काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकट, बचतकर्ताको रकम अपचलन र फितलो नियमनको समस्यालाई सदाका लागि सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ जारी गरेको छ । संशोधित ऐनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ र त्यसलाई वार्षिक रूपमा नवीकरण गराउनुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस्तो इजाजत नलिएमा वा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा इजाजतपत्र निलम्बन भई कारोबार रोक्का हुने जस्ता कडा प्रावधान ऐनमा समेटिएका छन् ।
ऐनले सहकारीको बचत हिनामिना गरी परिवार वा नातेदारका नाममा लुकाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न ‘परिवार’ र ’नातेदार’ को परिभाषालाई निकै फराकिलो बनाएको छ । अब मानो छुट्टिएका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका सदस्य मात्र नभई ठूलो बुवा, काका, मामा, ज्वाइँ, साला–साली, जेठान र भिन्न भएका सासु–ससुरा जस्ता विस्तृत नातेदारहरूलाई समेत अपचलन गरिएको सम्पत्ति रोक्का र असुलीको कानुनी दायराभित्र ल्याइएको छ ।
सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र हिनामिनामा संलग्न पूर्वसञ्चालकहरूको समेत चल–अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता तथा सेयर रोक्का राख्न र निजहरूलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विशेष व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
वर्षौँदेखि सहकारी डुबेर सडकमा पुगेका बचतकर्ताहरूलाई तत्काल राहत दिन सरकारले व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी एक ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको सम्पत्ति असुलीबाट शोधभर्ना हुने रकम र अन्य स्रोतबाट संकलन हुने रकम यस कोषमा जम्मा गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्तिबाट ब्यहोर्न नसकिने भएमा सो प्रयोजनाका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
यो कोष ’क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली सञ्चालन गरिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज नहुने गरी बचतकर्ताको तत्काल बचत फिर्ता गर्न मात्र प्रयोग गरिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
नयाँ ऐनले जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीयस्तरका सहकारी सङ्घहरूलाई प्रत्यक्ष बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका सहकारी सङ्घहरूलाई एक आपसमा मिलेर वा कार्यरत सहकारी बैङ्कसँग एकीकरण हुनका लागि तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि दिइएको छ ।
यसका साथै, ब्याजदर निर्धारण गर्दा सन्दर्भ ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने र हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेर ऋणीहरूलाई समेत राहत दिने प्रयास गरिएको छ ।
यो संशोधन सहकारी क्षेत्रको अराजकता नियन्त्रण गर्नका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा र व्यापक कानुनी प्रयास हो । सम्पत्ति रोक्का, विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध र आवश्यक परेमा नेपाल प्रहरीको सहयोग लिई अभियुक्तलाई उपस्थित गराउने जस्ता प्रावधानले अपचलनकर्ताहरूमाथि बलियो कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
