एनएमबि बैंकमा व्यवस्थापकको पनि लगानी, यी हुन् ठूला सेयरधनी
काठमाडौं । एनएमबि बैंकमा विभिन्न १६ व्यक्ति तथा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको छ । वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बैंकमा १६ व्यक्ति तथा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको तथ्याङ्क छ । बैंकमा सबैभन्दा धेरै सेयर भएको कम्पनी एफएमओ नेदरल्याण्डस हो । यस कम्पनीको बैंकमा १३.६९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५१ लाख ४७ हजार १४२ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषको ५.५३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १ लाख ५० हजार ७२९ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, यंग लियन रियल्टी एसडीएनविएचडी मलेसियाको ४.२२ प्रतिशत अर्थात् ७७ लाख ४२ हजार २७० कित्ता, गाईत्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.को १.८२ प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख ५१ हजार ६०२ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, नन्द किशोर राठीको १.६८ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख ९३ हजार ३२० कित्ता, धनन्जय प्रसाद आचार्यको १.५३ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ६ हजार १६१ कित्ता, सुनिल कुमार गोशालीको १.०४ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख १ हजार ९८७ कित्ता, सुशिल कुमार गोशालीको ०.९५ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ५० हजार ३१६ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, पवन कुमार गोल्यानको ०.९२ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख ९६ हजार ७३२ कित्ता, योगेन्द्र लाल प्रधानको ०.९१ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख ७४ लाख १०१ कित्ता, सन्तोष देवी मुरारकाको ०.७९ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ५९ हजार २२२ कित्ता, पुरुषोत्तम लाल संघाईको ०.७१ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ९५ हजार ४९२ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, पशुपति मुरारकाको ०.५८ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ७२ हजार २६३ कित्ता, सन्तोष राठीको ०.५८ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ५८ हजार ६९७ कित्ता, दिनवन्धु अग्रवालको ०.५३ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ७२ हजार ५७४ कित्ता र बलराम न्यौपानेको ०.५२ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ५४ हजार ८९४ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकका अनुसार सञ्चालक उत्तम भ्लोनको २ लाख २१ हजार ९७१ कित्ता र शिरिष कुमार मुरारकाको ४१ हजार १४५ कित्ता सेयर लगानी छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीको ६ हजार ५९५ कित्ता सेयर रहेको जनाएको छ । यस्तै, बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश उपाध्यायको ५ हजार ८३७ कित्ता, प्रमुख संचालन अधिकृत तथा कम्पनी सचिव प्रमोद कुमार दाहालको ४०६ कित्ता, प्रमुख लगानी अधिकृत श्रिजेश घिमिरेको १ हजार ७१५ कित्ता, प्रमुख अधिकृत एमएसएमई तथा सब्सिडी कर्जा प्रमुख डा. बुद्धि कुमार मल्लको ३४९ कित्ता र प्रमुख ट्रेड फाइनान्स पुष्पा अर्यालको १ हजार २ सय कित्ता सेयर रहेको बैंकले जनाएको छ ।
प्रदेशका योजनामा गुणस्तर कम, भ्रष्टाचार बढी
देशबाट बढ्दो संख्यामा युवा बिदेसिनु अहिलेको राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको छ । युवा बिदेसिने ट्रेन्डले देशमा दक्ष जनशक्ति अभाव भोलिका दिनमा नहोला भन्न सकिन्न । विदेश पुगेका धेरै युवाहरूले त्यहाँ नै बस्ने र देश नफर्किने योजना बनाएको देखिन्छ । अहिलेको सिनारीयो हेर्दा युवाले देशमा नै नबस्ने मेन्टालिटी बनाए । युवा बेरोजगार भएरै विदेश गएका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने रोजगार भएका युवाहरू पनि रोजगार छाडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । युरोपेली मुलुक छिर्ने त प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखियो । सरकारी कर्मचारी पनि विदेश जान प्रायः भिसा लगाउँदै बसिरहेका छन् । राम्रो मुलुकको भिसा आए उनीहरू जागिर छाडेर विदेश जान तयार देखिन्छन् । युवालाई गाउँमै रोक्न उद्यमी बनाउन स्थानीय तहले गर्न