संकटमा संविधान संशोधन कार्यदल
काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको बहसपत्र कार्यदल अहिले आफै सकसमा परेको छ । गठन भएको केही समयमै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै कार्यदलबाट बाहिरिएपछि कार्यदल नै संकटमा परेको हो । पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ । यसअघि कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरूले पनि आफ्ना सदस्य फिर्ता बोलाइसकेका छन् । बहसमा ८४ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राजमोले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई यस अघि नै कार्यदलबाट फिर्ता भइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानहादुर शाही कार्यदलमा छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवदेन लेखनको अन्तिम तयारीमा हुँदा सबै दल बाहिरिएका हुन् । संसद्को मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै यसमा प्रतिनिधि पठाएन । परिणामतः संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक आधार तयार गर्ने भनिएको संयन्त्र अहिले लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । यससँगै राजनीतिक वृत्तमा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, सबै प्रमुख दलकै सहभागिता नभएको अवस्थामा यो कार्यदलको औचित्य के रहन्छ ? संविधान संशोधनको बहस अब कुन बाटोबाट अघि बढ्छ ? कार्यदलको भविष्यलाई लिएर देखिएको अन्योल बिहीबार झन् गहिरिएको छ । नेकपा एमालेले कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदल संयोजकलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णयको जानकारी गराएका हुन् । कार्यदल गठनपछि बसेका प्रारम्भिक बैठकमा अधिकारी सहभागी भएका थिए । तर, पछिल्ला बैठकमा उनी अनुपस्थित देखिन्थे । अन्ततः एमालेले प्रतिनिधि नै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि कार्यदलमा प्रतिपक्षको औपचारिक सहभागिता पनि समाप्त भएको छ । एमाले यसअघि सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहभागी भएर संविधान संशोधनको सरकारको प्रयासमा सहयात्री बन्न खोजेको कार्यदलका पूर्वसदस्य डा. अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संविधान संशोधन कार्यदल नै गठन गरेपछि सरकार पक्कै स्पष्ट धारणा सहित आउला भन्ने पार्टीको बुझाइ रहेको थियो । ‘सरकार आफैं झारा टार्ने शैलीमा अघि बढ्न खोजेपछि हामी बाहिरिएका हौं,’ डा. अधिकारीले भने । सदस्य फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एमालेले सदस्य फिर्ताको विस्तृत कारण सार्वजनिक नगरेपनि फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनका विषयहरू किटान नगरिएको बताएका छन् । पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनमा ल्याइएका विषयहरू संघीयता विरोधी देखिएको आरोप लगाएका छन् । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय सीमित कार्यदलमार्फत होइन, दलहरूबीचको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको देखिन्छ । कांग्रेस किन सहभागी भएन ? कार्यदल गठन हुँदा नै सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको थियो, नेपाली कांग्रेसको अनुपस्थिति । सरकारले प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरे पनि कांग्रेसले कार्यदलमा आफ्नो सदस्य पठाएन । कांग्रेसको धारणा स्पष्ट थियो- संविधान संशोधन कुनै प्राविधिक अभ्यास होइन, यो पूर्णतः राजनीतिक विषय हो । त्यसैले यसबारे छलफल अध्ययन समितिभन्दा पनि प्रमुख दलका शीर्ष तहमा हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ थियो । कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्र समेत व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकासम्मका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नबनी कुनै प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने पार्टीको धारणा हो । तर, सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नै नगरी केटाकेटी खेलेजस्तो गरेकोले पार्टीले प्रतिनिधि नपठाएको स्नेहीले बताए । समयमै सरकार र सत्तारूढ दलले कांग्रेसलाई विश्वासमा ल्याउन नसक्दा कार्यदल कमजोर बनेको राजनितिक विश्लेषक अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरेले जानकारी दिए। घिमिरे कांग्रेसको अनुपस्थितिलाई कार्यदल कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण मान्छन् । ‘संसद्को मुख्य विपक्षी दल नै सहभागी नभएको कार्यदलले तयार गर्ने कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न कठिन हुने अवस्था आउँथ्यो । उक्त अवस्था नआउदै कार्यदललाई सुकेनास लाग्यो,’ उनले भने । सहभागी दलहरू पनि किन अलग्गिए ? कांग्रेस मात्रै होइन, कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरू पनि क्रमशः बाहिरिए । उनीहरूले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनुको साझा कारण कार्यदलले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसकेको वताएका छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले कार्यादेशमै पर्याप्त स्पष्टता नभएको बताएका छन् । उनले निर्णय प्रक्रियामा सबै दलको समान स्वामित्व नदेखिएको गुनासो समेत गरेका छन् । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमुख दलकै सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा कार्यदलको उद्देश्य नै कमजोर बनेको र त्यस्तो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले निकास दिन नसक्ने बुझाइपछि पार्टी बाहिरिएको दाबी गुरुङको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा कार्यदलबाट दलहरूको बहिर्गमन कुनै आकस्मिक घटना होइन । बरु सुरुदेखि नै देखिएको अविश्वास क्रमशः सार्वजनिक भएको घटनाका रूपमा यसलाई हेरिएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । नेपालको संविधान संशोधन सामान्य कानुन संशोधनजस्तो प्रक्रिया होइन । संविधानका अधिकांश व्यवस्था संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसैले कुनै एक दल वा सरकारको इच्छाले मात्रै संशोधन सम्भव हुँदैन । सरकार भने यसबारेमा मौन देखिन्छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यस विषयमा निष्कर्षमा नपुगेको पाइएको छ । पार्टीका केन्दीय सदस्य तथा सांसद अच्युतम लामिछाने पार्टीको बैठक बसेर मात्रै धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी संविधान संशोधनको सफलताका लागि राजनीतिक सहमति पहिलो सर्त रहेकोले यस विषयमा छलफल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । संघीयता, प्रदेशको अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, राष्ट्रिय सभाको संरचनाजस्ता विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक हुने धारणा राख्छन् अधिवक्ता टिकाबहादुर कुवँर । उनका अनुसार न्यायपालिका सुधार र संवैधानिक निकायको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा पटक–पटक बहस भए पनि दलहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेको अवस्थामा अझ ठुलो वहस आवश्यक रहेको छ । कुँवरका अनुसार अहिलेको कार्यदलले पनि त्यही चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिएको छ । अब कार्यदलको भविष्य के ? कार्यदलको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसको भविष्यबारे तीन सम्भावना देखिएको बताउँछन् अर्का अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । बस्नेतका अनुसार कार्यदल औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि व्यवहारमा निष्क्रिय बन्न सक्छ । प्रमुख दलका प्रतिनिधि नै नरहेपछि बैठक बस्नु र निष्कर्ष निकाल्नु दुवै कठिन हुन्छ । ‘सरकारले नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्दै कार्यदल पुनर्गठन गर्न सक्छ । त्यसका लागि सबै दललाई स्वीकार्य कार्यादेश, नेतृत्व र कार्यशैली आवश्यक पर्छ,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने । उनका अनुसार संविधान संशोधनको बहस कार्यदलभन्दा बाहिर सरेर सिधै शीर्ष राजनीतिक तहमा पुग्न सक्छ । विगतमा पनि संवेदनशील संवैधानिक विषयहरू अन्ततः शीर्ष नेताबीचको संवादबाट नै टुंगिएका उदाहरण छन् । कार्यदल प्रभावहीन बन्दै जानुले सरकारको संविधान संशोधन रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको अर्का अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरे पनि प्रमुख दलहरूको विश्वास जित्न सकेनन् । एमाले नेता डा. अधिकारीका अनुसार अब सरकारसँग दुई विकल्प छन् । कि त नयाँ सहमतिसहित प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । कि कार्यदलको अवधारणालाई नै पुनर्विचार गरेर शीर्ष राजनीतिक तहबाट नयाँ संवादको ढोका खोलिनु पर्छ । संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच मतभेद नयाँ होइन । तर, अहिले देखिएको अवस्था भने फरक रहेको अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार संशोधनको प्रारम्भिक गृहकार्य गर्न बनाइएको संयन्त्रबाटै दलहरू बाहिरिनु राजनीतिक अविश्वासको स्पष्ट संकेत हो । सबै प्रमुख दल एउटै टेबलमा नबस्दासम्म संविधान संशोधनको बहसले गति लिने सम्भावना कमजोर देखिने कांग्रेसका सहमहामन्त्री स्नेही बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यदलको वर्तमान अवस्था पनि त्यही यथार्थको प्रतिबिम्ब बनेको छ । अहिलेको संकट केवल एउटा कार्यदल निष्क्रिय हुने घटनामात्र होइन । यसले नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया अझै पनि राजनीतिक सहमतिकै पर्खाइमा रहेको सन्देश दिएको डा. अधिकारीको दाबी छ । अधिकारीका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच विश्वास र साझा एजेन्डा नबनेसम्म संविधान संशोधनको बहस कागजमा सीमित हुने जोखिम अझै कायम रहेको देखिन्छ ।
