सहकारीको सम्पत्तिले नपुगे सरकारले दिनेछ बचतकर्ताको पैसा
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकट, बचतकर्ताको रकम अपचलन र फितलो नियमनको समस्यालाई सदाका लागि सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ जारी गरेको छ । संशोधित ऐनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ र त्यसलाई वार्षिक रूपमा नवीकरण गराउनुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस्तो इजाजत नलिएमा वा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा इजाजतपत्र निलम्बन भई कारोबार रोक्का हुने जस्ता कडा प्रावधान ऐनमा समेटिएका छन् । ऐनले सहकारीको बचत हिनामिना गरी परिवार वा नातेदारका नाममा लुकाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न ‘परिवार’ र ’नातेदार’ को परिभाषालाई निकै फराकिलो बनाएको छ । अब मानो छुट्टिएका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका सदस्य मात्र नभई ठूलो बुवा, काका, मामा, ज्वाइँ, साला–साली, जेठान र भिन्न भएका सासु–ससुरा जस्ता विस्तृत नातेदारहरूलाई समेत अपचलन गरिएको सम्पत्ति रोक्का र असुलीको कानुनी दायराभित्र ल्याइएको छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र हिनामिनामा संलग्न पूर्वसञ्चालकहरूको समेत चल–अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता तथा सेयर रोक्का राख्न र निजहरूलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विशेष व्यवस्था ऐनले गरेको छ । वर्षौँदेखि सहकारी डुबेर सडकमा पुगेका बचतकर्ताहरूलाई तत्काल राहत दिन सरकारले व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी एक ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको सम्पत्ति असुलीबाट शोधभर्ना हुने रकम र अन्य स्रोतबाट संकलन हुने रकम यस कोषमा जम्मा गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्तिबाट ब्यहोर्न नसकिने भएमा सो प्रयोजनाका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । यो कोष ’क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली सञ्चालन गरिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज नहुने गरी बचतकर्ताको तत्काल बचत फिर्ता गर्न मात्र प्रयोग गरिने व्यवस्था ऐनमा छ । नयाँ ऐनले जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीयस्तरका सहकारी सङ्घहरूलाई प्रत्यक्ष बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका सहकारी सङ्घहरूलाई एक आपसमा मिलेर वा कार्यरत सहकारी बैङ्कसँग एकीकरण हुनका लागि तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि दिइएको छ । यसका साथै, ब्याजदर निर्धारण गर्दा सन्दर्भ ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने र हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेर ऋणीहरूलाई समेत राहत दिने प्रयास गरिएको छ । यो संशोधन सहकारी क्षेत्रको अराजकता नियन्त्रण गर्नका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा र व्यापक कानुनी प्रयास हो । सम्पत्ति रोक्का, विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध र आवश्यक परेमा नेपाल प्रहरीको सहयोग लिई अभियुक्तलाई उपस्थित गराउने जस्ता प्रावधानले अपचलनकर्ताहरूमाथि बलियो कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
२१.२० खर्ब रेमिट्यान्स, ३७.५५ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति, महँगी र व्यापार घाटा चुनौती
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालको बाह्य क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । यद्यपि, आयात निर्यातभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापार घाटा विस्तार भएको छ भने जेठ महिनामा वार्षिक मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेर महँगीको दबाब पनि बढेको देखिएको छ । मूल्यवृद्धि ५.२२ प्रतिशत, फलफूल र यातायातमा उच्च वृद्धि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत तथा गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको ५.३७ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ०.५४ प्रतिशत र ३.९४ प्रतिशत थियो । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.८९ प्रतिशत रहेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ४.२४ प्रतिशत भन्दा कम हो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै १७.४० प्रतिशत बढेको छ । त्यसपछि घ्यू तथा तेल १५.१० प्रतिशत, माछा तथा मासु ५.२६ प्रतिशत र तरकारी ४.१४ प्रतिशत महँगिएको छ भने दाल तथा गेडागुडीको मूल्य ०.९३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहमा विविध वस्तु तथा सेवा १६.६८ प्रतिशत, यातायात १५.३१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थ ७.२० प्रतिशत, शिक्षा ५.५४ प्रतिशत तथा कपडा तथा जुत्ताचप्पल ५.५३ प्रतिशत महँगिएको छ । क्षेत्रगत रूपमा सहरी क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ४.७८ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५.७५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४.६१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, मधेश प्रदेशको ५.६२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ४.७९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ५.०५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ५.६२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ४.८९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा मुद्रास्फीति ५.७४ प्रतिशत, पहाडमा ५.०७ प्रतिशत, काठमाडौं उपत्यकामा ४.९८ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ३.७१ प्रतिशत रहेको छ । २१.२० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, जेठमा मात्रै २ खर्ब बढी चालु आवको ११ महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १५.