६७ बुँदामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा, राष्ट्र बैंक कार्यान्वयनमा कति सफल ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि घोषित लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थितिको विस्तृत विवरणसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।  चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र त्रैमासिक समीक्षामार्फत अघि सारिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत उल्लेख गरेको छ ।  केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, घरजग्गा, सेयर बजार र डिजिटल बैंकिङ जस्ता धेरैजसो घोषणालाई परिपत्र र निर्देशिकामार्फत तत्कालै कार्यान्वयनमा उतारेको बताएको छ भने कतिपय दीर्घकालीन र संरचनागत सुधारका व्यवस्थाहरु अझै पनि अध्ययन र मस्यौदाकै चरणमा रहेको बताएको छ ।  ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनको पाटोमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरूलाई पहिलो समीक्षामार्फत नै घटाएर स्थायी तरलता सुविधा ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिसकेको छ । यस व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निर्देशन जारी गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।  तरलता व्यवस्थापनतर्फ वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्न केन्द्रिय बैंकले नियमित खुला बजार कारोबारका अतिरिक्त ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४’ सम्म निष्कासन गरिसकेको छ । २०८३ वैशाखसम्ममा मात्र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र ऋणपत्रमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ तरलता प्रशोचनको बक्यौता कायम रहनुले यो व्यवस्था आक्रामक रूपमा कार्यान्वयन भएको बुझिन्छ ।  घरजग्गा, सेयर बजार र आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत दिने घोषणाको कार्यान्वयन निकै द्रुत गतिमा भएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि कर्जा सीमा ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउने र कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था तथा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा रु. १ करोड कायम गर्ने निर्णयहरू यसअघि नै निर्देशन जारी गरी पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कृषि, उत्पादनशील क्षेत्र र डिजिटल प्रणालीको क्षेत्रमा पनि नीतिगत निर्देशनहरू जारी भई बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै कर्मचारीबाट रु. १० लाखसम्मको धितो मूल्याङ्कन गरी कृषि कर्जा दिन पाउने, किसानको बाली भित्र्याउने समय अनुसार भुक्तानी तालिका मिलाउनुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा अनिवार्य पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको जनाएको छ । साना र मझौला व्यवसायीका लागि डिजिटल माध्यमबाट रु. १० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरी “डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्स“ परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको समीक्षामा उल्लेख गरेको छ ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितो कर्जाको सीमा पनि रु. १५ लाख कायम भइसकेको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई प्रवाह हुने रु. ३ लाख (महिलाको हकमा रु. ५ लाख) सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था र बाह्य मुलुक भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि अमेरिकी डलर ३,००० सम्मको सटही सुविधा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको बताएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ब्याजको १० प्रतिशत मात्र बुझाएर कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था र जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्महरूका लागि कर्जा पुनरसंरचनाको सहजीकरण पनि परिपत्रमार्फत लागू गरिएको छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा समेटिएका कतिपय दूरगामी र संस्थागत सुधारका बुँदाहरूको कार्यान्वयन स्थिति भने अझै प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ । राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, चेक अनादरका कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थाको नीतिगत सहजीकरण र लघुवित्तको लक्षित वर्ग एवं ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि हाल अध्ययन मात्र भइरहेको जनाएको छ ।  यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाका लागि ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य अझै जारी छ । ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने र डिजिटल बैंकसम्बन्धी राय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने काम भए पनि ठोस कानुनी ढाँचा बन्न बाँकी नै छ । त्यसैगरी, बैंकहरूमा निष्क्रिय खाताहरूको बढ्दो संख्या र अन्य व्यक्तिको खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको जोखिम न्यून गर्ने कार्ययोजना सम्बन्धी निर्देशन हाल ‘जारी हुने क्रममा’ मात्र रहेको बताएको छ ।  वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन र वित्तीय बजार आचरण सम्बन्धी निर्देशनको पनि हालसम्म मस्यौदा मात्र तयार भएको छ । बजारलाई तत्काल राहत दिने र कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउने नीतिगत व्यवस्थाहरू सतप्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेके पनि वित्तीय प्रणालीको जग बलियो बनाउने रणनीतिक र कानुनी सुधारका योजनाहरू भने अध्ययन र मस्यौदाकै चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।    