बालेन सरकार बनेपछि लगानीकर्ताले गुमाए साढे ५ खर्बको सम्पत्ति
काठमाडौं । ‘जेनजी बिद्रोहमा भएको भन्दा बढी क्षति सेयर बजारमा भइसक्यो । नीति बनाउँदा सरोकारवालाले सुनेजस्तो गर्ने मात्र होइन, जायज विषयमा सहजीकरण गर्ने पनि होला की ! होइन भने बजार किन उठ्दैन त ? देश बन्छ भनिएकै छ !,’ बुधबार सेयर कारोबार बन्दभएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत पुँजीबजार समितिको सभापति प्रियराज रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे । स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका रेग्मी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र वृद्ध अवस्थामा जीवन निर्वाह गर्ने स्पष्ट आधार तय गर्न नसकेकाले नागरिकहरुले सकि-नसकि सम्पती (जग्गा जमिन, धितोपत्र र बहुमुल्य धातु) सञ्चय गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, अहिले सम्पती बजार ध्वस्त भएको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा जबसम्म सम्पत्ति बजारलाई चलायमान वा तरलता प्रदान गर्ने नियामकीय ब्यवस्था गरिँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गाह्रो हुने उनले बताए । नयाँ सरकार गठनसँगै पुँजी बजारमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका लगानीकर्तालाई पछिल्ला साढे तीन महिनाको बजारले निराश बनाएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार, त्यसपछि बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बजारलाई दिशा दिने आशा गरिएको थियो । तर, तीमध्ये कुनै पनि पक्षले सेयर बजारलाई उकालो यात्रामा फर्काउन सकेन । गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकार गठनअघिल्लो दिन अर्थात् चैत १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ हजार ९५०.१६ विन्दुमा थियो । त्यतिबेला लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति, अर्थात् बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, सरकार गठनपछि बितेको साढे तीन महिनामा बजारको अवस्था उल्टै कमजोर बनेको छ । यस अवधिमा सेयर बजार ७२ दिन कारोबार भएकोमा ४५ दिन बजार घटेको छ भने बाँकी दिन पनि सामान्य अंकले मात्र सुधार भएको देखिन्छ । बिहीबार (असार २५ गते) नेप्से परिसूचक २ हजार ६०१.९२ विन्दुमा झरेको छ भने बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक ३४८.२४ अंकले घटेको छ भने लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजार हुनुपर्ने र नियामकीय सहजीकरण आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । अहिले बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर बनेको छ । यसलाई रोक्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भइसकेको उनीहरुको तर्क छ । बजार स्वाभाविक रूपमा आफैं सुध्रिन्छ भन्ने तर्क अब पर्याप्त छैन । लगानीकर्ताहरूले बजार सुधारका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण (प्रडक्ट) ल्याउनुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश बढाउनुपर्ने तथा मार्जिन कलको दबाब कम गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लगानीकर्ता देव गुरागाईंले बजारको अहिलेको गिरावटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । लगानीकर्तामा त्रास बढेको र राज्यबाट स्पष्ट भरोसा दिने संकेत नआएकाले स्वाभाविक रूपमा बजारप्रति डर बढेको उनको भनाइ छ । गुरागाईंले बजार घट्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्योल पनि रहेको बताए । उनका अनुसार यो विषय स्पष्ट नहुँदासम्म बजेट, मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिगत व्यवस्था मात्रले बजारमा सुधार ल्याउन कठिन छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयको टुंगो नलागेसम्म अहिलेको बजार अवस्थामा ठोस सुधार आउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल दुई तिहाइको सरकार बनेर बजेटमार्फत पुँजीबजारसम्बन्धी केही सकारात्मक घोषणा भए पनि बजार अझै अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेकोे बताउँछन् । बजेटमा सेयर कारोबारसम्बन्धी करलाई अन्तिम कर बनाउने, स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सीडीएसको पुनरसंरचना गर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)लाई बजारमा प्रवेश गराउनेजस्ता विषय समेटिए पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनले बताए । ‘हामीले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको करसम्बन्धी विषयमा सरकारले सुनुवाइ गरेको छ । हामीले तिरेको कर अन्तिम