवत आचार्यका अनुसार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा यही साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । अहिलेसम्म कुन दिन सार्वजनिक गर्ने भनेर एकिन नभए पनि शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्न बाँकी रहेकाले स्वीकृत हुने बित्तीकै तत्काल सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क अनुसार अर्थतन्त्र ठिकठाक भए पनि पूर्णरुपमा सहज नभएकाले पहिलो त्रैमासमा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । व्यापार व्यवसाय सुस्त नै रहेका बेला अर्थतन्त्र माथि उकास्न राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय पनि बहसका रूपमा लिइएको छ । साथै, मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नु पर्ने कामबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंसिर ५ गते नीजि क्षेत्रसहित विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उठेका विषयहरुलाई त्रैमासिक समीक्षामा समावेश हुने अपेक्षा अधिकांशले गरेका छन् । छलफलपछि सरकारले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर समयमै ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, बैंकदर घटाउन सरकारले राष्ट्र बैंकसँग सहजीकरण गर्ने बताएको थियो । यस आधारमा राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामा बैंकदर घटाउन सक्ने सम्भावना छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले कर्जा प्रवाहलाई जोड दिन ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर घट्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा धेरै विषयहरु परिवर्तन हुने छैनन् । अधिकांश नीति निर्देशनलाई यसपटक निरन्तरता दिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘मूल्य स्थिती, वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्व, कर्जा प्रवाहको दिशा, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जाने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘बाह्य क्षेत्र स्थायित्व गाह्रो नै छ, अर्थतन्त्र जुन तरिकाबाट ट्रयाकमा आउनु पर्ने हो, त्यो अपेक्षा गरेअनुसार पुरा हुन सकेको छैन, त्यसैले नेपालको मूल्य पनि स्वतन्त्र नभएर भारतबाट प्रभावित हुने भएकाले त्यहाँको वस्तुस्थिती हेर्नु पर्ने हुन्छ ।’ बैंकहरूले एक आपससँग सापट लिने कर्जा (अन्तर बैंक)को ब्याजदर पनि पछिल्लो समय घटेर तल्लो बिन्दुमा रहेको हुँदा राष्ट्र बैंकल निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । साथै, लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि लघुवित्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई समीक्षामा समावेश गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएका कारण उद्योगी व्यवसायी समयमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण कर्जाको पुनः संरचना र पुनरतालिकीकरण गरिनु पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
नेपालमा के चुनौती देखेर बाहिरिन खोज्यो एनसेल ? यस्तो भन्छन् पूर्व अर्थसचिव
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटा एनसेललाई बेचेर बाहिरिन खोजेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै आजियाटाले एनसेललाई बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेको हाे । एनसेलबाट बाहिरिनु पर्ने केही कारणहरू देखाउँदै आजियाटाले बाहिरिने घोषणा गरेको हो । एनसेलले करको मार र ब्याजपछिको नाफामा गिरावट आएको भन्दै बाहिरिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ । एनसेलले बिक्रीका लागि गरिएको सम्पत्तिको पुनःवर्गीकरण भएको जनाएको छ । कम्पनीले नाफामा गिरावट आउनुको कारण भनेको ह्रासकट्टी, वित्तीय लागत, औसत ब्याजदरमा भएको वृद्धि लगायतका विषयलाई बाहिरिनुको कारण देखाएको छ । एनसेल बिक्रीको लागि सम्पत्तिको पुर्नमूल्यांकन गर्नुपूर्व यसको ऋण बढेको जनाइएको छ । साथै, आजियाटाले घरेलु सस्क्राइबरहरू बढेको, डाटा तथा डिजिटल सर्भिसबाट आम्दानी बढेको र बद्लिँदो परिवेशमा कतिपय चुनौती थपिँदै गएको बताएकाे छ । गैर-व्यावसायिक ‘चुनौती’ शब्दको प्रयोग विज्ञप्तिमा आजियाटाका अध्यक्ष तान श्री शहरिल रिड्जा रिडजुआन र आजियाटाका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सूदले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । प्रबन्धक निर्देशक सुदले ‘नेपालमा चुनौती थपिँदै गएकोले बोर्डले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार एनसेललाई बिक्रीमा राखिएको’ बताएका छन् । सो निर्णयले एजियाटाको प्राथमिकतापूर्ण रणनीति र सेयरहोल्डरहरूलाई दीर्घकालीन हितमा सहयोग पुर्याउने सुदले जनाएका छन् । नेपालमा चुनौती रहेको भनेपनि उनले नेपालमा एनसेलले व्यावसायिक बाहेक अन्य कस्तो चुनौतीको सामना गर्यो