एभरेष्ट बैंकका चार सेयरधनीले थपे सेयर, दुई नयाँ लगानीकर्ता भित्रिए
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकमा नयाँ दुई ठूला सेयरधनी थपिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्म बैंकमा नयाँ दुई ठूला सेयरधनी थपिएका हुन् भने चार जना संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्व बढाएका छन् । बैंकमा आनन्द रत्न तुलाधर र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स ठूला सेयरधनीका रूपमा थपिएका हुन् । बैंकका अनुसार तुलाधरसँग ०.७६ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ८९ हजार १२७ कित्ता र नेपाल लाइफसँग ०.५२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७ हजार ९५८ कित्ता साधारण सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, बैंकका ठूला सेयरधनीसमेत रहेका चार जनाले आफ्नो स्वामित्व बढाएका छन् । बैंकका संस्थापक सेयधरधनी शान्तदेव पाठक, अरुणमान शेरचन, रविकृष्ण श्रेष्ठ र किरणकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्व बढाएका हुन् । सर्वसाधारण समूहतर्फको सेयर खरिद गरेर उनीहरूले आफ्नो सेयर स्वामित्व बढाएका हुन् । संस्थापक पाठकले ३.८८ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख ७० हजार ८०५ कित्ता साधारण सेयर खरिद गरेर बैंकमा ५.०६ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख ५४ हजार ६९६ कित्ता सेयर स्वामित्व पुर्याएका छन् । उनीसँग संस्थापक समूहको १.१८ प्रतिशत अर्थात १३ लाख लाख ८३ हजार ८९१ कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै, संस्थापक अरुणमान शेरचनले २.२५ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख ४९ हजार ६०३ कित्ता साधारण सेयर खरिद गरेर बैंकमा ३.२ प्रतिशत अर्थात् ३७ लाख ६१ हजार ७८२ कित्ता सेयर स्वामित्व पुर्याएका छन् । जसमध्ये शेरचनसँग ०.९५ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख १२ हजार १७९ कित्ता सेयर छ । यस्तै, संस्थापक सेयरधनी रहेका रविकृष्ण श्रेष्ठ र किरण कृष्ण श्रेष्ठले समान ०.८५ प्रतिशतका दरले १० लाख ३ हजार ५४३ कित्ता सेयर खरिद गरेका हुन् । यससँगै दुवै जनाको सेयर स्वामित्व समान २.७३ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख १७ हजार ३८१ कित्ता सेयर पुगेको छ । जसमध्ये २२ लाख १३ हजार ८३८ कित्ता संस्थापक सेयर रहेको बैंकले जनाएको छ । गत असारसम्म बैंकमा सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी भारतको पन्जाब नेशनल बैंक रहेको छ । पन्जाब नेशनल बैंकको २०.०३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३५ लाख ६५ हजार १२० कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पन्जाब नेशनल बैंकको २ करोड १४ लाख २२ हजार ८३६ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको थियो । यस्तै, गत असारसम्म प्रतिमा श्रेष्ठको १४.७७ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५३ लाख ८६ हजार ७२२ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष श्रेष्ठको १ करोड ५८ लाख ६ हजार १११ कित्ता सेयर थियो । यस्तै, होटल स्नो लायनको ९.३० प्रतिशत अर्थात् १० लाख ९४९ हजार ७६९ कित्ता सेयर लगानी रहेको छ । यसअघि अघिल्लो वर्ष होटल स्नो लायनको ९.३१ प्रतिशत अर्थात् ९९ लाख ५४ हजार ३३६ कित्ता सेयर स्वामित्व थियो । गत असारसम्म विष्णुकृष्ण श्रेष्ठको ९.१८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८ लाख ३ हजार ६६२ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष श्रेष्ठको ९८ लाख २१ हजार ५११ कित्ता सेयर मात्रै स्वामित्व थियो ।
५ हजार डलर पाउनेबित्तिकै सचिवहरू जागिर खान दौडिन्छन्, उपमेयरको हैसियत न्यायाधीश बन्ने हो ?
