प्रधानमन्त्रीकाे छोरीले व्यापारीबाट पैसा असुलेको आरोप, सल्लाहकार गजुरेल बाहिरिए
काठमाडौं । केही समय यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनकी छोरी गंगा दाहाललाई जोडेर स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन् । पत्रकार सम्मेलन, संसदको लेखा समिति बैठकदेखि अन्तार्वार्ताहरूमा सांसद सिंहले विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै आएका हुन् । प्रधानमन्त्री र उनकी छोरी गंगाले एनसेललाई कानूनअनुसार राज्यको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न हर्कत गरेको सांसद सिंहको आरोप छ । सांसद सिंह यतिमात्रैमा सीमित भएका छैनन्, उनले प्रधानमन्त्रीकी छाेरी तथा स्वकीय सचिव समेत रहेकी गंगाले कुन-कुन व्यापारीसँग के विषयमा कति रकम लिइन् भन्ने विषय नै प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्ने बताइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीकी छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहालले कुन-कुन व्यापारीसँग कुन-कुन मामिलामा कति रकम बुझेकी छिन्, त्यो सबै प्रमाण मसँग सुरक्षित छ, समय आएपछि त्यो सबै प्रमाण जनता र मिडियामा लिएर जानेछु,’ उनले सामाजिक सञ्चालमार्फत् भनेका छन् । सिंहको यो धारणाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र माओवादी पार्टी नै तरंगित बनेको छ । वि.सं २०७३ मा एक कठ्ठा सात धुर जग्गा र २ तोला सुन सम्पत्तिको रूपमा सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री परिवारको जीवनशैलीमाथि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बेला बखत नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । स्वतन्त्र सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री र उनकी छोरीको गतिविधिमाथि निरन्तर आरोप लगाउन थालेपछि भने सामाजिक सञ्जालमा पक्षविपक्षमा टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । सांसद सिंहको निरन्तर आरोपपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले आइतबार सचिववालयको तर्फबाट प्रतिवाद गरेका छन् । मल्लले सांसद सिंहले बार्गेनिङको रूपमा प्रधानमन्त्री परिवार र सचिवालयको विरूद्धमा उत्रिएको भन्दै आरोपको प्रतिवाद गरेका हुन् । ‘मा. अमरेश कुमार सिंहले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नभएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको परिवार र सचिवालयका विरूद्ध विद्वेषपूर्ण ढंगले अनर्गल, भ्रामक प्रचार र झुठको खेती गर्दै आएका छन्उ, उनको यो अस्वभाविक प्रस्तुति र अराजनीतिक बार्गेनिङ सरकारको पूर्णतासँगै सुरू भएको तथ्य स्पष्ट नै छ’, मल्लले भनेका छन् । तर, मल्लले स्वतन्त्र सांसद सिंहले के कुरामा बार्गेनिङ गरेका थिए भन्ने तथ्य उल्लेख गरेका छैनन् । सांसद सिंहले लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी गंगाले एनसेलको टावरहरूको स्वामित्व छुट्टै कम्पनीलाई दिन दूरसञ्चारका प्रमुखलाई दबाब दिएको आरोप लगाएका थिए । उनले सो विषय विभिन्न कार्यक्रममा पनि बताउँदै आएका छन् । सिंहले लगाएको सो आरोपको प्राधिकणका प्रमुखले पनि आधिकारिक रुपमा खण्डन गरेका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पनि यस विषयमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । ‘यस विषयमा म अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन, दिनै पर्यो भने औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्छु,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री सचिवालय र सांसद सिंहबीचमा जुहारी चल्न थालेपछि यसले राजनीतिक वृत्तलाई पनि छुन थालेको छ । सोही सन्दर्भमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराइले सांसद सिंहको बचाउ गर्दै सरकार पोलपोटीकरणको बाटोमा जान लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘एउटा खास बिषयमा बोल्दा माननीय शुनिल शर्मा सत्ताको निसानामा, फेरि माननीय अमरेशमाथि धम्की, के सत्ताको पोलपोटीकरण हुँदैछ ?’, सचिव भट्टराइले भनेका छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सबै सरकार सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्व आशंका र प्रश्नरहित छैनन् । तर, सांसद सिंह र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तर्फबाट भएको अपुष्ट आरोप प्रत्यारोपले भने पदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यो विषय गम्भीरताका साथ बाहिँरिदा यतिखेर नै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएका छन् । अहिलेसम्म उनले के कारणले पदबाट राजीनामा दिए भन्ने विषय बाहिर आउन नसके पनि उनकाे संकेत भने संशयपूर्ण छ । उनले आफ्नो राजीनामा स्वीकृत नभइसकेकोले राजीनामा स्वीकृतपछि मात्रै त्यसकाे कारण बताउने बताएका छन् ।
आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता दिनै पर्ने नीति हटाउने तयारी गरेको छ । सेबोनले १० कित्ते नीति पुनरावलोकनको लागि समिति गठन गरेर हटाउने तयारी थालेको हो । सेबोनका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठका अनुसार १० कित्ते नीति पुनरावलोकनको लागि बोर्ड सदस्य प्रविण कुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । साथै, समितिमा बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मुक्ति श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका प्रसाद गिरी सदस्य रहेका छन् । आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ते नीति सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समितिले अध्ययन गरेर यथावत राख्ने की हटाउने भनेर सुझाव पेश गर्नेछ । सोही सुझाव अनुरुप बोर्डले निर्णय गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरूले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘१० कित्ते नीतिले पुँजी बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेन, सेयर छरिएर कम्पनीको मूल्य वास्तविक हुन सकेन, सप्लाइ १० कित्ता मात्रै भएपछि माग धेरै हुन थाल्यो, सप्लाइ कम भएपछि प्रतिस्पर्धी मूल्य बन्दैन,’ विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई उदृत गर्दै उनले भने । १० कित्ते नीति हुनु अगाडि आईपीओमा समानुपातिक व्यवस्था थियो । आवेदन दिएको आधारमा सबै लगानीकर्तालाई समानुपातिक रुपमा सेयर बाँडफाँट गरिँदै आएको थियो । साथै, १० कित्ते नीतिले जस्तो सुकै कम्पनीको सेयर बिक्ने र कमजोर कम्पनी पनि बजारमा आउन उत्साहित हुन थालेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो कुनै लगानीकर्ताले १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिएको छ भने १० प्रतिशत सेयर बाँड्न मिल्छ भने १ सय कित्ता पाउने भयो, १ सय कित्ता आवेदन दिएको छ भने १० कित्ता, १ लाख कित्ता आवेदन दिँदा १ हजार कित्ता पाउने गरी समानुपातिक व्यवस्था थियो, थोरै कित्ता आवेदन दिने र ठूलो संख्यामा आवेदन दिने लगानीकर्तालाई छुट्टै समूह बनाएर बाँडिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘१० कित्ता दिँदा विद्यार्थी लगायत साना लगानीकर्ताहरूले पाउँदा मुख्य लगानीकर्ताले सेयर पाएनन्, जस्तो कुनै लगानीकर्ताले १० कित्ता पाएको छ भने ५ हजार फाइदा गर्याे भने चिया चुरोटमा मात्रै खर्च हुन थाल्यो, त्यसबाट कुनै उपलब्धि भएन, अब १ सय कित्ता परेर ५० हजार फाइदा भयो भने केही उपलब्धि गर्न सक्छ ।’
राष्ट्र बैंकले हबिबलाई तत्काल सेयर बिक्री गर्न नदिने, बोर्डलाई थाहै नदिई कसरी ठोक्कियो हिमालयन रिसँग ?
