काठमाडौं । नेपालमा ठूलो भूकम्प गए उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन विदेशी लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन गर्न सकिने वित्तीय उपकरण विकासको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘क्याटास्ट्रोफ बन्ड’ अर्थात् विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको हो ।
नेपाल र विश्व बैंकले बिहीबार यस्तो बन्ड विकासको सम्भावना खोज्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विश्व बैंकले पनि सम्झौतामार्फत नेपालमा ठूलो भूकम्प आए तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने संयन्त्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाएको छ ।
सम्झौताअनुसार विश्व बैंक समूहको ट्रेजरी विभागले नेपाल सरकार र वित्तीय बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर प्रस्तावित बन्डको सम्भाव्यता तथा त्यसको वित्तीय संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनबाट बन्ड जारी गर्न सकिने अवस्था, त्यसको स्वरूप र कार्यान्वयनका सम्भावित विकल्प पहिचान गरिनेछ । बिहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यो सम्झौता बन्ड जारी भइसकेको घोषणा भने होइन । नेपालले यस्तो वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने, कति रकम जुटाउन सकिने र विपद्को अवस्थामा कुन आधारमा रकम उपलब्ध हुने भन्ने विषय अध्ययनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव दोविन्द्र प्रसाद शर्माले विश्व बैंकसँग विपद् बण्डको सम्झौता गरेर एउटा प्रस्थान बिन्दुको सुरुवात भएको बताए ।
‘विश्व बैंकसँग अहिले सम्झौता भएको हो । अब निरन्तर काम गर्दा पनि यो प्रक्रिया टुंगिन र उपलब्धि हासिल हुन करिब छ महिना लाग्न सक्छ । यो एक प्रकारको बीमा पोलिसीजस्तै हो, जसका लागि नेपालले वार्षिक प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अवधि तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
यो विपद् वित्तपोषणको एउटा माध्यम हो । कस्तो प्रकृतिको र कति तीव्रताको भूकम्पलाई बन्डले समेट्ने भन्ने विषय अध्ययनपछि तय हुन्छ । सोही आधारमा जोखिम मूल्यांकन गरी तिर्नुपर्ने प्रिमियम पनि निर्धारण गरिन्छ । यसमा नेपालले विदेशी लगानीकर्ताबाट विपद् जोखिम सुरक्षण खरिद गर्ने उनको भनाइछ ।
उनका अनुसार बन्डको डिजाइन, संरचना निर्माण, जारी गर्ने प्रक्रिया तथा प्रभाव मूल्यांकनमा विश्व बैंकले सहयोग गर्नेछ ।
पहिले नै स्रोत सुनिश्चित
नेपालमा ठूलो भूकम्प आउँदा जनधनको क्षतिसँगै सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा उद्धार, राहत, अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम तत्काल आवश्यक पर्छ ।
तर, विपद्पछिको आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रक्रिया सहज हुँदैन । सरकारी बजेटबाट रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दातृ निकायको सहयोग पर्खनुपर्ने वा थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्रोत जुटाउन ढिलाइ हुँदा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।
विपद् बन्डको अवधारणा यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वित्तीय उपायमध्ये एक हो । विपद् आउनुअघि नै जोखिम र भुक्तानीका सर्त निर्धारण गरी लगानीकर्ताबाट पुँजी जुटाइन्छ । सम्झौतामा तोकिएका विपद्सम्बन्धी सर्त पूरा भएपछि प्रभावित देशले पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाअनुसार रकम प्राप्त गर्न सक्छ ।
यसले भूकम्पपछि मात्रै आर्थिक सहायता खोज्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न र सरकारलाई आकस्मिक खर्च व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ ।
के हो विपद् बन्ड ?
