सरकारको नीतिले अर्बौं लगानी रहेका दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य खतरामा छ- एनसेलका सीआईओको विचार
कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड–१९) हटिसकेको छ, तर भू-राजनीतिक एवं महामारीपछिको अनिश्चितताका कारण विश्वभर अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यो रोगको दागबाट पीडित छन् । पुनरूत्थानमा लामो समय लाग्नु, उपयुक्त नीतिसहित समयमै हस्तक्षेप नहुनु र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा निरन्तरका व्यावधानले दूरसञ्चार क्षेत्र अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गरेका सेवा प्रदायकको भविष्यमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले निरन्तर लगानी र इमानदार प्रयाससहित देशको डिजिटल आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाइरहेका बेला उद्योगको राजस्व र प्रतिप्रयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपियु) विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । सन् २०१८ मा समग्र दूरसञ्चार बजारको आकार एक खर्ब रुपैया रहेकोमा अहिले घटेर ७५ अर्बमा झरेको छ । तर, एउटा कुरा भने राम्रो भएको छ- महामारीका कारण, डिजिटल सेवाको आवश्यकता (माग) उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । दृष्टान्तका लागि क्यूआर कोड प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिलाई नै लिऔँ, जसले डिजिटल अर्थव्यवस्थातर्फको क्रमिक स्थानान्तरणमा योगदान पुर्याइरहेको छ । डिजिटलाइजेसनलाई अघि बढाउन र ठूलो पुँजी लगानी गरेका सेवा प्रदायकले बजारमा टिक्ने गरी प्रतिफल पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न नियामक पक्षबाट मैत्रीपूर्ण र विवेकसङ्गत हस्तक्षेपको गम्भीर आवश्यकता छ । सिङ्गो देश डिजिटल नेपालको बृहत्तर दृष्टिकोणका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत अस्पष्टतामा ध्यान दिँदै परिवर्तित परिदृश्य अनुसार कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न र अपरेटरहरूलाई निरन्तर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ढिला भइसकेको छ । परम्परागत भ्वाइस र टेक्स्ट सेवाहरूमा क्रमशः ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरूबाट सञ्चालित विभिन्न अन्य डाटाको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ, जसले टेलिकम कम्पनीहरूका लागि अस्तित्वकै खतरा सिर्जना गर्दै गएको छ । अब यी अर्बाैँ लगानी खन्याएका कम्पनी अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी सह-अस्तित्वमा रहन सक्ने सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । नियामकसहित यस उद्योगका सबै खेलाडीले आक्रामक र सही तरिकामा एकसाथ काम गरेभने यो उद्योगले आगामी केही वर्षमा पुनरुत्थानको सकारात्मक सङ्केत पाउन थाल्नेछ । सरकारी सहयोग अत्यावश्यक आइसिटी इकोसिस्टमका प्रमुख चालक सरकारी एजेन्सी (निकाय) र नियामक हुन् । ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न र ग्राहकलाई वास्तविक डिजिटल उपभोक्तामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा उनीहरूको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । एनसेलका लागि, डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा समान अवसरलाई समर्थन गर्ने समय सान्दर्भिक फ्रेमवर्क एवं नीति र तिनलाई निरन्तर र पारदर्शी रुपमा लागू गर्न उद्धत नेतृत्व महङ्खवपूर्ण हुन आउँछ । डिजिटल स्पेसमा सफलता टेक्नोलोजीको विषय कम र मानिसको डिजिटलकृत हुने मानसिकतासँग बढी सम्बन्धित छ । डाटा नै उपभोक्ताको प्राथमिक आवश्यकता बन्दै जाँदा मूलत: भ्वाइस सेवामा निर्भर दूरसञ्चार क्षेत्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । भ्वाइस ट्राफिकमा गिरावटलाई साक्षात्कार गरिरहँदा देशको डिजिटल अर्थव्यवस्थासँग टिक्न र तालमेल मिलाउन टेलिकम अपरेटर (दूरसञ्चार सञ्चालक)हरूले डाटालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा आफूलाई उन्मुख गर्नुपर्छ । तर, सुलभ दरमा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न एनसेलजस्ता निजी कम्पनीका लागि दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, आयकर ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐन जस्ता ऐन कानुनमा स्पष्टता, नीतिमा सुस्पष्टता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र स्थिर वातावरणको आवश्यकता छ । यसका लागि नीति एवं फ्रेमवर्कहरूलाई विश्वव्यापी मानक अनुरूप बनाउँदै लैजानु महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, स्थानीय एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्यक्ष क्यारियर बिलिङ वा माइक्रो–पेमेन्टलाई सहजीकरण गर्ने हो भने एउटा सुरक्षात्मक फ्रेमवर्क (ढाँचा) भित्र स्थानीय नवप्रवर्तन र दिगोपनलाई बढाउन सकिन्छ र डिजिटल नेपालतर्फको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । एनसेलको लगानी र अर्थतन्त्रमा भूमिका नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि पुँजी निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि सुनिश्चित गर्नमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)ले महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । एफडिआईलाई आकर्षित गर्न देशभित्र व्यवसायको वातावरणलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधारको उपलब्धता, सरकारबाट सहजीकरण, कर्मचारीतन्त्र र समग्र राजनीतिक वातावरण विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । आज हामीले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जुन विकास देखेका छौँ, त्यो स्वतन्त्र बजार नीति र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परिणाम हो । एफडिआई कुनै पनि बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीकर्तालाई राम्रो नीतिगत व्यवहार गरिनुपर्छ । उनीहरुको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक हौं । यसमा हामीलाई गर्व छ । हामीले देशको सबैभन्दा ठूलो करदाताका रुपमा सरकारलाई कर र शुल्क योगदान गर्दै आएका छौँ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाम्रो करिब २ प्रतिशतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान छ । एनसेलले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर तथा दस्तुरबापत नेपाल सरकारलाई दुई खर्ब ८३ अर्ब (आव २०७८/७९ सम्म)रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत पनि एनसेलले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली समाजलाई योगदान पुर्याइसकेको छ । सेवा विस्तार र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि हामीले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेका छौँ । हामी वार्षिक ३२ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत र सञ्चालनगत लगानी गरिरहेका छौं । यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मदत गरिरहेको छ । कनेक्टिभिटीको यस आधुनिक युगमा दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधारको सामाजिक-आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र वातावरणीय दिगोपनासँग बलियो सम्बन्ध छ । एनसेलले आफ्नो लगानीमार्फत नवीन प्रविधिगत समाधान उपलब्ध गराएर रोजगारीमार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाएको छ । सुलभ सञ्चारमार्फत् आफ्ना ग्राहकलाई सामाजिक एवं आर्थिक लाभ दिलाउँदै शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विकेन्द्रीकरण एवं एकीकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण एवं प्रवर्धन, मानव कल्याण र समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकास जस्ता सकारात्मक नतिजा दिलाइरहेको छ । एनसेल एउटा सफल एफडिआई कम्पनी हो । यसको सफलताले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । दूरसञ्चारमा अत्यधिक कर दूरसञ्चार एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले सार्वजनिक वित्तपोषणको लागि राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा दूरसञ्चार उद्योग सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र हो । अरू मुलुकमा कर्पाेरेट कर २५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ । उदाहरणका लागि, भियतनाममा कर्पाेरेट कर २० प्रतिशत र इन्डोनेसियामा २२ प्रतिशत छ । छिमेकी मुलुक भारत र भुटानले २५ प्रतिशत कर्पाेरेट कर लगाउँछन् । तर हाम्रो बजारमा, कर्पाेरेट करको दर ३० प्रतिशत छ । यसलाई पुनरवलोकन गरी घटाउन आवश्यक छ । फेरि, १३ प्रतिशत भ्याट पनि छ । उनीहरुको आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले कर र शुल्कका रुपमा लिन्छ । अत्यावश्यक र आपतकालीन सेवा भनिए तापनि यसमा विलासिताका वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको छ । दूरसञ्चार नीति २०६४ ले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । नियामकीय शुल्कबाहेक दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्कवापत हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ, ४ प्रतिशत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा २ प्रतिशतको योगदान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) र २ प्रतिशत स्वामित्व कर (ओटी) पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्कको रुपमा पनि ठूलो राजस्व सङ्कलन गरिन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष लगभग २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यी सबै तथ्य र तथ्यांकले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उच्च करयुक्त बजार बनाएको छ । चर्काे करका कारण उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । उनीहरू यस अत्यावश्यक सेवाका लागि अनावश्यकरुपले धेरै रकम तिर्न बाध्य छन् । ग्राहकले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेबापत करिब २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, सम्बन्धित निकायले सेवा प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायक दुवैलाई सहज वातावरण भने दिन सकेका छैनन् । कर्पाेरेट र उपभोक्ता करका दर कम हुँदा त्यसले उपभोगलाई बढावा दिन्छ र अपरेटरहरुलाई मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न आयलाई पुनः लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यसर्थ, उपभोक्ता वा ग्राहकका लागि इन्टरनेट अधिक सुलभ बनाउन टिएससी र ओटी छुट दिनुपर्छ । किनकि डिजिटल भविष्य इन्टरनेटमा नै निर्भर छ । यसले डिजिटल भविष्यका उपकरणहरु जस्तै: इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी), आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सी (एआई), मेसिन टु मेसिन (एम२एम) को उपयोग सम्भव तुल्याउने छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) का अनुसार ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । यो संस्थाले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउन नीतिगत परिमार्जन गर्न पटक-पटक सुझाव दिँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवामा लगाइएको भारी करका कारण मोबाइल डाटा महँगो भएको भन्दै उसले नेपाललाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ । मोबाइल डाटा, भ्वाइस र एसएमएस महँगो भएका १८३ देशमध्ये नेपाल १११ औँ स्थानमा छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा सक्रिय दूरसञ्चार ग्राहकको संख्या करिब दुई करोड ४० लाख छ भने हाल नेपालको डिजिटल साक्षरता दर केवल ४५ प्रतिशत छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने कर र विभिन्न शुल्क डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ । स्पेक्ट्रमको प्रभावकारिता सेवा प्रदायकहरुले व्यापक नेटवर्क कभरेज प्राप्त गर्न उल्लेखनीय लगानी गरेका छन् । तथापि, उच्च नियामक लागत र प्रति प्रयोगकर्ता न्यून औसत राजस्व (एआरपियु)ले सेवा प्रदायकको देशमा मोबाइल सेवाका पहुँच र गुणस्तर बढाउने क्षमतामा उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । स्मार्टफोन र डिजिटल विकासको उछाल साक्षात्कार गरेका दूरसञ्चार उद्योगले स्पेक्ट्रमको अपर्याप्त आपूर्तिको कारण पनि चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी हुँदाहुँदै पनि, सीमित स्पेक्ट्रम वितरणले भ्वाइस र डाटा सेवाका लागि नेटवर्क क्षमतामा बाधा पु¥याएको छ । यो कुरा सेवाको गुणस्तर (क्युओएस) सुधारका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ब्यान्ड पिच्छे विद्यमान स्पेक्ट्रम क्यापले नेटवर्क विस्तारलाई सीमित गर्छ । सेवाको गुणस्तरलाई असर गर्छ र सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ । सञ्चालकहरुलाई नयाँ वा विद्यमान ब्यान्डमा थप वा अधिक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने अनुमति