२ अर्ब ४० करोडको विवादमा व्यवसायी भाग्दै, सरकार लखेट्दै
काठमाडौं । २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लिनेदिने विषयमा सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । व्यवसायीहरु कसरी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनेर भाग्दै छन् भने सरकारले व्यवसायीसँग जसरी पनि असुल गर्ने उपायहरु अपनाएको छ । विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी वल्र्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३२ लाख, म्याक्स टेक्नोलोजी १ करोड ९ लाख, भायनेटले २६ करोड ७६ लाख, टेकमाइन्डले २३ करोड ६४ लाख, मर्केन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, सुविसु २६ करोड ९७ लाख र क्लासिक टेक २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम व्यवसायीले नबुझाएपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सटहीको लागि सिफारिस रोक्का गरिदिएको छ । जसले गर्दा विदेशका ब्याडवीथ प्रदायकहरुलाई भुक्तानी रोकिने र इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको सेवा प्रदायकहरुले गुनासो गरेका छन् । विवादको चुरो आर्थिक ऐन २०७५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्कको व्यवस्था गरे । पहिला टेलिफोन तथा मोबाइल नेटवर्कमा मात्रै सीमित भएको सो सेवा शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि गरिएपछि सरकार र सेवा प्रदायकबीचमा विवाद शुरु भएको हो । सरकार र सेवा प्रदायकबीचमा विभिन्न चरणमा छलफल पश्चात सरकारले अध्ययन समिति बनाएको र सो समितिले सेवा शुल्कमा मात्रै रोयल्टी लाग्ने र मर्मतमा नलाग्ने भनेर निणर्य गर्यो । सोही निणर्यअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५० प्रतिशत सम्म मर्मत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सहित नियमावलीमा संशोधन गरी २०७६ साउन १५ गते दूरसञ्चार (नवौं संसोधन) नियमावली २०७६ प्रकाशित गरिएको थियो । तत्पश्चात इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनीहरुले पनि सेवा शुल्क र मर्मत शुल्कको दुईवटा बिल काट्न शुरु गरे । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम नबुझाएको भन्दै महालेखाले आफ्नो ५६ औं र ५७ औं प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ जेठ २ गते बेरुजु हटाउन निर्देशन गरेको थियो । सोही अनुसार महालेखाले एउटा प्रतिवेदनमा बेरुजु हटाउने काम गरेको तर, त्यसपछिका प्रतिवेदनमा भने पुनः बेरुजु औंल्याउँने काम गर्यो । त्यसपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई लिएर सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क सेवा प्रदायकले बुझाउन छाडेको र बेरुजु देखिँदै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म ८ वटा कम्पनीको झण्डै साढे दुई अर्ब भन्दा बढी बेरुजु पुगेको छ । अडान आ-आफ्नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बेरुजुको नाममा सञ्चार मन्त्रालयले वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डवीथ प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुले डिसेम्बर अन्तिमसम्म भुक्तानी गर्न भन्दै आफूहरुलाई चेतावनी दिएको बताएका छन् । ‘डिसेम्बर ३१ सम्मपैसा तिर पैसा तिर, नत्र जे पनि हुन सक्छ भनेर धम्कीपूणर् पत्र आएको छ’, अध्यक्ष पराजुलीले भने । तर, रोयल्टीको पैसा नतिरेसम्म छुट दिन नसकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताएका छन् । उनले लेखा समितिले दिएको निर्देशन कानून भन्दा माथि नहुने भन्दै सेवा प्रदायकहरुले अनिवार्य रोयल्टी तिर्नुपर्ने बताए । ‘लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि कानूनभन्दा माथि त हुँदैन होला, कानूनलाई मुख्य मान्नपर्यो भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले अहिले बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेकालाई हामीले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरेकै हो’, प्रवक्ता सुवेदीले भने । ‘उहाँहरुले धम्की दिने गर्नुभाछ, एउटा संस्थाले चलाउन सकेनौ भनेर ड्रप गर्यो भने अर्को संस्थाले त्यो ग्राहकहरु लिइदिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसो हुँदा धम्की दिने मात्रै हुन् छोड्दैनन् ।’ साथै उनले दायीत्व धेरै भएकाले एकैपटक भुक्तानी गर्न कम्पनीहरुलाई गाह्रो भएमा फरक संरचना बनाएर समय तोक्न पनि सकिने बताए । प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच विवाद दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग बक्यौता असुल गर्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच पनि विवाद देखिएको छ । बक्यौता उठाउने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालयको भएको प्राधिकरणले भन्दै आएको छ भने मन्त्रालयले पनि सो काम प्राधिकरणको भएको भन्दै आएको छ । ‘कति बक्यौता हो र उठाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले भनेको छैन, आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब मन्त्रालयले राख्दैन’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्री र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बक्यौता उठाउने काम प्राधिकरणको भएको भन्दै आएका छन् । विदेशी मुद्रा सटहीको आवश्यक सिफारिस बेरुजु भुक्तानी गरेर मात्रै दिने मन्त्रालयको अडानपछि व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीमार्फत नै समन्वयको शुरुवात गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म समस्याको समाधान गर्नेगरी कुनै नयाँ निर्देशन भने मन्त्रालयलाई आइनसकेको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।
हिमालयन बैंकका लगानीकर्तालाई डुबाउँदै नेप्सेका कर्मचारी
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको सेयर अनुपात कायम गर्न प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । जसमध्ये संस्थापक सेयरधनीहरूको ७३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने सर्वसाधारण समूहको २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को बमोजिम सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व कम्तिमा ३० प्रतिशत हुनै पर्ने छ । बैंकको कुल सेयर पुँजीमा आवश्यक सर्वसाधारण सेयरधनी सेयर अनुपात कायम गर्न एफपीओ निष्काशन गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउन कम्तिमा पनि ३ प्रतिशत एफपीओ जारी गर्नु पर्नेछ । जसको आधारमा बैंकले न्यूनतम ३ प्रतिशत एफपीओ बिक्री गर्दा करिब ६५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने हुन्छ । ‘हिमालयन बैंकमा सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत स्वामित्व पुगेको छैन, अहिले २७ प्रतिशत मात्रै छ, अब ३० प्रतिशत पुर्याउन एफपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,’ बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) उज्वलराज भण्डारीले भने, ‘वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने भएकाले सो एजेण्डा राखिएको हो ।’ उनका अनुसार साविक सिभिल बैंक गाभ्नु अघि हिमालयन बैंकमा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको स्वामित्व १५ प्रतिशत मात्रै थियो । साविक सिभिल बैंकलाई गाभेपछि उक्त स्वामित्व बढेर २७ प्रतिशत पुगेको हो । डीसीईओ राजभण्डारीका अनुसार साधारणसभाले कति प्रतिशत एफपीओ जारी गर्ने भनेर सेयर संख्या निर्धारण गर्ने र अंकित मूल्यमा कति रुपैयाँ प्रिमियम थप गर्ने भनेर निर्णय गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने छ । यदि बैंकले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी नगर्ने हो भने अन्य सेयरहोल्डरहरूलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ । नेप्सेका कर्मचारीले डुबाउँदै लगानीकर्ता