नबिलमा आइएफआईसी र हिमालयनमा हबिबलाई एउटै कानुन आकर्षित, लाभकरमा छुट नपाउने
काठमाडौं । ‘एक वाणिज्य बैङ्कमा बङ्गलादेशको एक बैङ्कको ४०.९१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने क्रेता र बिक्रेताबीच सहमति भई हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘बैङ्कहरूको नियमित व्यावसायी क्रियाकलापमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निणर्यका कारण मर्जर तथा एक्विजिशनमा प्रोत्साहनका कारण मर्जर पछिको सेयरखरिद बिक्रीबाट लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभमा २ वर्षसम्म कर छुटको लाभ भएको छ । बङ्गलादेशको एक बैङ्कको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार रू.२ अर्ब ६ करोड १० लाख लगानी रू.६ अर्ब १८ करोड ७० लाखमा निःसर्ग गर्दा रू. ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट हुन गएको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ को व्यवस्थासमेत विचार गरी यथार्थता यकिन गर्नुपर्दछ ।’ महालेखा परिक्षकको ६०औं प्रतिवेदनको २१५ बुँदा हो यो । उक्त प्रतिवेदनमा एक वाणिज्य बैंक भनेर तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई भनिएको छ र बंगलादेशको एक बैंक भनेर इन्टरनेशनल फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (आइएफआईसी)लाई भनिएको छ । त्यतिबेला आइएफआईसीले बंगलादेश बैंकमा रहेको सबैं संस्थापक बेच्न लागेको थियो । उक्त सेयर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ १९ पैसामा किनबेच हुन लागेको थियो । तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंक नबिल बैंकमा विलय भयो । अहिले पनि आइएफआईसीले नबिलमा रहेको १ करोड ७७ लाख ३६ हजार ८८ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न चाहेको छ । यो फाइल राष्ट्र बैंकमा पुगेर अड्किएको छ । कारोबारका लागि स्वीकृति दिन विभिन्न समस्या रहेको र त्यसमध्ये पुँजीगत लाभकरको विषय पनि भएको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तो वाधा हिमालयन बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता पाकिस्तानको हबिब बैंकको अगाडि पनि आईपरेको उच्च स्रोतले बतायो । मर्जपछिको दुई वर्षसम्म संस्थापक सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सुविधामा आईएफआईसीले जस्तै हबिबको दावी रहेको छ । तर राष्ट्र बैंक आफैले जारी गरेको निर्देशन भन्दा पनि महालेखाको निर्देशन र आयकरको पालना गर्नुपर्ने वाध्यतामा फसेको जानकारहरु बताउँछन् । हबिब आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा बेच्च तयार भएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले उक्त सेयर किन्ने लागेको छ । दुई पक्षबीच किनबेचमा तयार भएपनि प्रक्रियागत विवाद र कानुनी विवादले सेयर कारोबार हुन सकेको छैन ।
प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने २५ कम्पनीबाट साढे १० अर्ब कर असुल्दै सरकार, यी हुन् मारमा पर्नेहरू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओवापत हुने आम्दानीमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएका हुन् । एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले कर तिर्नु पर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नु पर्नेछ । जुन कम्पनीले अंकित मूल्यमा एफपीओ र आईपीओ जारी गरेका छन् ती कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरेको छ भने सो प्रिमियम रकमबाट प्राप्त आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरूले अर्बाैं रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ वटा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै एफपीओ जारी गरेकाले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन । रिलायन्स फाइनान्स, युनिक नेपाल लघुवित्त, ग्रामिण विकास लघुवित्तले अंकित मूल्यमै एफपीओ जारी गरेका हुन् । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकले भने प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गरेका हुन् । प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । ३० प्रतिशत कर लगाउँदा कम्पनीले १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ करोड ७७ लाख ७ हजार ७७८ रुपैयाँ, साविकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ करोड ८३ लाख १० हजार ७८० रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ३६ करोड ३१ लाख २९ हजार १६ रुपैयाँ, बुटवल पावर कम्पनीले ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९३ रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ र पोखरा फाइनान्सले ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ११ कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, घोराही सिमेन्ट, रिलायबल लाइफ, सोनापुर मिनरल्स, आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, माण्डु हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर र रूरू जलविद्युत आयोजनाले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका हुन् । सरकारले ३० प्रतिशतका दरले कर लगाउँदा यी ११ कम्पनीबाट ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्ने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै हाल आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको हो । यस्तै, घोराही सिमेन्टले ७९ करोड ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ५३ करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्सले ४९ करोड ९८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ४६ करोड ८३ लाख ८१ हजार, सिटिजन लाइफले ४६ करोड ५६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, सन नेपाल लाइफले ३८ करोड ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, माण्डु हाइड्रोपावरले ५ करोड २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, भगवती हाइड्रोपावरले ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र रूरू जलविद्युत आयोजनाले २४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यससँगै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ र एफपीओ निष्काशन गर्ने सबै कम्पनीबाट सरकारले १० अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्नेछ ।
महँगोमा गुणस्तरहीन मासु खाँदै उपभोक्ता, कसरी थाहा पाउने स्वस्थ मासु ?