दिन या त यसलाई पूरै हटाउनु पर्छ वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रविधिगत उन्नति र राम्रो सेवाका लागि आफ्नो नेटवर्क रणनीति बनाउन उनीहरुका लागि यो कुराको आवश्यकता छ । थुप्रै बजारमा, स्पेक्ट्रम क्याप या त परिमार्जन गरिएका छन् वा पूर्णरुपमा हटाइएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि, विगत १० वर्षमा नयाँ स्पेक्ट्रम जारी गर्नुका साथै क्यापमा पुनरवलोकन पनि गरिएको छ भने ब्यान्डमा लगाइएका स्पेक्ट्रम क्याप सन् २०२२ देखि पूर्णरुपमा हटाइएको छ । जीएसएमएका अनुसार, सुलभ शुल्कमा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी गर्नु र समय समयमा आइएमटी स्पेक्ट्रमलाई हार्माेनाइज्ड (तालमेल) गर्नु भनेको टेलिकम कम्पनीहरुलाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्न निरन्तर नेटवर्कमा लगानीका लागि सक्षम बनाउनु पनि हो । यो कुरा निकै महङ्खवपूर्ण छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । वर्तमान स्पेक्ट्रम सन् २०२४ को सुरुआतमा नै पूर्ण उपयोगको बिन्दुमा पुगिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ, सेवा प्रदायकले ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रमको अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ ताकि विद्यमान उपकरणहरुलाई उच्च क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकियोस् र डाटा प्रयोगमा निरन्तर वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । बजार पहिले नै स्याचुरेसन पोइन्टमा पुगिसकेको अवस्थामा अब माइक्रोवेभलगायत स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य परिमार्जन गर्नुपर्छ । भविष्यको स्पेक्ट्रम वितरणको आधार मूल्य उद्योगको परामर्शमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । किनकि मूल्य हालको उद्योगको सामथ्र्य, बजार विकास र इकोसिस्टमको परिपक्वतालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको मितिभन्दा पहिले वितरित फ्रिक्वेन्सीका लागि पश्चदर्शी शुल्कको सिद्धान्त लागू हुनु हुँदैन । नेपालजस्ता मुलुकमा फाइभजीमा स्पेक्ट्रमको गतिशीलता र सम्भावित सिक्सजी प्रविधिले दूरसञ्चार क्षमता बढाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । फाइभजी अङ्गीकार र सिक्सजीतर्फ अघि बढ्ने सवालमा डेटा ट्राफिक, तीव्र गति र यी टेक्नोलोजीले प्रदान गर्ने विविध अनुप्रयोगलाई समायोजित गर्न स्पेक्ट्रम वितरणको रणनीति आवश्यक हुन्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रबाहेक समान अवसर, डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिस (डिभिएएस) लाई प्रोत्साहन, डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिन कन्टेन्ट जेनेरेसन, ओटिटीको उचित नियमन लगायतका विषय पनि छन् । प्रत्येक सरोकारवालाको जित हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को भावना अनुसार निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मबललाई बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय रुपमा नेटवर्क विस्तार गरेका अपरेटरको राजस्व ओटिटिले खाइरहेका छन् । जबकि आइसिटी इकोसिस्टमको एक प्रमुख घटक डिजिटल सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । विद्यमान नियमलाई दूरदर्शिताकासाथ पुनरवलोकन गर्ने हो भने यी विषयलाई तदनुरूप सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः सरकारलाई डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन, यो क्षेत्रको कन्भर्जेन्स, एप्लिकेसन तथा कन्टेन्ट जेनेरेसन, एआई र विशाल आइसिटी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारी निकायबाट प्रतिबद्धताको खाँचो छ । त्यो भएमा मात्र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन र देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन अपेक्षित डिजिटलाइजेसन हासिल गर्न सकिन्छ । (उपाध्याय एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी (सीआईओ) हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)
ईयुको कालोसूचीबारे आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त मन्त्रालय, प्राधिकरण र निगम
