मौद्रिक नीतिमा बैंकरको प्रतिक्रिया: भाषा अस्पष्ट, सुविधामा दुविधा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति विगतको भन्दा भिन्न भएका बैंकरहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सर्कुलर र निर्देशन आएपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यसपटकको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा फरक ढंगले आएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार यसअघि नियामकीय व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमै समेट्ने चलन रहेकोमा यसपटक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले त्यो अभ्यास हटाएर ‘प्योर’ मौद्रिक नीतिको रूपमा दस्तावेज ल्याएका छन् । कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै विषय सर्कुलरमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीति राम्रो आएको बताए । विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, बैंकहरूको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उनले सकारात्मक रूपमा लिए । उनका अनुसार वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि दरमा परिवर्तन नगरिनु पनि नीति निर्माणको सन्तुलित पक्ष हो । उनले डिरेक्टिभ वा निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा नराख्ने अभ्यास पनि सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, अन्य धेरै विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन निर्देशन वा सर्कुलर पर्खिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्था कुन तहसम्म लागू हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइनसकेको उनले बताए । ‘असीमित दायित्वबाट मुक्त गरिने भनिएको छ, तर त्यो सर्कुलरमा कसरी आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ कोइरालाले भने । माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका कोइरालाले ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकतासँग जोडेर हेरे । उनका अनुसार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न करिब ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार आवश्यक पर्ने भएकाले मौद्रिक नीति वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने ढंगले आएको देखिन्छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने विषयमा भने उनले सरकारको भूमिका बढी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘मनोबल बढाउन सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ, मौद्रिक नीतिले मात्रै त्यसमा ठूलो असर गर्ने देखिँदैन,’ उनले भने । यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले मौद्रिक नीतिले कुन दिशामा जाने र व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको बताए । उनका अनुसार यसबारे वास्तविक चित्र सर्कुलर आएपछि मात्रै खुल्नेछ । खालिङले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानबारे पनि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । उनले विदेशी मुद्रा खरिदपछिको व्यवस्थापन, विनिमय जोखिम नहुने गरी केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने उपकरणमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था कुन देश वा कुन प्रकृतिका उपकरणका लागि हो भन्ने कुरा सर्कुलरबाट मात्रै स्पष्ट हुने बताए । उनका अनुसार लगानीको अवसर दिइएको उल्लेख भए पनि त्यो कत्तिको उपयोगी हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । उनले मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणको कुरा धेरै उठाइए पनि त्यो कसका लागि हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । ‘यो सहजीकरण कर्जा लिनेका लागि हो कि कर्जा दिने संस्थाका लागि हो भन्ने विषय अझै खुल्न बाँकी छ,’ खालिङले भने । व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उनले व्यावहारिक प्रश्न उठाए । उनका अनुसार यदि पर्सनल ग्यारेन्टी नै नलिने दिशामा नीति जाने हो भने बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा थप सतर्कता अपनाउन सक्छन् । चेक अनादरसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा खुकुलोपन आए चेकको विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कालोसूचीको डरले मानिसहरू जथाभावी चेक काट्न हिच्किचाउँथे । यदि त्यो नियन्त्रण कमजोर बनाइयो भने समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । खालिङले विगतका मौद्रिक नीतिमा केही हदसम्म स्पष्ट दिशा दिइने गरेको स्मरण गर्दै यसपटकका धेरै व्यवस्था व्याख्याको प्रतीक्षामा रहेको बताए । ‘पहिलेका मौद्रिक नीतिमा के गर्ने भन्ने केही संकेत हुन्थ्यो, यसपटक धेरै कुरा खुलाइएको छैन,’ उनले भने ।
फितलो मौद्रिक नीति, फिक्का गभर्नर
