७ अर्ब कमिसन कमाउँदा ठूला ब्रोकर मालामाल, साना संकटमा
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)हरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ ब्रोकर कमिसन आर्जन गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीले समीक्षा अवधिमा कुल ६ अर्ब ९० करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कुल कमिसन आर्जन गरेका हुन् । नेप्सेका अनुसार सबैभन्दा बढी कमिसन साउन र चैत महिनामा संकलन भएको छ । साउनमा १ अर्ब २६ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा चैतमा १ अर्ब १७ करोड २५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन भएको छ । अन्य महिनाको विवरणअनुसार माघमा ८९ करोड ४२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, वैशाखमा ४८ करोड ८३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, फागुनमा ४६ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, मंसिरमा ४३ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, पुसमा ४२ करोड २ लाख ८० हजार रुपैयाँ, भदौमा ४२ करोड ४६ लाख ८ हजार रुपैयाँ, असारमा ३८ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ, जेठमा ३६ करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा ३२ करोड ७७ लाख १५ हजार रुपैयाँ र असोजमा २७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन भएको नेप्सेले जनाएको छ । ब्रोकर कम्पनीमध्ये नासा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ५८) सबैभन्दा बढी कमिसन आर्जन गर्ने कम्पनी बनेको छ । कम्पनीले ४७ करोड १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको छ । त्यसपछि भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३४)ले २५ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सनी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४२)ले २४ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, इम्पेरियल सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४५)ले २४ करोड ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, अनलाइन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४९)ले २२ करोड २३ लाख २० हजार रुपैयाँ तथा त्रिशक्ति सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४८)ले १९ करोड ९९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । त्यस्तै, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ५७)ले १८ करोड २९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, डाइनामिक मनी म्यानेजर्स सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४४)ले १८ करोड १२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी (ब्रोकर नं. ३८)ले १६ करोड २० लाख २ हजार रुपैयाँ, एबीसी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. १७)ले १४ करोड ७९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ६२)ले १४ करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । यसैगरी कोहिनूर इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३५)ले १३ करोड ६२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, श्री हरि सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ५६)ले १३ करोड ४२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, नेपाल स्टक हाउस (ब्रोकर नं. १४)ले १३ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ, प्रिमियर सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३२)ले १२ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैयाँ, अग्रवाल सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ६)ले ११ करोड ७९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, श्री कृष्ण सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. २८)ले ११ करोड ६६ लाख ३० हजार रुपैयाँ, सुमेरु सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३९)ले ११ करोड ५६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३३)ले ११ करोड ५४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तथा लिन्च स्टक मार्केट (ब्रोकर नं. ४१)ले ११ करोड ४१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा कम कमिसन मनी वल्र्ड सेयर एक्सचेन्ज (ब्रोकर नं. ७३)ले ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको छ । पाहि इन्भेस्टमेन्ट (ब्रोकर नं. ७९)ले १२ लाख २२ हजार रुपैयाँ, बेनी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ९३)ले ३५ लाख ५ हजार रुपैयाँ, गरिमा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ७८)ले ९६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र सजिलो ब्रोकर (ब्रोकर नं. ९०)ले १ करोड ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष नितेश अग्रवालका अनुसार अहिले ब्रोकरहरूको आम्दानी मुख्य रूपमा क्यास मार्केटमा निर्भर छ । बजारमा कारोबार रकम अत्यधिक उतारचढाव हुने भएकाले व्यवसायको दिगोपनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ब्रोकर उद्योगबाट लगानीकर्ता र नियामक निकायले गुणस्तरीय प्रविधि र सेवा अपेक्षा गरेका छन् । तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी उठाउन व्यवसायको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ब्रोकर कमिसन मात्रै पुनरावलोकन गर्दै जाने हो भने उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने उनको तर्क छ । अग्रवालले कमिसन पुनरावलोकनसँगै नयाँ वित्तीय उपकरण र सेवा पनि ल्याउनुपर्ने बताए । प्रविधिमा लगानी गर्न लागत कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कुल ब्रोकर कमिसनबाट २० प्रतिशत नेप्सेलाई जाने भएकाले वास्तविक रूपमा ब्रोकर कम्पनीको आम्दानी निकै सीमित हुन्छ । ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेकामा केही कम्पनीको पुँजी ६० करोडदेखि १५० करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अग्रवालका अनुसार करिब १ हजार ८४० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी लगानी भएको उद्योगले अहिले प्राप्त गरिरहेको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । कम्प्लायन्स खर्च, प्रविधि, जनशक्ति र सञ्चालन खर्च कटाउँदा व्यवसाय टिकाउनै कठिन हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले ब्रोकरको भूमिका केवल अनलाइनबाट सेयर किनबेच गराउने मात्र नभई कारोबारको सेटलमेन्ट सुनिश्चित गर्ने र बजारप्रतिको विश्वास कायम राख्ने भएको बताए । लगानीकर्ताले समयमै पैसा र सेयर प्राप्त गर्ने व्यवस्था ब्रोकरमार्फत नै सम्भव भएको उनको दाबी छ । अग्रवालले घाटा हुँदा कमिसन छुटको माग गर्ने हो भने नाफा हुँदा त्यसको केही हिस्सा पनि ब्रोकरलाई दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरे । बजार विकासका लागि ब्रोकरलाई प्रविधि र जनशक्तिमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा ब्रोकर कमिसन पटक(पटक घटाइएकाले अब नयाँ सेवा र व्यवसायिक दायरा विस्तार भएपछि मात्रै कमिसन पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टलगायत सेवा सञ्चालनको आशमा धेरै कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरे पनि अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनन् । अब नियामक निकायले पहिले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । लगानीकर्ता राजु पौडेलले ब्रोकरलाई इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, मार्जिन लेन्डिङलगायत नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि वैज्ञानिक आधारमा ब्रोकर कमिसन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । धितोपत्र बोर्डको मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएका योजना कागजमै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको आग्रह छ । पौडेलले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा सेयर बजार बुझेको व्यक्ति आएकाले सुधारको अपेक्षा रहेको बताए । उनका अनुसार लगानीकर्ताको हितसँगै ब्रोकर कम्पनीको दिगोपनलाई पनि ध्यानमा राखेर सबै पक्षलाई लाभ हुने गरी कमिसन संरचना तय गर्न आवश्यक छ । उनले हालको कमिसन संरचनाबाट ठूला ब्रोकर कम्पनीलाई बढी फाइदा भए पनि साना कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए । बजार घट्दा कतिपय ब्रोकर कर्मचारीको तलबसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
निर्यातको नयाँ बजार खोजौं