बिजुलीमा कर : अर्थमन्त्रीले भ्याट लगाए, पालिकाले निःशुल्क दिए

  काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसैबीच केही स्थानीय तहले भने आफ्नै स्रोतबाट नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।  सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका अनुसार यसबाट राजस्व संकलन बढाउने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट हुने आम्दानी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।  संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गरिरहेका बेला केही स्थानीय तहले भने नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले निःशुल्क विद्युत् वितरण कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।  मस्र्याङ्दीमा ५० युनिटसम्म निःशुल्क मनाङसँग सीमा जोडिएको लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक घरधुरीलाई मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाको २१औं गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मस्र्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो ।  गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पालिकाभित्रका नौ वडामा चार हजार ४०९ घरपरिवार छन् ।  गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । यही रोयल्टीबाट ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । हाल गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनासहित आठवटा आयोजनाबाट करिब १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । थप ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी–बेंसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले आगामी दिनमा रोयल्टी आम्दानी अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाका करिब ९० प्रतिशत नागरिकले मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरूले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण भएकाले उद्योगधन्दा न्यून छन् र विद्युत् खपत पनि कम छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६८ करोड ७३ लाख १८ हजार ५०० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । करिब १८ हजार ७५९ जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा निःशुल्क विद्युत् कार्यक्रमप्रति स्थानीय उत्साहित रहेको पालिकाले जनाएको छ । मौलापुरमा घरायसी र कृषि प्रयोजनको बिजुली निःशुल्क रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा घरायसी तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु शाहका अनुसार यसका लागि लाग्ने सम्पूर्ण विद्युत् महसुल नगरपालिकाले नै व्यहोर्नेछ । तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा भने यो सुविधा लागू हुने छैन । उनका अनुसार घरायसी मिटर जडान गरेर पसल, उद्योग, मिल वा अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा विद्युत् प्रयोग गरिएको अवस्थामा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।  मौलापुर नगरपालिकाले यो कार्यक्रम २०७८ साल साउनदेखि सञ्चालन गर्दै आएको हो । आवश्यक बजेट आन्तरिक आम्दानी, संघीय राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिएको शाहले बताए । प्रतापपुरमा २० युनिटसम्म छुट पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि घरेलु प्रयोजनका लागि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार गाउँसभाले घरेलु प्रयोजनका लागि २० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने मिटरको सम्पूर्ण महसुल गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।  उनका अनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।  ‘कर होइन, विद्युत् प्रयोग बढाउनुपर्छ’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले स्थानीय तहले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यसले विद्युत् खपत बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । तर, संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय भने उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । यसले विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘पालिकाहरूले नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने पहल सराहनीय छ । तर, संघीय सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय उचित देखिँदैन,’ डाँगीले भने ।  उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन स्थानीय तहका यस्ता कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् ।  ‘घरायसी उपभोक्तालाई विद्युतमा राहत दिइयो भने खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने धेरै परिवार इन्डक्सन चुलोतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । तर, विद्युतमै अतिरिक्त कर लगाइयो भने उनीहरू फेरि ग्यासमै निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्, जसले विद्युत् खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग गर्दैन,’ उनले भने ।   

क्रिस्टियानो रोनाल्डो : इतिहास रचे, तर विश्वकप ट्रफी चुम्न सकेनन्