६ प्रतिशतले बढेको थियो । जेठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यो रकम १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा डलरमा विप्रेषण २९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि १२.८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) पनि बढेर २३ खर्ब २१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १६ खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ३ लाख ६७ हजार २११ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ५५ हजार ७३५ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ लाख ५२ हजार ३२४ र ३ लाख ८ हजार ६७ रहेको थियो । ११ महिनामा व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो चालु आवको जेठसम्म नेपालको कुल वस्तु निर्यात १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा निर्यात ७७.८ प्रतिशतले बढेको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फको निर्यात १३.६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ९.२ प्रतिशतले बढेको छ । तर चीनतर्फको निर्यात ३५.८ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत रूपमा भटमासको तेल, पाम तेल, अलैंची, चाउचाउ र ब्रानको निर्यात बढेको छ भने जिङ्क सिट, पार्टिकल बोर्ड, चिया, ऊनी गलैंचा र हस्तकलाका सामानको निर्यात घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ९४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । मुलुकगत आधारमा भारतबाट आयात ११.८ प्रतिशत, चीनबाट २१.५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ, चाँदी, यातायातका उपकरण, सवारीसाधन तथा स्पेयर पाट्र्स, रासायनिक मल र भटमासको कच्चा तेलको आयात बढेको छ भने खाने तेल, हट रोल्ड शिट, लसुन, एमएस तार, छड, बार, क्वाइल र एमएस बिलेटको आयात घटेको छ । आयात उच्च दरले बढेसँगै कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ६.३ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १४.७ प्रतिशत मा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १५.१ प्रतिशत थियो । बाह्य क्षेत्र थप मजबुत समीक्षा अवधिमा नेपालको बाह्य क्षेत्रका प्रमुख सूचकहरू उल्लेख्य रूपमा सुधारिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालु खाता ८ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ३ खर्ब २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा पनि चालु खाताको स्थिति थप बलियो बनेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर बचतमा रहेको चालु खाता यस वर्ष ५ अर्ब ५३ करोड अमेरिकी डलर बचतमा पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा उल्लेख्य बढी हो । त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई-इक्विटी मात्र) २२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा शोधनान्तर बचत ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत ६ अर्ब ३९ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा यो ३ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको जेठसम्म नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४०.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि २०८२ असारमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९ अर्ब ५० करोड डलरबाट २६.५ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब ६८ करोड डलर पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग ३३ खर्ब ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत असारको तुलनामा ३७.९ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६१.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ४ खर्ब २५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा यस्तो सञ्चिति २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । जेठ मसान्तसम्मको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये भारतीय मुद्राको हिस्सा २१.५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा हालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२.५ महिनाको वस्तु आयात तथा १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, जेठ मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँगको अनुपात ६१.५ प्रतिशत, कुल आयातसँगको अनुपात १५९.५ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्राप्रदायसँगको अनुपात ४३.७ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष असार मसान्तमा यी अनुपात क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए ।
कागजमा मात्रै घट्यो गाडी भाडा
काठमाडौं । सरकारले इन्धनको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको हप्तौं भइसक्यो । तर, काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा गुड्ने गाडीहरूमा यो निर्णय अझै लागू भएको छैन । यात्रुहरू पुरानै महँगो भाडा तिर्न बाध्य छन् । सरकारी दररेटभन्दा बढी रकम असुलिँदा दैनिक आवतजावत गर्ने यात्रु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । कोटेश्वरमा बस्ने राजेन्द्र कुवँरका अनुसार कोटेश्वरदेखि बागबजारसम्मको भाडा पहिले २० रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अहिले ३० रुपैयाँ असुल्ने गरिएको छ । सरकारले भाडा घटाएको सूचना सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कुनै प्रभाव नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले भाडा घटाएको सुनिन्छ । तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा भने झन् बढेको छ । चालक र सहचालकले मनपरी रकम लिने गरेका छन् । सरकारले सूचना निकालेर भाडा घट्यो भन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कतै देखिँदैन,’ कुवँरले भने । विद्यार्थीहरू पनि बढी प्रभावित बनेका छन् । कुवँरका अनुसार यसअघि विद्यार्थी परिचयपत्र देखाएर कोटेश्वर–बागबजार यात्रा १५ रुपैयाँमा गर्न सकिने भए पनि अहिले त्यसको झण्डै दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तै, चन्द्रागिरि केबलकारको गेटदेखि रत्नपार्कसम्मको भाडा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको यात्रुहरूको गुनासो छ । नयाँ बानेश्वर बस्दै आएका रविन गिरीले पहिले प्रतिव्यक्ति ४० रुपैयाँ लिने गरिएको उक्त रुटमा अहिले ७५ रुपैयाँ असुल्ने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘सरकारले भाडा घटाएको कागजमा मात्रै रहेछ । गाडी चालक र सहचालकहरुले त पुरानो भन्दा पनि बढी लिने गरेका छन् । सुरुमा एक सय दिनु भनेको थियो । तर, मैले यति होइन भन्दा यत्तिनै हो भनेर बोलाबोल समेत भयो । पछि ७५ दिनु जसरी पनि भन्यो अनि ७५ तिरेर आए । ’ सरकारले इन्धन मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरे पनि त्यसको प्रभाव सडकमा नदेखिँदा नियमन र अनुगमनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यात्रुहरूले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएको भाडादर कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । के भन्छ महासंघ ? नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले बागमती प्रदेश सरकार र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरे । संघीय सरकारले अन्तर–प्रदेश भाडा समायोजन गरिसक्दा पनि बागमती प्रदेशले समयमा भाडा समायोजन नगरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । अध्यक्ष सिटौलाले बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयलाई निकम्माको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘अन्तर–प्रदेश संघीय सरकारले भाडा समायोजन गरिसक्यो, तर बागमती प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन । यो प्रदेश सरकार निकम्मा भयो भन्दिए हुन्छ । ’ अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार सरकारले समयमै र पारदर्शी ढंगले भाडा समायोजन नगर्दा यातायात क्षेत्रको नियमनमा समेत समस्या देखिएको छ । ‘समयमा समायोजन गरिदिए पो नियमन गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयको काम के हो ? रमिते बनेर बस्ने कि काम गर्ने ? मन्त्रालयले जिम्मेवारी नलिँदा व्यवसायी र यात्रु दुवै मर्कामा परेका छन् ।’ प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीहरूले जनसरोकारका विषयमा चासो नदिएको भन्दै उनले मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । व्यवसायीहरूले पटक–पटक माग गर्दा पनि पारदर्शी ढंगले भाडा तोक्न ढिलासुस्ती गर्नुले सरकारको लाचारीपन प्रस्ट भएको उनको दाबी छ । संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा उल्टै काम ठप्प पारेर बसेको सिटौलाको आरोप छ । उनले संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तत्काल भाडा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन चेतावनी समेत दिए । यस विषयमा विकासन्युजले जिज्ञासा राख्दा अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायहरू भने एक–अर्कालाई दोष देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरी कारबाही गरिरहेको दाबी गर्छ, यातायात कार्यालय जनशक्ति नभएको गुनासो गर्छ भने मन्त्रालय प्रविधिको सपना देखाएर तत्कालको समस्याबाट उम्किन खोज्छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश काफ्लेका अनुसार यातायात व्यवसायीले गाडीको प्रवेशद्वारमै देखिने गरी नयाँ भाडादर टाँस्नु अनिवार्य छ । ‘नयाँ समायोजन भएको भाडादर सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्छ, हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं,’ काफ्लेले भने । भाडादर नटाँस्ने वा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरिएको उनको दाबी छ । तर, उपत्यकाका अधिकांश सवारीमा अझै पनि नयाँ भाडादरको सूची देखिँदैन, जसका कारण यात्रु र सहचालकबीच दिनहुँ भनाभन हुने गरेको छ । अनुगमनको महत्त्वपूर्ण मानिने बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरेले भने आफ्नो कार्यालयबाट कुनै अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनको जवाफले सरकारी संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । ‘हाम्रो कार्यालयमा त फाँटमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी नै पुगिरहेका छैनन् । जनशक्ति र बजेटको अभाव छ,’ घिमिरेले भने, ‘भाडा समायोजन र अनुगमन गर्ने मुख्य काम बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको हो, उहाँहरूलाई सोध्नुस् ।’ उनका अनुसार दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी भए पनि कार्यबोझ धेरै भएकाले सडकमा निस्किएर अनुगमन गर्न असम्भव छ । मन्त्रालय भन्छ : प्रविधिमैत्री नभई सुधार सम्भव छैन श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी खकेन्द्र पौडेल भने व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या देखाउछन् । ट्याक्सीको हकमा नापतौल विभागको सफ्टवेयरमा आएको समस्याले मिटर समायोजन हुन नसकेको उनको तर्क छ । सार्वजनिक यातायातको अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘म्यानुअल्ली अनुगमन गर्दा रिसोर्सको अभाव र निकायहरूबीच समन्वयको कमी देखिन्छ । हामी फ्री हुँदा ट्राफिक व्यस्त हुने, ट्राफिक फ्री हुँदा हामी व्यस्त हुने समस्या छ ।’ पौडेलका अनुसार अब मन्त्रालयले इडिएल र भिआरएस जस्ता डिजिटल प्रणाली मार्फत भाडा नियमन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘ट्याक्सीलाई अनलाइन पोर्टलमा ल्याउने र क्यासलेस प्रणाली लागू गरेपछि मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ,’ उनले भविष्यको योजना सुनाए । सरकारी अधिकारीहरूबीच समन्वयको अभाव र एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ । ट्राफिक प्रहरीको ५०० रुपैयाँ जरिवाना र मन्त्रालयको डिजिटल सपनाको बीचमा आम यात्रु भने दैनिक रूपमा ठगिइरहेका छन् । बजारमा भाडा घटेको आभास नहुनुले सरकारी नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
