चीनले किन ऋण युआनमै फिर्ता माग्न थाल्यो ?
काठमाडौं । चीन विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक हो । उसले विश्वका धेरै देशलाई ठूलो परिमाणमा ऋण दिएको छ । धेरै अफ्रिकी देश पनि चिनियाँ ऋणको भारी बोझमा छन् । अहिले चीनले आफूले दिएको ऋण आफ्नै मुद्रा युआनमा फिर्ता माग्न थालेको छ । विश्व व्यापारमा अमेरिकी डलरको वर्चस्व कम गर्ने चीनको नयाँ रणनीतिका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । नाइजेरियाको एक अखबारका अनुसार केन्याले चीनबाट लिएको ऋणको केही हिस्सा अमेरिकी डलरको सट्टा युआनमा तिर्ने निर्णय गरेको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सम्भावित ठूलो परिवर्तनको सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका देशहरूले डलरमाथिको निर्भरता घटाउने उपाय खोजिरहेका छन् । अफ्रिकी देशहरू किन समस्यामा परे ? पछिल्ला २० वर्षमा अफ्रिकी देशहरूले चीनबाट करिब १५० अर्बदेखि १८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिएका छन् । विश्व बैंकजस्ता संस्थाले कडा सर्तहरू लगाइरहेका बेला चीनले अपेक्षाकृत सहज रूपमा ठूलो रकम ऋण उपलब्ध गराएको थियो । अंगोला, इथियोपिया, केन्या, इजिप्ट र नाइजेरियालगायत देशहरूले सो रकमबाट रेलमार्ग, विमानस्थल तथा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरे । तर अहिले ती देशहरू ऋणको भारले दबिन थालेका छन् । यी परियोजनाबाट ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न पुग्ने आम्दानी हुन सकेको छैन । अफ्रिकी सरकारहरूले कर आफ्नै स्थानीय मुद्रामा उठाउँछन्, तर चीनलाई विदेशी मुद्रामा ऋण तिर्नुपर्छ । जब स्थानीय मुद्रा कमजोर हुन्छ, ऋणको वास्तविक भार झन् बढ्छ । त्यसको परिणामस्वरूप सरकारी आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमै खर्च हुन्छ र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्याप्त स्रोत बाँकी रहँदैन । यही समस्याबाट जोगिन केन्याले आफ्नो ऋण डलरबाट युआनमा रूपान्तरण गरेको छ, जसले डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढावबाट केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । कतिपयले यसलाई व्यवहारिक निर्णय मानेका छन् । तर विज्ञहरूका अनुसार यो केवल मुद्रा परिवर्तनको विषय मात्र होइन, विश्व आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्ने चीनको दीर्घकालीन रणनीति पनि हो । चीनले तत्काल डलरलाई विस्थापित गर्न खोजेको होइन, बरु डलरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने समानान्तर वित्तीय प्रणाली निर्माण गरिरहेको छ । ऋण डलरमा होस् वा युआनमा, परियोजनाले पर्याप्त आम्दानी नगरेसम्म ऋणको समस्या समाधान हुँदैन । कुनै पनि आयोजना ऋणको ब्याजभन्दा बढी प्रतिफल दिन नसकेसम्म दीर्घकालीन आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । यदि विश्वका धेरै देशहरूले डलर छाडेर अन्य मुद्रामा व्यापार र ऋण भुक्तानी गर्न थाले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको माग घट्न सक्छ । त्यसले अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व कमजोर पार्ने सम्भावना बढ्नेछ । ब्रिक्सको साझा मुद्राको बहसमा चिनियाँ समर्थन ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच साझा मुद्रा (ब्रिक्स करेन्सी) प्रयोग गर्ने अवधारणामा चीनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । पहिलोपटक व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा सन् २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा सम्पन्न १५औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनपछि पाएको थियो । सम्मेलनका क्रममा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार तथा लगानीका लागि साझा मुद्रा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । चीन र रुसले भने अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयासलाई समर्थन गरेका थिए । यद्यपि, ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले हालसम्म साझा मुद्रा लागू गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । त्यसको सट्टा सदस्य देशहरूबीच आ–आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार विस्तार गर्ने, वैकल्पिक अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने तथा डलरमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने रणनीतिमा जोड दिइरहेका छन् । सन् २०२४ मा रुसको कजानमा सम्पन्न १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा पनि साझा मुद्रा जारी गर्ने विषयभन्दा स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने र वित्तीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार ब्रिक्सले तत्काल साझा मुद्रा ल्याउने सम्भावना न्यून रहे पनि विश्व व्यापारमा अमेरिकी डलरको वर्चस्व घटाउने दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूबीच राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्ने प्रयास भने निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।
इङ्ग्ल्यान्डको नायक बेलिङ्घम
काठमाडौं । ह्यारी केन कि अर्लिङ हालान्ड ? अर्लिङ हालान्ड कि ह्यारी केन ? नर्वे र इङ्ग्ल्यान्डबीचको विश्वकप क्वार्टरफाइनलअघि फुटबल जगतमा सबैभन्दा बढी चर्चा यी दुई विश्वस्तरीय स्ट्राइकरको प्रतिस्पर्धाकै थियो । ह्यारी केन कि अर्लिङ हालान्ड ? अर्लिङ हालान्ड कि ह्यारी केन ? सेमिफाइनल पुग्ने दौडमा यीमध्ये एकले आफ्नो टोलीका लागि निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। म्यानचेस्टर सिटीका स्टार हालान्डले यस गर्मीयाममा देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शन र उत्तर अमेरिकाका समर्थकमाझ बनाएको लोकप्रियताले यो भिडन्तलाई झनै आकर्षक बनाएको थियो । तर मियामीको गर्मीमा केन र हालान्ड दुवैलाई विपक्षीले प्रभावहीन बनाइदिए । त्यसपछि भने अर्को खेलाडीले सबैको ध्यान खिचे । अतिरिक्त समयमा इङ्ग्ल्यान्डले नर्वेलाई २–१ ले हराउँदा नायक बने जुड बेलिङ्घम । पछिल्ला केही वर्षदेखि इङ्ग्ल्यान्डलाई नजिकबाट हेर्नेहरूले जान्दछन्—यो टोली केवल केनमा मात्र निर्भर छैन । टोलीले राम्रो प्रदर्शन नगरेका खेलहरूमा समेत बेलिङ्घमले संकटमोचकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । आज बिहान पनि रियल म्याड्रिडका यी मिडफिल्डरले इङ्ग्ल्यान्डलाई सेमिफाइनल पुर्याए । यस खेलमा दुई गोल गरेसँगै बेलिङ्घमले विश्वकपमा इङ्ग्ल्यान्डका लागि आफ्नो गोल संख्या ७ (२०२२ को विश्वकपमा एक गोल) पुर्याए । २३ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरमा विश्वकपमा यसभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी केवल केलियन एम्बाप्पे (१२) मात्र छन् । यसअघि युरो २०२४ को फाइनलसम्म इङ्ग्ल्यान्डलाई र्पुयाउन पनि उनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । यद्यपि इङ्ग्ल्यान्डको समग्र प्रदर्शन भने प्रभावशाली थिएन । मियामी स्टेडियममा अधिकांश समय नर्वे नै बढी खतरनाक देखिएको थियो । इङ्ग्ल्यान्ड लामो समयसम्म फिक्का र सिर्जनात्मकताविहीन देखियो । तर यो इङ्ग्ल्यान्ड विपक्षीलाई दबाबमा राखेर