कर होस् भन्ने माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ, यो सकारात्मक हो । तर अहिलेको अवस्थामा कर नै नलागेको भए बजारका लागि अझ सहज हुने थियो । अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो,’ उनले भने । उनले अहिलेको बजार अवस्था असार मसान्तको क्लोजिङ, ब्याज व्यवस्थापन र नाफा बुकिङसँग पनि जोडिएको बताए । ‘असार क्लोजिङको समयमा लगानीकर्ताले ब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्षभरि लगानी गरेका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि यही बेला प्रोफिट बुक गर्छन् । त्यसैले अहिले बजारमा बिक्री दबाब बढेको छ,’ उनले भने । ढकालका अनुसार अब सरकारले बजारमा ‘बायर’ अर्थात् खरिदकर्ता सिर्जना गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकमलगायत ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय बनाउने वातावरण बने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘आजका दिनमा खरिदकर्ता सिर्जना गरेर मनोबल बढाउने काम बाँकी छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्यो र पुँजीबजार बढ्यो भने राज्यलाई कर पनि बढ्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले १८ अर्ब रुपैयाँसम्म कर तिरेका छौं, गत वर्ष पनि १४ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको उदाहरण छ,’ उनले भने । ढकालले पुँजीबजार चलायमान भए साना व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । ‘राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा पुँजीबजार बढ्यो भने स्वरोजगारका अवसर पनि बढ्छन्। पुँजीबजार चलायमान भयो भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले पुँजीबजारका लागि छुट्टै ‘भिजन प्लान’ सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेझैं पुँजीबजारका लागि पनि स्पष्ट योजना र दृष्टिसहितको दस्तावेज तयार पार्ने काम भइरहेको छ । ‘एउटा योजना बनाउँदैछौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति जस्तै पुँजीबजारका लागि भिजन प्लान बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको बेलामा यसबाट सकारात्मक सन्देश जाने विश्वासका साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार उक्त योजना आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘धितोपत्र बोर्डको भिजन र प्लान बनाउँदैछौं । त्यो ल्याइसकेपछि लगानीकर्ता लगायत सबैले स्पष्ट जानकारी पाउनुहुनेछ,’ उनले भने ।
कन्सल्टेन्सीलाई कस्ने कदम
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीहरू सरकारको नियमन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन्, तर नयाँ नियमावलीका कतिपय प्रावधानले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेभन्दा सञ्चालन मै कठिनाइ सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार यो नियमावली अचानक आएको होइन । यसका लागि उनीहरूले करिब दुई दशकदेखि सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका थिए । विशेषगरी २०६८ सालदेखि शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको माग गर्दै आएको शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (ईक्यान) ले अन्ततः २०७३ सालमा निर्देशिका ल्याउन सफल भएको थियो । शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलका अनुसार त्यसबेलाको निर्देशिकाले पहिलोपटक शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले नियमावली ल्याइएको भए पनि व्यवसायीका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ । ‘हामीले वर्षौं लगाएर तयार पारेको आधारलाई उपयोग गरिएको छ । तर अन्तिम नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै गरिएन । धेरै व्यवस्था परामर्श संस्थालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा कसिलो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यबाट आएको देखिन्छ,’ उनले भने । नियमावलीमा के-के छ व्यवस्था ? नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसका साथै ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने शाखा विस्तारका लागि २० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुमतिपत्रबिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । यस्तै, भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण र पूर्वतयारी कक्षाका लागि पनि नियमावलीले छुट्टाछुट्टै धरौटी तथा दस्तुर तोकेको छ । पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ । नियमावलीले कन्सलटेन्सीको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ । अब विद्यार्थीसँग नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । विद्यार्थीबाट लिइएको प्रत्येक शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, सबै