काठमाडौं । सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको र दैनिकरूपमा सबैभन्दा धेरै मासुको खपत हुने क्षेत्र हो काठमाडौं । तर, काठमाडौंमा नै अहिलेसम्म जनताले उपभोग गर्ने मासुको परीक्षण नभई खरिद/बिक्री भइरहेको छ । भेटेनरी एसोसिएसन नेपालको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक पाँच लाख १२ हजार मेट्रिक टन मासु उपभोग हुने गर्छ । तर, स्वास्थ्यसँग संवेदनशीलरूपमा जोडिने हामीले दैनिकरूपमा ठूलो मात्रामा उपभोग गर्ने मासु भने परीक्षण नै नगरी खरिद/बिक्री भइरहेको हो । जिम्मेवार निकायद्वारा कानुनको कार्यान्वयन, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था नगर्दा उपभोक्ताहरू स्वस्थ मासुको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । मासुको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी व्यवस्था ‘पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ रहेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा देशैभरि बेचबिखन हुने मासुको जाँचमा समस्या रहेको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले बताउँछन् । केही पालिकाहरूले मासुको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी चासो देखाए पनि स्रोत साधनको अभावले उचित परीक्षण हुन सकेको छैन । ‘पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ को दफा ६ अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले मासु निरीक्षक तोक्नुपर्छ भने सोही ऐनको दफा ७ अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मासु सुपरिवेक्षक तोक्न सक्छन् । तर, संघीय व्यवस्थाको अभ्यास भएको साढे ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकामा मासु निरिक्षक नियुक्ति भएका छैनन् । मासु निरीक्षक र सुपरिवेक्षकको व्यवस्था नै नभएपछि मासुका लागि बध गरिने पशुंपक्षीको स्वास्थ्य र बध गरिसकेपछिको मासुको अवस्थामा कसैको निगरानी छैन । ऐन नै कार्यान्वनमा नआएकोले बधशालादेखि मासु पसलमा गुणस्तर परीक्षणको अभाव भएको सूचना अधिकारी डा. ढकालले बताउँछन् । ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुसार मासु जाँच गरेरमात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ डा. ढकालले भने, ‘तर, अहिलेसम्म ऐन नै लागू हुन सकेन ।’ कतिपय मन्त्रीहरूले बजार अनुगमन गर्न खोज्दा स्वयं मन्त्री नै पेनाल्टीमा समेत परेको उनको भनाइ छ । ‘ऐन लागू नहुने बेलासम्म त्यसको कानूनी आधार भएन, कतिपय मन्त्रीहरुले छापा पनि हान्ने काम गर्नुभयो तर, छापा हान्दाखेरि उहाँहरू आँफै पेनाल्टीमा पर्नुभयो’, उनले भने, ‘मुख्य कुरा कानूनी आधार र संयन्त्र नबनाइकन कसैलाई नियमन गर्न खोज्यो भने नसकिँदो रहेछ ।’ वि.सं २०६० सालबाट कार्यान्वयनमा आएको उक्त ऐन तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकामा कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि उक्त ऐन कार्यान्वयन विस्तार हुन नसकेको नेपाल भेटेनरी एसोसिएसनका महासचिव डा. केदार सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीले ऐन तथा मापदण्ड भए पनि कानूनीरूपमा कार्यान्वयन नभएकाले मासु बजारमा गुणस्तरको अवस्था अन्यौलपूर्ण रहेको बताए । प्याकेजिङ नगरिएको उपभोग्य माछा मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा भएको तर, कानुनको स्पष्ट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले मासुको गुणस्तर परीक्षणमा समस्या देखिएको डा. ढकालको भनाइ छ । डा. ढकालका अनुसार विभागको भूमिका भनेको मासु निरीक्षक तोक्ने हो, मासु निरीक्षक नेपाल सरकारले तोक्ने र अन्य काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । ‘स्थानीय तहले आफ्नो तयारी गरेर मासु निरीक्षक तोक्न भनेपछि मात्रै विभागको भूमिका सुरु हुन्छ, हामीले पैसा दिन्छौं आउनुस् भन्दा पनि अहिलेसम्म एउटा स्थानीय तह आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषय नगरपालिकाहरूको प्राथमिकतामा कम परेको अवस्था छ, हामीले दैनिकरूपमा महँगो पैसा तिरेर नराम्रो मासु खाइरहेका छौं ।’ त्यस्तै महासचिव डा. सुवेदीले पनि मासुको लागि पशुपंक्षीको बध गर्नु अगाडि एन्टीमार्टम र वध गरिसकेपछि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको बताउँछन् । वरिष्ठ भेटेनरी अधिकृत डा. सुजन रानाले बजारमा पाइने मासुको गुणस्तरको विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न नसकिने बताए । नियमनको काम अगाडि नबढ्दासम्म मासुको अवस्थाका विषयमा भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, मासुको परिक्षण गर्नकै लागि हो, जहिलेसम्म हामीले नियमन गर्दैनौं त्यतिबेलासम्म बजारमा मासुको अवस्था यस्तो छ भनेर भन्न सक्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले यस्तो गर्यो होला भनेर आंकलनको भरमा भन्नु त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन । हामीसँग प्रमाण छैन। प्रमाणबिना कसैलाई दोषारोपण गर्नु उपयुक्त होइन ।’ डा. रानाका अनुसार मानिसलाई सबैभन्दा धेरै रोग पशुपंक्षीबाट सर्छ । जसले गर्दा मासु अन्य खाद्यवस्तुको तुलनामा निकै संवेदनशील खाद्यवस्तु हो । तर, राज्यको नेतृत्व गर्ने तहबाट त्यस विषयको महत्व नबुझ्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मानिसमा लाग्ने १४ सयभन्दा धेरै जुन रोगहरू छन् त्यसमा ६० प्रतिशत त पशुपंक्षीबाट सर्ने खालको छ, त्यसले नै त्यसको संवेदनशीलता पुष्टि गर्छ’, डा. राना भन्छन्, ‘तर हामीले आँखामा पट्टी लगाएर यो होइन, यसको कुनै महत्व छैन भनेजस्तो गरेर हिँडिरहेका छौं ।’ पशुपंक्षीमा कतिपय एन्टीबायोटिक प्रयोग गरिसकेपछि निश्चित समयसम्म त्यस पशुपंक्षीको मासु खान नहुने, तर एन्टीमार्टम र पोस्टमार्टम लागू नहुँदा उपभोक्तालाई त्यस विषयमा नै जानकारी हुन नसकेको एसोसिएसनका महासचिव डा. सुवेदी बताउँछन् । जसले गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा मासुले कति असर गरिरहेको छ भन्ने विषय चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ । ‘हार्मफूल एन्टीबायोटिक त ब्याड भएको अवस्था छ, तर कुनै एन्टीबायोटिक दिएको २४ घण्टा र कुनै एन्टीबायोटिक दिएको ३ देखि ७ दिनसम्म पशुपंक्षीको मासु खान हुँदैन । तर, त्यस अनुसारको परीक्षण भने भएको पाइँदैन’, उनी भन्छन् । त्यस्तै पशुपंक्षीजन्य खाद्यवस्तुको नियमनका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेमा चासो नदिइएको वरिष्ठ भेटेनरी अधिकृत डा. रानाको भनाइ छ । ‘खाद्यवस्तुमा सबैभन्दा धेरै रोग सार्न सक्ने सम्भावना भएको र जुन सबैभन्दा छिटो बिग्रने खाद्यवस्तुको नियमन गर्न हामीलाई कुनै पनि संस्था नचाहिने र जनशक्ति