काठमाडौं । पाकिस्तानको हबिब बैंकले हिमालयन बैंकमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने तयारी थालेको लामो समय भयो । हबिबले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरेर आफू बाहिरिने बताएको तीन/चार वर्ष भयो । तर, राष्ट्र बैंकले नबाहिरिन गरेको आग्रह र हिमालयन बैंकको मर्जरको प्रक्रियाले हबिबको बाहिरिने निर्णयले सफलता पाउन सकेको छैन । हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयरधनी सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने विषयले अहिले थप चर्चा पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै मिनी संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । गत बुधबार भएको अर्थसमितिको बैठकमा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले हिमालयन बैंकबाट हबिब बाहिरिन खोजेको विषयमा धारणा राखेका थिए । उनले हबिबको सेयर खरिदकर्ताको विषयमा पनि चासो राखेका थिए । हबिबले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, त्यसका लागि विदेशी खरिदकर्ता पाउन सकेको छैन । स्वदेशी खरिदकर्ता पाएपनि त्यसको क्षमतामाथि नियामकले प्रश्न उठाइरहेको छ । लामो समयदेखि बाहिरिने तयारी गरिरहेको हबिब यस पटक जसरी पनि सेयर बिक्री गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ । त्यो रणनीति अन्तर्गत हबिबले सुरुमा ‘मिडिया ट्रायल’ गरेको हो । हिमालयन रिले सेयर किन्ने चर्चा पछिल्लो समय हबिबले आफ्नो नाममा रहेको सेयर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले खरिद गर्ने विषय बाहिर ल्याएको छ । तर, यस विषयमा न हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिलाई जानकारी छ नत नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै । हबिबले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर बाहिरिने विषय सुनाउँदा राष्ट्र बैंकले नबाहिरिन आग्रह गरेको थियो । तर, हबिबले राष्ट्र बैंकको आग्रहलाई ‘इग्नोर’ गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले आफ्नो सेयर खरिद गर्ने कार्ड फ्याँकेको हिमालयन बैंकका एक सञ्चालक बताउँछन् । ती सञ्चालकका अनुसार हिमालयन बैंकबाट हबिब बाहिरिने विषय बोर्डमा औपचारिकरूपमा छलफल भएको छैन । ‘हबिबले बैंकबाट बाहिरिन्छु भनेको लामो समय भयो, पहिले बैंक मर्जरको प्रक्रियामा थियो, त्यसले बाहिरिने विषय रोक्यो, मर्जरपछि पनि सेयर रोक्का भयो, त्यसले पनि बाहिरिन सकेन, अब बाहिरिन्छु भनेर हबिबका साथीहरू लागिरहनु भएको छ, बैंकका एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने, ‘तर, पछिल्लो समय यस विषयमा बोर्डमा कुनै छलफल भएको छैन ।’ ती सञ्चालकले पनि हबिबको सेयर हिमालयन रिले खरिद गर्ने विषय सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको बताए । हबिबले वातावरण मिलाउनका लागि पनि त्यो कार्ड फालेको हुन सक्ने अनुमान ती सञ्चालकको छ । सेयर किन्न तयार छन् बैंककै संस्थापक आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने रणनीति बनाइरहेको हबिबले बैंककै संस्थापक सेयरधनीलाई खरिद गर्न आग्रह गरेको छैन । बैंकको बोर्डको निर्णयबिनै हबिबले राष्ट्र बैंकमा सेयर खरिदको लागि अनुमति माग गरेको ती सञ्चालकले बताए । यद्यपि, राष्ट्र बैंक स्रोत भने सेयर खरिदबिक्रीको स्वीकृतिका लागि हबिब नआएको बताउँछ । यस विषयको स्पष्टता गत बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले पनि गरेका थिए । उनले हबिब स्वीकृति मागका लागि राष्ट्र बैंक नआएको बताएका थिए । तर, बैंक व्यवस्थापन भने स्वीकृतिको पत्र राष्ट्र बैंक पुगेको बताउँछ । सेयर बिक्री गर्ने नै भएपनि कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले बताए । हबिबले सेयर खरिदबिक्रीको कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको धारणा राखे । ‘सेयर खरिद बिक्रीको कानुनी प्रक्रिया पनि बुझ्नु पर्छ, बोर्डमा कुनै जानकारी नगराई र सूचना नै ननिकालेर कुनै कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्छु भनेर हुँदैन, यो विषय नियामकले पनि बुझ्ला,’ ती सञ्चालकले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता बैंककै सेयरधनीलाई दिनु पर्ने हो, मूल्य मिल्यो भने हामी खरिद गर्न तयार छौं ।’ हिमालयन रिको क्षमतामाथि प्रश्न हिमालय रिइन्स्योरेन्स नयाँ कम्पनी हो । हाल ७ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले हबिबको सेयर खरिद गर्न सक्ने क्षमतामाथि पनि नियामकले प्रश्न उठाएको छ । नयाँ कम्पनी भएकोले पनि त्यसको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’को विषयलाई गम्भीरताका रूपमा लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । सेयर खरिद गर्नका लागि आवेदकले ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट पास’ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’मा पास हुन सकेन भने सो सेयर खरिदका लागि कम्पनी अयोग्य हुनेछ । ‘सेयर खरिदबिक्रीका लागि निवेदन आउने बित्तिकै हामीले स्वीकृति दिने भन्ने पनि हुँदैन, खरिद गर्ने कम्पनीको फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट पनि हुन्छ, फेरि हिमालयनले मर्जरको प्रक्रिया सकेको त्यति लामो समय पनि भएको छैन, यो बिचमा संस्थापक बाहिरिनु राम्रो विषय होइन, यस विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ हेरेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘फेरि खरिदकर्ता पनि नयाँ कम्पनी नै त होनी ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा ५ मा बैंकका संस्थापकको सेयर कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले लिएको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनी वा संगठित संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनीहरूमा हेरफेर, सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम सेयर धारण गर्ने कम्पनी वा संगठित संस्थाले सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिन आवश्यक हुँदैन । हबिबको सेयर राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी भएकोले स्वीकृति लिनु परेको हो । हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले बैंककै प्रमोटरलाई प्राथमिकतामा नराखेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई खरिद गर्न प्रस्ताव गर्नु आफैमा रहस्यमय विषय रहेको शंसय राखे । गभर्नरको त्यो आग्रह र यो अभिव्यक्ति हिमालयनको संस्थापक सेयरधनी हबिब यसअघि नै बैंकबाट बाहिरिन चाहन्थ्यो । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसअघि नै बैंक नेपालबाट बाहिरिने योजना हबिबले बनाइरहेको थियो । तर, त्यसबेला राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिने संकेत पाएपछि हबिब हच्कियो । बैंकले बाहिरिन खोजेपछि गभर्नर अधिकारीले हबिब बैंकका अधिकारीहरूलाई पाकिस्तानमा पनि भेटेका थिए । एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाकिस्तान पुगेका गभर्नर अधिकारीले त्यतिबेला हबिबका अधिकारीसँग भेटेर हिमालयनबाट नबाहिरिन आग्रह गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले विदेशी बैंकको अभ्यास नेपाली बैंकमा अहिले पनि आवश्यक रहेकोले सेयर बिक्री नगर्न हबिबलाई अनुरोध गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । सेयर बिक्री नै गर्ने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता ल्याउनु पर्ने सर्त उनले राखेका थिए । गभर्नर अधिकारीको उक्त आग्रहपछि हबिबले विदेशी खरिदकर्ता पनि खोजेको थियो । हबिबले बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन ग्रुप (सीडीसी) ले सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, पछि विषय बिचमै रोकियो । अहिले पुनः सेयर खरिदबिक्रीको विषय चर्चामा आएको हो । बुधबार भएको अर्थसमितिको बैठकमा पनि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले सुझबुझका साथ निर्णय लिने बताएका थिए । कम्पनीकै संस्थापक सेयरधनीले सेयर खरिद नगरेको अवस्थामा मात्रै संस्थापकभन्दा बाहिर सेयर बेच्न पाइने व्यवस्था छ । तर, हबिबले भने आफूहरूलाई ‘इग्नोर’ गरेर फ्लोर क्रस गरेको बुझाइ हिमालयन बैंकका संस्थापकहरूको छ ।
