यी १८ बीमा कम्पनीले प्राधिकरणलाई टेरेनन्, कारोबार रोक्का गर्ने ल्याकत राख्ला ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई २०८१ असारसम्म तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन समय दिएको थियो । याे अवधिमा १० वटा बीमा कम्पनीले मात्रै प्राधिकरणले दिएको समयमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन सफल भए । हाल १४ वटा जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी गरी २८ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अझै १८ वटा बीमा कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । जसमध्ये जीवन बीमातर्फ राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, मेट लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पारेशन (एलआईसी) नेपाल, एशियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, सिटिजन लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफले प्राधिकरणले तोकेको पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फ नेपाल इन्स्योरेन्स, दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र सानिमा जिआईसीले प्राधिकरणले तोकेको पुँजी पुर्याउन नसकेका हुन् । समय सीमा सकिएपछि पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले के गर्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । साविक बीमा संस्थान रहेको यस कम्पनीमा सरकारको लगानी छ । विसं २०८० मंसिर १२ गते कम्पनी लिमिटेडमा परिणत भएपछि ६ महिनाभित्र तोकेको पुँजी पुर्याउने शर्त प्राधिकरणमा राखेको स्रोतको भनाइ छ । तर, कम्पनीले मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढाएको र स्वीकृति पाउन ढिलाइ भएको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको छ । ‘कम्पनीमा परिणत भएपछि जेठ ११ गतेसम्म पुँजी पुर्याइसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले पुर्याउन सकेन । किनभने कम्पनीमा सरकारको लगानी छ, लगानी गर्न सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रक्रिया बढाएको कम्पनीले प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘अहिले कम्पनी सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छ ।’ रिलायबल नेपाल, सन नेपाल र सिटिजन लाइफलाई जगेडा कोषमा भएको रकम चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । साथै, यी कम्पनीले जगेडा कोषमा भएको रकमबाट बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरेर पुँजी पुर्याउने प्राधिकरणसँग प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रिलायबल नेपालको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, सिटिजन लाइफको ३ अर्ब ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफको ३ अर्ब ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यद्यपि, सन नेपालले भने २७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यस्तै, सानिमा रिलायन्स र प्रभु महालक्ष्मीले भने गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरेर बाँकी पुँजी पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । हाल सानिमा रिलायन्सको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको ४ अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, एशियन लाइफले हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पुँजी पुर्याउने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ४२ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेछ । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मको मात्रै वार्षिक र लेखापरीक्षक प्रतिवेदनसहितको वित्तीय विवरणहरू सम्पन्न गरी पारित गरेको छ । त्यसयताको कम्पनीको लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा हुन सकेको छैन । कम्पनीको सबै हिसाब बाँकी रहेकाले जगेडा कोषमा ठूलो रकम हुन आउँछ । सोही जगेडा कोषको रकमलाई पुँजीमा गणना गर्न दिने तयारी भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । नेपाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, यूनाइटेड अजोडको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको २ अर्ब १ करोड २३ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र सानिमा जिआईसीको २ अर्ब रुपैयाँ छ । यी कम्पनीले हपक्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने छन् । जसमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्सले ४० प्रतिशत, यूनाइटेड अजोडले १५ प्रतिशत, नेको इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत, प्रभु इन्स्योरेन्सले ५०.१५ प्रतिशत, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६६ प्रतिशत, सानिमा जिआईसीले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । नेपाली बीमा बजारमा विभिन्न ४ बीमा कम्पनी मेट लाइफ, एलआईसी नेपाल, ओरियण्टल र नेशनल इन्स्योरेन्समा विदेशी लगानी छ । यी कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न बीमा प्राधिकरणलाई सकस छ । जसमध्ये एलआईसी नेपालले ८८.