जित निकाल्नेभन्दा पनि सही समयमा निर्णायक क्षण सिर्जना गर्ने टोलीका रूपमा परिचित भइसकेको छ । अनि बेलिङ्घमजस्ता खेलाडी हुँदा कहिलेकाहीँ एउटा क्षण नै पर्याप्त हुन्छ । वास्तवमा नर्वेविरुद्ध बेलिङ्घम धेरै समय शान्त देखिएका थिए । तर टोलीलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको क्षणमा उनी नै चम्किए । पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा इङ्ग्ल्यान्ड पछि पर्ने अवस्थामा थियो । त्यही बेला एन्थोनी गोर्डनको पासमा अगाडि बढेका बेलिङ्घमले उत्कृष्ट पहिलो टचमार्फत बल नियन्त्रणमा लिए, डिफेन्डरलाई छक्याउँदै बक्सभित्र प्रवेश गरे र बायाँ खुट्टाले तल्लो दायाँ कुनामा सटिक प्रहार गर्दै गोल गरे । गोलपछि उनले आफ्नो चर्चित सेलिब्रेसन दोर्होयाए—छाती फुलाउँदै हात दुवैतर्फ फैलाए । कतिपयलाई यो घमण्ड लाग्न सक्छ, तर बेलिङ्घमका लागि त्यो आत्मविश्वासको प्रतीक हो । सम्भवतः उनले नर्वेका आन्द्रियास स्केल्डेरुपले सुरुआती गोलपछि गरेको उस्तै शैलीको उत्सव पनि सम्झिरहेका थिए। यो गोलसँगै बेलिङ्घमले विश्वकप २०२६ मा ६ गोल गरे । मिडफिल्डरका लागि यो निकै उल्लेखनीय उपलब्धि हो र यसले इङ्ग्ल्यान्डको यात्रामा उनको महत्त्व झन् टड्कारो रूपमा देखापर्छ । यस खेलले विश्वकपभर इङ्ग्ल्यान्डको यात्राको प्रतिबिम्ब पनि देखायो । उनीहरूले सुन्दर फुटबलभन्दा बढी संघर्ष, आत्मबल र जुझारुपनका भरमा सफलता हासिल गरेका छन् । कतिपय खेलाडीले आफ्नो स्वाभाविक पोजिसनभन्दा फरक स्थानमा खेल्नुपरेको थियो भने केही चोट र स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका थिए । धेरै क्षणमा इङ्ग्ल्यान्डको चौथो विश्वकप सेमिफाइनल यात्रा असम्भवजस्तै देखिएको थियो । तर गुणस्तरमा देखिएको कमीलाई उनीहरूले अदम्य आत्मविश्वास र संघर्षशीलताले पूर्ति गरेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण अतिरिक्त समयमा बेलिङ्घमको विजयी गोल बन्यो । मोर्गन रोजर्सको टाढाबाट आएको शक्तिशाली प्रहार नर्वेका गोलरक्षक ओर्जान नाइलान्डले रोक्ने प्रयास गरे पनि बल खतरनाक क्षेत्रमा फर्कियो । त्यही अवसरमा बेलिङ्घम सही ठाउँमा उपस्थित भए र सहज रूपमा गोल गर्दै इङ्ग्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाए । युरो २०२४ मा इङ्ग्ल्यान्डलाई संकटबाट जोगाएपछि बेलिङ्घमले चिच्याउँदै भनेका थिए, ‘हु इल्स (अरू को ?)’ यसपटक पनि उत्तर उही रह्यो—बेलिङ्घम नै । यस प्रतियोगितामा उनको गोल संख्या अब छ पुगेको छ, जसमा कुनै पनि पेनाल्टीबाट आएको छैन । यससँगै उनी एकै विश्वकपमा इङ्ग्ल्यान्डका लागि सर्वाधिक गैर–पेनाल्टी गोल गर्ने खेलाडीको संयुक्त कीर्तिमानमा पुगेका छन् । यसअघि मेक्सिकोविरुद्ध पनि दुई गोल गरेका बेलिङ्घम विश्वकपका लगातार दुई नकआउट खेलमा दुई–दुई गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बने । यसअघि यस्तो उपलब्धि सन् १९८६ मा डिएगो म्याराडोनाले हासिल गरेका थिए, जसले अन्ततः अर्जेन्टिनालाई विश्वकप जिताएका थिए । बेलिङ्घम पनि त्यही उपलब्धि दोर्होयाउने आशामा छन् । अहिल्यै त्यो लक्ष्य धेरै टाढा भए पनि बेलिङ्घम इङ्ग्ल्यान्डका लागि प्रेरणादायी नेतृत्वकर्ता बनेका छन् । टोलीलाई निर्णायक क्षण चाहिएको बेला उनी फेरि उपस्थित भए । अग्रता लिएपछि इङ्ग्ल्यान्डसँग जोगाउनुपर्ने नतिजा थियो भने नर्वे आक्रमणमा जान बाध्य भयो । अतिरिक्त समयको बीचतिर सम्भावित चोटका कारण हालान्ड मैदानबाट बाहिरिनु पनि इङ्ग्ल्यान्डका लागि फाइदाजनक बन्यो । अन्तिम १५ मिनेटमा नर्वेको दबाब झेल्दै अग्रता जोगाउनु इङ्ग्ल्यान्डका लागि परिचित अवस्थाजस्तै