क्याटास्ट्रोफ बन्ड अर्थात् विपद् बन्ड प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने वित्तीय उपकरण हो । यसमा लगानीकर्ताले बन्ड खरिद गरेर पुँजी उपलब्ध गराउँछन् । सामान्य अवस्थामा उनीहरूले सम्झौताअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्छन् ।
तर, बन्डमा तोकिएको विपद् जोखिम वास्तविक रूपमा उत्पन्न भएमा लगानीको केही वा सबै रकम प्रभावित देशलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि, नेपालले ठूलो भूकम्पको जोखिमका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट निश्चित रकमको विपद् बन्ड जारी गरेको अवस्थामा सम्झौतामा तोकिएका सर्त पूरा भएमा त्यसबाट प्राप्त रकम उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
यसरी उपलब्ध हुने रकम सामान्य ऋणजस्तो अनिवार्य रूपमा पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने संरचनामा नहुन सक्छ । यसको वास्तविक व्यवस्था भने बन्डको सर्त र संरचनामा निर्भर हुन्छ ।
शर्माका अनुसार यस्तो बन्डमा भूकम्पको तीव्रता, भूकम्पको केन्द्र, अनुमानित आर्थिक क्षति वा अन्य पूर्वनिर्धारित सूचकलाई भुक्तानीको आधार बनाउन सकिन्छ । कुन आधार अपनाउने भन्ने विषय अध्ययनका क्रममा तय हुन सक्छ ।
सरकारी बजेट र वैदेशिक सहायतामाथिको दबाब कम
ठूलो भूकम्पपछि सरकारले नियमित विकास कार्यक्रमबाट रकम कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य विकास आयोजनाको बजेटमा दबाब सिर्जना गर्छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि थप ऋण लिनुपरे सार्वजनिक ऋणको भारसमेत बढ्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा विपद् बन्डले सरकारी बजेटबाहिरबाट जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्रोत जुटाउने विकल्प दिन सक्छ । यसले विपद् आएपछि विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने वा तत्काल थप वित्तीय स्रोत खोज्नुपर्ने दबाब कम गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
तर, यो निःशुल्क रकम प्राप्त गर्ने उपाय होइन । बन्ड जारी गर्न लाग्ने लागत, लगानीकर्ताले माग गर्ने प्रतिफल, जोखिमको मूल्यांकन र भुक्तानीका सर्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । विपद् बन्डको लागत परम्परागत वित्तीय विकल्पभन्दा कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
जोखिम व्यवस्थापनमा प्रभावकारी
नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील मुलुक हो । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी विपद्पछिको आर्थिक स्रोत कसरी तत्काल उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्नुले नेपालले प्राकृतिक विपद्को आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा आधारित विकल्प खोज्न थालेको उनको भनाइ छ । तर, यसको सफलता बन्डको आकार, लागत, भुक्तानीका सर्त, जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन र सरकारी वित्तीय क्षमतासँगको तालमेलमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको भूकम्प गएपछि रकम उपलब्ध हुने सुनिश्चितता हो । भुक्तानीका सर्त अत्यन्त कडा भए वा वास्तविक क्षति र बन्डको भुक्तानी सूचकबीच मेल नखाएमा ठूलो क्षति हुँदा पनि अपेक्षित रकम प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैले बन्डको संरचना तयार गर्दा जोखिमको सही मूल्यांकन र पारदर्शी सर्त आवश्यक हुन्छ ।
विश्व बैंकसँगको सम्झौताले तत्काल बन्ड जारी गर्ने निर्णय गरेको छैन । बरु, यस्तो वित्तीय उपकरण नेपालका लागि कति व्यवहारिक र लाभदायक हुन सक्छ भन्ने अध्ययनको बाटो खोलेको छ । अध्ययनबाट उपयुक्त संरचना पहिचान भएमा नेपालले भविष्यमा ठूलो भूकम्पबाट उत्पन्न हुने आर्थिक संकट सामना गर्न थप वित्तीय विकल्प प्राप्त गर्न सक्छ ।
विपद् आउनुअघि नै आर्थिक तयारी गर्ने यो प्रयास सफल भएमा नेपालका लागि भूकम्प जोखिम व्यवस्थापनमा परम्परागत सरकारी बजेट, बीमा र विकास साझेदारको सहायतासँगै अर्को वित्तीय विकल्प थपिन सक्छ ।