४५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने छ । मेट लाइफ, ओरियण्टल र नेशनलले पुँजी वृद्धि गर्ने कबुल गरेपछि प्राधिकरण मौन बसेको छ । ‘विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो, पुँजी वृद्धि गर्ने कबुल गरेपछि सहजीकरण गरेको छ, मेटलाइफ, ओरियण्टल र नेशनलले कबुल गरिसकेका छन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘एलआईसीमा भारतीय कम्पनीले पुँजी थप्ने निर्णय गरेपछि ८८ प्रतिशत हकप्रदको प्रक्रिया अघि बढिसक्यो, अब भारतीय र नेपाली लगानीकर्ताले आफैं पैसा थप्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । यी कम्पनीमध्ये हाल नेपाल पुनर्बीमाको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ र हिमालयन पुनर्बीमाको १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । नेपाल पुनर्बीमाले बोनस सेयरमार्फत् पुँजी पुर्याउने र हिमालयन पुनर्बीमाले चुक्ता पुँजीको ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ । साथै, हाल विभिन्न ७ वटा लघुबीमा नेपाल माइक्रो, गार्डियन माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, लिवर्टि माइक्रो लाइफ, स्टार माइक्रो र ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले यी सातै लघुबीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल यी सबै कम्पनीको पुँजी ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अब ७५ करोड पुँजी पुर्याउन सबै लघुबीमा कम्पनीहरूले ३० प्रतिशत अनिवार्य आईपीओ जारी गर्नुपर्ने छ । ‘लघुबीमाको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, जसमा ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुनुपर्छ, सञ्चालनमा आएको एक वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्नुपर्छ, केही कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ, अब आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणमा आएमा अनुमति दिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । पुँजी नपुर्याउने कम्पनीको कारोबार रोक्का समयमा पुँजी नपुर्याउने कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । बीमा ऐन बमोजिम समयमा पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीको पोर्टफोलियो रोक्का र कारोबार रोक्का गर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश कम्पनीको पुँजी वृद्धि प्रक्रिया अघि बढेको र अर्काे नियामकमा रोकिएका कारण बीमा प्राधिकरण अन्यौलमा छ । स्रोतका अनुसार नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरेर प्राधिकरणले निर्णय गर्छ । यी कम्पनीले पुर्याए पुँजी नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफको ८ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको ८ अर्ब २ करोड ३ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफको ५ अर्ब १ करोड १६ लाख रुपैयाँ, सूर्याज्योति लाइफको ५ अर्ब १ करोड १९ लाख रुपैयाँ र आइएमई लाइफको ५ अर्ब रुपैयाँ छ । निर्जीवन बीमातर्फ भने हिमालयन एभरेष्टको २ अर्ब ५० करोड १ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरको २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनीको २ अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँ, आईजिआई प्रुडेन्सियलको ३ अर्ब २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ ।
इन्डोनेसिया जान चाहनेका लागि १० वर्षको ‘गोल्डेन भिसा’, कर्पोरेट लगानीकर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था
काठमाडौं । लामो समय देश बाहिर बिताउन चाहनेहरूका लागि खुसीको खबर छ । इन्डोनेसियाले विदेशी पर्यटक र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न दीर्घकालीन भिसा योजना सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्मको भिसा दिइँदैछ । यस योजनाको नाम गोल्डेन भिसा योजना हो । यस योजनाअन्तर्गत विदेशीहरूले इन्डोनेसियामा १० वर्षसम्म बस्न वा सो अवधिसम्म व्यापार गर्न सक्नेछन् । तर, यो सुविधा निःशुल्क भने छैन । यसका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार इन्डोनेसिया सरकारको यो योजनाअन्तर्गत ५ र १० वर्षका लागि भिसा दिइँदै आएको छ । ५ वर्षको भिसा प्राप्त गर्न व्यक्तिगत लगानीकर्ताले कम्तीमा २.५ मिलियन डलरको कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ। जबकि १० वर्षे भिसाका लागि ५ मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । कम्पनी खोल्न नचाहनेहरूले ३ लाख ५० हजार डलर लगानी गरेर ५ वर्षको अनुमति प्राप्त गर्न सक्छन् । १० वर्षको अनुमतिका लागि दोब्बर रकम ६ करोड लगानी गर्नुपर्नेछ । यो रकम सरकारी ऋणपत्र, सार्वजनिक कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न वा निक्षेपको रूपमा राख्न सकिन्छ । कर्पोरेट लगानीकर्ताका लागि फरक मापदण्ड कर्पोरेट लगानीकर्ताका लागि अलग-अलग मापदण्ड राखिएको छ । आफ्ना निर्देशक र आयुक्तहरूका लागि ५ वर्षको भिसा चाहने कम्पनीहरूले २५ मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । १० वर्षको