बैंकले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्ने भनेर सूचना सार्वजनिक भएपछि लगानीकर्ताहरूले पुँजीबजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा गएर सेयर बैंकको सेयर स्वामित्व हेर्न थाले । जहाँ संस्थापक समूहको ८५ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको तथ्यांक देख्न सकिन्छ, जसले लाखौं सेयरधनीहरुलाई सरासर झुक्याउन खोजेको देखिन्छ । किनभने सो तथ्याङ्कले बैंकले सर्वसाधारणमा १५ प्रतिशतसम्म एफपीओ निष्काशन गर्न लागेको बुझाउँछ । यसरी नेप्सेले समय समयमा आफ्नो आधिकारिक साइटमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सही तथ्याङ्क नराख्दा वा अपडेट नगरिदिँदा नेप्सेको तथ्यांकलाई आधिकारिक मानेर लगानी गर्ने लाखौं लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्ने खतरा प्रबल छ । नेप्से स्रोतका अनुसार ग्याप रहेको तथ्याङ्क अपडेट गर्ने काम स्वयम् कम्पनीको हो । ग्याप रहेका तथ्याङ्क अपडेट गराउन नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई युजर आइडी र पासवर्ड उपलब्ध गराएको नेप्से स्रोतको भनाइ छ । तर, नेप्सेले सही तथ्याङ्क अपडेट गराउन कम्पनीलाई निर्देशन दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कम्पनीहरूको तथ्याङ्क पूर्ण रुपमा अपडेट छैन, ग्याप भएको तथ्याङ्क अपडेट गराउनुहोस् भनेर नेप्सेले कम्पनीहरूलाई युजर आइडी र पासवर्ड उपलब्ध गराएको छ,’ उनले भने ‘तर, कम्पनीहरुले नगराएका हुन्, अब अपडेट गराउन फलोअप गर्छौं, दुईचार दिनमा सूचना जारी गर्छाैं ।’ स्रोतका अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूको तथ्याङ्क अपडेट गराउन नेप्सेले मनिटरिङ गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
महिलालाई आर्थिकरूपमा सशक्त बनाउन लागिरहेका छौं : अध्यक्ष ज्ञवाली
मिडिया क्षेत्रबाट व्यावसायिक यात्रा थालेकी शोभा ज्ञवाली पछिल्लोपटक महिला उद्यमीहरूको छाता संस्था महिला उद्यमी महासंघको नेतृत्व हाँकिरहेकी छिन् । डेढ दशकअघि कार्यसमिति सदस्य हुँदै सचिव र चारपटक उपाध्यक्ष बनेपछि ज्ञवालीको काँधमा अहिले महासंघ अध्यक्षको जिम्मेवारी छ । चुल्होचौको र घरव्यवहारबाट संघर्ष गर्दै सफल मिडिया उद्यमी बनेकी उनी हाल नेपाल रिपब्लिक मिडिया कम्पनी लिमिटेडको निर्देशक छिन् । निजी मिडिया कम्पनी नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न ज्ञवालीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । लामो समयदेखि महिला हकहित र महिलालाई उद्यमी बनाउनुपर्छ, महिलालाई उद्यमशीलता सिकाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै आएकी ज्ञवाली जीवनभभर यसैमा लाग्ने प्रण गर्छिन् । नेपालमा महिलालाई उद्यमी बन्न भोग्नु परेका समस्या, सरकारी नीति र महिला उद्यमीका अवसर तथा चुनौतीलगायत विषयमा विकासन्युजका लागि ऋतुले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं करिब डेढ दशकदेखि महिला उद्यमी महासंघमा आबद्ध हुनुहुन्छ । कार्यसमिति सदस्य हुँदै अहिले महासंघको जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा छ । व्यवसाय गर्नु र व्यावसायिक संस्थामा बस्दाको अनुभव कस्तो हुँदोरहेछ ? मैले एक्जिक्युटिभ बोर्डबाट सचिव, महासचिव, चारपटक उपाध्यक्ष भएपछि बल्ल महासंघको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ । महासंघ गैरनाफामूलक संस्था हो । यसको लिडरसिप अलिकति फरक हुन्छ । मेरो व्यवसायमा म आफूले समय व्यवस्थापन गरे पुग्थ्यो । तर, संस्थाको नेतृत्व लिँदा जति दौडधुप गरे पनि समय नपुग्ने रहेछ । महासंघले महिलालाई उद्यम सिकाउने र उद्यमी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमा कत्तिको सफलता मिलिरहेको छ ? मलाई लाग्छ, महासंघ यसमा सफल भएर अगाडि बढिरहेको छ । किनभने, महासंघको दौड आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि ललितपुरबाट सुरु भएको