हरेक आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्को ठूलो प्रतीक्षा हुन्थ्यो- मौद्रिक नीतिको । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत के घोषणा गर्यो भन्नेभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत कसरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ भन्नेमा उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र लगानीकर्ताको नजर हुन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा बजेटले दिएको उत्साहलाई मौद्रिक नीतिले अझ बलियो बनाउँथ्यो, कतिपय अवस्थामा बजेटका कमजोरीलाई समेत राष्ट्र बैंकले सच्याउन र थप उत्साह दिने साहस राख्थ्यो । त्यसैले मौद्रिक नीति केवल वार्षिक दस्तावेज थिएन, अर्थतन्त्रको ‘मुड’ बदल्ने औजार बन्थ्यो ।
त्यसैले गभर्नरले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने दिनलाई आर्थिक क्षेत्रले विशेष महत्त्व दिन्थ्यो । लामो दस्तावेज, नीतिगत सुधारका नयाँ घोषणा, पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद, निजी क्षेत्रका गुनासा र त्यसको जवाफ । यी सबै मौद्रिक नीतिका अभिन्न हिस्सा बन्थे । कुनै एउटा व्यवस्थाले सेयर बजार उकालो लाग्थ्यो, अर्को व्यवस्थाले घरजग्गा बजार चलायमान हुन्थ्यो । बैंकहरूको रणनीति बदलिन्थ्यो, व्यवसायीको लगानी योजना फेरिन्थ्यो । मौद्रिक नीतिले बजारको मनोविज्ञान नै बदल्ने क्षमता राख्थ्यो । उद्योगी व्यवसायी र बैंकरले पनि मौद्रिक नीतिपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना बनाउँथे ।
तर, यस वर्ष न त्यो दृश्य देखियो नत कुनै उत्साह । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको दोस्रो मौद्रिक नीति न त प्रस्तुतीकरणमा प्रभावशाली देखियो न त विषयवस्तुमा प्रभावकारी । मंगलबार राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेजमार्फत चार पृष्ठमा समेटिएको १८ बुँदे संक्षिप्त नीति सार्वजनिक भयो । पत्रकारले न गभर्नर पौडेलसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाए न त कुनै सरोकारवालाले तारिफयोग्य मौद्रिक नीति भन्न पाए । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन मौद्रिक नीतिमा देखिएन ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले ‘जोखिम नलिने’ सन्देश दियो, आर्थिक पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने सन्देश दिन सकेन ।
अहिले अर्थतन्त्र असाधारण दबाबमा छ । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ, कर्जा प्रवाह सुस्त छ । उद्योगहरू आधा क्षमतामा चलेका छन् । निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । घरजग्गा कारोबार पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । सेयर बजार घटेको घट्यै छ । यस्तो अवस्थामा बजारले राष्ट्र बैंकबाट स्थिरता मात्र होइन, आत्मविश्वास पनि खोजेको थियो । तर, मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले ‘जोखिम नलिने’ सन्देश दियो, आर्थिक पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने सन्देश दिन सकेन ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएर अध्ययन गरिसकेपछि अधिकांशको मनमा लाग्न सक्छ- यो नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको हो कि केवल यथास्थिति जोगाउन ?
अर्थतन्त्र क्रोनिक भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकबाट साहसिक सुधारको अपेक्षा गरेको थियो । कर्जा पुनर्संरचना, जोखिम भार पुनरावलोकन, पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी लचकता, उत्पादनशील क्षेत्रमा विशेष सहुलियत, डिजिटल वित्तको स्पष्ट रोडम्याप, हरित वित्तको ठोस रणनीति, बैंक मर्जर र पुनर्संरचनाको नयाँ दिशा जस्ता विषयमा बजारले नयाँ संकेत खोजेको थियो । तर, सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति हेर्दा अधिकांश व्यवस्था पुरानै नीतिको निरन्तरता मात्र देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा’लाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरेको छ । यो सकारात्मक विषय हो । तर, व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ के हो ? यही लचिलो नीति त अघिल्लो वर्षदेखि लागू थियो । अहिले पनि त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल उल्लेखनीय रूपमा बढेको छैन । त्यसैले ‘निरन्तरता’ भन्दा ‘सुधार’ अपेक्षित थियो ।
राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने जनाएको छ । मौद्रिक नीति मात्रले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन । यसको लागि सरकारी पूँजीगत खर्च, निजी लगानी, वैदेशिक लगानी र उत्पादन विस्तार समान रूपमा आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक नयाँ उपकरण देखिएनन् ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक विषय बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हो । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई केही सहज बनाउन सक्छ । तर, नेपालको बैंकिङ प्रणालीको अहिलेको मुख्य समस्या विदेशी मुद्रा होइन, स्वदेशभित्र कर्जा मागको अभाव हो । मौद्रिक नीतिमा बैंक वर्गीकरणको अध्ययन पूरा गरी कार्यक्षेत्रअनुसार नियमन गर्ने, निर्देशन सरल बनाउने र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका पुनर्लेखन गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य छ । नेपालको बैंकिङ नियमन वर्षौंदेखि अत्यधिक जटिल बन्दै गएको छ । निर्देशन सरलीकरणले अनुपालन लागत घटाउन सक्छ । तर, यो तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति भने होइन ।
१८ बुँदे मौद्रिक नीतिमध्ये धेरै बुँदा अध्ययन गरिनेछ, निरन्तरता दिइनेछ, सरलीकरण गरिनेछ, पुनर्लेखन गरिनेछ जस्ता प्रक्रियामुखी वाक्यहरू राखिएका छन् । यसले तत्काल आर्थिक प्रभाव पार्नेभन्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको संकेत दिन्छ । स्वायत्त निकायका गभर्नर एक सामान्य प्रशासक र सरकारी कर्मचारीको रूपमा दस्तावेजमा प्रतिविम्बित भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण हुने कालोसूची व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन,दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, सेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको सबलताका आधारमा निर्धारण र ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने घोषणा गरेको छ । यी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई केही राहत दिन सक्छ । विशेष गरी रूग्ण उद्योग र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए बैंक र व्यवसायी दुवैलाई लाभ पुग्न सक्छ ।
१८ बुँदे मौद्रिक नीतिमध्ये धेरै बुँदा अध्ययन गरिनेछ, निरन्तरता दिइनेछ, सरलीकरण गरिनेछ, पुनर्लेखन गरिनेछ जस्ता प्रक्रियामुखी वाक्यहरु राखिएका छन् । यसले तत्काल आर्थिक प्रभाव पार्नेभन्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको संकेत दिन्छ । स्वायत्त निकायका गभर्नर एक सामान्य प्रशासक र सरकारी कर्मचारीको रुपमा दस्तावेजमा प्रतिविम्बित भएका छन् ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजारमा उत्साह देखिएन । उद्योगी व्यवसायीहरूले तत्काल राहत खोजिरहेका थिए । बैंकहरूले कर्जा विस्तारको नयाँ आधार खोजिरहेका थिए । निर्माण व्यवसायी, घरजग्गा क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगले नियामकीय सहजता अपेक्षा गरेका थिए । तर, मौद्रिक नीति पुरानै संरचनाको निरन्तरता बन्यो ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मौद्रिक नीतिको विषयवस्तुभन्दा पनि गभर्नरको प्रस्तुतिले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । विगतका गभर्नरहरूले विस्तृत प्रस्तुति दिन्थे । पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद हुन्थ्यो । बजारका जिज्ञासाको तत्काल उत्तर दिइन्थ्यो । यस पटक त्यो अभ्यास देखिएन । यसले पारदर्शिता नघटाए पनि मौद्रिक नीतिको गरिमा र सार्वजनिक बहसको स्तर भने कमजोर बनाएको महसुस धेरैले गरेको हुनुपर्छ ।
गभर्नर पौडेलले स्थिरता रोजे । बजारले खोजेको साहस र मनोबल बढाउन सकेनन् । यही कारण पनि मौद्रिक नीति फितलो र मौद्रिक नीतिको प्रस्तुति गर्ने नेतृत्वकर्ता गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि फिक्का देखिए ।
यद्यपि यो मौद्रिक नीतिलाई असफल वा कमजोर भन्न मिल्दैन । यसले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ । नियमन सरल बनाउने, बैंकिङ सुधारलाई अघि बढाउने र केही व्यवहारिक व्यवस्था गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रले केवल स्थिरता मात्र खोजेको थिएन । उत्साह, विश्वास र साहसिक सुधार पनि खोजिरहेको थियो ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थशास्त्रीका रूपमा सक्षम र नीतिगत ज्ञान भएका व्यक्ति मानिन्छन् । त्यसैले उनको मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा पनि असाधारण थियो । तर, सार्वजनिक भएको दस्तावेज हेर्दा उनी जोखिम लिनभन्दा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन इच्छुक देखिए । फलतः अहिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्ने दस्तावेज मौद्रिक नीति बन्न सक्ने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । गभर्नर पौडेलले स्थिरता रोजे । बजारले खोजेको साहस र मनोबल बढाउन सकेनन् । यही कारण पनि मौद्रिक नीति फितलो र मौद्रिक नीतिको प्रस्तुति गर्ने नेतृत्वकर्ता गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि फिक्का देखिए।