भिसाका लागि ५० मिलियन डलरको लगानी आवश्यक हुनेछ । बोर्नियोको जङ्गलमा निर्माण भइरहेको सहरमा कसैले लगानी गरेमा ५ वर्षको भिसाका लागि ५० मिलियन डलर र १० वर्षको भिसाका लागि १० मिलियन डलरसम्म कम हुनेछ । यो नयाँ सहर ३२ अर्ब डलरको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३०० ले पाए गोल्डेन भिसा इन्डोनेसियाको अध्यागमन एजेन्सीका प्रमुख सिल्मी करिमले रोयटर्सलाई यस योजनाको परीक्षण चरण गत वर्ष सुरु गरिएको बताइन् । त्यसयता करिब ३ सय आवेदकलाई गोल्डेन भिसा दिइएको छ । यसले इन्डोनेसियामा १२३ मिलियन डलर लगानी गरेको छ । करिमका अनुसार इन्डोनेसियाली अधिकारीहरूले इन्डोनेसियाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई विशेष दर्जा दिने विचार गरिरहेका छन् । यो पहल भारतको ओभरसीज सिटिजनशिप अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ, जसले भारतीय मूलका व्यक्तिहरूलाई अनिश्चित कालका लागि भारतमा बस्न, काम गर्न र यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ । यस्तो योजना ल्याउनेमा इन्डोनेसिया पहिलो देश भने होइन । अन्य देशहरूले पनि यस्ता योजनाहरू लिएर आएका छन् । क्यानडा, बेलायत र सिंगापुर जस्ता देशहरूले भर्खरै यस्ता योजनाहरू बन्द गरेका छन् । यी देशका सरकारहरूले यस्तो भिसाले प्रभावकारी रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन, यस्ता योजनाहरू सट्टेबाजी उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । एजेन्सी
गभर्नरबाट अस्थिरताको बीजारोपण
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाट सुरुमा जुन किसिमको वाहीवाही पाए । त्यो तारिफ र प्रशंसा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिबाट पनि पाए । मौद्रिक नीतिका औजारहरू अन्धाधुन्ध चलाएर गभर्नर अधिकारी क्षणिक तारिफमा रमाउने व्यक्ति हुने भन्ने थप पुष्टि उनले यस पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि गरेका छन् । उसो त उनको पहिलो अर्थात् २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आलोचना गर्ने व्यक्ति बजारमा भेटिएनन् । मौद्रिक नीति सुनेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंकर पनि मक्ख बने । तर, त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के पर्यो ? तात्कालीक रूपमा अघि सारेका ती नीतिहरू अहिलेसम्म रहे वा रहेनन् ? पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् अघि सारेका नीतिहरूले बजारलाई कुन मोडमा पुर्यायो ? यो विषयमा सबै जानकार छन् । पहिलो मौद्रिक नीतिजस्तै गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा पनि आलोचना गर्ने बजारमा सायदै छन् । सरकार, उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र सेयर लगानीकर्ताले पनि मौद्रिक नीतिलाई सन्तोषजनक मानेका छन् । तर, जुन किसिमको नीतिको माग बजारले गरिरहेको छ, त्यसको पक्षमा मौद्रिक नीति भने छैन । मौद्रिक नीति केवल पपुलिष्ट बन्ने बाटोतर्फ उत्प्रेरित छ । गभर्नर अधिकारीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रश्न उठाउने र उनको क्षमतामाथि आँच पुर्याउने किसिमको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् अनावश्यक रूपमा पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिँदा अहिले बजारमा मन्दी सिर्जना भएको भन्नेहरूको कमी छैन । सोही कारणले नै घरजग्गा र सेयर बजारको यो हालत भएको भन्नेहरू बजारमा भेटिन्छन् । त्यो मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा उछाल ल्यायो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रियो । परिणामस्वरूप बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपका चार गुणा रकम फिर्ता पाइनेसम्मका प्याकेजहरू ल्याए । सेयर बजारको अनावश्यक उछाल देखेर गभर्नर अधिकारी आफ्नो दोस्रो मौद्रिक नीतिमा केही कडा देखिए । दोस्रो मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोके । बैंकिङ क्षेत्रका लागि केही संकुचित नीतिहरू अगाडि सारे । सेयरधितो कर्जामा सीमा तोकेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । अर्थमन्त्रालयबाट पनि सो सीमा हटाउन पटक-पटक दबाब दिइयो । सेयर लगानीकर्ताको चर्को आलोचना र अर्थमन्त्रालयको निरन्तर दबाबपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत राखे । फेरि उनले सो सीमा पनि हटाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोडको सीमा तोके । सो नीतिमा उनको आलोचना भइरह्यो । अन्ततः उनी सो सीमाबाट पछि हटेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा संस्थागततर्फको २० करोडको सीमा हटेको छ । यो अवधिमा लाखौं लगानीकर्ताको ठूलो रकम सेयर बजारमा डुबेको छ । सरकारले पनि अर्बौं रकम कर गुमाएको छ । यो नीतिबाट गभर्नर कति आलोचित बने ? कति मान्छेकाे ‘तारो’ बने ? त्यो स्वयम् उनैसँग हिसाबकिताब छ । तर, अन्ततः त्यो नीति गलत थियो वा राजनीतिक हस्तक्षेपले उनी पछि हट्नुपर्यो ? त्यो पनि स्वयम् उनैलाई थाहा छ । तर, सेयरधितो कर्जामा गभर्नर अधिकारी आफूमात्रै चुकेका छैनन्, राष्ट्र