काठमाडौं । सन् २०१३ देखि हालसम्म युरोपियन युनियनले नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राख्दै आएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले गम्भीर चासो राखेर छलफलको सुरुवात गरेको छ । समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त गरी पटक-पटक छलफल गर्याे । तर, पटक–पटकको छलफलपिछ पनि समितिले कारणको निचोड प्राप्त गर्न सकेको छैन । हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य तालुकदार मन्त्रालय, उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीच समन्वय, सहकार्य र आपसी विश्वासमा देखिएको समस्याका कारण समितिले यथार्थ विषय प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । बिहीबार सिंहदरबारमा समितिले राखेको मन्त्रालय, प्राधिकरण र निगमसहितको संयुक्त बैठक पनि निष्कर्ष र निर्देशनबिना नै टुंगिएको छ । उड्डयन प्राधिकरणले झुट प्रस्तुत गरेको सांसदको आरोप युरोपियन युनियनले गत भदौको २५ देखि २९ गतेसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र दुई एयरलाइन्स कम्पनी वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्समाथि अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको थियो । सोही अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा युरोपेली आयोगले गत कात्तिक २८–३० मा सुनुवाई गर्दै नेपाली वायुसेवाको युरोप उडान प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कमजोरी औंल्याउँदै ईयुले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा भएको यथार्थ भने प्राधिकरणले झुट ढंगले प्रस्तुत गरेको सांसदको आरोप छ । बिहीबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद उदय शमशेर राणाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई इंकित गर्दै समितिसँगको बैठकमा झुट विवरण प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । ‘तपाईंले बोलेको कुरा र रिपोर्टमा लेखिएको कुरा फरक छ, तपाईंले झुट बोल्नुभएको छ’, सांसद राणाले भने, ‘प्रतिवेदनको ५० देखि ५६ सम्म अधिकांश क्यानको कमजोरी औंल्याइएको छ ।’ ईयु प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमाथि एक्सपर्टसँग छलफल गर्दा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग बनाउनुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए । क्यानले वायुसेवा निगमको तरिकालेमात्रै ब्ल्याक लिस्टबाट हटाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेकको भन्दै सांसद राणाले इन्डोनेसियालगायत अन्य देशको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेर क्यानको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । त्यस्तै अर्का सांसद शिशिर खनालले पनि ईयुको प्रतिवेदनले सन् २०१३ देखि नै प्राधिकरणको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै आएको भन्दै उक्त विषयमा प्राधिकरणको योजनाबारे प्रश्न गरेका थिए । ‘सन् २०१३ देखि नै ईयुले क्यानको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ, यसमा तपाईंहरूको योजना के छ ? हामी जान्न चाहन्छौं’, उनले भने । प्राधिकरण प्रमुखद्वारा प्रतिरक्षाको प्रयास समितिले प्राधिकरणसँग गरेको छलफलमा उसले ईयुको सुरक्षा सूचीमा नेपाल कायम भइरहनुमा नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै कमजोरी रहेको र प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई भिन्नै पत्र पठाएर धन्यवादसमेत दिएको जानकारी गराएको थियो । त्यस लगत्तै निगमसँग समितिले सोमबार आंशिक छलफल गरेको थियो भने बिहीबार संयुक्त छलफल समेत गरेको छ । संयुक्त छलफलमा निगमले ईयुले आफूलाई लक्षित गरेर औंल्याएका कमजोरी र त्यसको न्यूनिकरणका लागि चालिएका कदम समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । जसमा प्राविधिक, जनशक्ति, समन्वय, तालिम लगायतका विषयहरू रहेको र कतिपय कमजोरी सुल्झाइसकिएको र केही बाँकी कमजोरी एक महिना समयभित्र सुल्झ्याउने निगमले आफ्नो प्रस्तुतीमार्फत बतायो । त्यस्तै संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणले पनि ईयुले औंल्याएका कमजोरी र त्यसलाई न्यूनिकरणका लागि चालेका कदमको विषयमा प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा पर्सनल लाइसनिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्थिज, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम लगायतका विषयहरू रहेका थिए । जसमध्ये कतिपय कमजोरी न्यूनिकरण गरिएको र कतिपय कमजोरी हटाउन सरकारदेखि अन्य निकायसँग समन्वयको आवश्यकता भएको देखिन्छ । ईयुले औंल्याएका कमजोरीमाथि दुवै सम्बन्धित निकायले आफ्नो प्रस्टीकरण दिएपछि समितिका सभापतिले प्राधिकरणमाथि सोझिएको प्रश्नको जवाफ दिन भनेका थिए । जसको जवाफ दिँदै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले आफूले रिपोर्टकै विषय पढेर समितिमा सुनाएको बताए । उनले युरोपको आकाशमा जान सक्ने सम्भावित जहाज नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै भएकाले त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई आफूले जोड दिएर भनेको भन्दै आफूमाथि सोझिएको प्रश्नको प्रतिरक्षा गर्ने कोसिस गरेका थिए । साथै, उनले ईयुले कानुनी र संस्थागत प्रश्नमाथि उठाएको प्रश्नतर्फ इंगित गर्दै ‘जुन ऐनले म डीजी भएको छु, त्यही ऐन ठिक छैन भन्दै म कसरी हिँड्ने ?’ भने । मन्त्री गैर जिम्मेवार भएको सभापतिको आरोप नेपाल वायुसेवा निगम र प्राधिकरणतर्फ सोझिएको प्रश्नको मन्त्री सुदन किरातीले राजनीतिक जवाफ दिएर समस्याबाट उम्कन खोजेको समितिका सभापति राजकिशोर यादवले आरोप लगाए । ‘एउटा काम गर्नपर्छ अख्तियारले बोलाउँछ, अदालत जानपर्छ, महालेखा जानपर्छ, संसदीय समितिमा काम समातेर उठबस गर्नपर्छ, काम गर्ने कतिबेला ?’, भन्दै मन्त्री किरातीले आफूमाथि सोझिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सुरु गरेका थिए । धेरै समस्याहरू देखाएर मन्त्री किरातीले समेत समितिमा सरकारतर्फ नै समस्याको समाधान देखाएका थिए, जबकी उनी नै समितिमा मन्त्री बनेर बोलिरहेका थिए । मन्त्रीको जवाफ सकिएलगत्तै समितिका सभापति यादवले समस्या प्राविधिक रहेको भन्दै मन्त्रीले गैरजिम्मेवारपूर्वक राजनीतिक जवाफ दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्ता गरेका थिए । ‘मन्त्री भइरहने र गुनासो पोख्ने होइन, जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्छु’, सभापति यादवले मन्त्री किरातीलाई भने । तीनपटकसम्म एकल र संयुक्तरूपमा बसेको बैठक बिहीबार पनि बिना कुनै निष्कर्ष टुंगिएपछि नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रका सञ्चालकहरूमाथि एक दशकदेखि उठेको प्रश्नको उत्तर र समस्याको समाधान अझै पनि अनिश्चित भएको छ ।
सेयर बजारमा छिरे ठूला लगानीकर्ता
काठमाडौं । पछिल्लो केही सातायता सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । विगत केही वर्षदेखि घटेर लगानीकर्ताको मनोबल घटेको सेयर बजारमा पछिल्लो केही सातायता भने सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । गत मंसिर २४ गते सेयर बजार ६ प्रतिशत अर्थात् १११.२० अंक बढ्यो । सो दिन कारोबार भने ४८ करोडरुपैयाँको मात्रै भयो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर २५ गते ०.७८ प्रतिशत अर्थात् १५.४० अंकले बजार घट्यो । तर, कारोबार ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबरको भयो । त्यसपछिका दिनहरूमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन बजार बढेको छ, कारोबार रकम पनि दैनिक बढ्दो छ । नेप्सेको तथ्यांक हेर्दा कारोबार भएको पछिल्लो ८ दिनको अवधिमा ४५ अर्ब बढीको कारोबार भएको देखिन्छ । नेप्से परिसूचक डेढ सय बिन्दुले वृद्धि हुँदा लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । विगतमा १ अर्बको कारोबार हुन धौंधौं पर्ने नेप्सेमा पछिल्ला दिनहरूमा भने दैनिक ३ अर्ब बढीको कारोबार भएको देखिन्छ । उक्त कारोबार बढेर बुधबार ७ अर्ब पुगेको छ । बिहीबार भने नेप्से करेक्सन भएको जानकारहरू बताउँछन् । बिहीबार ६अर्ब २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएपनि नेप्से परिसूचक भने ३२.