आयातको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहँदा निर्यातजन्य उद्योगहरू भने आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका कारण अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । बढ्दो उत्पादन लागत, अस्थिर नीतिगत व्यवस्था र राज्यले दिँदै आएका निर्यात प्रोत्साहन सुविधामा गरिएको कटौतीका कारण व्यवसायीहरू कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । गलैँचा, जडिबुटी, कृषिजन्य तथा हस्तकलाका उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि कमजोर ढुवानी पूर्वाधार, उच्च लजिस्टिक लागत, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभावका कारण नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । वैदेशिक व्यापारको वर्तमान अवस्था, नेपाली निर्यात क्षेत्रले भोगिरहेका पछिल्ला चुनौती, सम्भावना तथा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर निर्यात परिषदका अध्यक्ष डा.रामशरण थपलियासँग विकासन्युजकर्मी बविता तामाङले गरेको कुराकानी । नेपालमा २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भएको छ । निर्यातको हिस्सा बढ्न नसक्नुका मुख्य कारणहरू के-के हुन् ? आजको दिनसम्म नेपालको निर्यातले आयातलाई जित्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हामीले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्नु हो । हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षमता कमजोर छ । यसमा केही कानुनी बाधा–अड्चन छन् भने केही राज्यका संयन्त्रसँग सम्बन्धित समस्या छन् । निर्यातसँग सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयका विषय पनि छन् । तर, यी सबै विषयमा सरकारले गहन अध्ययन नै गरेको छैन । हामीसँग भइरहेका उत्पादनलाई पनि राम्रो ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सकिरहेका छैनौं । विगतको तुलनामा नेपालमा निर्यातका अर्डरहरू पनि कम आउन थालेका छन् । यसको मुख्य कारण अन्य देशमा उत्पादन लागत कम हुनु हो । उत्पादन सस्तो भएपछि उनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा आफ्ना वस्तु निर्यात गर्न सक्छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ । हामीले निर्यात बढाउने हो भने नेपाली हस्तकलाका सामानलाई नै प्राथमिकताका साथ विदेश निर्यात गर्नुपर्छ । नेपालका मूर्ति, थाङ्का तथा अन्य क्युरियोका सामान निर्यातको राम्रो सम्भावना भएका वस्तु हुन् । पछिल्लो समय हामीले सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय उत्पादन तथा अल्लोबाट बनेका सामग्रीलाई पनि निर्यात गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यस्तै, राडी–पाखी आफै उत्पादन गरेर विदेश पठाउने हाम्रो योजना छ । तर, यी उत्पादनलाई विश्व बजारमा खपत गराउने प्रभावकारी संयन्त्र भने कमजोर छ । हाम्रो ट्रेड फेयर निकै महँगो छ । विदेशमा आयोजना हुने व्यापारिक मेलामा जोसुकैले सहजै सहभागिता जनाउन सक्दैनन् । लामो समयदेखि निर्यात व्यवसाय वा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीले मात्रै त्यस्ता मेलामा सहभागी हुन सक्छन् । नयाँ व्यवसायीका लागि भने त्यहाँ पुगेर आफ्नो उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न निकै कठिन छ । मेलामा स्टल भाडा नै महँगो हुन्छ र सरकारले व्यवसायीलाई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । यदि कुनै व्यवसायीले विश्व बजारमा गएर निर्यातजन्य वस्तुको ठूलोस्तरमा बजारीकरण गर्न खोजिरहेको छ भने सरकारले त्यसका लागि के सुविधा दिएको छ ? यसअघि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एउटा प्रोत्साहनको व्यवस्था थियो, त्यो पनि अहिले रोकिएको छ । सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदानसमेत बन्द गरेको छ । त्यसैले अहिले निर्यात व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका सुविधा र सहुलियत पर्याप्त छैनन् । अहिले बैंकको ब्याजदर केही सस्तिएको छ । हामीले निर्यातकर्ताका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एक्सपोर्ट लोनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं र केही समय त्यस्तो सुविधा पनि पायौं । तर, त्यसलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिएन । सबै निर्यातकर्तासँग पर्याप्त धितो (कोल्याट्रल) हुन्छ वा सबैको व्यवसाय बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले निर्यातकर्तालाई पनि प्रोत्साहन र नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, सरकारले उत्पादन र निर्यात दुवै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा ध्यान दिन सकेन । उल्टै, उत्पादन र निर्यातका लागि दिइँदै आएका प्रोत्साहन तथा नगद अनुदानका व्यवस्था बन्द गरिए । सरकारी निकाय र विभागहरूमा पनि विभिन्न तहमा समस्या र झन्झट छन् । समग्रमा सरकार व्यवसायीमैत्री हुन सकेको छैन । नेपालमा आयात हुने वस्तुको गुणस्तर अन्य देशमा निर्यात हुने वस्तुको तुलनामा फरक हुने गरेको छ भन्ने छ नि ? चीनले विशेषगरी तयारी पोशाकमा दुई किसिमको गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ । एउटा गुणस्तरको सामान नेपाल पठाउने र अर्को गुणस्तरको सामान अमेरिका लगायतका विकसित देशमा निर्यात गर्ने गरेको देखिन्छ । बंगलादेशका पनि धेरै व्यापारी ट्रेडिङका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने अधिकार नभए पनि कसैले अर्डर गरेपछि सामान नेपाल पुर्याउँछन् । अर्डर गर्नेले नै बिक्री गर्छन् । बंगलादेशले पनि नेपालका लागि एउटा गुणस्तर र अन्य देशमा निर्यातका लागि अर्को गुणस्तरका सामान पठाउने गरेको पाइन्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुभन्दा सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी नेपालसम्मका हिमाली भेगमा पाइने भेडाको ऊनबाटै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । पश्मिना व्यवसायीहरूले स्थानीयस्तरमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । हामीले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको पनि प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । केन्द्रले संस्थाहरूलाई १०-१२ लाख रुपैयाँ दिएर कार्यक्रम गर्न आग्रह गर्नेबाहेक निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ठोस काम गर्न सकेको छैन । सीप विकास, उत्पादन वृद्धि र निर्यातजन्य वस्तुको प्रवर्द्धनसँगै निर्यातकर्ताको हकहितका लागि काम गर्ने प्रमुख निकाय नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारी सेवामा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आएका सचिव, सहसचिव वा अन्य कर्मचारीले सबै प्रकारका व्यवसाय र त्यसका जटिलता बुझेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर बोर्ड गठन गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरका प्रतिनिधिलगायत व्यवसायी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोर्डमा समेट्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूलाई बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराउने काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । व्यवसायीहरूले सरकारसँग लामो समयदेखि माग गर्दै आएका तर अहिलेसम्म पूरा नभएका प्रमुख विषयहरू के-के हुन् ? हाम्रो प्रमुख समस्या नै स्थिर सरकारको अभाव हो । निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै निकाय र मन्त्रालय भएकाले पनि समस्या समाधान गर्न कठिन भइरहेको छ । पहिलो कुरा, राज्यको कानुन र नीति बलियो हुनुपर्छ । राज्य बलियो हुनुपर्छ । तर, हाम्रो मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकाल नै निकै छोटो हुने गरेको छ । अहिले करिब दुई तिहाइको सरकार भएकाले हामीलाई केही आशा छ । तर, देश बनाउने कुरा भाषण र गफले होइन, कामले हो । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विज्ञता र अनुभव भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यो राजनीति गर्नेभन्दा पनि उत्पादन र निर्यातजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई अघि बढाउने मन्त्रालय हो । नेपालका सम्भावनायुक्त क्षेत्र उत्पादन र निर्यात हुन् । कृषिमा पनि हामीले अझै आधुनिक र व्यावसायिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सकेका छैनौं । यसमा पनि नीतिगत समस्या छन् । त्यसैले सरकारले व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्छ । हामी ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं, सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि दिन्छ । तर, हामीले बुझाएका कागजपत्र कहाँ थन्किन्छन् भन्ने नै थाहा हुँदैन । व्यवसायीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामी राज्यलाई कर तिर्दैनौं भनेका छैनौं, श्रमिकलाई तलब दिँदैनौं पनि भनेका