भन्ने विषयमा भने उल्लेख गरेका छैनन् । यो वर्षमा वृहत आर्थिक चुनौतीहरुको बाबजुद आजियाटाको अर्थपूर्ण यात्रा निरन्तर रहेको आजियाटाका अध्यक्ष तान श्री शहरिल रिड्जा रिड्जुआनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ्नो रणनीति अनुकुलन काम गर्न, पोर्टफोलियो सुधार गर्न र कम्पनीको सफलताको लागि सही व्यवसायिक साझेदारीमा अगाडि बढ्ने उनले विज्ञप्ति मार्फत् जानकारी गराएका छन् । पूर्व अर्थसचिव भन्छन् : प्रयोग गरिएको भाषा असामान्य छ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले आजियाटाले प्रेस विज्ञप्तिमा प्रयोग गरेको भाषा सामान्य नभएको बताएका छन् । ‘सामान्य व्यावसायिक हिसाबले एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई आफ्नो सम्पत्ति बेच्न खोज्नु चाहिँ सामान्य प्रकृयामा चिन्ता मान्न पर्दैनथ्यो, संसारभर एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनी किन्छन्’, उनले भने, ‘तर, विज्ञप्तिमा मलेसियाको आजियाटाको प्रमुखले नेपालमा काम गर्न सहज नभएको भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेका छन्, त्यसले भने केही गम्भिर संकेत गर्छ,’ उनले भने । पूर्वसचिव खनालले यदि विज्ञप्तिमा भनिएको विषय सत्य भएको भए सरकारले आगामी दिनमा गर्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नगरे पनि हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘यदि त्यो सत्य हो, उहाँहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको कारणले नेपालबाट बाहिरिन खोजेको हो भने त्यसले लगानी सम्मेलनलाई एकदम अप्ठ्यारो पार्छ, सरकारले लगानी सम्मेलन नगरे पनि हुन्छ’, खनालले भने । फाइभ जी परिक्षण गर्न दूरसञ्चारबाट अनुमति नपाएको, कर विभागसँग केही असहमति भएको हुनसक्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि केही बेरुजु औंल्याएक लगायतका विषयहरू एनसेलसँग जोडिएको देखिएको भन्दै खनालले सरकारको तर्फबाट छलफल र समन्वय गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । पूर्व अर्थसचिव भएर समेत काम गरिसकेका खनाल एनसेलले नेपालमा गर्दै आएको व्यवसाय र कम्पनीको रणनीतिका विषयमा जानकार छन् । एनसेलले सरकारलाई अर्बौं कर नतिरेको विषय पनि बेला बखत चर्चामा आउने गरेको छ । एनसेलले सरकारलाई अर्बौं कर तिर्न बाँकी रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । अब कसले किन्दैछ एनसेल ? एनसेलले नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै अब एनसेलको स्वामित्व कसले ग्रहण गर्छ भन्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ । अहिले पनि ठूला व्यवसायिक घरानाहरूले दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति माग गर्ने लविङ गरिरहे पनि त्यसमा सफलता हात पार्न सकिरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो सीजी ग्रुप । सीजी ग्रुपले सीजी टेलिकममार्फत् सरकारसँग दुरसञ्चार सेवाको अनुमति माग गरेपनि कम्पनीका मालिक विनोद चौधरीले सफलता पाउन सकेका छैनन् । अब उनै चौधरीले एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्ने अड्कलबाजी पनि धेरैले गर्न थालेका छन् । हाल एनसेलसँगै सेयर साझेदारका रूपमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरले काम गरिरहेको छ । कम्पनीमा आजियाटाको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ भने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । धेरैले अब आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर सुनिभेराले नै खरिद गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । तर, कम्पनीले आफ्नो औपचारिक धारणा भने अहिलेसम्म राखेको छैन । सन् २०२२/२३ मा एनसेलको व्यापार ३७ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँमा भएको छ। कम्पनीले २०२१/२२ मा ३९ अर्ब ७२ करोड, २०२०/२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड र २०१९/२० मा ४६ अर्ब ८७ लाख रूपैयाँको कारोबार गरेको थियो। प्रत्येक वर्ष एनसेलको बिजनेस खस्किँदै गएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकमा एनसेलको आम्दानीमा ८ प्रतिशत गिरावट आउँदा कम्पनीको वार्षिक आम्दानी ६.४५ ले घटेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा रहेकाले बैंकमा खाता खोल्न पाउने, जमानीकर्ता पनि ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा
काठमाडौं । अब कालोसूचीमा रहेकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन गर्दै कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्न कालोसूचीमा परेकाले खाता खोल्न पाउने बताएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । तर, कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाइ ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । [pdf id=448843]