काठमाडौं । अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले सरकारका सचिवप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनले नेपाल सरकारका अवकास प्राप्त सचिवहरू पैसाका लागि ५ हजार डलरको जागिरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामा गएर कन्सल्टेन्टका रूपमा काम गर्ने गरेको धारणा राखे । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो प्रवृतिले सरकारी कर्मचारी तथा सचिवहरूको साख गिरेको बताए । यस्तै, उनले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्ष पछि ‘काम गर्न सकेनन्’ भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको पनि धारणा राखे । यो प्रवृत्ति नियोजित रहेको भन्दै उनले सर्वप्रथम राजनीतिक दल र उनीहरूको नेताको सोचमा संघीयता आउनु जरुरी रहेको बताए । ‘अहिले पार्टीहरूमा संघीयताबारे विज्ञ मानिस खै ?, ’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘उपमेयरलाई बजेट निर्माण र न्यायिक समितिको जिम्मा दिइएको छ, उनीहरु त्यसका लागि कति सक्षम छन् त ?’ क्षमता बढाउने भन्नुको मतलब केन्द्रको नेतालाई पैसा खुवाएर मेयर वा अध्यक्षको टिकट लिने खालका क्षमता बढिरहेको भन्दै उनले सोहीकारण स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको बताए । ‘अहिले पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट बनाउन सकेका छैनन्, जुन तहमा बजेट बनेको छ, त्यो बजेटको स्वरुपमा छैन, बजेट बनाउँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सिद्धान्त अपनाइएको छैन,’ अर्थविद वाग्लेले भने, ‘अब हिम्मतका साथ संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।’ संघीयता सवल बनाउन उपलब्धि र कमजोरीको लेखाजोखा गर्ने खालका तथ्यांक चाहिने भन्दै उनले यस पाटोमा पनि नेपाल चुकिरहेको बताए । कोभिड महामारीजस्तो समयमा स्थानीय तहले उत्साहजनक रूपमा काम गरेर आफूलाई सावित गरिसकेको भन्दै उनले स्रोतमा समेत स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । परामर्शदाताको अवधारणामा फर्मुला बनाएर त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा लागु गर्न खोज्दा पनि धेरै समस्या हुने गरेको भन्दै उनले क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यकता रहेको स्थानमा स्रोत र तालिम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । समृद्धि फाउण्डेसनमा आवद्ध अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले अहिले तल्लो सरकारहरुलाई दिइएकै अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहहरुको राजस्व बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले जहाँ कमजोरी छ, त्यही बिन्दुबाट सुधार गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि प्रभावकारी र तुलनात्मक तथ्यांकमा उनले जोड दिए । अहिले स्थानीय तहको तुलना राष्ट्रिय औसतमा हुने गरेको भन्दै उनले तुलनाको यो प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उस्ताउस्तै स्थानीय तहका उपलब्धिलाई छुट्टाछुट्टै तुलना गर्न सके तल्ला सरकारका कमजोरी र सवल पक्षबारे अझ स्पष्ट हुन सकिने उनी बताउँछन् । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन गर्ने प्रकृयामा समेत प्रश्न उठाए । अहिले बजेटका प्रक्रिया पुरा गरे–नगरेको विषयलाई मात्र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइएको भन्दै उनले यसबाट गुणस्तरको मूल्यांकन नहुने बताए । ‘कार्य–सम्पादन मूल्यांकनको आधार प्रोसेसलाई मात्र गराइयो,’ उनले भने, ‘नतिजालाई गराइएन ।’ कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताए । सोहीकारण यी यूनिट सफल हुँदा मात्र संघीयता सफल हुने उनले बताए । संविधान बनाउँदा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सह–अस्तित्वलाई आधार मानेर बनाइएको भन्दै उनले संघीय सरकारले धेरै आय गर्ने र कामको लोड कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख गरे । तल्लो सरकारको कामको तुलनामा आय कम हुने हुँदा त्यसको ब्यालेन्स गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । तल्लो सरकारलाई बढी विश्वास गर्दै समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउनु पर्ने भन्दै उनले वित्त आयोगले समेत सोही अनुसार सिफारिस गरिरहेको बताए । ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको स्रोतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले राम्रोसँग योजना बनाउन सक्छन्, ’ उनले भने, ‘उनीहरूको योजनाको अधिकार सशर्त अनुदानका नाममा खोस्नु भएन ।’ समानीकरण अनुदानमा जोड दिँदा आफ्नो प्राथमिकताका योजना तल्लो सरकारले राख्न सक्न भन्दै सशर्त अनुदान घटाउनु पर्ने बताए । ‘समानीकरणको स्कोप बढाउँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा विश्वास पनि बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान बढाइएको छ, योजना केन्द्रबाट तोकिन्छ, यसो हुनुमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेसमा तल्लो तहमा काम भइरहेको छ ।’ उनले राजस्व बाडफाँटको अनुमान समेत यथार्थ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘राजस्वको अनुमान र यथार्थ मिल्न छाडेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट बजेट गोलमाग भइरहेको छ ।’ राजस्व अनुमानलाई यथार्थ बनायन नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले त सकेनन्, मानियो, किनकि उनीहरू नयाँ छन्,’ उनी भन्छन्, ‘संघसँग त ७५ वर्षको अनुभव छ नि ।’ पालिकाहरूले आन्तरिक राजस्वमा समेत ठूलो सुधार गरेको भन्दै केही नै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । चालु खर्च र पूजीगत खर्चको तुलना गर्दा विगत बिर्सन नहुने भन्दै संघीयतापछि मात्र चालु खर्च बढेको भन्ने तर्क लगत रहेको उनको भनाइ छ ।