हो । पहिला एउटा जिल्लाबाट सुरु भएको यो संस्था आज ६७ जिल्लामा पुगिसकेको छ । करिब एक दर्जन महिला उद्यमीबाट बोर्ड सुरु भएकोमा अहिले ५ हजार २ सय ५० जना व्यवसायीहरू महासंघमा आबद्ध छन् । अप्रत्यक्षरूपमा ५० हजारभन्दा बढी छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीको छाता संगठन हो यो । अहिले राज्यले पनि नीति बनाउनेदेखि अन्य विषयमा हामीसँग राय पनि लिइराखेको अवस्था छ । चार–पाँच प्वाइन्टले गर्दा महिला उद्यमी महासंघ निश्चय पनि सफल भएको मैले ठान्दछु । तपाईं आफैं पनि चुल्होचौको र घरव्यवहार धान्दै लामो संघर्ष गरेर उद्यमी बन्नुभएको हो । नेपालमा महिलालाई उद्यम सिकाउन र उद्यमी बनाउन कत्तिको सजिलो वा असजिलो छ ? मुख्यगरी विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरा, वीरगन्ज र काठमाडौं हेर्ने हो भने यहाँको वातावरणले नै हामीलाई दौडिन सजिलो छ । तर, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, नवलपुर, परासीका महिला पनि एकदमै दौडधुप गर्छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु व्यवसायीकरण गर्न लागिरहेका छन् । त्यसमा पनि कोही पसल गर्ने, कोही सिलाइ कटाइ त कोही गार्मेन्ट त कोही अचार बनाउने काममा तल्लिन देखिन्छन् । राज्यले आवाज सुनेपनि संघकै सुन्ने हो । सुने पनि समूहकै आवाज सुनिन्छ । एकजनाको आवाज कसैले सुन्दैन । गाउँका महिलालाई अझै पनि उनीहरूको अधिकार, क्षमता, सही, गलतका बारे बुझाउन आवश्यक छ । महिलाको जिम्मेवारी घर, परिवार र समाजसँगै प्रोफेसन सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । दिनभरि घरकै काममा व्यस्त हुने महिलाका लागि आफ्ना लागि समय निकाल्न मस्किल छ । उनीहरूलाई घरभन्दा बाहिर निस्किनका लागि परिवारको सहयोग जरुरी छ । उनीहरू अगाडि बढ्न पाए भने परिवारलाई पनि साथ र सहयोग रहन्छ । सबैभन्दा पहिलाई उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ र उनीहरू पनि कन्भिन्स हुनुपर्छ । महिलाले पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आए । कति उद्यमी पनि बनेका छन् । अब इलामकै कुरा गर्दा प्रत्येक घरमा उद्यमी छन् । एउटै घरमा पुष्टकारी, अचार, अल्लोका कपडा बन्छन् । तर, उत्पादन भएरमात्रै पनि भएन । उत्पादन बेच्नका लागि बजार पनि हुनुपर्यो । उनीहरूले परिश्रम गरेअनुसारको फल पनि आउनुपर्यो । यसका लागि बजारको समस्या छ । बिक्री कक्ष चाहिएको छ । औद्योगिक ग्राम चाहिएको छ । गुणस्तर बढाउनुपर्यो । लेबलिङ, प्याकेजिङ अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय तहमा हुनुपर्यो । यसका लागि राज्यको भरपुर सहयोग आवश्यक छ । र, महिला उद्यमी महासंघले गर्न सक्ने गरिराखेको छ । महिलालाई आफ्नै परिवारले नै किन व्यवसाय गर्नुपर्यो ? खुरुक्क घरव्यवहार नसम्हालेर भन्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता भनाइ र गराइलाई कसरी हटाउँदै जान सकिएला ? कुनै पनि क्षेत्रमा सतप्रतिशत नै सफल भइन्छ भन्ने हुँदैन । बिस्तारै देख्दै, गर्दै जाने हो । यसमा केही भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । महिलाले गरे के हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा महिला अगाडि आइरहेकै छन् । हामी पनि सबैले एक–अर्कालाई हेरेर अगाडि बढ्दै जाने हो । आजको सफलतालाई पनि सफलता नै मान्नुपर्छ । राजनीतिदेखि लिएर व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाको संख्या उल्लेख्य नै छ । अब कसैले रोकेर महिला रोकिँदैनन् । नेपालमा हजारौं÷लाखौं महिला होलान् जो उद्यमी बन्न चाहन्छन् । तिनलाई साँच्चै उद्यमी बनाउन के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ? महिला उद्यमी महासंघ ७७ वटै जिल्लाका महिला दिदीबहिनीलाई उद्यमी बनाउनुपर्छ भनेर लागिराखेको छ । हाम्रो बोर्डमा भएका सबै दिदीबहिनी दुर्गम गएर उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न तयार हुनुहुन्छ । तालिम दिनका लागि तयार हुनुहुन्छ । महासंघले आफ्नो तर्फबाट इन्करेज गर्ने, राज्यबाट आएका सुविधालाई सहज बनाइदिने गर्छ । हामीले पोलिसीमा पनि राज्यले महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, उनीहरूले पनि देशको अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान गर्न सक्छन् भनेर बाटो पहिचान गर्नुपर्यो । हरेक जिल्लामा औद्येगिक ग्राम भइदियो भने एउटै महिलाले लेबलिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ सबै काम गर्नुपर्दैन । एउटा काम एकजनाले मात्रै गर्न पाउँछ । अर्को कुरा, साना तथा मझौला उद्योगसँग धेरै दिदीबहिनी आबद्ध हुनुहुन्छ । अब सिलिङ ओपन राखिदिनुपर्यो । त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ अब । प्रोजेक्टको प्रिजेन्टेसन हेरेर इन्भेस्ट गर्नुपर्यो । स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रा उत्पादन पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्यो । स्थानीय, प्रदेश, संघ र केन्द्र सरकारले सबै मिलेर कसरी हुन्छ सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । महिलालाई अगाडि बढाउन पोलिसी मेकर, राज्य र ठूला व्यवसायीले पनि एकअर्कालाई हातेमालो गर्नुपर्छ । सबै महिला तपाईंजस्तै भाग्यमानी हुँदैनन् जसलाई श्रीमान, परिवार, नातेदार सबैको सहयोग मिलोस् । यस मानेमा जो महिला उद्यमी बन्न चाहन्छन्, तिनलाई महासंघले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ ? त्यस्ता महिला जो एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँसँग पैसा छैन भने इन्भेस्टर खोजेर हामीले लिंकअप गराउँछौं । उहाँहरूलाई कुनै मेसिन चाहिएको छ भने उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर मेसिन उपलब्ध गराउँछौं । कुनै व्यवसायसम्बन्धी तालिम लिन चाहनेका लागि त्यो व्यवस्था पनि छ । यसरी नै हामीले सघाउँदै आएका छौं । महासंघले महिला उद्यमी भनेर कसलाई चिनाउँछ ? व्यापार वा व्यवसायको आकारले यसमा फरक पार्छ कि पार्दैन ? निश्चय पनि उद्योग भनेका साना, मझौला र ठूला भनेर बुझिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागअन्तर्गत महिला उद्यमशीलता कोष भनेर स्थापना गरिएको थियो । कोषबाट महिला उद्यमीको व्यवसायको बजारीकरण, संकलन केन्द्र, व्यापार प्रवर्द्धन निर्यात तथा रोजगार सिर्जनामा उक्त रकम खर्च हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो कोष निरन्तर चल्न सकेको छैन । आफ्नो व्यवसाय स्थापना गरेर त्यो व्यवसायबाट लगानीभन्दा धेरै नाफा कमाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई हामीले व्यवसायी भन्छौं । फरक प्रसंगमा जाऔं । तपाईं महिला उद्यमी महासंघ हुँदै हालै उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य चुनिनुभयो । साँच्चै व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ठूलो राजनीति हुन्छ नै । यस्तो राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? म उद्योग वाणिज्य महासंघमा जुनबेला लडेँ त्यो बेला उहाँहरूले महिला एउटा राख्दिम न त भनेर राख्नुहुन्थ्यो । जहाँ पनि महिला राख्दिम न त भन्ने शब्द मलाई मन पनि पर्दैन । हामी गर्न सक्छौं भनेर मैले चुनौति गरेर बरु लडेर हार्छु भनेर उठेको हो । तपाईं ब्याक हुनुस् भनेर पनि धेरै फोन आएको थियो । हजुर हार्नुभयो भने बेइज्जत हुन्छसम्म पनि भन्ने कुरा भएको थियो । तर, उद्योग वाणिज्य महासंघ होस्, सिएनआई होस्, घरेलु तथा साना उद्योग होस् अथवा नेपाल चेम्बर होस्, सबै संघसंस्थामा आइसकेपछि आफू केका लागि आबद्ध भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । व्यवसायीका चुनौती, समस्या के छन् भनेर सरकारसँग लबिङ गरेर कसरी समाधान गर्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ । संस्था राजनीति गर्ने थलो हुँदै होइन । म त संस्था बनाउन लागिपर्ने हो । आफूलाई बनाउन होइन । संस्थामा