चाहिँदैन भन्ने जुन स्थापित गर्न खोजिएको छ यो हाम्रा लागि घातक हो’, डा. रानाले भने । मासुको गुणस्तर परीक्षणको तयारी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पहिलोपटक मासुको गुणस्तर परीक्षणका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । ७ सय ५३ वटा नगरपालिका मध्ये ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मासु पसल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ पहिलोपटक ल्याउन सफल भएको हो । मासु परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड ल्याए पनि मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने साधनस्रोत भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग छैन । जसले गर्दा पालिकाले मासु पसलहरूमा सतही हिसाबलेमात्रै परीक्षण गर्ने गरेको पालिका पशु सेवा शाखाका अधिकृत लोकबहादुर केसी बताउँछन् । ‘हामीले मासु पसलमा मासुको रंग बद्लिएको छ कि छैन, एप्रोन कस्तो लगाएको छ, फ्रिजमा बरफ छ कि छैन, पसल सफा छ कि छैन लगायतका विषयहरू हेर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘मासुमा कुनै रोग छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने प्रविधि भने हामीसँग छैन ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार अहिलेसम्म एक सयभन्दा धेरै पालिकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेका छन् । उक्त कानुन निर्माणमा मञ्चले पनि सहजीकरण गरिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका प्रमुख डा. अवधेश झाले महानगरमा मासु जाँचका लागि कुनै प्रयोगशाला नभएको र बल्ल त्यसको स्थापनाको लागि अगाडि बढेको बताउँछन् । द्रुतरूपमा मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने केही सामग्री अमेरिकाबाट ल्याउने तयारीमा महानगर रहेको उनको भनाइ छ ‘आँखाले हेरेरमात्रै परीक्षण गर्न सम्भव छैन, त्यसको लागि प्रयोगशाला चाहिन्छ, प्रयोगशालाको लागि टेन्डर प्रकियामा गइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी जनचेतनाको रूपमा मासु पसलेहरूले प्रयोग गर्ने एप्रोन, पानीदेखि अन्य सामग्रीहरूको अवस्थाका विषयमा परीक्षण गर्ने तयारी गर्दैंछौं ।’ मासुको गुणस्तर कायम गर्न ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग नेपाल भेटेनरी एशोशिएसनले राख्दै आएको छ । आफूहरूले मासुको गुणस्तर कायम गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आए पनि सुनुवाइ र कार्यान्वयन नभएको महासचिव डा. सुवेदी बताउँछन् । थोरै स्थानीय तहले मासुको गुणस्तरका लागि पहल गरेपनि अधिकांश मासुबजार असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । ‘ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा नै कतिपय अवस्थामा राम्रोसँग परीक्षण नगरेको पाइएको छ,’ उनी भन्छन्, केही पालिकाहरूले मासुको गुणस्तर परीक्षणका लागि पहल गरेको त देखिएको छ । तर, अधिकांश बजारमा उपयुक्त तरिकाले मासुको बेचबिखन भएको देखिँदैन ।’ मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कानुनको कार्यान्वयन र संयन्त्रको विकास नहुँदा विगतमा कोरोना महामारी फैलिएजस्तै अन्य कुनै पशुपंक्षी वा मासुबाट मानिसमा सर्ने रोग आएमा त्यसको सामना गर्ने अवस्थामा राज्यको नरहेकाले परिस्थिति गम्भिर हुने देखिएको डा. सुवेदी बताउँछन् ।