काठमाडौं । क्यामेराहरू जब क्रिस्टियानो रोनाल्डोको अनुहारमा केन्द्रित भए, उनका भावनाहरू स्पष्ट देखिन्थे । त्यतिबेला वातावरणमा एउटा कुरा लगभग निश्चितजस्तै महसुस भइरहेको थियो । सन् २०२६ को विश्वकपमा रोनाल्डोको यात्रा यस्तै एउटा भावुक दृश्यमा टुंगिने लगभग तय थियो । केवल उनी खुसीका आँसु बगाउँदै बिदा लिनेछन् कि निराशाका त्यो मात्रै अनिश्चित थियो । यद्यपि सुरुदेखि नै यो पोर्चुगल टोलीलाई विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएको थिएन । त्यसैले धेरैले रोनाल्डोका लागि यो प्रतियोगिता अन्ततः निराशामै समाप्त हुने अनुमान गरेका थिए । कतिपयको तर्क छ कि यदि प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले साहस देखाउँदै रोनाल्डोलाई सुरुआती टोलीबाट बाहिर राखेका भए पोर्चुगल अझ आक्रामक र खतरनाक टोलीका रूपमा अघि बढ्न सक्थ्यो । ४१ वर्ष पुगेका रोनाल्डोको सीमित क्षमताबारे पछिल्ला केही वर्षदेखि लगातार बहस हुँदै आएको छ । कतारमा भएको २०२२ विश्वकपका बेला पनि यही विषय प्रमुख चर्चाको केन्द्र बनेको थियो । सोमबार २०२६ विश्वकपको अन्तिम १६ चरणमा स्पेनसँग पराजित भएर बाहिरिएपछि यो बहस फेरि चर्किने सम्भावना छ । तर अहिलेका लागि त्यो बहसभन्दा पनि पोर्चुगलको जर्सीमा रोनाल्डोले पुर्याएको असाधारण योगदानको सम्मान गर्नुपर्ने समय हो । डलास स्टेडियममा भएको उक्त खेल रोनाल्डोको करिअरको २३३औं अन्तर्राष्ट्रिय खेल थियो । पुरुष फुटबल इतिहासमै यो सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने कीर्तिमान हो । साथै उनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक १४६ गोल गर्ने विश्व कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा राखेका छन् । यी दुवै कीर्तिमानमा अझै थप हुनेछ कि हुँदैन भन्ने निश्चित छैन । तर सातौं विश्वकप खेल्ने सपना भने अब समाप्त भएको छ । उनले खेलेका छ विश्वकप पुरुष फुटबलको संयुक्त कीर्तिमान हो । खेलअघि आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रोनाल्डोले भनेका थिए, ‘यो मेरो अन्तिम विश्वकप हुनेछ । तर आशा छ, भोलिको खेल मेरो अन्तिम खेल नहोस् ।’ आलोचनाका बाबजुद पनि डलासमा भएको स्पेनविरुद्धको खेलमा गोल गर्ने सम्भावना भएका खेलाडीमध्ये रोनाल्डो नै अगाडि देखिएका थिए । निकै सतर्क र कम अवसर सिर्जना भएको खेलमा उनले पहिलो हाफमै दुई पटक स्पेनका गोलरक्षक युनाई सिमोनलाई कठिन बचाउ गर्न बाध्य पारे । पहिलो अवसरमा साँघुरो एंगलबाट प्रहार गर्दा सिमोनले बल रोक्न सफल भए भने दोस्रो पटक रिबाउन्डबाट आएको गोलतर्फ उन्मुख प्रहारलाई पनि उनले उत्कृष्ट बचाउ गरे । यद्यपि रोनाल्डोले आफ्नो विश्वकप गोल संख्या ११ बाट बढाउन सकेनन् । उनले तीन प्रहार गरे पनि त्यसबाहेक खेलमा धेरै प्रभाव जमाउन सकेनन् । अन्ततः इन्जुरी समयमा मिकेल मेरिनोले गरेको निर्णायक गोलले पोर्चुगलको आक्रामक कमजोरीलाई महँगो साबित गर्यो । अन्तिम सिटी बज्नेबित्तिकै सबैको नजर फेरि रोनाल्डोमै थियो । वर्षौंदेखि विश्व फुटबलको केन्द्रमा रहेका उनी भावुक हुने क्षणको प्रतीक्षामा क्यामेरा टोलीहरू उनको पछि लागिरहेका थिए । रोनाल्डोको महानताको एउटा मुख्य कारण उनको अविश्वसनीय लामो करिअर पनि हो । उनी पुरुष विश्वकपमा छ संस्करण खेल्ने केवल दुई खेलाडीमध्ये एक हुन् । साथै सन् २००६ मा जर्मनीमा भएको विश्वकपबाट सुरु गरेर लगातार छ विश्वकपमा गोल गर्ने एकमात्र खेलाडी पनि उनी नै हुन् । २००६ का युवा रोनाल्डो र अहिलेका रोनाल्डोबीच धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । उनले समयअनुसार आफ्नो खेल शैली परिवर्तन गर्दै आफूलाई नयाँ भूमिकामा ढाल्दै लगे, जुन उपलब्धि धेरै खेलाडीका लागि सम्भव हुँदैन । उनले खेलेका छ विश्वकपमा औसत प्रत्येक २०१ मिनेटमा एक गोल गरेका छन् । साथै पोर्चुगलका लागि सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ५७ खेल खेल्दै २५ गोल गरेका छन् । विश्वकपमा उनका २७ खेल लियोनल मेसी (३० खेल) पछि दोस्रो सर्वाधिक हुन् । विश्वकपमा उनका ११ गोल पोर्चुगलका अन्य कुनै पनि खेलाडीले बनाएको गोलभन्दा दुई बढी छन् । यस विश्वकपमा उनले एउटा व्यक्तिगत अभिशाप पनि तोडे । नकआउट चरणमा पेनाल्टीबाट गरेको गोल उनको विश्वकप नकआउट चरणको पहिलो गोल थियो । साथै ४१ वर्ष १४७ दिनको उमेरमा समूह चरणपछिको खेलमा गोल गर्ने सबैभन्दा पाका खेलाडी पनि बने । तर अन्ततः विश्वकप उपाधि भने रोनाल्डोको चम्किलो करिअरमा अधुरै रहने देखिएको छ । सन् २०३० को विश्वकप आयोजना हुँदा उनी ४५ वर्ष पार गरिसकेका हुनेछन् । आफ्नै देश पोर्चुगलमा हुने विश्वकप खेल्ने कल्पना आकर्षक भए पनि ४५ वर्षको उमेरमा विश्वकप खेल्नु सम्भव नदेखिएकाले उनले आइतबार नै यो आफ्नो अन्तिम विश्वकप भएको स्वीकार गरेका थिए । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा उनले बनाएका कीर्तिमान र योगदानलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । उनका धेरै कीर्तिमान दशकौंसम्म अटुट रहन सक्छन्, कतिपय त कहिल्यै नटुट्ने सम्भावना पनि छ। रोनाल्डोको अन्तिम विश्वकपसँगै विश्व फुटबलको एउटा स्वर्णिम युगको अन्त्य भएको छ । तर त्यति नै स्पष्ट रूपमा पोर्चुगल अब नयाँ पुस्ता र नयाँ यात्रातर्फ अघि बढ्न तयार देखिएको छ । अन्य सान्दर्भिक सामग्रीहरू :  हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती  यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण]  विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान  मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः  लेखे