सक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हामी दुहुँ गाउँपालिकामा निर्वाचित भई कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याउँदा युवालाई उद्यमी बनाउने थुप्रै कार्यक्रमहरू समेटेका थियौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि युवा लक्षित गर्दै उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौं । निर्वाचन भएर कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै विकासका कामहरू गर्दै अगाडि बढ्यौं । विद्यालय, ग्रामीण सडक, खानेपानीलगायतका आर्थिक तथा पूर्वाधारका कामहरूलाई निरन्तर दिँदै आएका छौं । दुहुँ गाउँपालिकाभित्रका युवालाई पालिकामै उद्यमी बनाउनका लागि उत्पादनसँग जोड्ने नीति बनाएका छौं । जसका लागि उपभोक्ता पसल सञ्चालनमा ल्याइ गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु संकलन गरेर उक्त पसलबाट सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने गरेका छौं । उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि पालिकाले लगानी पनि गर्दै आएको छ । अहिले दुहुँ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य भवनका साथै विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने, कृषिको विकास गर्ने, विद्युतत विस्तार गर्नेलगायतका काम गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो पालिकाभित्रका धेरै बस्तीमा बिजुली पुगेको छ भने २/३ वटा बस्तीहरू विद्युत पुग्न बाँकी छ । सम्भवतः मेरै कार्यकालमा सबै ठाउँमा विद्युत पुग्ने छ । हामीले गाउँपालिकाभित्र जनताको इच्छा र चाहाना अनुरूप नै विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढेका छौं । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई गाइडलाइन मानेर वार्षिक कामहरू गर्दै आएका छौं । मागका र आवश्यकताका आधारमा योजना बाँडफाँड संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजना, बजेटका साथै अनुदान पनि दिइरहेका छन् । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहबाट बजेट तथा योजना माग गरेका बेला समयमै आफ्ना माग पालिकाले राखे भने योजना पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा बजेट अभावका कारण जनतासँग जोडिएका र जीवनस्तर उकास्ने गरी बनाएका नीतिगत विषय पनि रोकिएका हुन्छन् । स्थानीय तह आर्थिकरूपमा पनि आत्मनिर्भर हुँदै जानुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहको स्तर एकै किसिमको छैन । त्यसैले संघ र प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी काम भएका साथै दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरूमा बजेट बढी विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ भने जिम्मेवारी पनि धेरै तोकिएको छ । हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । संघ र प्रदेशले ठूला योजनाको अनुगमनका साथै निरीक्षणको जिम्मा आफैं लिएका छन् । प्रदेशले आर्थिक र प्राविधिक पाटो आफैंले जिम्मा लिएको भए पनि कामको गुणस्तर कम, भ्रष्टाचार बढी हुने गर्छ । प्रदेश सरकारका जति काम छन्, त्यसको प्राविधिक र आर्थिक पाटो पालिकालाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने त्यो कामको दीगो विकास र गुणस्तर हुन्थ्यो । पालिकाले बस्तीस्तरीय योजना माग फारम विधि प्रक्रियाअनुसार कार्यपालिकाले सिफारिस गरेका योजनाहरू मात्र प्रदेश वा संघ सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसको आर्थिक पाटोदेखि र प्राविधिक पाटो पालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसरी काम गरियो भने कामको क्वालिटी परिणाम राम्रो आउँछ । साथै, दीगो विकास पनि हुन्छ । प्रदेशबाट विनियोजन हुने बजेट माग र कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा विनियोजित गर्नुपर्छ । हामीले बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरिसकेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर काम गर्छौं । एक वर्षभित्र जति काम हुन्छन् तिनलाई गुणस्तरीय बनाउँछौं । नागरिकलाई आर्थिकरूपमा सक्षम बनाऊँ स्थानीय तहको आयस्रोत भनेको व्यवसायी, घर बहाल अथवा अन्य करहरू हुन् । नागरिकलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न नगरेसम्म उनीहरू पनि कर तिर्न लागि सक्षम हुँदैनन् । त्यसमाथि करको दायराहरू बढाएर करमात्र उठाउने काम गर्दा जनता स्थानीय तहप्रति असन्तुष्ट हुन्छन् । सरकारले पनि रोजगारी सिर्जनाको