काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अब अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीसमेत गर्न पाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि बजार खोज्न र सम्भावित कारोबारको तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने आशयपत्र (एलओआई) जारी गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा मात्र सीमित नरही उत्पादित बिजुली कहाँ बेच्ने, कुन बजारमा कति माग छ र कसरी व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत काम गर्न पाउनेछ । लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयलाई नयाँ व्यावसायिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
यसअघि निजी कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् खरिदबिक्रीको कारोबारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । अब सरकारले निर्धारण गरेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशका सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदारसँग छलफल गर्न, बजारको अध्ययन गर्न र कारोबारका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन ।
सरकारको यो कदमले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा केन्द्रित संरचनाबाट व्यापार र बजार विस्तारतर्फ लैजान सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले निजी लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नुका साथै भविष्यमा विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धी सहभागिताको सम्भावनासमेत बढाउन सक्छ ।
कारोबार गर्नुअघि भने लिनुपर्नेछ थप अनुमति
आशयपत्र प्राप्त गर्नु नै विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति भने होइन। यसले कम्पनीलाई अन्तरदेशीय व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र आवश्यक पूर्वतयारी अघि बढाउन सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्नेछ ।
कम्पनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार प्राविधिक, वित्तीय र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित बजार तथा साझेदार पहिचान गर्न र विद्युत् खरिदबिक्रीका सर्तमा छलफल गर्न सक्नेछन् । तर, वास्तविक कारोबार सञ्चालन गर्न, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको क्षमता र खुला पहुँच प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ ।
यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई तत्कालै सीमापार विद्युत् बिक्री गर्ने निर्बाध अधिकार दिइएको होइन। सरकारले व्यापारको तयारीका लागि बाटो खोलेको हो, जबकि कारोबार सञ्चालनका लागि विद्यमान कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ ।
आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न कडा सर्त
सरकारले निजी कम्पनीलाई अवसर उपलब्ध गराउँदै आशयपत्रको दुरुपयोग हुन नदिन विभिन्न सर्तसमेत निर्धारण गरेको छ ।
आशयपत्रका लागि आवेदन दिने कम्पनीले आफू प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य रहेको र आशयपत्रको गलत प्रयोग गर्ने उद्देश्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र पाउने अधिकार दाबी गर्न सक्नेछैन । त्यस्तै, कम्पनीले आफ्ना साझेदारसँग गरेको सम्झौताका कारण नेपाल सरकारमाथि कुनै आर्थिक वा अन्य दायित्व सिर्जना हुने छैन ।
यस व्यवस्थाले निजी कम्पनीलाई व्यापारको तयारीमा अघि बढ्ने अवसर दिए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने व्यावसायिक जोखिम र दायित्वलाई सरकारमाथि सार्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने
आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले आफ्नो कामको विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र कम्पनीले प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा हालसम्म गरिएका काम, प्राप्त उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, कामका क्रममा देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना उल्लेख गर्नुपर्नेछ। आवश्यक ठानेमा मन्त्रालयले कम्पनीसँग थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ ।
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा पनि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुटा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र संशोधन, निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
अधिकतम दुई वर्षसम्म मान्य
आशयपत्रको अवधि प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि बढीमा दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। अवधि थप गर्नुपर्ने भए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निवेदनसँगै कम्पनीले हालसम्म गरेको प्रगतिको विवरण र अवधि थप गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाउनुपर्नेछ। यसले आशयपत्र प्राप्त गरेर लामो समयसम्म निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र कम्पनीलाई निश्चित समयभित्र व्यापारको तयारी अघि बढाउन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उत्पादनसँगै बजार खोज्ने अवसर
विद्युत् व्यापारको तयारीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको स्वरूप बदल्न सक्ने सम्भावना छ । अहिलेसम्म निजी कम्पनीले मुख्यतः आयोजना निर्माण, वित्तीय स्रोत जुटाउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने काममा ध्यान दिँदै आएका थिए । अब उनीहरूले उत्पादनअघि नै सम्भावित बजार, खरिदकर्ता, मूल्य र व्यापारका सर्तबारे अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।
विद्युत् व्यापारको सम्भावना स्पष्ट हुँदै गएमा नयाँ आयोजना निर्माणको निर्णय बजारको मागसँग जोड्न सहज हुन सक्छ। उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न सकिने सम्भावना, खरिदकर्ताको उपलब्धता र कारोबारका सर्तबारे अग्रिम जानकारी प्राप्त हुँदा लगानीकर्ताले आयोजना छनोट र वित्तीय योजना बनाउँदा थप आधार पाउनेछन् ।
त्यस्तै, अन्तरदेशीय बजारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार भएमा विद्युत् उत्पादन, व्यापार र बजार व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध बलियो हुन सक्छ । तर यसको वास्तविक प्रभाव निजी कम्पनीले आवश्यक अनुमति पाउने प्रक्रिया, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता, सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र सम्भावित बजारमा पहुँचको अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ ।
