निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष सहजताका लागि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने, कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने, विद्यमान रेगलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमााई २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाले टियर टू क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्वमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टियर टू क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने र यी व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गरिने बताएको छ ।
डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक्ले मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सेन्ट्रल बैंक डिजटल करेन्सीको प्रारुप डिजाइन क्यारेक्टरस्टिक्स तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइने बताएको छ । यस्तै, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