हुँदा म एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा अन्य कुनै पार्टीको मान्छे हुँ भन्ने व्यक्तिगत कुरा हाबी भएर नै त हो संस्थामा किचलो हुने । एउटा संस्था र लाखौंको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको मान्छेले आफ्ना दायित्वमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थाका मिसन, भिजन र अब्जेक्टमा रहेर काम गर्नुपर्छ । काभ्रेको पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माणमा महिला उद्यमी महासंघलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तपाईंहरूले विरोध गरिरहनुभएको छ । यसबारे विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न । ३० वर्षदेखि लबिङ गरेर औद्योगिक ग्राम चाहिन्छ, बिक्री कक्ष चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिलादेखि आएको हो । महिला हरित औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भनेर ४ वर्षअघि पाँचखाल नगरपालिका, महिला उद्यमी महासंघ र दक्षिण एसियाली विकास मञ्चबीच सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले औद्योगिक पार्क निर्माणको काममा महिला उद्यमी संघलाई बाइपास गरिएकोे छ । हामीसँगको सम्झौता उल्लंघन गरी अर्कै संस्थासँग सम्झौता गरिएको छ । महासंघलाई पनि साझेदार बनाउने भनेर यसअघि नै सम्झौता भएकोमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गर्दा नगरपालिकाले सम्झौता उल्लंघन गर्दै हामीलाई शिलान्यासमा आमन्त्रण गरेन । महिला उद्यमीका लागि राज्यको लगानीमा बन्ने औद्योगिक ग्राममा महिला उद्यमी महासंघलाई बेवास्ता गर्नभएन । हामीलाई पनि सम्झौताअनुसार आबद्ध गराउनुपर्छ । महिला औद्योगिक ग्राममा महिला उद्यमी महासंघ हुँदैन भने को हुन्छ ? राज्यले महिला उद्यमी महासंघ खोज्दा पाँचखाल नगरपालिकाले किन खोजेन ? यो कुरा कसैले चिताएको पनि छैन कि महिला औद्योगिक ग्राम बन्दा महिला उद्यमी महासंघ हुँदैन भनेर । हामी नभएपछि हामीले राज्यलाई यो कुरा भन्ने हो । कुनै संघसंस्थासँग माग्ने होइन । यदि पाँचखाल पनि यही राज्यभित्र पर्छ भने उसले महिला उद्यमी महासंघ खोज्नैपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँचखाल नगरपालिकामा महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले झन्डै १ करोड २० लाख रुपैयाँ जति खर्च भएको छ । देशभरि महिला उद्यमीका लागि महासंघले काम गर्दै आएको र एकमात्र छाता संगठन रहेको अवस्थामा हामीलाई बाइपास गरिनु राम्रो कुरा भएन । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ कार्यक्रम के ल्याउनुभयो ? साथै, पुराना कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ? ‘स्वदेशी खाऔं, स्वदेशी लगाऔं, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नाराका साथ महासंघ महिला उद्यमीहरूको हकहितमा काम गर्दै आएको संस्था हो । देशभरिका महिला उद्यमीहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिम दिने, आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेदेखि विभिन्न कामहरू महासंघले गर्दै आएको छ । महासंघले अहिले ६१ जिल्लामा संघ गठन गरिसकेको छ भने ५ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ । बाँकी जिल्लामा पनि केही दिनभित्रै संघ गठन गर्ने गरी महासंघ अघि बढेको छ । महासंघमा ५ हजार २ सय ५० जना महिला उद्यमीहरू प्रत्यक्ष आबद्ध रहेको तथा ५० हजार महिला उद्यमीहरू अप्रत्यक्षरूपमा आबद्ध छन् । आगामी २९ मार्चदेखि २ अप्रिलसम्म फेरि पाँच दिने व्यापार मेला आयोजना गर्दैछौं । महिला उद्यमी महासंघमा आबद्ध रहेका महिला उद्यमीहरूले कार्पेट, पश्मिना, गलैंचा, चिया, कफी, छुर्पी, अलैंची, मसलालागयत वस्तुहरू निर्यात गर्दै आइरहेका छौं । महासंघले पाइलट प्रोजेक्ट भनेर सिन्धुलीमा मलबरी–किम्बुको बोटबाट रेशम किरा उत्पादन गरी रेशमको कच्चापदार्थ बनाइरहेको छ । अर्को मुख्य कुरा, मैले स्टेक होल्डर