बन्यो । यद्यपि इङ्ग्ल्यान्डबारे अझै धेरै प्रश्न बाँकी छन् । के प्रशिक्षक थोमस टुखेलले भने झैं यो टोली अझ राम्रो खेल्न सक्छ ? के उनीहरू यहाँसम्म पुग्नु केवल भाग्यको परिणाम हो ? वा यस्तै निर्णायक क्षणहरूले ६० वर्षदेखिको विश्वकप उपाधिको प्रतीक्षा अन्त्य गराउन सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर त भविष्यले नै दिनेछ । तर एउटा कुरा भने ढुक्कजस्तै छ, जबसम्म जुड बेलिङ्घम यस्तै लयमा छन्, इङ्ग्ल्यान्डका लागि कुनै पनि लक्ष्य असम्भव देखिँदैन । अन्य सान्दर्भिक सामग्रीहरू: सेमिफाइनल समीकरण पूरा, फुटबलका चार महाशक्ति उपाधि दौडमा यी हुन् इङ्ल्यान्डले नर्वेलाई हराउन गर्नुपर्ने ६ मुख्य काम हालान्डको नाममै उन्माद ‘विश्वकप पहिले नै तय थियो ?’ अर्जेन्टिनालाई लिएर फैलिएका षड्यन्त्रका दाबीहरू विश्वकपमा अनुभवको दबदबा, इतिहासकै सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी मैदानमा विश्वकपको उपाधि होड थप रोमाञ्चक क्रिस्टियानो रोनाल्डो : इतिहास रचे, तर विश्वकप ट्रफी चुम्न सकेनन् हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण] विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
भन्सारमा कडाइ, डुइङ बिजनेसमा बढावा
काठमाडौं । आर्थिक प्रशासन, कर प्रणाली र व्यावसायिक वातावरणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कानूनी रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ दर्ता गर्दै संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । संविधानको मर्म अनुकूल नभएका, सङ्घीय संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका र निजी क्षेत्रलाई दोहोरो प्रशासनिक झन्झट दिइरहेका ६ वटा ऐन तथा नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र ३ वटा मुख्य कर ऐनहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गरि विधेयक दर्ता गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि क्रियाशील राजस्व अनुसन्धान विभागको हालको संरचनालाई खारेज गरी यसको क्षेत्राधिकार आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ र नियमावली २०७० बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली, भन्सार चोरी–निकासी र वैदेशिक विनिमय अपचलनको अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । तर, यो व्यवस्थाले आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग कार्यक्षेत्र बाझिएर समानान्तर संस्था खडा गरेको हुँदा व्यवसायीहरूबाट गुनासो आउने गरेको थियो । अब आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट र गैरकर सम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछन् भने चोरी निकासी तथा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभाग र विदेशी विनिमय कसूर सम्बन्धी मुद्दा विदेशी विनिमय तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीमा सर्नेछन् । यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको ‘एउटै कसूरमा बहुनिकायको अनुसन्धान’ र प्रक्रियागत जटिलताको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रमा विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले व्यावसायिक मालसामान ओसारपसार गर्ने ढुवानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा सोको विवरण अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने मात्र नभई ढुवानी साधनको भौतिक अवस्थिति ट्र्याक गर्न ‘जीपीएस डिभाइस’ जडान गर्नु अनिवार्य हुनेछ । नेपालभित्र दर्ता भएका लरी, ट्रक, कन्टेनर, ट्याङ्कर जस्ता