छैनौं । हाम्रो माग यति मात्रै हो कि व्यवसाय गर्न सहज हुने खालको नीति निर्माण गरिदिनूस् । तर, सरकारले व्यवसायीका यस्ता मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको अवस्था छैन । व्यवसायीका कुरा नसुन्नु भनेको समग्र निजी क्षेत्र र निर्यात क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गर्नु हो । सरकारले ४/५ वटा प्रमुख विषयमा मात्रै सुधार गरिदिए पनि धेरै सहज हुन्छ । सरकार व्यवसायीमैत्री भयो भने व्यापार गर्न सहज हुन्छ र त्यसबाट राज्यले पनि कर तथा राजस्व प्राप्त गर्छ । देशबाट विदेश जाने नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ । स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके विदेश पलायन हुने क्रमलाई पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निर्यात बढाउन सरकारले चाल्नै पर्ने कदमहरू के-के हुन् ? मन्त्रालयले धेरै कुरामा खर्च गरिराखेको हुन्छ, निर्यातको इस्युमा बजेट नै कम छ । सरकारले बजेट छुट्याए पनि निकै कम छुट्याउँछ । हामी निर्यातसँग सम्बन्धित संस्थाहरू झन्डै एक दर्जन छौं । त्यसमा फ्रेड छ, नेपा छ, कार्पेट छ, पश्मिना छ, हस्तकला छ, निर्यात परिषद नै छौं । यी सबै संस्थालाई उहाँहरूले एउटा प्रोग्राम गर्न भनिदिनुहुन्छ । प्रोग्रामले मात्रै पुग्दैन, उहाँ आफ्नै अगुवाइमा यी संस्थालाई राखेर प्रोग्राम गर्नुपर्यो । पहिलो कुरा हाम्रो बायर नेपाल आउनुपर्यो, हाम्रो प्रोडक्ट उसले हेर्न पाउनुपर्यो । यदि माग बढ्यो भने हामी गार्मेन्ट उद्योग विस्तार गर्न सक्छौं । पश्मिनाको उत्पादन बढाउन सक्छौं, नेपाली हस्तकलाका मूर्तिहरू अझ धेरै बनाउन सक्छौं । नेपाली हस्तनिर्मितसामग्री विदेशमा निकै रुचाइन्छ । मेसिनबाट बनेका सामानभन्दा हस्तनिर्मित सामग्रीप्रति विदेशीहरूको आकर्षण बढी छ । त्यसैले नेपाली हस्तकला तथा ज्वेलरीजस्ता सामग्री किन्न पनि धेरै विदेशी नेपाल आउने गर्छन् । सरकारले तयारी पोशाक उद्योग वा अन्य कुनै कलकारखाना स्थापना गर्ने, पश्मिना उत्पादन गर्ने, राडी–पाखी बनाउने वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने त्यससँग जोडिएका सहायक उद्योग र आवश्यक कम्पोनेन्टको विकासमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । सरकारले तयारी पोशाक उद्योग वा अन्य कुनै कलकारखाना स्थापना गर्ने, पश्मिना उत्पादन गर्ने, राडी–पाखी बनाउने वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने त्यससँग जोडिएका सहायक उद्योग र आवश्यक कम्पोनेन्टको विकासमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । अहिले हामी कुनै वस्तु उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्छौं, तर त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र अन्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक उत्पादनमा आवश्यक पर्ने सामग्री विदेशबाटै ल्याउनुपर्दा उत्पादन लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरण एकपटक आयात गर्दा उद्योग विभागले केही सुविधा दिने गरेको छ । तर, दोस्रोपटक त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा सुविधा पाइँदैन । व्यवसायीले आफैले भ्याट तिरेर सामान आयात गर्नुपर्छ । त्यसरी आयात गरिएका सामग्रीबाट उत्पादन गरेर पुनः निर्यात गर्दा त्यसमा पनि कर तथा अन्य लागत जोडिँदा नेपाली उत्पादन झन् महँगो हुन जान्छ । त्यसैले निर्यातमुखी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ र उत्पादन सामग्री आयातमा पनि सहज र दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, दक्ष कालीगढको पनि अभाव छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएका छौं । धेरै नेपालीको सपना नै विदेश जाने बनेको छ । यसको पछाडि नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनु, रोजगारीको वातावरण अनुकूल नहुनु, देशको समग्र अवस्था र काम गर्ने वातावरणलगायत विभिन्न कारण हुन सक्छन् । यही कारण दक्ष जनशक्ति पनि विदेश पलायन भइरहेको छ, जसले स्वदेशमै उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन र विस्तार गर्न चुनौती थपिएको छ । सरकारले व्यवसायीलाई आवश्यक सुविधा र सहुलियत दिने हो भने त्यसबाट अन्ततः राज्यले नै राजस्व प्राप्त गर्छ । राज्य बलियो र सरकारी ढुकुटी समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राज्यको