हरेक आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्को ठूलो प्रतीक्षा हुन्थ्यो- मौद्रिक नीतिको । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत के घोषणा गर्यो भन्नेभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत कसरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ भन्नेमा उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र लगानीकर्ताको नजर हुन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा बजेटले दिएको उत्साहलाई मौद्रिक नीतिले अझ बलियो बनाउँथ्यो, कतिपय अवस्थामा बजेटका कमजोरीलाई समेत राष्ट्र बैंकले सच्याउन र थप उत्साह दिने साहस राख्थ्यो । त्यसैले मौद्रिक नीति केवल वार्षिक दस्तावेज थिएन, अर्थतन्त्रको ‘मुड’ बदल्ने औजार बन्थ्यो । त्यसैले गभर्नरले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने दिनलाई आर्थिक क्षेत्रले विशेष महत्त्व दिन्थ्यो । लामो दस्तावेज, नीतिगत सुधारका नयाँ घोषणा, पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद, निजी क्षेत्रका गुनासा र त्यसको जवाफ । यी सबै मौद्रिक नीतिका अभिन्न हिस्सा बन्थे । कुनै एउटा व्यवस्थाले सेयर बजार उकालो लाग्थ्यो, अर्को व्यवस्थाले घरजग्गा बजार चलायमान हुन्थ्यो । बैंकहरूको रणनीति बदलिन्थ्यो, व्यवसायीको लगानी योजना फेरिन्थ्यो । मौद्रिक नीतिले बजारको मनोविज्ञान नै बदल्ने क्षमता राख्थ्यो । उद्योगी व्यवसायी र बैंकरले पनि मौद्रिक नीतिपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना बनाउँथे । तर, यस वर्ष न त्यो दृश्य देखियो नत कुनै उत्साह । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको दोस्रो मौद्रिक नीति न त प्रस्तुतीकरणमा प्रभावशाली देखियो न त विषयवस्तुमा प्रभावकारी । मंगलबार राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेजमार्फत चार पृष्ठमा समेटिएको १८ बुँदे संक्षिप्त नीति सार्वजनिक भयो । पत्रकारले न गभर्नर पौडेलसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाए न त कुनै सरोकारवालाले तारिफयोग्य मौद्रिक नीति भन्न पाए । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन मौद्रिक नीतिमा देखिएन । मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले ‘जोखिम नलिने’ सन्देश दियो, आर्थिक पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने सन्देश दिन सकेन । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण दबाबमा छ । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ, कर्जा प्रवाह सुस्त छ । उद्योगहरू आधा क्षमतामा चलेका छन् । निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । घरजग्गा कारोबार पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । सेयर बजार घटेको घट्यै छ । यस्तो अवस्थामा बजारले राष्ट्र बैंकबाट स्थिरता मात्र होइन, आत्मविश्वास पनि खोजेको थियो । तर, मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले ‘जोखिम नलिने’ सन्देश दियो, आर्थिक पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने सन्देश दिन सकेन । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएर अध्ययन गरिसकेपछि अधिकांशको मनमा लाग्न सक्छ- यो नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको हो कि केवल यथास्थिति जोगाउन ? अर्थतन्त्र क्रोनिक भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकबाट साहसिक सुधारको अपेक्षा गरेको थियो । कर्जा पुनर्संरचना, जोखिम भार पुनरावलोकन, पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी लचकता, उत्पादनशील क्षेत्रमा विशेष सहुलियत, डिजिटल वित्तको स्पष्ट रोडम्याप, हरित वित्तको ठोस रणनीति, बैंक मर्जर र पुनर्संरचनाको नयाँ दिशा जस्ता विषयमा बजारले नयाँ संकेत खोजेको थियो । तर, सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति हेर्दा अधिकांश व्यवस्था पुरानै नीतिको निरन्तरता मात्र देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ‘सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा’लाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरेको छ । यो सकारात्मक विषय हो । तर, व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ के हो ? यही लचिलो नीति त अघिल्लो वर्षदेखि लागू थियो । अहिले पनि त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल उल्लेखनीय रूपमा बढेको छैन । त्यसैले ‘निरन्तरता’ भन्दा ‘सुधार’ अपेक्षित थियो । राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने जनाएको छ । मौद्रिक नीति मात्रले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन । यसको लागि सरकारी पूँजीगत खर्च, निजी लगानी, वैदेशिक लगानी र उत्पादन विस्तार समान रूपमा आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक नयाँ उपकरण देखिएनन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक विषय बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हो । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई केही सहज बनाउन सक्छ । तर, नेपालको बैंकिङ प्रणालीको अहिलेको मुख्य समस्या विदेशी मुद्रा होइन, स्वदेशभित्र कर्जा मागको अभाव हो । मौद्रिक नीतिमा बैंक वर्गीकरणको अध्ययन पूरा गरी कार्यक्षेत्रअनुसार नियमन गर्ने, निर्देशन सरल बनाउने र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका पुनर्लेखन गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य छ । नेपालको बैंकिङ नियमन वर्षौंदेखि अत्यधिक जटिल बन्दै गएको छ । निर्देशन सरलीकरणले अनुपालन लागत घटाउन सक्छ । तर, यो तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति भने होइन । १८ बुँदे मौद्रिक नीतिमध्ये धेरै बुँदा अध्ययन गरिनेछ, निरन्तरता दिइनेछ, सरलीकरण गरिनेछ, पुनर्लेखन गरिनेछ जस्ता प्रक्रियामुखी वाक्यहरू राखिएका छन् । यसले तत्काल आर्थिक प्रभाव पार्नेभन्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको संकेत दिन्छ । स्वायत्त निकायका गभर्नर एक सामान्य प्रशासक र सरकारी कर्मचारीको रूपमा दस्तावेजमा प्रतिविम्बित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण हुने कालोसूची व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन,दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, सेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको सबलताका आधारमा निर्धारण र ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने घोषणा गरेको छ । यी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई केही राहत दिन सक्छ । विशेष गरी रूग्ण उद्योग र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए बैंक र व्यवसायी दुवैलाई लाभ पुग्न सक्छ । १८ बुँदे मौद्रिक नीतिमध्ये धेरै बुँदा अध्ययन गरिनेछ, निरन्तरता दिइनेछ, सरलीकरण गरिनेछ, पुनर्लेखन गरिनेछ जस्ता प्रक्रियामुखी वाक्यहरु राखिएका छन् । यसले तत्काल आर्थिक प्रभाव पार्नेभन्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको संकेत दिन्छ । स्वायत्त निकायका गभर्नर एक सामान्य प्रशासक र सरकारी कर्मचारीको रुपमा दस्तावेजमा प्रतिविम्बित भएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजारमा उत्साह देखिएन । उद्योगी व्यवसायीहरूले तत्काल राहत खोजिरहेका थिए । बैंकहरूले कर्जा विस्तारको नयाँ आधार खोजिरहेका थिए । निर्माण व्यवसायी, घरजग्गा क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगले नियामकीय सहजता अपेक्षा गरेका थिए । तर, मौद्रिक नीति पुरानै संरचनाको निरन्तरता बन्यो । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मौद्रिक नीतिको विषयवस्तुभन्दा पनि गभर्नरको प्रस्तुतिले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । विगतका गभर्नरहरूले विस्तृत प्रस्तुति दिन्थे । पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद हुन्थ्यो । बजारका जिज्ञासाको तत्काल उत्तर दिइन्थ्यो । यस पटक त्यो अभ्यास देखिएन । यसले पारदर्शिता नघटाए पनि मौद्रिक नीतिको गरिमा र सार्वजनिक बहसको स्तर भने कमजोर बनाएको महसुस धेरैले गरेको हुनुपर्छ । गभर्नर पौडेलले स्थिरता रोजे । बजारले खोजेको साहस र मनोबल बढाउन सकेनन् । यही कारण पनि मौद्रिक नीति फितलो र मौद्रिक नीतिको प्रस्तुति गर्ने नेतृत्वकर्ता गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि फिक्का देखिए । यद्यपि यो मौद्रिक नीतिलाई असफल वा कमजोर भन्न मिल्दैन । यसले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ । नियमन सरल बनाउने, बैंकिङ सुधारलाई अघि बढाउने र केही व्यवहारिक व्यवस्था गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रले केवल स्थिरता मात्र खोजेको थिएन । उत्साह, विश्वास र साहसिक सुधार पनि खोजिरहेको थियो । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थशास्त्रीका रूपमा सक्षम र नीतिगत ज्ञान भएका व्यक्ति मानिन्छन् । त्यसैले उनको मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा पनि असाधारण थियो । तर, सार्वजनिक भएको दस्तावेज हेर्दा उनी जोखिम लिनभन्दा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन इच्छुक देखिए । फलतः अहिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्ने दस्तावेज मौद्रिक नीति बन्न सक्ने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । गभर्नर पौडेलले स्थिरता रोजे । बजारले खोजेको साहस र मनोबल बढाउन सकेनन् । यही कारण पनि मौद्रिक नीति फितलो र मौद्रिक नीतिको प्रस्तुति गर्ने नेतृत्वकर्ता गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि फिक्का देखिए। स्वर्णिमका सय दिन : उपलब्धिको चिरफार
ब्याजदरमा हुने उच्च घटबढमा राष्ट्र बैंकको लगाम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई साँघुरो बनाउँदै जाने नीति अगाडि सारेको छ । मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।’ ब्याजदर करिडोर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने ऋणको ब्याजदर (माथिल्लो सीमा बैंक दर) र बैंकहरूबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर (तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर) को बीचको अन्तर वा सीमा हो । करिडोर साँघुरो बनाउनु भनेको माथिल्लो सीमा (ऋण लिँदा लाग्ने ब्याज) र तल्लो सीमा (निक्षेप राख्दा पाइने ब्याज) बीचको दूरी वा अन्तरलाई कम गर्नु हो । यसको मुख्य उद्देश्य बजारमा ब्याजदर धेरै माथि जान वा धेरै तल झर्न नपाओस् र ब्याजदर स्थिर बनोस् भन्ने हुन्छ । जब करिडोर साँघुरो पारिन्छ, बैंकहरूले एक-अर्कासँग गर्ने लेनदेन (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव आउँदैन । यसले बजारमा तरलता (पैसाको उपलब्धता) लाई सन्तुलनमा राख्न र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूले पाउने ऋण र निक्षेपको ब्याजदरलाई पनि अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत गर्छ ।