साधनहरूले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको चालु अवस्थाको जीपीएसको सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । यो नियम उल्लंघन गरेमा वा विवरण प्रविष्ट नगरेमा सम्बन्धित ढुवानी साधन धनी वा प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलोपटक पचास हजार रुपैयाँ र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कठोर व्यवस्था गरिएको छ, जसले बीच बाटोमै सामान गायब हुने वा चोरी पैठारी हुने जोखिमलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्नेछ । यसैगरी, राज्यको गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘आयकर ऐन, २०५८’ मा संशोधन गरी ‘गैरकर’ को स्पष्ट र एकीकृत परिभाषा समेटिएको छ । अबदेखि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिबाना वा साँवा फिर्ता रकम र सोमा लाग्ने ब्याजलाई समेत गैरकर मानिनेछ । यदि कसैले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने यस्तो गैरकर नतिरेको वा नबुझाएको पािएमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी छानबिन गर्दा थप गैरकर दायित्व निर्धारण भएमा त्यस्तो गैरकर रकमको शतप्रतिशत जरिबाना गरी असुल गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यद्यपि, करदाताको अधिकार रक्षाका लागि महानिर्देशकले गरेको यस्तो गैरकर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने बाटो भने खुल्ला राखिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएसँगै सीमा क्षेत्र र सडकमा हुने अवैध व्यापार तथा तस्करी रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भन्सार विभागकै काँधमा आइपुगेकाले ‘भन्सार ऐन, २०८२’ लाई समेत थप शक्तिशाली बनाइएको छ । यसअघि भन्सार जाँचपास भइसकेका शङ्कास्पद वस्तु नियन्त्रणमा लिएर पुनः जाँच वा अनुसन्धान गरी केवल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने सीमित अधिकार मात्रै अधिकृतहरूलाई रहेकोमा अब प्रत्यक्ष ‘कारबाही’ समेत गर्न सक्ने गरी भन्सार अधिकृतहरूलाई पूर्ण तदर्थ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । ऐनको दफा ४, १३ र १४ मा गरिएका यी संशोधनसँगै भन्सार क्षेत्र वा भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट हुने वस्तुको चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक चेकजाँच, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया थप चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल युगमा झन्झटिलो बनेको र राजस्वमा न्यून योगदान दिने ‘आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९’ र लघुवित्त तथा वित्तीय मध्यस्थताका सबै कार्यहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनबाटै व्यवस्थित भइसकेकाले ‘वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५’ लाई पनि खारेजीको सूचीमा राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आर्थिक टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र भन्सार ऐनकै स्थापित संरचनाबाट सञ्चालन हुने भएकाले यो ऐन लागू हुँदा सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । राज्यको कुनै अतिरिक्त बजेट खर्च नहुने तर प्रशासनिक दोहोरोपना हटेर कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुने यो विधेयकले नेपालको कर प्रशासनमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि मुलुकमा विधिको शासन, डिजिटल अनुगमन र व्यावसायिक सुगमता या डुइङ बिजनेसलाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा बढावा मिल्ने देखिन्छ ।