वातावरण मिलाउनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा लगानी गरेर साना तथा मझौला उद्योग खोलिदिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । किनभने स्थानीय तहको बजेटले त्यस प्रकारका उद्योग खोल्न सकिँदैन । गाउँघरमा स्रोतसाधन पनि काम हुन्छ । बजेट पनि काम हुन्छ । उद्योग कलकारखाना बढी स्थापना भई रोजगारी सिर्जना भयो भने कर पनि राम्रोसँग उठाउन सकिएला । पहिलो विषय त नेताहरूले नै व्यवस्थाका बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । विकासका काममा राजनीतिकरण गर्ने समस्या देखिएका छन् । यस्ता विषय बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ भन्ने लागेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर काम गर्न सुरु गरेको डेढ वर्ष पुगिसक्यो । भ्रष्टाचार गर्ने साथीहरू भ्रष्टाचार पनि गरिरहेका होलान् । नगर्ने पनि छन् । दीगोरूपमा सोच्ने र विकासका काम गर्नेले भ्रष्टाचार गर्दैनन् । हामी आगामी आर्थिक वर्ष ८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा दुहुँ गाउँपालिकाभित्र रहेका बुद्धिजीवी, युवा, विज्ञ आदि सबैलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सोचका छौं । म निर्वाचित भएर आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र ग्रामीण सडक पहुँच धेरै ठाउँमा पुर्याउने काम भएको छ । हामीले अनाथ बालबालिकालाई लक्षित गर्दै आभास विद्यालयको स्थापना गरेका छौं । स्थानीय तहले मात्र काम गरे देश समृद्ध हुँदैन । यसमा सबै निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गर्न जरुरी छ । (दुहुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिंह बडालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रिमियमबाट उठेको रकमले भवन निर्माण गर्छौं, कम्पनीलाई उचाइमा पुर्याउँछौं : सीईओ पौडेल
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेलले प्रिमियमबाट उठेको रकम भवन निर्माणमा लगानी गर्ने बताएकी छिन् । बुधबार आईपीओ बाँडफाँट कार्यक्रममा बोल्दै सीईओ पौडेलले प्रिमियमबाट संकलन भएको रकम कम्पनीको भवन निर्माणमा लगानी गर्ने बताएकी हुन् । ‘प्रिमियमबाट उठेको रकम कम्पनीको भवनमा लगानी गर्छाैं या, त्यो भएन भने राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्छौं,’ उनले भनिन् । हाल यस कम्पनीको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय काठमाडौंको नक्सालमा रहेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा ३ करोड कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको हो । जसबाट कम्पनीले ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको हो । कम्पनीलाई जगबाटै बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेको उनले बताइन् । साथै कम्पनीको व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्स पब्लिक कम्पनी बन्यो, अब कम्पनीलाई उचाइमा पुर्याउने उद्देश्य छ, आन्तरिक बजारमा व्यवसाय गरिरहेको छ, हाम्रो उद्देश्य आन्तरिक बजारमा मात्रै सीमित नभएर विदेशमा पनि काम गर्छाैं,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार ३ वर्षको अवधिमा कम्पनीले २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गरिरहेका छ । नेपालको पहिलो रेटेड कम्पनी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डेड कम्पनी बनाउने उनले बताइन् । तत्काल लगानीकर्तालाई लाभांश दिनेभन्दा पनि कम्पनीको उद्देश्य दीर्घकालसम्म टिकिरहने उनको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छाईरहेका छौं, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाम उचाईमा पुर्याउने योजना छ, ५० वटा देशका मार्केटले हामीलाई विश्वास गरेर अफर गरेका छन्, २९ वटा देशमा पुगिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘रिइन्स्योरेन्सको व्यवसायमा सधैं राम्रो व्यापार हुँदैन, ननप्रोफिटेबल बिजनेश पनि लिनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा अण्डरराइटिङ गाइडलाइन अनुरुप अघि बढ्नु पर्छ, पहिला आफू बलियो हुनुपर्छ, तुरुन्तै धेरै लाभांश दिने होइन, दीर्घकाल टिक्ने नाफायोग्य व्यवसाय गर्छाैं ।’ उनका अनुसार तत्काल फाइदा देखाएर लगानीकर्तालाई खुसी बनाउने भन्दा पनि दीर्घकालसम्म लगानीकर्तालाई टिकाउने उद्देश्य हो । सकेसम्म छिटो वार्षिक साधारणसभा गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन् ।