दायित्व भनेको उत्पादन, निर्यात, ऊर्जा, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक वातावरण र सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै निर्यात हुने वस्तुहरू कुन-कुन हुन्, नयाँ वस्तु निर्यात बढाउने सम्भावना के छ ? ३ खर्ब रुपैयाँको निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाम तेलको छ । विश्व बजारमा नेपाली तयारी पोशाक बढी निर्यात हुने गरेको छ । विगतमा टेक्सटाइल, धागो र ऊनको निर्यात पनि धेरै हुने गरेको थियो, तर अहिले ती वस्तुको निर्यात घटेको छ । त्यस्तै, नेपाली गलैंचाको बजार पनि खुम्चिएको छ । बेलायतमा अहिले पनि नेपाली गलैंचाका साना–साना शोरुमहरू छन् । बजारमा उपलब्ध अन्य गलैंचाको तुलनामा नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र स्तरीय देखिन्छ । अब हामीले नयाँ निर्यात गन्तव्य र नयाँ बजार खोज्नुपर्छ । नेपालका गाउँ–गाउँमा धेरै सम्भावनायुक्त उत्पादन छन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिममा धेरै मौलिक र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुने सम्भावना छ । तर, हामीले ती उत्पादनलाई काठमाडौंमै समेत पर्याप्त रूपमा खपत गर्न सकेका छैनौं । अहिले फेल्टका कोट तथा कपडा, सिस्नो र अल्लोबाट बनेका कोटलगायतका नयाँ उत्पादन बजारमा आउन थालेका छन् । यस्ता उत्पादनको महत्व र विशेषता विश्व बजारमा बुझाउन सकियो र प्रभावकारी बजारीकरण गर्न सकियो भने निर्यातको राम्रो सम्भावना छ । अहिले यस्ता वस्तु उत्पादन भएपनि आफ्नो उत्पादन काठमाडौंसम्म ल्याउन सके पनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । सरकारले यस्ता सम्भावनायुक्त उत्पादन पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर सरकारले उत्पादकलाई सहयोग गर्न सक्छ । उत्पादकसँग अंग्रेजी भाषाको पर्याप्त ज्ञान नहुन सक्छ, विदेशी खरिदकर्तासँग समन्वय गर्ने क्षमता नहुन सक्छ र कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँचसमेत छैन । हामीले ती उत्पादन काठमाडौंमा ल्याएर बजार खोज्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन कठिन भइरहेको छ । सरकारले यस्ता सम्भावनायुक्त उत्पादन पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर सरकारले उत्पादकलाई सहयोग गर्न सक्छ । राडी–पाखीको उत्पादनमा पनि ठूलो ठाउँ आवश्यक पर्ने र तान बुन्नुपर्ने भएकाले व्यावहारिक कठिनाइ छन् । हामीले सुदूरपश्चिम वा हिमाली क्षेत्रमा गएर उत्पादन गर्ने प्रयास पनि गरेका थियौं । तर, अत्यधिक चिसो र हिमपातका कारण त्यहाँ जान कठिन भयो । पोखरामा उत्पादन गर्ने प्रयास गर्दा पनि दक्ष जनशक्तिको अभावले समस्या भयो । तर, यस्ता नयाँ उत्पादन पहिचान गरेर त्यसमा लगानी गर्न, उद्योग स्थापना गर्न र प्रभावकारी रूपमा बजारीकरण गर्न सकियो भने नयाँ बजार खोज्न सकिन्छ । नयाँ बजार खोज्ने सबैभन्दा प्रभावकारी आधार नै नयाँ र मौलिक उत्पादन हुन्। माटाका भाँडालगायत नेपाली मौलिक उत्पादनको विश्व बजारमा ठूलो माग छ । नेपालमा आयोजना हुने ट्रेड शोहरूमा पनि हामी यस्ता वस्तु राख्छौं, जसलाई विदेशी खरिदकर्ताले निकै मन पराउने र खरिद गर्ने गरेका छन् । अन्य देशका उत्पादनको तुलनामा नेपाली माटाका भाँडा र तामाका सामग्रीप्रति पनि विदेशीको आकर्षण बढ्दो छ । अहिले विश्व बजारमा मानिसहरू तामाका र माटाका भाँडा प्रयोग गर्न रुचाइरहेका छन् । दैनिक प्रयोगका लागि यस्ता सामग्री स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि लाभदायक हुने धारणा बढिरहेको छ । आधुनिक जीवनशैलीमा समेत परम्परागत सामग्रीको प्रयोगप्रति आकर्षण बढेको छ । नेपालमा पनि परम्परागत रूपमा यस्ता सामग्री प्रयोग हुँदै आएका छन् । त्यसैले यस्ता मौलिक उत्पादनको सम्भावनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर उत्पादन, प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी छ । अहिले नेपालमा निर्यातसँग सम्बन्धित कति उद्योग छन् ? तीमध्ये कति उद्योग सञ्चालनमा छन् र कति कठिन अवस्थामा छन् ? अहिले हरेक क्षेत्रमा रूग्ण उद्योगहरू छन् । तयारी पोशाक, पश्मिना लगायतका धेरै उद्योग समस्यामा छन् । करिब २०-२५ प्रतिशत उद्योग रूग्ण अवस्थामा रहेको हाम्रो अनुमान छ । रूग्ण उद्योगका हकमा बैंकको ऋण र धितोका रूपमा राखिएको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसैले यस्ता उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामीले रूग्ण उद्योगका लागि बैंकले पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । कम्तीमा १–४ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कतिपय उद्योगले सरकारी बैंकसँग कारोबार गरेका छन् र धितोमा राखेको सम्पत्ति बिक्री गर्न पनि पाइरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ सम्पत्तिको मूल्य बढिरहेको छ, बैंकको ब्याज पनि बढिरहेको छ, तर उद्योग भने बन्द अवस्थामा छन् । कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पलगायतका कारण पनि धेरै उद्योग प्रभावित भएका छन् । रूग्ण उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू सरकारले उद्योग मन्त्रालयमा राखेको छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । कतिपय उद्योगहरू जसोतसो सञ्चालनमा छन् भने केही उद्योगले राम्रो नाफा पनि गरिरहेका छन् । तर, समग्र निर्यात क्षेत्रलाई हेर्दा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । नेपाल आगामी नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । यस विषयमा हाम्रो छाता संगठनले पनि असहमति जनाइसकेको छ । हामीले स्तरोन्नतिका लागि अझै धेरै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशीले जे भन्यो त्यहीअनुसार अघि बढ्ने होइन, नेपालको आवश्यकता र क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । रूग्ण उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू सरकारले उद्योग मन्त्रालयमा राखेको छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । अन्त्यमा नेपालको निर्यात क्षेत्रलाई आगामी दिनमा थप प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाउन तपाईंको सुझाव केही छ ? निर्यातको अर्को ठूलो समस्या लजिस्टिक लागत हो । नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सको बाहुल्य छ । हामीले समुद्री, स्थल र हवाई तीनै माध्यमबाट निर्यात गर्नुपर्ने हो । तर, स्थलमार्गबाट निर्यात गर्दा पनि लागत धेरै पर्छ । यदि नेपालमै पर्याप्त पूर्वाधार र सिधा ढुवानीको सुविधा हुन्थ्यो भने हामी अझै कम लागतमा सामान निर्यात गर्न सक्थ्यौं । नेपालबाट कोलकाता बन्दरगाहसम्म सामान पठाउँदा नै लागत दोब्बरजस्तो हुन जान्छ । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम कमजोर छ । पर्याप्त जहाज नहुँदा विदेशी एयरलाइन्सको भर पर्नुपर्छ । विदेशी एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलगायतका शुल्क पनि उच्च हुन्छन्, जसले नेपाली निर्यातको लागत बढाउँछ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हामीसँग पर्याप्त जहाज हुने हो भने नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन सहज हुन्छ । नेपालले कम्तीमा १०-१५ वटा जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सडक र यातायात पूर्वाधारको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल, सुरुङमार्ग तथा अन्य रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्गजस्ता परियोजनाले यात्राको समय घटाउनुका साथै ढुवानीलाई पनि सहज बनाउँछन् । यस्ता पूर्वाधारको विकाससँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै नेपालको निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
जिउँदो मान्छेलाई मृतक बनाएर भत्ता असुली
काठमाडाैं । आँगनमा पतिको उपचार चलिरहेको छ, उनी बिरामी भएर खाटमा थलिएका छन् । तर, वडा कार्यालयको कागजमा भने ती पति मृत भइसकेका छन् । कागजी पन्नामा श्रीमती एकल महिला वा विधवा बन्छिन् र राज्यको ढुकुटीबाट सुटुक्क भत्ता निकासा हुन्छ । उता ७० वर्ष उमेर नपुगेका मानिसहरू एकाएक कागजमै वृद्ध बन्छन् । यो कुनै चलचित्रको काल्पनिक कथा होइन, रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं. ३ (मत्सरी) मा वर्षौंदेखि निर्वाध चलेको एउटा भयानक सामाजिक र प्रशासनिक अपराधको यथार्थ कथा हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आए । स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमै सिंहदरबार पुग्ने र नागरिकले झन्झटमुक्त सेवा पाउने आशा थियो । तर, दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं. ३ मत्सरीमा भने स्थानीय सरकारले चलाएको सामाजिक सुरक्षा कार्ड संकलन शिविर नै भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा बन्न पुग्यो । शिविर सञ्चालनका क्रममा वडा कार्यालयले सर्वसाधारणसँग नागरिकताको फोटोकपी मागेको थियो । न त मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र गहन रूपमा जाँचियो, नत परिवारको स्थलगत वस्तुस्थिति नै बुझियो । सोझा र अनपढ गाउँलेहरूबाट नागरिकता बोकेर वडाका जनप्रतिनिधि र पञ्जीकरण अधिकारीले कागजी रूपमा जीवित पतिलाई नै मृत ठहर गराए । गाउँमै बसिरहेका, खेतीकिसानी गरिरहेका वा औषधि उपचार गराइरहेका पुरुषका श्रीमतीहरूलाई किर्ते कागजातका आधारमा विधवा भत्ता पाउने सूचीमा चढाइयो । यस घोटालामा चार मुख्य तरिका अपनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पहिलो, घरमै पतिको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि वडाध्यक्ष र सचिवको सिफारिसमा श्रीमतीलाई विधवा बनाएर कार्ड जारी गरियो । दोस्रो, ७० वर्ष नपुगेका नागरिकहरूलाई कागजातमा उमेर बढाएर÷सच्याएर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सूचीमा राखियो । तेस्रो, फरक–फरक व्यक्तिहरूको भुक्तानी भरपाईमा एउटै बिचौलियाको औंठाछाप प्रयोग गरियो । र चौथो, गाउँपालिकाका पूर्व निमित्त कार्यकारी अधिकृतको युजर आईडी दुरुपयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीमा नियम विपरीतका नामावली प्रविष्टि गरियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले यो घोटालामा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी र बिचौलियाको स्पष्ट त्रिकोण फेला पारेको छ । वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झाले मापदण्ड र सक्कल कागजात नपुगेका व्यक्तिहरूलाई भत्ता कार्डमा हस्ताक्षर गरी कानुनी मान्यता दिएका थिए । वडा सचिव तथा पञ्जीकरण अधिकारी उमेश चौधरीले लाभग्राही सूची रुजु नगरी भुक्तानी भरपाई तयार पारेर किर्ते विवरण स्वीकृत गराएका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रमोद कुमार ठाकुरले कम्प्युटर प्रणालीमा आफ्नो युजर आईडी दुरुपयोग हुन दिई सुपरीवेक्षण नगरेको पाइएको छ । घोटालाको निष्पक्ष पुष्टि गर्न अख्तियारको टोलीले शंकास्पद देखिएका आ.व. २०७४÷०७५ देखि २०७६÷०७७ सम्मका सक्कल भरपाईहरू नियन्त्रणमा लिई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । प्रयोगशालाका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृतको प्राविधिक परीक्षण रिपोर्टले दर्जनौं फरक–फरक महिला र वृद्धवृद्धाहरूको नाममा निकासा भएको रकमको भरपाईमा एउटै बिचौलिया वा कर्मचारीको औँठाछाप हानिएको पुष्टि ग¥यो । यसले सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बास्तविक सर्वसाधारणसम्म नपुगी सिधै बिचौलिया र कर्मचारीको गोजीमा पुग्ने गरेको तथ्य उजागर ग¥यो । वर्षौंसम्म चलेको यो धन्दाको २०७८÷०७९ तिर गाउँभरि चर्चा हुन थालेपछि स्थानीय युवाहरू र सचेत नागरिकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । अख्तियारले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि कारबाही र जेल सजायबाट बच्न २०८० साल ज्येष्ठमा मत्सरी गाउँका १८ भन्दा बढी महिलाहरूलाई हतार–हतार बैंक पठाएर ७५ हजार ९७३ देखि १ लाख ७ हजार रुपैयाँसम्मका दरले रकम फिर्ता जम्मा गराइयो । बैंकमा रकम फिर्ता बुझाएका पीडित महिलाहरूले आफूहरू अनपढ भएकाले वडाले नागरिकता माग्दा दिएको र पछि बैंकमा पैसा आउँदा बुझेको बयान दिएका छन् । गाउँमा जिउँदै श्रीमान् भएकाले भत्ता खाँदा जेल परिन्छ भन्ने हल्ला फैलिएपछि ऋण–धन खोजेर रकम फिर्ता बुझाउन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको स्थापित कानुनी सिद्धान्त अनुसार अपराध घटिसकेपछि वा छानबिन सुरु भएपछि रकम फिर्ता गर्दैमा भ्रष्टाचारको दायित्वबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी वडाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारी अधिकृत र बिचौलिया÷लाभग्राहीसहित ४२ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप–पत्र (निर्णय नं. २६, २०८३) दर्ता गराएको छ । आयोगले प्रतिवादीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, हिनामिना र गलत लिखत तयार गरेको कसुरमा कडा सजाय, बिगो असुल र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । उनीहरुलाई अधिकतम् ६ वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ ।