र पोलिसी मेकरको मिट पनि गराउँछु । र, महिलाले काम गर्ने स्थान सुरक्षित बनाउँछु । महिला उद्यमीलाई दिनुपर्ने कार्यक्रम अन्य संस्थालाई दिइएको छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि बिजनेस खोसिएको भन्ने आरोप लागेको छ नि ? महासंघको उद्देश्य भनेको देशभरिका महिलालाई आर्थिकरूपमा कसरी सशक्त गराउन सकिन्छ भन्ने हो । यदि राज्यले औद्योगिक ग्राम बनाउँछ भने आज महिला उद्यमी महासंघको नेतृत्वमा म छु, भोलि कोही अर्को होला त्यो व्यक्ति विशेषले होइन, महासंघले पाउनुपर्छ । महिला उद्यमी महासंघले पाउनुपर्छ । हामी त महासंघको मिसन, भिजन र अब्जेक्टमा रहेर दौडिने काममात्रै गर्छौं । अब तपाईंको उद्यम वा व्यवसायको कुरा गरौं । तपाईं नेपालकै ठूलो प्रकाशनगृह कान्तिपुर पब्लिकेसनको संस्थापक हुँदै हाल नेपाल रिपब्लिक मिडिया सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । मिडिया व्यवसायमा महिला सञ्चालक नगन्य हुनुमा कारण के जस्तो लाग्छ ? अहिले पत्रकारको संख्या धेरै छ । म त समाज बनाउँछु, देश बनाउँछु र देशमा भएका अनियमितता हटाउन सहयोग गर्छु भन्ने उद्देश्यले नै मिडिया सञ्चालन गरेकी हुँ । भनिन्छ नि, ‘मिडिया इज ए मिरर अफ नेशन’ । कहीँ कतै नराम्रो भयो या नराम्रो भयो भने मिडियामा आइहाल्छ । कान्तिपुर पब्लिकेसनमा मैले २–४ महिना मार्केटिङ हेरेँ । म डाइरेक्ट कान्तिपुरमा आबद्ध थिइनँ । मेरो श्रीमान र ससुरा हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो परिवार नै समाज र देशका लागि केही गर्नैपर्छ भन्ने सोच राख्ने भएकाले कान्तिपुरबाट अलग भइसकेपछि पनि देशका अनियमितता, अराजकतासँग लड्ने आवाजका लागि मिडियाजस्तो राम्रो माध्यम अरू केही हुन सक्दैन भनेर नै रिपब्लिक मिडिया सञ्चालनमा ल्याएका हौं । कान्तिपुरमै हुँदा पनि मिडिया भनेको पब्लिक भ्वाइस हो, यसमा पब्लिक पनि आउनुपर्छ यसो हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो । अहिले रिपब्लिक मिडिया पब्लिकमा गएको छ । म मिडिया सञ्चालक भएर बस्दा पनि समाजकै लागि आवाज उठाउँछु भनेर लागिपरेको छु र महिला उद्यमी महासंघमा पनि महिलाकै लागि आवाज उठाइरहेको छु । अहिले पनि हाम्रो समाज पुरुषप्रधान समाज हो । केही महिला हिम्मत गरेरै भए पनि मिडिया सञ्चालक बन्नुभएको छ । तर, यो क्षेत्रमा टिक्नका लागि धेरे ठूलो संघर्ष, धैर्यता आवश्यक पर्छ । मिडियामा महिला पत्रकार धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरू सम्पादक र सञ्चालक भएर पनि बिस्तारै आउनुहोला । आशावादी बनौं । मिडिया क्षेत्रमा पहिलो आईपीओ ल्याउनु भयो । यदि आगामी दिनमा कम्पनी डुब्यो भने त्यसको अबजस समग्र मिडियाले भोग्नु पर्छ । मिडिया क्षेत्रमै दाग लाग्न सक्छ । त्यस्तो हुन नदिन सजगता अपनाउनु भएको छ की छैन ? हामीले प्रत्येक त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छौं । स्थिर सम्पत्तिको तुलना गरेर हामीले ऋण लिने हो । वित्तीय कारोबार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हेर्नुहुन्छ । पाठक र समुदायले चाहेको कन्टेन्ट मिडियाहरूले दिनुपर्छ । पछिल्लो समय विज्ञापनको अभ्यास पनि फरक भइसकेको छ । पहिला अरुलाई दिनु भएको छ, हामीलाई पनि दिनुहोस् भनेर विज्ञापनका लागि आह्वान गथ्र्याैं । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । अब रिपब्लिक मिडियालाई किन विज्ञापन दिने त भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सक्नुपर्छ । र, यही वित्तीय अवस्थालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्छौं । अब महामारी, भूकम्प आयो भने फरक कुरा हो । तर, सकेसम्म हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट चुस्त दुरुस्त बनाएर हिसाबहरू मिलाउँछौं । मासिक तथा त्रैमासिकरूपमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक पनि बस्छ । सञ्चालकहरूबाट पनि सुझाव सल्लाह लिएर हामी अगाडि