सेवा शुल्क संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको आफ्नै भवन हुनुपर्ने वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । नयाँ नियमावलीले विदेश पठाएपछि पनि कन्सलटेन्सीको जिम्मेवारी समाप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ । अब कन्सलटेन्सीले आफूमार्फत विदेश गएका विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा पठाइएको शैक्षिक संस्थापछि अवैध ठहरिएमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीले वहन गर्नुपर्नेछ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिने शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । नियमावलीले कन्सलटेन्सीलाई सेवा गुणस्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीलाई आर्थिक ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिएर झुक्याउने, कर नतिर्ने वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कन्सलटेन्सीको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यो व्यवस्थाले विदेश अध्ययनका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण, विद्यार्थीको हित संरक्षण र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीको के-के व्यवस्थामा आपत्ति छ ? सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने दाबी गरे पनि व्यवसायीहरूले भने यसका केही व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्यार्थीको हित संरक्षण र सेवा गुणस्तर सुधार आवश्यक भए पनि नियमावलीका कतिपय प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालनलाई नै जटिल बनाउने जोखिम छ । व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति २५ लाख रुपैयाँ धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा छ । उनीहरूका अनुसार साना तथा मझौला स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि यति ठूलो रकम धरौटी राख्नु सहज छैन । यसले नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्न कठिन बनाउने र साना व्यवसाय विस्थापित हुने उनीहरूको तर्क छ । नियमावलीले कन्सलटेन्सीलाई आफूले विदेश पठाएका प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने, विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परे वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था समस्यामा परे जिम्मेवारीसमेत वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीहरूले विद्यार्थीको अभिलेख राख्न आफूहरू तयार रहेको बताए पनि विदेश पुगेपछि उत्पन्न हुने सबै अवस्थाको जिम्मेवारी कन्सलटेन्सीमाथि मात्र थोपर्न नहुने धारणा राखेका छन् । त्यस्तै, विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेला आयोजना गर्न रोक लगाइएको व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता मेला विद्यार्थीलाई विभिन्न विश्वविद्यालय र अध्ययन गन्तव्यबारे जानकारी दिने प्रभावकारी माध्यम हुन् । पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा पारदर्शी मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ । कन्सलटेन्सी सञ्चालनका लागि तोकिएको पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पनि विवादको विषय बनेको छ । नियमावलीले कार्यालय निश्चित स्तरको पूर्वाधारयुक्त र अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीहरूले समावेशी पूर्वाधारको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि अधिकांश कन्सलटेन्सी भाडाका साना कार्यालयबाट सञ्चालन हुने भएकाले तत्काल यस्तो संरचना निर्माण गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुने बताएका छन् । शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (ईक्यान) का निर्वातमान अध्यक्ष शेषराज भट्राई शैक्षिक परामर्श सेवा ठूलो उद्योग नभएकाले नियमावलीमा यस्ता कुराहरू राखिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरैले एक/दुई कोठा भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नै भवन, सबै पूर्वाधार र अपाङ्गमैत्री संरचना अनिवार्य बनाउँदा धेरै संस्थालाई सञ्चालन गर्नै कठिन हुन्छ ।’ त्यस्तै, कन्सलटेन्सीलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने (ग्रेडिङ) व्यवस्था पनि स्पष्ट मापदण्डबिना लागू गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार ग्रेडिङ गर्ने हो भने त्यसका आधार, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र पुनरावलोकन प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ । व्यवसायीहरूको अर्को गुनासो नियमावली निर्माण प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार सरकारले नियमावली तयार गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको छ। ‘हाम्रो माग विद्यार्थी हितविपरीत होइन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पनि गुणस्तरीय, उत्तरदायी र पारदर्शी शैक्षिक परामर्श सेवा चाहन्छौं । तर नियम व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री पनि हुनुपर्छ।’ ईक्यानका अध्यक्ष पौडेल २०७३ सालको निर्देशिकामा भएका केही व्यावहारिक व्यवस्थासमेत नयाँ नियमावलीमा कमजोर बनाइएको बताउँछन् । नेपाली कन्सलटेन्सीहरू केवल नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने माध्यम मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका शैक्षिक संस्थामा आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्ने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नियमन आवश्यक छ, तर नियमनका नाममा व्यवसाय सञ्चालन नै असम्भव हुने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित होइन,’ त्यसैले नियमावली कार्यान्वयनअघि सरोकारवालासँग पुनः छलफल गरी व्यवहारिक संशोधन गर्नुपर्छ ।’ के भन्छन् विज्ञहरू ? यो विषयमा शिक्षाविद्हरू भने विद्यार्थीको भविष्य कुनै पनि हालतमा व्यापारको विषय बन्न नहुने बताउँछन् । विदेश अध्ययनका नाममा हुने ठगी, भ्रमपूर्ण सूचना र अव्यवस्थित परामर्शका कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति विद्यार्थी र उनका परिवारले बेहोर्नुपरेको छ । जसकारण सरकार, शैक्षिक परामर्श संस्था र अभिभावक—तीनै पक्षले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की विदेश अध्ययन केवल व्यवसायको विषयमात्र नभई यो हजारौं विद्यार्थीको सपना, परिवारको लगानी र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि रहेको बताउँछन् । ‘बच्चा र उसको परिवारको भविष्यको कुरामा शैक्षिक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय देख्लान्, तर म त्यहाँ शिक्षा र पीडा देख्छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा एकले अर्कोलाई दोष दिने वा प्रशंसा गर्नेभन्दा पनि सबै पक्ष गम्भीर भएर समाधान खोज्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय शिक्षालाई सेवाभन्दा बढी नाफामुखी व्यवसायका रूपमा हेरिन थालेको बताउँदै उनी यही कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । विद्यार्थी विदेश पुगेपछि त्यसको जिम्मेवारी कन्सलटेन्सीले लिन नसक्ने व्यवसायीहरूको तर्कसँग डा. कार्की सहमत छैनन् । उनका अनुसार यदि कुनै संस्थाले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने जिम्मा लिएको छ भने उसले पठाएको शैक्षिक संस्था वैधानिक छ कि छैन, प्रदान गरिएको सूचना सत्य हो कि होइन भन्ने विषयमा उत्तरदायी हुनैपर्छ । ‘प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भनेर दर्ता नै नभएका वा नक्कली संस्थामा विद्यार्थी पठाउन पाइँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘जसरी उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सक आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यसैगरी गलत सूचना दिएर विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।’ शैक्षिक परामर्श क्षेत्र केवल व्यक्तिगत व्यवसायको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । कार्कीले विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीका कारण वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो क्षेत्रमा प्रभावकारी सरकारी नियमन अपरिहार्य भएको बताए । अर्का शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केवल नियन्त्रणको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार नियमावली बनाउँदा नियन्त्रण, नियमन, सहजीकरण र सम्मान—यी चारवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बनाइनुपर्छ । नियमावलीले अनियमितता रोक्नुपर्छ, तर वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई अनावश्यक रूपमा निरुत्साहित गर्नु पनि उचित नहुने उनको धारणा छ । प्रा. कोइरालाका अनुसार सरकारले विदेश अध्ययनलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने नभइ, नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने नीति पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । उनले नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सलटेन्सी) र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी म्यानपावर कम्पनीबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । त्यसैगरी, विदेश पठाउने प्रक्रियाभन्दा शैक्षिक काउन्सिलिङलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको जोड छ । विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, आर्थिक अवस्था र अध्ययनको उद्देश्यका आधारमा सही परामर्श दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
