हिमालयन बुलियनले बेच्यो पौने १० अर्बको चाँदी, साढे १२ करोडको आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । चाँदीको कारोबार गर्ने हिमालयन बुलियन कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामै ९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । चाँदीको मूल्य वृद्धि र कारोबारको परिमाण बढेकाले आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००० मा स्थापना भएको हिमालयन बुलियनले चाँदीका कण खरिद, शुद्धीकरण, बुलियन बार तथा चाँदीका सिक्का उत्पादन र कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीले ९९.९९ प्रतिशत शुद्ध चाँदीका बुलियन बार र सिक्का बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रत्येक उत्पादनसँग प्रामाणिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने भएकाले चाँदीको शुद्धता र गुणस्तर सुनिश्चित हुने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीष्म गौतम हुन्। उनीसँग चाँदी व्यवसायमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । अर्का सञ्चालक सुमन गौतमसँग पनि लगानी व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणित चाँदीका उत्पादन उपलब्ध गराउँदै लगानी तथा सम्पत्ति संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रमाणित चाँदीको कारोबारमार्फत नेपाली बजारमा विश्वासयोग्य सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको ९ हिनासम्म कम्पनीको मौज्दात अवधि ६० दिन रहेको थियो भने मौज्दातको कुल मूल्य करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार ठूलो मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले कार्यशील पुँजीका लागि ऋणमा निर्भरता बढेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि ग्राहकबाट प्राप्त अग्रिम रकमले यो जोखिम केही हदसम्म न्यूनीकरण गरेको कम्पनीको भनाइ छ । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले कुल मौज्दातको करिब २५ प्रतिशत बराबर अग्रिम रकम ग्राहकबाट प्राप्त गरेको थियो, जसले कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको जनाएको छ । कम्पनीले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ चाँदी हो, जुन मुख्यतः दुबई र हङकङबाट आयात गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र आपूर्तिअनुसार चाँदीको मूल्य निर्धारण हुने भएकाले मूल्यमा हुने उतारचढावको जोखिम कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कच्चा चाँदीको खरिद मूल्य अमेरिकी डलरसँग आबद्ध रहेकाले विनिमय दरमा हुने परिवर्तनको असर पनि कम्पनीमा प्रत्यक्ष पर्ने जनाएको छ । कम्पनीसँग मूल्य तथा विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ नीति नभएकाले यस्तो उतारचढावले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । नेपालमा चाँदीको बिक्री मूल्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निर्धारण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा चाँदीको मूल्य बढ्दा त्यसको सम्पूर्ण भार तत्काल ग्राहकमा सार्न कम्पनीलाई सहज नहुने जनाएको छ । यसले कम्पनीको नाफा मार्जिनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कम्पनीको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था, आयात नीति, भन्सार महसुल, करको दर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायले जारी गर्ने नियममा हुने परिवर्तनले कम्पनीको सञ्चालनमा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । यस्ता नीतिगत परिवर्तनले सञ्चालन लागत बढ्नुका साथै कच्चा चाँदीको आपूर्ति प्रभावित हुने र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, नियामकीय अनुपालन तथा कागजात व्यवस्थापनसम्बन्धी दायित्व थप कडा भएमा कारोबारमा ढिलाइ हुनुका साथै प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बहुमूल्य धातुसम्बन्धी नीति समय–समयमा परिवर्तन भइरहने भएकाले नियामकीय जोखिम कम्पनीका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि सुधारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.७७ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.२३ प्रतिशत पुगेको थियो भने गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बढेर ५.