रेमिट्यान्स घडेरी किन्नमै सकियो, विश्व बैंकको आर्थिक वृद्धिको अनुमान मिल्दैन
केही वर्षदेखि नेपालमा बाढीको प्रकोपले बहुक्षेत्रीय अकल्पनीय क्षति पुर्याउन थालेको छ । धेरै जिल्लाका सयौँ गाउँ बाढीमा पुरिएका छन् । पानीको आपूर्तिमा व्यवधान आएको छ र जति आपूर्ति भएका छन् ती प्रदूषित छन् । अब विशेष गरेर डेङ्गु र हैजाका बिरामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढ्ने निश्चितप्रायः छ । जथाभावी खोला, नदी पुरेर सहरीकरण तीव्र पारिएकाले प्राकृतिक पानी जम्मा हुने क्षेत्र नाश भएको छ । यसले गर्दा वर्षाको पानीले सहरी क्षेत्र डुबानमा परेको छ । यातायात संरचना ध्वस्त भएर मुलुकभरि अधिकांश ठाउँमा आवतजावत ठप्प भएको छ । यसले उद्धार कार्यलाई पनि विलम्ब गराएको छ । अहिले भएको क्षतिले गर्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ तथा स्रोतको परिचालन राष्ट्रिय संकटको रुपमा देखापरेकाले संकटकालको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूइँचालोमा घरबारविहीन भएका सेवाग्राही अहिलेसम्म विस्थापित छन् । अब यो नयाँ सङ्कटमा परेका दुःखीहरुलाई सरकारले कहिले पार लगाउने हो भन्ने आशाा जनता रहेका छन् । यसपटक संकटकालीन सेवाको अति नै आवश्यकता भएको बेला स्थानीय सरकारले आफूनो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी भएको छ । अहिले आएको बाढीले तीव्र रूपमा विद्युत् आपूर्तिमा क्षति पुर्याएको छ । झन्डै १६ वटा जलविद्युत् परियोजना नराम्ररी क्षत्विक्षत भएका छन् । यस्तो क्षतिले विद्युत् उत्पादन घटाएर सरकारको आम्दानीमा मात्र असर पार्ने हैन, उत्पादनकर्ताको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हस ल्याउनुका साथै ऋण लिन गरिने सामथ्र्य समेत कमजोर तुल्याउँछ । भौतिक पूर्वाधारमा भएको अकल्पनीय क्षतिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर पुनर्निर्माणको लागत बढाउँछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको तत्कालिक क्षति आँकलनअनुसार २ दशमलव ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा ऊर्जा र सिँचाइमा थप ४ दशमलव ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान छ । वास्तविक क्षतिको अनुमान सकिँदासम्म बढ्दो मागको कारण यो वर्ष हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने सम्भावना बलियो छ । बंगलादेशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदै भोग्नु परेको समस्याले हामीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । हालको क्षतिले धान बाली, पर्यटन र जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएकाले विश्व बैंक, र एशियाली विकास बैंकको पाँच प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको आँकलन सत्य साबित हुन निकै कठिन देखिएको छ । आगामी वर्षको आर्थिक बजेट निर्माण गर्दा तथा अन्तरिक राजश्वबाट गरिने खर्चको बाँडफाँट समेतमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्मको व्यापार घाटाले हामीलाई निकै कमजोर तुल्याएको छ । दीर्घकालीन घाटाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा व्यवधान पुर्याउँछ किनभने यसले आन्तरिक उत्पादन घटाउँछ र स्थानीय उद्योगमा बेरोजगारी बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको तुलनामा आन्तरिक माग बढ्ने हुनाले आयात बढेर मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुन्छ । आयातित वस्तुले उपभोग बढाए पनि यसको दीर्घकालीन असर भनेको आर्थिक अस्थिरता र न्यून वृद्धि हो । यसले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । उपचारको लागि हामीले निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर नीतिगत सुधारद्वारा आयातको निर्भरता घटाँउनुपर्छ । हामी औँलामा गन्न सकिने वस्तुहरुको निर्यातमा सीमित छौँ । त्यसैले स्थानीय स्तरबाटै उत्पादन हुनसक्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सीमित वस्तु तथा व्यापार साझेदारहरुसँंगको निर्भरता घटाउँदै निर्यात गरिने वस्तु तथा बजारको विविधीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता वस्तुहरुमा सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवा, हस्तकला, र बागवानीजस्ता कृषि उत्पादनहरु पर्न सक्दछन् । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा लागत र निर्यात गर्न लाग्ने समय न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सामग्री र यातायात पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । ठूलो बजार भएका नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यातको पहुँच बढाउन द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौताको नियमित अनुगमन र सुदृढीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन र आयात विस्थापनको नीति प्रवर्द्दन गर्नु पनि त्यतिकै जरूरी छ । सन् २०२२ मा नेपालमा करिब २५ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन खाद्यान्न विशेषगरेर चामल र गहुँको अभाव कम गर्न अन्य मुलुकका साथै भारतबाट ४२ लाख ६० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अधिकतम् आयात गरियो । हाल आर्थिक संकट र वातावरणीय प्रभावको कारण ४२ लाख ६० हजार नेपाली खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन् । सरकारको लक्ष सन् २०२४ सम्ममा ३० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने रहेको छ । तरपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता त्यति सजिलो देखिंदैन । यसको समाधानको उपयुक्त उपाय भनेको खेती गर्ने अभ्यासहरुमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार र किसानहरुलाई आवश्यकता परेको बेला चाहिँदो सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । लघुवित्त संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय व्यवसायहरूलाई विशेस सुविधा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थामा बैंक खाता खोल्न सुझाव दिन सकिन्छ । यस्ता वित्तीय संस्थाको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा विशेस सुविधा दिएर भए पनि यिनीहरुको स्थापनार्थ पहल गरिदिनु पर्छ । यसका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेस सुविधा दिइने नीति निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय लाई दबाब दिनुपर्छ । निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नियामक प्रक्रियामा सुधार ल्याएर लगानीको वातावरण तयार गर्ने, अन्तरपार्टी समझदारी अनुरुप आर्थिक समृद्धिको साझा धारणा बनाई असफलतासँग नआत्तिएर राजनीतिक अस्थिरता हटाउने प्रयास निरन्तर जारी गर्नु आवश्यक छ । उद्योगपतिहरुले उच्च प्राथमिकतामा परेका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा थप आकर्षणको लागि समयानुकूल औद्योगिक नीति पुनः तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो नीतिमा कर छुट, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अनुदान र अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रकम, प्रविधि विकास र अनुसन्धानकर्ता जुटाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । शुरुमा सरकारको लागत वृद्धि भएता पनि दिगो विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो सहयोग सधैँको लागि कायम राख्नु पर्ने भन्ने होइन । लगानीलाई निरन्तरता तथा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न र उद्यमीको आकर्षण बढाउन सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरु उदासिन हुनु हुँदैन । लगानी गर्नको लागि लगानीकर्ताले भौतिक संरचना तथा आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराइने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसको लागि सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ । हामीकहाँ लगानी बोर्डले साना लगानीकर्तालाई आवश्यकता अनुरुप समयमै निर्देशन तथा सल्लाह प्रदान गर्न सकेको महशूस गरिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहेको देखिन्छ । आधुनिकीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र कामदारहरुको प्रशिक्षण नियमित गर्न सके वैदेशिक लगानीमा आकर्षण थपिन सक्छ । गरिबी र वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक असमानताले सामाजिक कल्याण कार्यक्रमको महत्व बढाएको छ । गरिबलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लक्षित, समाज कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरूरी छ । अनुदानको लागि प्रावधान गरिएका अति आवश्यक वस्तुहरु, स्वास्थ सेवा र खाँचो परेका समुदायको पहुँचमा रहेको किफायती शिक्षाको उपलब्धता र निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । बजेटमा राखिएका अनुदान उपलब्ध हुन नसके सेवाग्राहीले कानुनी उपचार पाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानताको प्रभाव न्यूनीकरण गरेर कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन कार्यबलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षणमा थप लगानी आवश्यक छ । आर्थिक असमानता घटाएर आम्दानी र सम्पत्तिको पुनःवितरण गर्न प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । यो नीतिअन्तर्गत धनीलाई बढी कर र गरिबलाई कूल कर लागत घटाउन कर घटाउने अथवा कुनै निश्चित किसिमको आमदानीमा कर छुट दिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करदाताले थोरै करको कारण ऊर्जा कुशल प्रविधिको प्रयोग नेपालमा उच्च प्राथमिकतामा परेका कृषि पैदावारमा न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गर्ने तथा बजारको पहुँचमा सरकारले खासै सहजता पुर्याउन सकेको छैन । अन्त्यमा, सरकारले अबिलम्ब सेवाहरु प्रदान गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि, विस्थापित जनसमुदायको सुरक्षाको लागि पाल तथा अस्थायी आवास, आकस्मिक खाद्यान्न र शुद्ध पिउने पानी, आवश्यकीय औषधिको बाकस र स्वास्थ सेवा, उद्धार कार्यको निरन्तरता, असर परेका स्थानहरुमा पहुँच पुर्याउन बन्द बाटो खुलाउने, सञ्चार सुबिधा पुनःस्थापना गर्ने, बसेकै ठाउँमा नगद सहयोग पुर्याउन ढिला नगर्ने, स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित पानी पिउने र स्वच्छताबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । (लेखक वरिष्ठ अर्थविद् तथा पूर्वराजदूत हुन्)