बढ्छौं । पत्रकारहरूले तलब नपाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसले पनि मिडिया हाउसहरू कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ । यस्तो नहुन दिन रिपब्लिक मिडियाको विशेष योजना के-के छन् ? मिडिया हाउसहरूले नियमित तलब दिन नसकको बेला लगानीकर्ताहरूलाई कसरी लाभांश दिनु हुन्छ ? कसरी सन्तुष्ट बनाउनुहुन्छ ? देशको अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने विज्ञापन आउँछ । मिडियाहरू विज्ञापनबाट चल्छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र अवस्था राम्रो बनाउन उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ । जब देशले कमाउन थाल्छ, व्यवसाय बढ्न थाल्छ, तब न विज्ञापन आउने हो । उद्योग तथा व्यवसाय चिनाउने काम विज्ञापनले गर्छ । व्यवसाय, निर्माण कार्य वृद्धि, घरजग्गाको कारोबार वृद्धि, उद्योगधन्दा चलायमान भयो भने स्वतः विज्ञापन पनि आउँछन् । विज्ञापन आएपछि हामी सबैलाई राम्रो हुन्छ । देश राम्रो भएपछि हामी दीगो हुन्छौं भन्ने विश्वास छ । लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिनुहुन्छ ? यो वर्ष हामीले लाभांश नबाँड्ने भनेर घोषणा गरेका छौं । किनभने मिडियाको अवस्था अहिले नाजुक बन्दैछ । जब देशकै अवस्था ठिक छैन भने मिडियाले कहाँबाट ल्याउने ? यस वर्ष कम्पनीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । नेपालका मिडियाहरू आर्थिकरूपमा सम्पन्न नभएको वा कर कार्यालयमा वित्तीय विवरण पेश गर्दा घाटामा गएको देखाउँछन् । यसमा कत्तिको सत्यता छ ? मिडियाहरू जहिले पनि घाटामै हुन्छन् । अहिले अरू व्यवसाय त घाटामा छन् भने मिडियालाई पनि घाटा नै हुन्छ । मिडिया सबैलाई चाहिएको छ । तर, मिडिया कसरी चलिरहेको छ भन्ने चासो कसैलाई छैन । नेपालकै इतिहासमा पब्लिकलाई सेयर जारी गर्ने रिपब्लिक नै पहिलो हो । र, पब्लिकमा गएपछि केही विकास भएको देखिन्छ । पब्लिकमा गएपछि धेरैले मिडिया खोल्दै छौं, कस्ता कन्टेन्ट सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर सुझाव माग्नु हुन्छ । हामीलाई पनि गाइड गर्नु पर्याे भनेर सुझाव माग्नु हुन्छ । समाजलाई चाहिने कन्टन्ेट प्याकेजमा अरु मिडियालाई दिनुहोस् भनेर भन्छु, सिधैं मिडिया नखोल्नुहोस् भन्दिन् । किनभने मिडियाको अवस्था गाह्रो छ । पहिलो पटक आईपीओ ल्याउनु भयो । अन्य मिडियालाई पनि पब्लिकमा जानका लागि आर्कषित गर्न के गर्न सकिन्छ ? हरेक मिडिया जनताको आवाज हुनुपर्छ । मिडिया पब्लिकको दायित्व हुन् । निष्पक्ष समाचार दिन अरु मिडिया पनि पब्लिकमा आउनैपर्छ । पब्लिकमा जाँदा फाइनान्सियलदेखि लिएर सबै कुरा खुला भइसकेको हुन्छ । खुला भएपछि विश्वास पनि बढ्छ । मलाई आज गर्व लाग्छ किनभने मसँग साढे ३ लाख सेयरहोल्डर हुनुहुन्छ । र, अर्को कुरा मेरो जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै बढेको छ । किनभने उहाँहरूलाई पनि मैले बुझाउनुपर्छ । प्राइभेट कम्पनी हुँदा आफ्नो स्वेच्छाले काम गर्थें । तर, अब मैले हरेक क्षणको जवाफदेही हुनुपर्छ । हरेक सेयरहोल्डरका कुरा मैले सुन्नुपर्छ । त्यसैले मेरो जिम्मेवारी र चिन्ता बढेको छ । त्यसैले अन्य मिडिया पनि पब्लिकमा आउनुपर्छ । रिपब्लिक मिडियालाई पब्लिकमा ल्याएर संस्थापक बाहिरिने पो हो हुन् कि भन्ने डर लगानीकर्ताहरूमा छ । यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ? कान्तिपुरबाट बाहिरिँदा मसँग अर्बाैं रुपैयाँ थियो । म मिडियाबाट बाहिरने भए त्यहीँ बेला बाहिरिन्थें । तर, मेरो परिवारमा समाज बनाउने माध्यम नै मिडिया हो । समाजको ऐना भनेको मिडिया हो भनेर हामीले रिपब्लिक स्थापना गर्याैैं । कान्तिपुरबाट अलग भएपछि त म मिडिया क्षेत्रबाट पलायन भइनँ भने अब त त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । मलाई पैसाको कुनै मतलब छैन, समाजको चिन्ता छ । त्यसैले मिडियाबाट बाहिरिने कुरामा आशंका नगर्दा हुन्छ ।
