अर्बाैं कर तिर्दा बैंकको ब्यालेन्ससिटमा ‘हिट’, पुँजी कोषमा पर्न सक्छ दबाब
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओ वापत् हुने आम्दानीमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्षको सुरुमै अर्बौं कर तिर्नु पर्दा एक किसिमको दबाब सिर्जना भएको हो । अहिले अधिकांश वित्तीय संस्थाले कर तिरिसकेका छन् भने कतिपय संस्थाले तिर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सरकारले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो रकम करवापत तिर्नु परेको हो । सुरुमा कर नतिर्न ठूलै संघर्ष गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब तिर्नु परेपछि यस विषयले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो पनि धेरैको छ । एकैपटक अर्बाै रकम कर तिर्दा बैंकको वित्तीय विवरणमा नै असर पर्ने बुझाइ धेरैको छ । अहिले बैंकरहरू एक किसिमको तनाबमा पनि देखिन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो दोस्रो त्रैमासको विवरण तयार गरिरहेका बैंकले यो बिचमा ठूलो रकम कर तिर्नु परेपछि हिसाब मिलान गर्न समस्या भएको गुनासो पनि गरेका छन् । यसले बैंकको वित्तीय विवरणमा नै असर पर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकहरूले अर्बौं कर तिर्दा ब्यालेन्ससिटमा स्वतः प्रभाव पर्ने बताउँछन् । हाल कुन शिर्षकबाट कर तिर्ने भनेर फाइनल नभए पनि सक्ने बैंकहरूले चालुआर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणबाट कर भुक्तानी गरिरहेका छन् भने कतिपयले जगेडा कोषबाट पनि कर भुक्तान गरिरहेका छन् । ‘अहिले कर मात्रै तिरेको हो, कुन शिर्षकबाट तिर्ने भनेर फाइनल हुन बाँकी छ, अब कसरी अघि बढ्ने र यसको प्रभावका बारेमा बैंकर संघले सामूहिक धारणा बनाइरहेको छ,’ अध्यक्ष केसीले विकासन्युजसँग भने । हाल सबैभन्दा बढी कर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र कुमारी लगायतका बैंकले तिर्नु परेको छ । कतिपय बैंकले पुँजी कोषबाट पनि कर तिर्ने योजना बनाएका छन् । एनआईसी एशिया बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अनुपात ९ प्रतिशत नजिक भएको हुनाले यसले अर्को समस्या सिर्जना हुने बैंकको बुझाइ छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अुनपात ११ प्रतिशत रहेको हुँदा १० प्रतिशतमा झरेपनि केही सकस परेन । तर, एनएमबि बैंकको कर तिर्नु अगावै पुँजी प्रयाप्तता ९ प्रतिशत नजिक रहेको हुँदा गाह्रो हुन सक्ने देखिन्छ बुझाइ बैंकको छ । यो विषय पनि बैंकले मुल्यांकन गरिरहेका छन् । सानिमा बैंकले ६ करोड रुपैयाँबराबरकर तिरेको र पुँजी प्रयाप्तता १० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले केही असर नपर्ने बैंकको भनाइ छ । पुँजी कोषबाट कर तिर्दा बैंकहरूको पुँजी घट्ने देखिन्छ । जस्तो सानिमा बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब छ भने ६ करोड घटेर खासै फरक परेन । तर, एनएमबि बैंकको २५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेकोमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्दा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नाफाबाट वितरण नगरेको रकम, चुक्ता पुँजी र जगेडा कोष चुक्ता पुँजीमा गणना गरिन्छ । अहिले बैंकहरूले जुनसुकै शिर्षकबाट कर तिरेको भएपनि अकाउन्टिङ गर्दा चुक्ता पुँजीको शिर्षकमा गणना हुने केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार कर तिर्दा बैंकको नाफा घट्दैन । तर, कोर क्यापिटल घट्न गई कर्जा दिने क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । कुमारी बैंकले ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । यति धेरै रकम कर तिर्दा बैंकको ब्यालेन्ससिटमा नकारात्मक असर पर्नु स्वभाविक रहेको कुमारी बैंकका सीईओ रामचन्द्र खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले बैंकहरूले पुरानो रिजर्भ एण्ड सर्पलस सूचकबाट कर तिरेको हो । बैंकको यसअघिको नाफा रकम नहुँदा चालुआवको पहिलो त्रैमासको नाफाबाट कर तिर्नु परेको हो । सीईओ खनालका अनुसार ५८ करोड ३० लाख कर तिर्दा आगामी वित्तीय विवरणमा नाफा सोही रकमबराबर घटेर आउन सक्छ । ‘अधिकांश बैंकहरूको पुँजी कोष टाइट छ, जुन बैंकले जति कर तिर्याे त्यति नै टाइट हुन्छ । तर, पुँजी कोष टाइट भएर भविष्यमा ठूलो असर गर्ने भन्ने होइन, भविष्यमा कर्जा दिन सक्ने क्षमता घट्छ, तर अबको नाफामा अहिलेको कर तिरेको रकम घट्छ, केही बैंकको वित्तीय विवरण नै नकारात्मक आउन सक्छ,’ उनले भने । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन कुमार आचार्य सरकारले भूतप्रवाही कानुन लगायो भनेर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि निर्णय सदर गरेपछि कर तिर्नु पर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् । ‘जस्तोः दुई वटा बैंक मर्ज भए, एउटा बैंकको भ्यालू १ सय रुपैयाँ र अर्काे बैंकको ९० रुपैयाँ मर्ज भए भने १० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ, नाफा भएको त्यही १० रुपैयाँमा ३० प्रतिशत कर तिर्दा ३ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नु परेको हो,’ उनले भने, ‘यदि त्यो नाफालाई बोनसको रूपमा वितरण नगरेको वा नचलाएर राखेको छ भने कर तिर्नु परेन । तर, बोनस सेयरकोरूपमा वितरण गरेपछि कर तिर्नु पर्छ ।’ साथै, कतिपय कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दा बिक्री नभएको सेयर अंकित मूल्यभन्दा बढी तोकेर लिलामी गर्दा हुने फाइदामा पनि कर लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गरेको एफपीओ र आईपीओमा समेत कर तिर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हकप्रद सेयर बिक्री नभएको खण्डमा लिलामीमा बिक्री गर्दा जति पनि नाफा हुन्छ, त्यसमा पनि कर तिर्नु पर्छ, साथै अंकित मूल्यभन्दा बढीमा सेयर जारी गरेको छ भने त्यसमा पनि थप भएको सेयरमा कर तिर्नु पर्छ,’ उनले भने । कम्पनीहरूले फाइदा भएको रकमलाई क्यापिटलकोरूपमा गणना गरेका थिए । अब जुन बैंकले बढी कर तिरेका छन् ती बैंकहरूको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अर्थात् पुँजी प्रयाप्तता अनुपात घट्छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी प्रयाप्तता अुनपात ९ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । जुन बैंकको पुँजी प्रयाप्तता ९ प्रतिशत नजिक छ ती बैंकलाई गाह्रो हुन सक्छ । किनभने पुँजी प्रयाप्तता टाइट भएपछि बैंकको कर्जा दिने क्षमता घट्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नु पर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कामभन्दा विदेश भ्रमण प्यारो, ८ महिनामा ४४० जनालाई घुमघामको अवसर
काठमाडौं । पछिल्लो ८ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विभिन्न विदेशी निकायहरुले १७८ वटा कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका थिए । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र केही अन्य सम्बन्धित निकायको तर्फबाट ४४० जना सहभागी भएका छन् । मन्त्रालयले विकासन्युजलाई उपलब्ध गराएको वैदेशिक कार्यक्रममा सहभागिताको तथ्यांक हेर्दा मन्त्रीदेखि विभिन्न निकायमा आवद्ध कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम, कार्यशाला र अवलोकन जस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाएको देखिन्छ । कतिपय कर्मचारीहरूले धेरैपटक दोहोरिएर गएकाे देखिन्छ भने कतिपय कर्मचारीहरूले एकपटक ती कार्यक्रममा सहभागी भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्मचारीहरूले वैदेशिक भ्रमण तथा कार्यक्रममा गरेको समय खर्च हेर्दा उपलब्धि महत्वपूर्ण हुनुपर्ने र त्यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर, त्यसको नतिजा भने विरोधाभाषपूर्ण नै भएको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मात्रै ११० वटा कार्यक्रम पछिल्लो आठ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सबैभन्दा धेरै विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् । वैशाख १ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनले आयोजना गरेका विभिन्न १०९ वटा कार्यक्रममा नेपालको स्वास्थ्य तथाा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आमन्त्रण गरेको थियो । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत विभिन्न अन्य निकायबाट ३३१ जना सहभागी भएका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाली प्रतिनिधिहरुलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वर्कसप, सम्मेलन, बैठक लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनले धेरै कार्यक्रम आयोजना गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी युनिसेफ, युएसआइडी नेपाल, परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका अन्य निकायहरुले विदेशमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहभागी गराएको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले कोभिड महामारीदेखि अघिल्ला वर्षहरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका कार्यक्रम कमि भएको र पछिल्लो समयमा भएका नियमित कार्यक्रमहरु बढी देखिएको बताए । मन्त्रालयले कार्यक्रमअनुसार संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय अस्पतालसम्मका कर्मचारीलाई सहभागी गराएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । उपलब्धि के ? मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूको दैनिक कामकाज छोडेर वैदेशिक संस्थाहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सयौं कर्मचारी सहभागी हुँदा पक्कै पनि मन्त्रालयका विभिन्न कामहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग र आधुनिकीकरणको विषयमा प्रश्नहरु उठ्दै आएका पनि छन् । वैदेशिक कार्यक्रमहरूमा सरकारका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरू सहभागी हुने तर, त्यसको प्रभाव नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने नपरेको गुनासो विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । तर, विदेशी संघ संस्थाहरूले दिएको आफ्नै खर्चमा नेपालीलाई विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा त्यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलको भनाइ छ । विदेशी संस्थाहरूले आयोजना गरेर आमन्त्रण गरेको कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकारलाई व्ययभार नपर्नेगरी विदेशी संघ संस्थाहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा नेपाललाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै फाइदा हुन्छ, अल्पकालीन प्रभाव तत्कालै देखिन्छ तर, दीर्घकालिन प्रभाव भने व्यक्तिको क्षमता विकास र राज्यको स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रममा देखिन्छ ।’ हेर्नुहोस स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको तर्फबाट आठ महिनामा भएको विदेश भ्रमणको विवरण [pdf id=453435]
नाडाको अध्यक्ष करण चौधरीलाई बनाउने सहमति
काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालकाे अध्यक्ष करण चौधरीलाई बनाउने सहमति भएको छ । मंगलबार बसेको तीन जना उम्मेदवारहरूबीचको बैठकले चौधरीलाई नै अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको हो । नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाका अनुसार नाडाको अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका आकाश गोल्छा र प्रकाश कपुरीको समर्थनमा चौधरी आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने भएका हुन् । ‘अब नाडाको अध्यक्ष करणजी बन्नुहुन्छ, दुवै उम्मेदवारले उहाँलाई नै समर्थन गर्नुभयो, अब दुई वर्षको कार्यकालका लागि उहाँ नै अध्यक्ष बन्नुहुन्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने । पुस २० र २१ गते हुने नाडाको ४७औं साधारण सभाबाट चाैधरी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनेछन् । अध्यक्षका आकांक्षीहरूले निर्वाचनको पनि तयारी गरेपछि अध्यक्ष थापाले सहमतिका लागि आज बैठक बोलाएका थिए । उनले बोलाएको बैठकले सफलता पनि पाएको छ । अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दी सिर्जना भइरहेको अहिलेकाे अवस्थामा निर्वाचन नगरेर सहमतिबाटै अगाडि बढ्नु पर्ने अडान थापाको थियो । त्यसैका लागि उनले आजकाे बैठक बोलाएका थिए ।
