काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
व्यवसायीहरू सरकारको नियमन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन्, तर नयाँ नियमावलीका कतिपय प्रावधानले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेभन्दा सञ्चालन मै कठिनाइ सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् ।
शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार यो नियमावली अचानक आएको होइन । यसका लागि उनीहरूले करिब दुई दशकदेखि सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका थिए ।
विशेषगरी २०६८ सालदेखि शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको माग गर्दै आएको शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (ईक्यान) ले अन्ततः २०७३ सालमा निर्देशिका ल्याउन सफल भएको थियो ।
शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलका अनुसार त्यसबेलाको निर्देशिकाले पहिलोपटक शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले नियमावली ल्याइएको भए पनि व्यवसायीका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ ।
‘हामीले वर्षौं लगाएर तयार पारेको आधारलाई उपयोग गरिएको छ । तर अन्तिम नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै गरिएन । धेरै व्यवस्था परामर्श संस्थालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा कसिलो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यबाट आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
नियमावलीमा के-के छ व्यवस्था ?
नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसका साथै ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने शाखा विस्तारका लागि २० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुमतिपत्रबिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
यस्तै, भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण र पूर्वतयारी कक्षाका लागि पनि नियमावलीले छुट्टाछुट्टै धरौटी तथा दस्तुर तोकेको छ । पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।
नियमावलीले कन्सलटेन्सीको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ । अब विद्यार्थीसँग नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । विद्यार्थीबाट लिइएको प्रत्येक शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
त्यस्तै, सबै सेवा शुल्क संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको आफ्नै भवन हुनुपर्ने वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
नयाँ नियमावलीले विदेश पठाएपछि पनि कन्सलटेन्सीको जिम्मेवारी समाप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
अब कन्सलटेन्सीले आफूमार्फत विदेश गएका विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा पठाइएको शैक्षिक संस्थापछि अवैध ठहरिएमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीले वहन गर्नुपर्नेछ ।
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिने शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
नियमावलीले कन्सलटेन्सीलाई सेवा गुणस्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यार्थीलाई आर्थिक ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिएर झुक्याउने, कर नतिर्ने वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कन्सलटेन्सीको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको यो व्यवस्थाले विदेश अध्ययनका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण, विद्यार्थीको हित संरक्षण र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
व्यवसायीको के-के व्यवस्थामा आपत्ति छ ?
सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने दाबी गरे पनि व्यवसायीहरूले भने यसका केही व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्यार्थीको हित संरक्षण र सेवा गुणस्तर सुधार आवश्यक भए पनि नियमावलीका कतिपय प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालनलाई नै जटिल बनाउने जोखिम छ ।
व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति २५ लाख रुपैयाँ धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा छ । उनीहरूका अनुसार साना तथा मझौला स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि यति ठूलो रकम धरौटी राख्नु सहज छैन । यसले नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्न कठिन बनाउने र साना व्यवसाय विस्थापित हुने उनीहरूको तर्क छ ।
नियमावलीले कन्सलटेन्सीलाई आफूले विदेश पठाएका प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने, विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परे वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था समस्यामा परे जिम्मेवारीसमेत वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले विद्यार्थीको अभिलेख राख्न आफूहरू तयार रहेको बताए पनि विदेश पुगेपछि उत्पन्न हुने सबै अवस्थाको जिम्मेवारी कन्सलटेन्सीमाथि मात्र थोपर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै, विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेला आयोजना गर्न रोक लगाइएको व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता मेला विद्यार्थीलाई विभिन्न विश्वविद्यालय र अध्ययन गन्तव्यबारे जानकारी दिने प्रभावकारी माध्यम हुन् । पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा पारदर्शी मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ ।
कन्सलटेन्सी सञ्चालनका लागि तोकिएको पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पनि विवादको विषय बनेको छ । नियमावलीले कार्यालय निश्चित स्तरको पूर्वाधारयुक्त र अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले समावेशी पूर्वाधारको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि अधिकांश कन्सलटेन्सी भाडाका साना कार्यालयबाट सञ्चालन हुने भएकाले तत्काल यस्तो संरचना निर्माण गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुने बताएका छन् ।
शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (ईक्यान) का निर्वातमान अध्यक्ष शेषराज भट्राई शैक्षिक परामर्श सेवा ठूलो उद्योग नभएकाले नियमावलीमा यस्ता कुराहरू राखिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘धेरैले एक/दुई कोठा भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नै भवन, सबै पूर्वाधार र अपाङ्गमैत्री संरचना अनिवार्य बनाउँदा धेरै संस्थालाई सञ्चालन गर्नै कठिन हुन्छ ।’
त्यस्तै, कन्सलटेन्सीलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने (ग्रेडिङ) व्यवस्था पनि स्पष्ट मापदण्डबिना लागू गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार ग्रेडिङ गर्ने हो भने त्यसका आधार, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र पुनरावलोकन प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ ।
व्यवसायीहरूको अर्को गुनासो नियमावली निर्माण प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार सरकारले नियमावली तयार गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको छ।
‘हाम्रो माग विद्यार्थी हितविपरीत होइन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पनि गुणस्तरीय, उत्तरदायी र पारदर्शी शैक्षिक परामर्श सेवा चाहन्छौं । तर नियम व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री पनि हुनुपर्छ।’
ईक्यानका अध्यक्ष पौडेल २०७३ सालको निर्देशिकामा भएका केही व्यावहारिक व्यवस्थासमेत नयाँ नियमावलीमा कमजोर बनाइएको बताउँछन् । नेपाली कन्सलटेन्सीहरू केवल नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने माध्यम मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका शैक्षिक संस्थामा आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्ने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नियमन आवश्यक छ, तर नियमनका नाममा व्यवसाय सञ्चालन नै असम्भव हुने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित होइन,’ त्यसैले नियमावली कार्यान्वयनअघि सरोकारवालासँग पुनः छलफल गरी व्यवहारिक संशोधन गर्नुपर्छ ।’
के भन्छन् विज्ञहरू ?
यो विषयमा शिक्षाविद्हरू भने विद्यार्थीको भविष्य कुनै पनि हालतमा व्यापारको विषय बन्न नहुने बताउँछन् । विदेश अध्ययनका नाममा हुने ठगी, भ्रमपूर्ण सूचना र अव्यवस्थित परामर्शका कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति विद्यार्थी र उनका परिवारले बेहोर्नुपरेको छ । जसकारण सरकार, शैक्षिक परामर्श संस्था र अभिभावक—तीनै पक्षले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की विदेश अध्ययन केवल व्यवसायको विषयमात्र नभई यो हजारौं विद्यार्थीको सपना, परिवारको लगानी र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि रहेको बताउँछन् ।
‘बच्चा र उसको परिवारको भविष्यको कुरामा शैक्षिक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय देख्लान्, तर म त्यहाँ शिक्षा र पीडा देख्छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा एकले अर्कोलाई दोष दिने वा प्रशंसा गर्नेभन्दा पनि सबै पक्ष गम्भीर भएर समाधान खोज्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समय शिक्षालाई सेवाभन्दा बढी नाफामुखी व्यवसायका रूपमा हेरिन थालेको बताउँदै उनी यही कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
विद्यार्थी विदेश पुगेपछि त्यसको जिम्मेवारी कन्सलटेन्सीले लिन नसक्ने व्यवसायीहरूको तर्कसँग डा. कार्की सहमत छैनन् ।
उनका अनुसार यदि कुनै संस्थाले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने जिम्मा लिएको छ भने उसले पठाएको शैक्षिक संस्था वैधानिक छ कि छैन, प्रदान गरिएको सूचना सत्य हो कि होइन भन्ने विषयमा उत्तरदायी हुनैपर्छ ।
‘प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भनेर दर्ता नै नभएका वा नक्कली संस्थामा विद्यार्थी पठाउन पाइँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘जसरी उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सक आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यसैगरी गलत सूचना दिएर विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।’
शैक्षिक परामर्श क्षेत्र केवल व्यक्तिगत व्यवसायको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । कार्कीले विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीका कारण वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो क्षेत्रमा प्रभावकारी सरकारी नियमन अपरिहार्य भएको बताए ।
अर्का शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केवल नियन्त्रणको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार नियमावली बनाउँदा नियन्त्रण, नियमन, सहजीकरण र सम्मान—यी चारवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बनाइनुपर्छ । नियमावलीले अनियमितता रोक्नुपर्छ, तर वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई अनावश्यक रूपमा निरुत्साहित गर्नु पनि उचित नहुने उनको धारणा छ ।
प्रा. कोइरालाका अनुसार सरकारले विदेश अध्ययनलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने नभइ, नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने नीति पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।
उनले नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सलटेन्सी) र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी म्यानपावर कम्पनीबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । त्यसैगरी, विदेश पठाउने प्रक्रियाभन्दा शैक्षिक काउन्सिलिङलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।
विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, आर्थिक अवस्था र अध्ययनको उद्देश्यका आधारमा सही परामर्श दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
