व्यवसायीको नजरमा सरकारको एक वर्ष : राम्रा काम ओझेलमा पार्दै दुई खराब काम
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनेको आज ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा आधा दर्जन दलहरूको संयुक्त सरकारले एक वर्ष समय व्यतित गर्दा नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । विद्युत् निर्यातको लागि पहल भएको, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणले सकारात्मक प्रभाव परेको, बैंकदर घटाउँदा ब्याजदर घट्न पुगेको लगायत केही सकारात्मक काम भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले भूतप्रभावी करको निर्णय लिएको र उद्योगहरूमा बिजुली काट्ने लगायतका विषयले भने उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आर्थिकरूपमा संकट भएको अवस्थामा सरकारको एक वर्षमा धेरै नतिजा नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । बैंकिङ दर घटाउने, ट्याक्स रिफर्म गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भन्दाभन्दै सरकारको एक वर्ष बितेको उनले बताए । ‘योभन्दा अगाडि सरकारभित्र पनि राजनीतिक एजेन्डाले नै महत्व पाएजस्तो देखिएको थियो, अहिले चाहिँ उच्चस्तरीय कर सुधार समिति परिषदलाई ब्युँताउने काम भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘बैंकिङ दर घटाउने, चैतसम्म रिसेड्युल गर्ने सुविधा दिएको छ । सेयर बजारमा पनि सकारात्मक रिफ्लेक्सन देखिएको छ ।’ उद्योग, वाणिज्य र निर्माणको क्षेत्रमा आएको शिथिलता सुधारमा भने जति हुनसक्ने सो नभएको उनको भनाइ छ । ‘वर्षको अन्तिम समयमा आएर भने सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई उकासिएन भने हामी संकटमा छौं, व्यवस्थालाई पनि खतरा छ भन्ने बुझेर होला इनिसियसन लिएको देखिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रा कुरा पनि सुन्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको एक वर्षलाई मिश्रितरूपमा लिएका छन् । उनले सरकारको केही प्रयास राम्रो र कार्यान्वयन फितलो भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो एक वर्षमा सरकारले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नका लागि जुन सम्झौता गरेको छ, यो मुलुकको लागि सकारात्मक बनेको छ, ग्लोबल वार्मिङको विषयमा पनि सरकारले नेतृत्व गर्दै कोपमा आफ्नो विषय राखेको छ’, अध्यक्ष मल्लले भने । प्रधानमन्त्रीको भारत, चीन र अमेरिका भ्रमणबाट पनि सकारात्मक उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले सकारात्मक आशा धेरै बाँड्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिए पनि पछाडि हटेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो एक वर्षमा आशा धेरै भयो, कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो भयो’, अध्यक्ष मल्ले भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था चारैतिर नकारात्मक बनेको छ, त्यसलाई सबल बनाउन सरकारले नवीननतम् सोचका साथ सरकारी सेवा दिने ढिलासुस्तीलाई योजना बनाएर न्यूनिकरण गर्नुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारको एक वर्षमा भएका कामको सकारात्मक विषय आफूले भन्न नचाहेको बताएका छन् । उनले सरकारले बैंकको ब्याजदर घटाउन नसकेको र पछिल्लो समयमा सरकारले उद्योगहरूको बिजुली काटेको विषयलाई आफूले नकारात्मकरुपमा लिएको बताएका छन् । साथै, सरकारले भूतप्रभावी विषयलाई उठाएर कर असुलेको कारण नेपालमा एफडीआइको वातावरण बिग्रेको उनको भनाइ छ । ‘भूतप्रभावी कर जुन लाग्यो, अदालतको विषयमा बोल्न त मिलेन तर, सरकारले त्यस्तो निर्णय नगरेको भए अदालतबाट त्यस्तो निर्णय आउने थिएन नि’, अध्यक्ष गोल्यानले प्रिमियम आइपिओ, मर्जर र एफपिओ करलाई संकेत गर्दै भने, ‘यसले एफडीआई पनि आउँदैन, भएको पनि जान्छ । अब यस्ताे डर भयो कि भूतप्रभावी कर लाग्छ भने त जे पनि गर्नसक्छ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काटेको विषयमा असहमति जनाउँदै अध्यक्ष गोल्यानले राज्यले जे गरेपनि हुन्छ, जसरी काम गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खाेजेको बताए । सरकारले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ, कानुन त सबैलाई बराबर लाग्छ, कानुनअनुसार सर्त त लाग्नुपर्यो, उठाउनुपर्ने बिल नउठाइकिन लाइन नै काटेर राज्यमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो’, उनले भने । ‘सरकारको अचिभमेन्ट मैले खासै देखेको छैन, सूचकांकहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो यसलाई तोडमोड गरेर जे पनि गर्न सकिन्छ तर, मान्छेको हातमुख जोड्ने अवस्था नभएको अवस्थामा सरकारको कामको के मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ?’ उनले कृषि, वनपैदावार, उर्जा, पर्यटनलगायतका उत्पादनमूलक, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकारलाई आफ्नो सुझाव रहेको बताएका छन् । साथै, ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आफूहरूले ब्याजदरको विषयमा लामो समयदेखि भन्दै आएको तर सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले यो वर्ष जलविद्युत्को क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको औंल्याएका छन् । भारतमा १० हजार बिजुली निर्यात सम्झौता र बंगालादेशसँग भएको सम्झौता एतिहासिक भएको उनले बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट भन्दा सरकारले भारतलाई १० हजार बिजुली बेच्ने जुन सम्झौता गर्यो र भारत हुँदै बंगालादेश बिजुली बेच्ने विषयमा भएको पहललाई एतिहासिक भन्नुपर्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने । कार्कीले संयुक्त सरकार भएकाले टिक्नकै लागि मात्रै भएको जस्तो देखिएकाले धेरै गर्नसक्ने काम पनि नगरेको बताएका छन् । साथै, उनले जलविद्युत् क्षेत्रको लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘यो क्षेत्रलाई बनाउने हो भने साँच्चै देशलाई सोचेजस्तै स्वर्ग बनाउन सकिन्छ, त्यसकारण नीतिगत सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई थप लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ, सरकारको यो विषयमा ध्यान जानुपर्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने । साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले प्रधानमन्त्री साना उद्योगको पक्षमा देखिए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचको तालमेल नमिलेका कारण समस्याहरूको सम्बोधन नभएको बताएका छन् । ‘साना उद्योगीहरूको विषयलाई बुझेर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पक्षमा बोल्नुभयो, तर अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको तालमेल नमिल्दा प्रधानमन्त्रीको राम्रो पक्षले पनि नतिजा दिन सकेन’, अध्यक्ष सिंहले भने । बैंकिङ ब्याजदरका कारण धेरै व्यक्तिहरूले यो एक वर्षको बीचमा आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गलत नीति लिएको कारणले यो अवधिमा धेरै मान्छेले आत्मदाह गरे, सरकारले अंकुश पनि लाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा निकाल्ने र लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा धेरै मान्छेहरू घरबारविहीन भए’, उनले भने । एकल अंकको ब्याजदरमा लगानी गरेर डबल अंकमा ब्याजदर उठाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना भएको र उद्योगमैत्री वातावरण नभएको अध्यक्ष सिंहले बताएका छन् । साना तथा घरेलु उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्ने र सबै उद्योगहरूलाई एउटै बास्केटमा राख्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘जेएन-१’ को त्रासमा नागरिक, सीमा नाकामा कडाइ गर्दै सरकार
काठमाडौं । नेपाल र भारतको खुल्ला सीमाका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । नेपालीहरूलाई रोजीरोटीका लागि सहज काम पाइने र जान पनि सजिलो हुने देश भारत हो । जहाँ कति नेपाली मजदुर गरिरहेका छन् भन्ने एकिन छैन । जहाँ सहज त्यहाँ अफ्ठेरो भनेजस्तै खुला सीमाका कारण जोखिम पनि उत्तिकै छ । पछिल्लो समय भारतमा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट (जेएन-१) फैलिएसँगै नेपालीहरू पनि त्रसित हुन थालेका छन् । भारतको केरला राज्यमा संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिएको मात्र छैन गएको शनिबारमात्र ४ जनाको मृत्यु भएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै लेखेका छन् । यो भेरियन्ट चीन, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा पनि फैलिएको छ । यो भेरियन्ट भारतमा पनि फैलिएपछि नेपाल आउन नदिन सर्कता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भारतमा देखिएको नयाँ भेरियन्ट नेपाल सहजरूपमा आउने भन्दै सजगता अपनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । डा. पुनका अनुसार यो भेरियन्ट ओमिक्रोनकै सन्तान हो । यो घातक कत्तिको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, जोखिम नियन्त्रण कम गर्न समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ । ‘यो भेरियन्ट त्यति कडा त छैन भनिएको छ, खासमा कस्तो हो ? के हो ? भन्ने अध्ययन नै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कडा छैन भन्दैमा हामीले तयारी नगर्ने भन्ने हाेइन ध्यान चाहिँ दिनैपर्छ ।’ नेपालमा एक समय यस्तो आयो मान्छे देखेर मान्छे नै भाग्नुपर्ने । यतिसम्म कि आपत् विपदमा समेत मान्छेले मानवीय भावना बिर्से । हुन पनि स्वभाविक थियो । किन कि त्यो बेला मान्छेलाई आफ्नो ज्यान जोगाउनुपर्ने बाध्यता थियो । २०७६ साल माघ १० गते पहिलोपटक चीनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । संक्रमणले यस्तो रूप लियो कि लकडाउन लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । चैत ११ गते सरकारले पहिलोपटक लकडाउन गर्यो । सबै मान्छे घरभित्रै थुनिए । त्यसपछिका दिन बिस्तारै सहज हुँदै आए । तर, बेलाबेला कोभिडका नयाँ भेरियन्ट देखिनेक्रम चलिरहेको छ । यसरी बेलाबेला देखिने भेरियन्ट कतिखेर कडारूपमा आउँछ थाहै नहुने हुँदा राज्यले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित । ‘यो भेरियन्ट कडा छैन भन्ने कुरो पनि छ । तर, कडा छैन भन्दैमा राज्यले ध्याननै दिनहुँदैन भन्ने हैन, सजगता अपनाउनै पर्छ,’ उनी भन्छन् । के गरिरहेको छ सरकार ? भारतमा ‘जेएन-१’ देखिएको समाचार आउनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नआत्तिन भन्दै आग्रह गर्याे । तर, मन्त्रालयले आग्रह गरेरमात्र सम्भव हुँदैन । जनस्तरमा नै एक किसिमको त्रास फैलिएपछि अहिले सरकारले पनि यो विषयमा ध्यान दिएको छ । सरकारले नेपालमा संक्रमण फैलन नदिन के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सीमा नाकामा रहेको हेल्थडेस्कमा जिन सिक्वन्सिङ परीक्षण काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘पहिले नै सीमामा स्थापना गरेका हेल्थ डेस्क छन्, ति डेस्कमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सीमामा आवतजावत गर्नेहरूलाई निगरानी गर्नुका साथै परीक्षण पनि गरिरहनुभएको छ ।’ स्वास्थ्यकर्मीहरूले नाकामा कसैलाई रुघाखोकीको शंका लागेको छ भने उनीहरूको स्वाव लिएर टेस्ट गर्ने र परीक्षणको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म अलग बस्न पनि सल्लाह दिने काम गरिरहेको बुढाथोकीले बताए । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि परीक्षण गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । हरेक वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्था र पालिकामा रहेका अधारभुत स्वास्थ्य संस्थालाई पनि यो विषयमा जानकारी राख्न राज्यले निर्देशन दिसकेको छ । डाक्टर बुढाथोकी भन्छन्, ‘हामीले निर्देशन दिएबमोजिम अहिले पालिका र स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले दैनिक र सातामा गरी रिपोर्टिङ गरिरहनुभएको छ ।’ नेपालमा भएको छैन पुष्टि भारत, चीनमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘जेएन–१’ नेपालमा भने पुष्टि भइसकेको छैन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भेरियन्ट पत्ता लगाउन सीमा नाकाबाट आउने संक्रमितको नमुना संकलन गरेर अणुवाङ्शिक अध्ययन (जिन सिक्वेन्सिङ) गरेको छ । प्रयोगशालाले सीमा नाकामा संक्रमितबाट संकलन गरिएका नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा यो भेरियन्ट देखा नपरेको जनाएको छ । प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जनराज भट्टले १४ नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट भेरियन्ट अफ इन्टरेस्ट फेला नपरेको बताए । उनका अनुसार भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा नोभेम्बर महिनामा संकलन गरिएका नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको हो । तर, विज्ञहरू भने नेपालमा पनि यो भेरियन्ट फैलिरहेको हुन सक्ने तर्क गर्छन् । संक्रामकरोग विशेषज्ञ डा. पुन ‘जेएन–१’ नेपालमा पनि फैलिरहेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘चिसो समयमा रुघाखोकीलाई हामी सामान्य तरिकाले लिन्छौँ, अहिले पनि धेरैजसो नागरिक रुघाखोकी लाग्यो भनेर उपचार नगराइ घरमै बसिरहेको हामी देख्छौँ,’ उनी भन्छन्, उनीहरूकै परीक्षण गर्ने हो भने पनि सायद यो भेरियन्ट पुष्टि हुन सक्छ ।’ डा. दीक्षित पनि डा. पुनको भनाइसँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘यो भेरियन्टको लक्षण पनि रुघाखोकीसँग मेल खान्छ भनिएको छ, अहिले रुघाखोकीका बिरामी घरघरमा भटिन्छन्, हामीले जाँच नगरेरमात्र हो नेपालमा फैलिएको हुन सक्छ ।’ आत्तिनु पर्देन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले अहिले चर्चामा आएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘जेएन–१’ घातक नभएकाले नआत्तिन आग्रह गरेको छ । डा. दीक्षित बुस्टर डोजमा जोड दिन आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सतर्कता अपनाउनैपर्छ तर, फेरि समस्या पार्छ कि भनेर आत्तिन भने हुँदैन ।’ उनी यो विषयमा सरकारले तीन काम मुख्यरूपमा गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । पहिलो, सबैभन्दा पहिले अहिले सनसनीपूर्ण नागरिक त्रसित हुने गरी जसरी समाचार आइरहेका छन्, यो सरकारले रोक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जसरी समाचार आइरहेका छन् सरकारले पनि उस्तै जवाफ दिरहेको छ यो राम्रो हाेइन, पहिला यसलाई शान्त बनाउनुपर्छ ।’ दोस्रो, कोरोना पनि अन्य संक्रामक रोगजस्तै हो भनेर नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीले कोभिड १९ महामारीको सामना गर्नुपर्यो, धेरैले आफन्त गुमाएका छन्, भोगेर पनि हुनसक्छ नयाँ भेरियन्ट आयो भन्ने बित्तिकै हामी डराउँछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले यो रोग सामान्य हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्यो । तेस्रो, बुस्टरडोज लगाउन नागरिकलाई प्रेरित गराउनुपर्यो ।’ यी कुरामा ध्यान दिऔँ कोरोना संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिएसँगै नेपाल सरकारले तयार पारेको स्वास्थ्य प्रोटोकलमा भने ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । कोरोना महामारी फैलिएसँगै यसबाट जोगिन के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले गर्न हुने र नहुने कुराको प्रटोकल नै बनाएको थियो । जनस्वास्थ्यविद् डा. दीक्षित अहिले पनि तिनै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘कोही रुघाखोकी लागेको व्यक्ति भए उसको नजिक नजाने, जानैपर्ने भए मास्क लगाउने, हात नमिलाउने, खानपानमा ध्यान दिनेमात्र गर्यौँ भने पनि हामी कोरोनामात्र हैन धेरै संक्रामक रोगबाट बच्न सक्छौँ ।’
बिजुलीको बिलमा प्रिमियम थप्दा विवाद, प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको दावी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरुको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताए । उनले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखेको बताए । ‘२०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको जुन बिल गरेको छ, त्यसमा हाम्रो कुन आधारमा बिल गरेको छ भन्ने एउटा प्रश्न छ । साथै यो विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको जुन बिलिङ गरेको छ, त्यसमा हाम्रो मुख्य विवाद छ । हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेका छन् । खालि जुन यो विवादित प्रिमियमको विषय छ, यो २०७२ सालदेखि ०७५ सालसम्मको जुन विवाद छ त्यसको मात्रै नतिरेको छ । तर यहाँ उद्योगीहरुले कुनै बिल नै तिरेको छैन भनेर लाइन काटेको छ भन्ने पनि एउटा बजारमा गएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेगेटिभ म्यासेज जाने र लगानीको वातावरण बिथोलिने देखेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरुको लाइन जोडिकन यसको समस्याको समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताए । उनले उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको आरोप लगाए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुट सहितको बिल आफूहरुले तिरिरहेको उनले दावी गरे । त्यसैगरी, चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताए । उनले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैझमेला उद्योगीलाई दिनको लागि मात्रै लाइन काटिएको बताए । कानूनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिल बाहेक अरु कुनैपनि बिल भए सरकारलाई आफूहरु तिर्ने बताउँदै उनले सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताउ । साथै, उनले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्ने भनाई राखे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरुमाथिको अत्याचार भएको बताए । व्यवसायीहरुले साढे तीन वर्षपछि मात्रै बत्ती प्रयोग गर्नुपर्छ र पैसा तिर्नुपर्छ भनेर फर्जी बिल पठाएको जिकिर गरे । उनीहरुले सरकार र विद्युत प्राधिकरण मिलेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