७७ अंकले घट्यो । विगतका दिनहरूमा भइरहेको कारोबारको तुलना गर्दा पुँजी बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरूको प्रवेशले कारोबारको आकार बढेको सेयर बजार जानकारहरू बताउँछन् । बजारले बुलको लय समातेपछि ठूला भनिएका लगानीकर्ताहरू पनि सलवलाउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । ब्रोकर व्यवसायी अतितलाल श्रेष्ठ टर्नओभरलाई हेर्ने हो भने सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरूको प्रवेश भएको संकेत देखिएको बताउँछन् । क्यास होल्ड र ऋण लिएर बसेका ठूला लगानीकर्ताहरूको बजारमा प्रवेश भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘पुँजी बजारमा माहोल राम्रो छ, बजार अझै बढ्ने देखिन्छ, बजारले सबै सप्लाइलाई खाइदिएको छ, टर्नओभरले बजारमा धेरै उत्साह छाएको छ, ६ अर्बको दैनिक टर्न ओभर हुँदा राम्रो नै हुन्छ, यो टर्नओभर हेर्दा बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरूको प्रवेश भएको संकेत गर्छ,’ उनले भने, ‘क्यास होल्ड गरेका र ऋण लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू बजारमा प्रवेश गर्नु भएको हो ।’ ‘ठूला लगानीकर्ताहरू विस्तारै बजारमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, बजारले लय समातेको हुँदा ठूला लगानीकर्ता उत्साहित भएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेकाले अब बजार बढ्नुको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार अब लगानीकर्ता बाहिरिने भन्दा पनि आउनु पर्ने हो । ब्रोकर व्यवसायी भरत रानाभाट बजार चलायमान हुँदै गर्दा पुँजी बजारभन्दा बाहिरी क्षेत्र गएका लगानीकर्ताहरू फर्किन थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार बजारमा ठूला लगानीकर्ता प्रवेश नगरी यति धेरै कारोबार हुने थिएन । साथै, बजार बढ्दै जाँदा कारोबार बढ्दै जाने र लगानीकर्ता पनि बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘बजारमा लगानीकर्ता प्रवेश नगरी यति धेरै कारोबार हुने थिएन, बजार बढ्दै जाने, कारोबार बढ्दै जाने र लगानीकर्ता पनि बढ्दै जान्छन्, भोलुम हेर्दा बजारमा लगानीकर्ता बढेको देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘ठूला लगानीकर्ताहरू बजार छोडेर कतै गएका थिएनन्, अब सलबलाउन थालेका हुन्, चलायमान हुँदै गर्दा अन्य क्षेत्रतिर गएका लगानीकर्ता पनि फर्किन थालेका हुन् ।’ उनका अनुसार कतिपय व्यक्तिहरू आफैंमा ठूला लगानीकर्ता हुन् । साथै, म्युचुअल फण्ड, बीमा कम्पनी, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी ठूला लगानीकर्ता हुन् । ब्याजदर घटेसँगै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने र सुधार हुने उनको अपेक्षा छ । ‘कोही कोही व्यक्ति त संस्थाभन्दा ठूला लगानीकर्ता छन्, बैंकको ब्याजदर घटिसकेको छ, तरलता प्रयाप्त छ, रेमिट्यान्स फ्लो बढिरहेको छ,’ उनले भने । ब्रोकर व्यवसायी अनन्त कुमार पौडेल बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढेकाले बजार सकारात्मक बाटोमा गइरहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा केही लचिलोपना अपनाएदेखि बजार निरन्तर बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा तरलता प्रशस्त छ, ब्याजदर घट्दोक्रममा छ । र, तरलता सहज भएपछि अहिले तल्लो बिन्दुबाट बजार माथि उठेको हो, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले पनि बजारलाई सकारात्मक बाटोमा जान सपोर्ट गर्याे, सेन्टिमेन्ट पोजेटिभ बनायो,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएर कारोबार गरिरहेका छन्, ठूला लगानीकर्ता नआएर यति ठूलो भोलुम हुन सक्दैन ।’ तर, कुनै कुनै कम्पनीबाट संस्थापक पनि एक्जिट भएर कारोबार बढेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ठूला लगानीकर्ताहरू कन्भर्ट भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन खोजेका पनि हुन सक्छन् । उनका अनुसार अहिले बाहिरिने भन्दा पनि प्रवेश गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ । ‘ठूला लगानीकर्ताहरू कन्भर्ट भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन खोजेका पनि हुन सक्छन्, जुन कम्पनीको लकिङ अवधि सकिएको छ, ती कम्पनीको सेयर बिक्री गरिरहेका छन्, जस्तो एनआरएन, शिवम् सिमेन्ट, माउन्टेन हाइड्रोको लकिङ अवधि सकियो, कारोबारको भोलुम हेर्दा त्यहाँ भएका प्रमोटरले पनि सेयर बिक्री गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेप्से सूचक ३२ सय अंकबाट १८ सय बिन्दुमा झर्दा लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको थियो, टिकिरहेका लगानीकर्ता फेरी बजार बढ्ने भयो भनेर उनीहरू जुर्मुराएका हुन् ।’ बजारमा पहिला फसेका लगानीकर्ताहरू बढ्न थालेपछि पुनः प्रवेश गरेका हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