बैंककै इतिहासमा अस्थिर नीतिको बीजारोपण गरेका छन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पनि गभर्नर अधिकारीले ठूलो असफलता प्रदर्शन गरे । सुरुमा जस्ताको त्यस्तै लागु गरेरै छाड्ने प्रण गरेका अधिकारीले विस्तारै त्यसलाई थप शंसोधन गर्दै पछाडि सारिरहेका छन् । २०७९ मा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि नीति कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योगी व्यवसायीले ठूलो विरोध गरे । सडकमा आन्दोलन गरे । उत्पादनमुलक बाहेकका व्यवसायमा १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत नबढ्नु पर्ने व्यवस्था थियो । उत्पादनमुलक उद्योगका लागि ४ करोड ऋण लिन सक्ने व्यवस्था थियो । सुरुमा कडा बनेका अधिकारी अहिले विस्तारै नरम बनिरहेका छन् । उनले यो नीतिलाई थप संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् । अब राष्ट्र बैंकले सीमा बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यसमा पनि गभर्नर अधिकारी चुकेका छन् । यो बिचमा धेरै उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गरे । धेरै पलायन भए । सयौं व्यवसायीले करोडौं नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो । तर, अधिकारीले अन्ततः आफ्नै नीतिबाट पछि हट्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भयो । यो उनको स्वविवेकले हो वा राजनीतिक दबाब वा प्रभाव ? त्यो पनि स्वयम् गभर्नर अधिकारीलाई थाहा छ । तर, उनले आफ्नो अडान कायम गर्न सकेनन् । नीति सही थियो भने पटक-पटक संशोधन गरेर नीति तुहाउने तथा कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, त्यो कच्चापन उनले देखाए । चालु पुँजी कर्जा नीति लागु गराउँदा र उद्योगी व्यवसायीबाट विरोध हुँदा गभर्नर अधिकारीले बैंकर व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा नै नबुझेको आरोप लगाउँथे । राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै विरोध गर्न आग्रह गर्थे । तर, अहिले गभर्नर अधिकारी नै त्यो नीतिलाई पटक–पटक संशोधन गरेर आफ्नो असक्षमता छताछुल्ल पारेका छन् । गभर्नर अधिकारीले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पनि निरन्तर चलाउँदै आएका छन् । गत वैशाखमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२ प्रतिशत कायम गरे । अहिले कायम १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई फेरि घटाएर १.१० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेका छन् । विगतमा बजार असहज अवस्थामा हुँदा यो व्यवस्था नगरेका गभर्नर अधिकारीले अहिले बजारमा पैसा थुप्रिरहेका बेला, खराब कर्जा बढिरहेको बेला नै १.१० प्रतिशत कायम गरिदिए । यसले सिर्जना गर्ने प्रभाव हेर्नै बाँकी छ । गभर्नर अधिकारीले सरकारसँगको निकटताको आधारमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारलाई मात्रै परिरहेको छैन, स्वायक्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । उनी एउटा राजनीतिक पार्टीको गोटी बन्दा र सीमित व्यक्तिको खल्तीको मान्छे बनिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार अर्थतन्त्रले बोक्नु परेको धारणा वित्तीय बजारले राख्ने गरेको छ । नियामकको नीति पारदर्शी र परिवर्तित हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर, केही महिना वा एक वर्षअघि मात्रै ल्याएको नीति परिवर्तन गर्ने वा खारेज नै गर्नेसम्मको कच्चापन नियामकले देखाउनु हुँदैन । सरकारले नयाँ कानुन तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गरेमा, बजार वा अर्थतन्त्रले फरक बाटो समातेमा, प्रविधिको विकासले थप विस्तार लिएमा, बजारको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न वा एकाधिकार रोक्न नियामकले नीति परिमाजर्न गरिरहनुपर्छ । नियामकको काम नै त्यही हो । तर, जुन किसिमले गभर्नर अधिकारीले वर्षैपिच्छे नीतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन् वा अघिल्लो वर्ष ल्याएको नीति गत वर्ष खारेज गरिदने र गत वर्ष ल्याएको नीति यस वर्ष हटाइ दिने नीतिले नियामकको भूमिका, जिम्मेवारी, पारदर्शितार जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्छ । नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । नीति परिमार्जन नै गरे पनि नेतृत्वले त्यसको यथेष्ठ जवाफ दिन सक्नुपर्छ । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत् जुन किसिमको नीतिमा परिमार्जन र संशोधन गरिरहेका छन् । त्यसमा उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाएका छैनन् । नियामकले नीतिगत निर्माणको प्रक्रिया र त्यसको कारण आम बजार समक्ष प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । बजारलाई विश्वास दिलाउन सक्ने खुबी नेतृत्वमा हुनुपर्छ । जसरी गभर्नर अधिकारीले नीतिगत अस्थिरताको डण्डा चलाइरहेका छन्, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै उनले पनि जीवनभर अस्थिरताको मानकको ट्याग भिडिरहनुपर्ने छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई हेर्न बजारको दृष्टिकोण र विश्वासमा पनि कमी आउनेछ ।