६४ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । ठूलो परिमाणमा चाँदी आयात गर्दा ढुवानी खर्च र अतिरिक्त शुल्क घटेकाले सञ्चालन नाफामा सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, कुल नगद आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट बढेर गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामै ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रवर्द्धकबाट थप पुँजी लगानी भएसँगै कम्पनीको पुँजी ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । साढे १२ करोडको आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका कुल १२ करोड ५० लाख रुपैयाँको १२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा कम्पनीले ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ।
सुरुङ युगको सुरुवात
काठमाडौं । नेपालको पहाडी भूगोल, त्यसमाथि राजधानी छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगाको त्यो सास्तीपूर्ण जाम र घुम्तीहरू । वर्षौंदेखि यात्रु र चालकहरूका लागि यो एउटा बिर्सन नसकिने सास्ती थियो । तर, २०८३ साउन ११ गतेबाट नेपालको यातायात इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ । नेपालकै पहिलो आधुनिक र प्रविधिमैत्री नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएपछि अब ती सास्तीहरू इतिहास बन्ने भएका छन् । सडक विभागले करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको सुरुङमार्गलाई केवल एउटा सडक आयोजना नभई नेपालको भविष्यको सुरुङ पूर्वाधार विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार यो सुरुङमार्ग नेपालका लागि केवल एउटा बाटो मात्र नभएर आधुनिक इन्जिनियरिङको एउटा नमुना हो । ‘यो सुरुङमार्ग समग्र देशकै लागि आशाको किरण हो,’ उनी भन्छन् । अब सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव र आत्मविश्वास बढेकाले आगामी दिनमा सिद्धबाबा, दाउन्ने, खुर्कोट–चियाबारी (बीपी राजमार्ग) लगायत अन्य आवश्यक स्थानमा पनि सुरुङमार्ग निर्माणलाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्वभरको अभ्यासअनुसार सुरुङमार्गभित्र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी, इन्धन ट्यांकर, साइकल र मोटरसाइकल सञ्चालन गर्न दिइँदैन । यीबाहेकका अन्य सवारी साधन भने सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । सुरुङमार्ग प्रयोगबापतको शुल्क यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको छ । पश्चिम (वेस्ट पोर्टल) तर्फ उकालो चढ्ने सवारीका लागि केही बढी र ओरालो झर्ने सवारीका लागि केही कम शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विभागका अनुसार इन्धन र समय बचतबाट हुने लाभको करिब ४० देखि ५० प्रतिशत बराबर मात्रै शुल्क लिने गरी दर तय गरिएको हो । सुरुङमार्गमा तत्काल अत्यावश्यक र आपत्कालीन सवारीसाधन सञ्चालन हुन पाउने छन् । केही समयपछि अन्य सवारीलाई पनि खुल्ला गरिनेछ । यसमा ४ वटा वर्ग छुट्याइएको छ । जसमा पहिलो वर्गमा कार, भ्यान, पिकअप, ट्राक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीलाई राखिएको छ । यी सवारीहरुले सुरुङमार्ग उपभोग दस्तुर प्रतिसवारीसाधन काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, वर्ग २ मा मिनी बस, मिनी ट्रिपर र ट्रकलाई राखिएको छ । उनीहरुले प्रवेशमा ११५ रुपैयाँ र प्रस्थानमा ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । वर्ग ३ मा बस, ट्रक (सिंगल रियर एक्सल)का सवारी छन् । उनीहरुले काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसपछि वर्ग ४ मा मल्टी एक्सल ट्रक÷सवारीसाधन, भारी उपकरणहरु छन् । यी सवारीले आउँदा ६ सय र जाँदा २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्गको सञ्चालन भने निर्माणजत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको जैसीको भनाइ छ । त्यसैले सुरुवाती चरणमा आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा उत्पादनमूलक यातायातलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाइएको छ । सञ्चालन र व्यवस्थापन ५ वर्षसम्म सेवा प्रदायक कम्पनीले गर्ने भए पनि सम्पूर्ण नियन्त्रण र निगरानी सडक विभागकै हातमा रहनेछ । सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेबापतको सेवा शुल्क मात्रै प्राप्त गर्नेछ भने सञ्चालनको गुणस्तर, सुरक्षा र व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष अनुगमन विभागले गर्नेछ । सुरुङमार्ग प्रवेशद्वारमा स्वचालित (स्टिकर÷ट्याग) र म्यानुअल दुवै प्रकारका टोल प्रणाली रहनेछन् । शुल्क तिरेपछि सवारी स्वतः प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुरुङभित्र रहेका सबै गतिविधिको २४सै घण्टा नियन्त्रण कक्षबाट निगरानी हुनेछ । जाम, सवारी बिग्रिएमा, दुर्घटना भएमा वा सुरुङभित्रका फ्यान, विद्युतीय तथा अन्य उपकरणमा समस्या आएमा सेवा प्रदायकको टोली तत्काल परिचालन हुनेछ । सडक विभागका अनुसार सुरुङमार्गको संरचनागत आयु करिब १०० वर्ष रहेको छ । नियमित मर्मत–सम्भार र प्राविधिक मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सके यो सुरुङ एक शताब्दीसम्म सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । सामान्यतया यस्ता इन्जिनियरिङ संरचनाको आयु ७५ देखि १०० वर्षसम्म हुने विभागको भनाइ छ । सरकारले यो आयोजना जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरेको हो । विभागका अनुसार यो कुनै विदेशी देशको परियोजना नभई नेपाल सरकारकै आयोजना हो । ऋण नेपालले नै तिर्ने भएकाले यो नेपाली जनताको आफ्नै पूर्वाधार भएको विभागको जोड छ । करिब २० अर्बको लागतमा निर्माण भएको यो आयोजनाले १०० वर्षको आयु बोकेको छ । सुरुङभित्र २४सै घण्टा मनिटरिङ, भेन्टिलेसन (फ्यान), र आपतकालीन उद्धारका लागि छुट्टै इमर्जेन्सी टनेलको व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी, पेट्रोलियम ट्याङ्कर र दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई यहाँ निषेध गरिएको छ । यो सुरुङमार्गबाट सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ र नेपाली संयुक्त टोली युसिन एआरटी जेभीले १० हजार गाडी गुड्ने जनाएको छ । समय र इन्धनको बचत यातायात व्यवसायीहरू यो सुरुङमार्गलाई विकासको छलाङ मान्छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटनलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा ‘ऐतिहासिक छलाङको संज्ञा दिए । वर्षौंदेखिको नेपालीको प्रतीक्षा अन्त्य भएको भन्दै उनले यो आयोजना देशका लागि नयाँ इतिहास बनेको बताए । उनले ७/८ वर्षको निर्माण यात्रापछि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनु सुखद भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि विभिन्न समयमा काम अघि बढाउने सबै सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ । यो नेपालले पूर्वाधार विकासमा इतिहास बनाएको क्षण हो,’ उनले भने । सिटौलाका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनसँगै सार्वजनिक तथा मालवाहक यातायात क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछ । सुरुङमार्गबाट यात्रा गर्दा करिब ६ देखि ७ मिनेटमै गन्तव्य पार गर्न सकिने हुँदा विगतमा नागढुंगा क्षेत्रमा ३० मिनेटदेखि कतिपय अवस्थामा दुई घण्टासम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । अध्यक्ष सिटौला भन्छन्, ‘विगतमा ३० मिनेटदेखि २ घण्टासम्म जाममा फस्ने गाडीहरू अब ६ देखि ७ मिनेटमा वारपार गर्नेछन् ।’ उनले विशेषगरी मालवाहक सवारी लामो समयसम्म जाममा फस्ने समस्या समाधान हुने, इन्धनको बचत हुने र ढुवानी प्रणाली थप सहज बन्ने बताए । समय र सञ्चालन लागत दुवै घट्ने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि सिटौलाले सुरुङमार्गको टोल शुल्कमा भने सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारीलाई विशेष सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै अन्ततः त्यस्तो खर्च यात्रु भाडा र ढुवानी शुल्कमै जोडिने भएकाले यसको प्रभाव सर्वसाधारणमै पर्ने बताए । उनले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक सवारीका लागि शुल्क संरचना थप व्यावहारिक बनाउन अनुरोध गरे । ‘सार्वजनिक र मालवाहक सवारीलाई केही न केही सहुलियत दिन सकियो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ यात्रु र उपभोक्ताले पाउनेछन्,’ उनले भने । सिटौलाले नेपालमा यति लामो आधुनिक सडक सुरुङ पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन प्रभाव आगामी वर्षहरूमा अझ स्पष्ट हुने बताए । उनले सुरुङमार्ग सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके यसले देशमा थप सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सुरुङमार्गको प्रयोग गरे बापत सरकारले एउटा निश्चित शुल्क तोकेको बारे व्यवसायीहरूले समय र इन्धन बचतको तुलनामा सस्तो मानेका छन् । नेपालमै विदेशको अनुभव सुरुङमार्ग उद्घाटनको दिन पहिलो पटक यात्रा गर्ने यात्रुहरूको उत्साह हेर्न लायक थियो । बाहिरको चर्को गर्मी र धूलोमैलोबाट सुरुङभित्र पस्ने बित्तिकै यात्रुहरूले छुट्टै शीतलता महसुस गरे । धादिङका विष्णु गोपाल श्रेष्ठ र सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले सुरुङभित्रको अनुभवलाई स्वर्गको अनुभूतिसँग तुलना गरे । ‘बाहिर प्रचण्ड गर्मी छ, तर भित्र एसी जस्तै प्राकृतिक शीतलता छ । नेपालमै बसेर विदेशको सुरुङमा हिँडेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ,’ उनीहरूले खुसी हुँदै विकासन्युजसँग भने । कतिपय स्थानीय वृद्धवृद्धाहरूले त यसलाई पातालको यात्रा जस्तो अनौठो र रोमाञ्चक मानेका छन् । बागलुङका रघुनाथ गौतमले प्रधानमन्त्री र सरकारको कामप्रति गर्व गर्दै भने, ‘नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो, हामी धेरै खुसी छौं ।’ विकासका साथै कतिपय स्थानीय व्यवसायीहरूमा भने केही चिन्ता पनि देखिएको छ । नागढुंगा क्षेत्रमा पसल गरिरहेका सुभद्रा खतिवडा जस्ता स्थानीयले सुरुङमार्ग खुलेपछि रोडका पसलहरूको व्यापार घट्ने हो कि भन्ने डर व्यक्त गरे । ‘विकास भएकोमा खुसी त छ । तर हाम्रा पसलहरू अब कसरी चल्छन् भन्ने पीर पनि छ,’ उनी भन्छिन् । यद्यपि, समग्रमा देशको हित हुने कुरामा स्थानीयको पनि समर्थन देखिन्छ । नागढुंगा सुरुङमार्गको सफलताले नेपालमा अब सुरुङमार्ग युगको सुरुवात गरेको छ । यसपछि सिद्धबाबा, बीपी राजमार्गको खुर्कोट-चियाबारी र काठमाडौंको कोटेश्वरमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने योजनाहरू अगाडि बढेका छन् । महानिर्देशक जैसी भन्छन्, ‘अब हामीसँग कन्फिडेन्स बढेको छ । बिस्तारै हामी देशभरिका मुख्य नाकाहरूमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दै जानेछौं ।’ जाइकाको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले निर्माण गरेको यो आयोजनाले नेपाली जनताको आफ्नै पसिना र लगानीको प्रतिफल बोकेको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग केवल एउटा सुरुङ मात्र होइन, यो बदलिँदो नेपालको आत्मविश्वास र समृद्धिको प्रतीक पनि हो । अबका दिनमा नेपाली यात्रुहरूले घुम्ती र जामको सास्ती होइन, छिटो र सुरक्षित यात्राको आनन्द लिन पाउनेछन् ।
चेकलाई उछिन्दै आरपीएसमा ९३ खर्बको कारोबार
काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । तथ्याङ्कले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास र प्रयोग निरन्तर बढ्दै गएको देखाएको हो । विशेषगरी कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेट डिजिटल भुक्तानी लगायतमार्फत हुने कारोबार रकममा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नेपालले तीव्र गति लिइरहेको संकेत गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधानका अनुसार नेपालमा भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा डिजिटल माध्यमतर्फ रूपान्तरण भइरहेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणालीबाट २३ करोड ८१ लाख ७६ हजार ७०४ पटक कारोबार हुँदा २१० खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ करोड १२ लाख १९ हजार १४३ पटक कारोबार हुँदा १८६ खर्ब २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । सीईओ प्रधानका अनुसार पहिले चेकमार्फत हुने ठूलो रकमको कारोबार अहिले रियल टाइम डिजिटल भुक्तानी प्रणालीतर्फ सर्दै गएको छ । क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणालीअन्तर्गत एनसीएचएल-ईसीसीमार्फत गत आर्थिक वर्ष १ करोड ४८ लाख १४ हजार ९७ पटक कारोबार हुँदा ७८ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको एनसीएचएलले जनाएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष १ करोड ४८ लाख ९० हजार ५९० पटक कारोबार हुँदा ७६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । गत आवमा एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत गत वर्ष ३ करोड ६६ लाख २३ हजार ५३२ पटक कारोबार हुँदा ३४ खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ करोड ६ लाख ५१ हजार १२७ पटक कारोबार हुँदा २९ खर्ब ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । एनसीएचएलका अनुसार गत वर्ष रिटेल पेमेन्ट प्रणाली (आरपीएस) अर्थात् कनेक्टआईपिएसमार्फत १४ करोड ४७ लाख २४ हजार ८३२ पटक कारोबार हुँदा ९३ खर्ब २८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ११ करोड २३ लाख ५८ हजार ७०७ पटक कारोबार हुँदा ७५ खर्ब ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । यद्यपि, ईएफटी कार्डमार्फत हुने कारोबार संख्या र रकम दुवै घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष ४ करोड २० लाख १४ हजार २४३ पटक कारोबार हुँदा ३ खर्ब २४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५ करोड ३३ लाख १८ हजार ७१९ पटक कारोबार हुँदा ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । ईएफटी कार्ड भनेको भिसा, मास्टरकार्ड र युनियनपे जस्ता कार्डमार्फत गरिने खरिद कारोबार हो । कनेक्ट आरटीजीएसमार्फत गत वर्ष ३ लाख ३१ हजार ६९२ पटक कारोबार हुँदा ९० खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ लाख २६ हजार ९६८ पटक कारोबार हुँदा ९१ खर्ब ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) अन्तर्गत १३ करोड ५५ लाख १ हजार ८९७ पटक कारोबार हुँदा ६० खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष १० करोड ५४ लाख ४० हजार १९२ पटक कारोबार हुँदा ४७ खर्ब ७५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । एनपीआईअन्तर्गत एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २ करोड ४० लाख २६ हजार ९७१ पटक कारोबार हुँदा २० खर्ब ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, कनेक्टआईपिएस रिटेल पेमेन्ट प्रणालीमार्फत ११ करोड १४ लाख ७४ हजार ९२६ पटक कारोबार हुँदा ४० खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २ करोड १९ लाख ४२ हजार १०२ पटक कारोबार हुँदा १७ खर्ब ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । कनेक्टआईपिएस रिटेल पेमेन्ट प्रणालीमार्फत ८ करोड ३४ लाख ९८ हजार ९० पटक कारोबार हुँदा २९ खर्ब ९९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । कर्पोरेटपे सेवाको प्रयोग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ८८ लाख २६ हजार ४२९ पटक कारोबार हुँदा १८ खर्ब ७२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ४२ लाख १७ हजार २७२ पटक कारोबार हुँदा ११ खर्ब ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । यसअन्तर्गत एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २३ लाख २९ हजार १६६ पटक कारोबार हुँदा ५ खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । कनेक्टआईपिएसमार्फत ६४ लाख ९७ हजार २६३ पटक कारोबार हुँदा १२ खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । सीईओ प्रधानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ यता चेकमार्फत हुने कारोबार लगातार बढेको भए पनि पछिल्ला चार वर्षदेखि त्यसमा गिरावट देखिएको छ । अहिले चेकको प्रयोग मुख्यतः व्यवसायिक कारोबारमा सीमित हुँदै गएको छ भने सर्वसाधारण डिजिटल माध्यममा आकर्षित भइरहेका छन् । उनले आईपिएस र आरपीएस दुवैको प्रयोग बढ्दै गए पनि आरपीएसको वृद्धि अझ तीव्र रहेको बताए । मोबाइल बैंकिङ, कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेटपे तथा सरकारी डिजिटल भुक्तानीजस्ता कारोबार आरपीएसमार्फत हुने भएकाले यसको वृद्धिदर उच्च रहेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक चेकमार्फत हुने कारोबार रकमलाई आरपीएसले उछिनेको छ । गत वर्ष चेकमार्फत करिब ७८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने आरपीएसमार्फत ९३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । यसअघि चेकमार्फत हुने कारोबार रकम नै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले सानोदेखि ठूलो रकमसम्मका कारोबार अहिले रियल टाइम डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय सबै डिजिटल भुक्तानीतर्फ अग्रसर भएकाले आगामी दिनमा यसको प्रयोग अझ तीव्र रूपमा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
