सञ्चालन भएको दुई वर्षमा दुइटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान, पोखरा विमानस्थललाई बिजनेस पाउन सकस
काठमाडौं । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको करिब दुई वर्षको अवधिमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुइटामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छ । बिहीबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको हो । चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले गत वर्षको असारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको थियो । त्यसको करिब दुई वर्ष अर्थात् १७ महिनापछि बिहीबार सिचुवानले नै पोखरामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको हो । आज चीनको कुनमिङ विमानस्थलबाट १२० यात्रु लिएर आएको सिचुवान एयरलाइन्सको एयर बस ३१९ चार्टर्ड विमान पोखरामा दिउँसो २ः४० मा अवतरण भएको थियो । तेस्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय क्रसकन्ट्री दौड प्रतियोगिताका लागि चिनियाँ खेलाडी, दर्शक र अन्य प्रतिनिधिहरू नेपाल आएका हुन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १ जनवरी २०२३ बाट सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसयता आन्तरिक उडान निरन्तर भइरहेपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने यो बल्ल दोस्रो पटक मात्रै हो । यसबीचमा अन्य कुनै पनि एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका छैनन् । सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीलाई आग्रह गरिरहेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई हवाई इन्धनको मूल्यमा छुट दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सरकारले हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त अवधिभर छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको यो विमानस्थल सञ्चालन भएको दुई वर्षमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलले लगानी उठाउन पनि सकस भएको छ भने ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा पनि समस्या हुने देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सन् २०२२ जनवरी १ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए । पोखराबाट भारतका विभिन्न सहरमा उडान गर्न भारतबाट अझै अनुमति नपाइएकाे अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालले हालसम्म ४१ वटा देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ ।
लघु बीमा कम्पनीले कृषि बीमा बेच्न पाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडाैं । लघु बीमा कम्पनीहरूले पनि कृषि बीमाको पोलिसी बेच्न पाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको पोलिसी बिक्री गर्न आवश्यक तयारी थाल्न सुझाव दिएको छ । कम्पनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि पोलिसी बिक्री गर्न अनुमति दिने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ । हाल नेपालमा ७ वटा लघु बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । जसमध्ये ४ वटा निर्जीवन कम्पनी रहेका छन् । उक्त ४ कम्पनीलाई कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्नका लागि पूर्वाधार बनाउन प्राधिकरणले सुझाव दिएकाे हो । कार्तिक महिनाको पहिलो साता ४ वटा लघु निर्जीवन कम्पनी र प्राधिकरणबीच यसबारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा उनीहरूलाई पूर्वाधार तयार गरेर आउन सुझाव दिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । प्राधिकरणका उपनिर्देशकसमेत रहेका अधिकारीले भने, छलफलमा उनीहरूलाई पहिला पूर्वाधार खडा गर्न भनेका छौं । पूर्वाधार तयार भएपछि पोलिसी बिक्रीका लागि अनुमति दिन्छौं । कम्पनीहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।’ उनका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्न कम्पनीहरूले अभिकर्ता बनाउनु पर्ने, सिस्टम बनाउनु पर्ने, पोलिसी जेनेरेट गर्न सफ्टवेर प्रणाली विकास गर्नु पर्ने, कृषि बीमाको पोलिसी छपाई, पोलिसीकाे अध्ययन, तार्गेट ग्रुप पहिचान गर्ने, कृषि तथा पशुपंक्षी अध्ययन गरेको कर्मचारी हायर गर्ने र सोहीअनुसार तालिम दिनुपर्ने काम पहिला कम्पनीहरूले गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले अनुमति दिनेछ । सूचना अधिकारी निर्मलका अनुसार लघु बीमा कम्पनीहरूलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने गरी अनुमति दिने प्राधिकरणको तयारी छ । लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार कृषि बीमामा पनि बीमांक रकम ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न दिने तयारी रहेको उनले बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिकाअनुसार बीमा गर्दा किसानले ८० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । तर, गत असोजको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्देशिका कार्तिक एक गतेदेखि लागु हुनेगरी खारेज गर्याे । सो निर्देशिका खारेज भएसँगै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमाको अनुदान दिने कार्यविधि तयार गरेको थियो । कार्तिक एक गतेदेखि निर्देशिका खारेज र कार्यविधि लागू भयो । उक्त कार्यविधिले कृषि बीमाको अनुदानलाई ३ खण्डमा संरचना बनायो । एक करोडभन्दा धेरै बीमांक रकमको बीमा गर्नेले बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान पाउन ५० देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक रकम भए ६५ रुपैयाँ अनुदान पाउने र ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमा गर्दा किसालने ८० प्रतिशत अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार लघु बीमा कम्पनीले अनुदानको कृषि बीमा गर्न पाउन थिएनन् । सो निर्देशिकाको परिभाषामा बीमक भन्नाले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनी भरेर उल्लेख गरिएकाे थियो । जसमा लघु बीमाको परिकल्पना नै गरिएको थिएन । तर, कार्यविधिले लघु बीमा कम्पनीलाई पनि बीमकको परिभाषामा समेटेकाले उनीहरूले पूर्वाधार तयार गर्नासाथ कृषिको पोलिसी बिक्री गर्न पाउने सूचना अधिकारी निर्मलको भनाइ छ । सो कार्यविधिले बीमकको परिभाषामा सो शब्दले लघु निर्जीव बीमा कम्पनीलाई पनि जनाउने उल्लेख छ । यसो भएकाले लघु बीमकलाई कृषिको पोर्टफोलियो अनुमति दिइँदा कुनै कानुनी संशाेधन गर्नुपर्ने झन्झट छैन । मात्र प्राधिकरणले अनुमति दिए पुग्छ भने बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार, कर्मचारीको व्यवस्थापन, शाखा, विभाग आदिको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । लघु निर्जीव बीमा कम्पनीले हाल सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत घर बीमा र मोटर, तेस्रो पक्ष बीमाअन्तर्गत चोरी र दुर्घटना बीमाको पोलिसी बेच्दै आएका छन् । अब उनीहरूले कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा पनि गर्न पाउने भएका हुन् ।
ट्रम्पको अर्थ नीति : यी तीन शीर्षकमा कर नलाग्ने, भन्सार शुल्क बढाउनेदेखि ब्याजदर घटाउनेसम्म
काठमाडौं । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा पुनः डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएका छन् । हप्तौंको चुनावी अभियान र दौडधूपपछि रिपब्लिकन उम्मेदवार ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले डेमोक्र्याट उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै दोस्रो पटक विश्व शक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनः आगमनसँगै अब अमेरिकासँगै अन्य देशहरूको पनि व्यापार व्यवसाय, कुटनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले पनि अमेरिकाको नेतृत्वको कार्यशैली र नीतिले धेरै देशमा प्रभाव पार्छ । ट्रम्प राष्ट्रपति बनेसँगै अब अमेरिकासँगै अन्य देशको अर्थतन्त्र कस्तो दिशा समात्ला ? उनको आर्थिक नीति के हो ? उनले चुनावी सभामा के कस्ता कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धताहरू गरेका थिए ? आज हामीले उनले चुनावमा अगाडि सारेका प्रतिवद्धता र अब अवलम्बन गर्न सक्ने नीतिको विषयमा चर्चा गरेका छौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा कर राहत प्रदान गर्ने, मूल्य कम गर्ने, भन्सार शुल्क बढाउने र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका थिए । उनका तिनै प्रतिवद्धताहरू मन पराएर अमेरिकी जनताले उनलाई बहुमत दिएर जिताए पनि । अहिले उनका ती प्रतिवद्धतालाई धेरै चासोका साथ हेरेका छन् । ट्रम्प यसअघि राष्ट्रपति हुँदा पनि उनले सन् २०१७ मा ट्याक्स कट्स एन्ड जब्स ऐन पारित गरेका थिए । सो ऐनले विभिन्न वस्तुमा कर घटाउन सहयोग पुर्याएको थियो । डेमोक्र्याटहरूले भने यो ऐनले धनीहरूलाई फाइदा भएको भन्दै आलोचनासमेत गरेका थिए । ट्रम्प पुनः यस ऐनले प्रदान गरेका सबै व्यक्तिगत आय कर र सम्पत्ति कर कटौतीलाई विस्तार गर्न चाहन्छन् । उनी व्यक्तिको आम्दानीमा लाग्ने कर र सम्पत्ति करको दर घटाउन चाहन्छन् । साथै, ट्रम्पले राज्य र स्थानीय कर कटौतीमा रहेको सीमा हटाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । ट्रम्पले कर्पोरेट कर दरलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले अमेरिकामा २१ प्रतिशत कर्पोरेट कर छ । ट्रम्पले कम्पनीहरूलाई उपकरण र अनुसन्धानमा लगानीको लागत तुरुन्तै कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पुनः लागू गर्ने योजना बनाएका छन् । कर हटाउने योजना राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न कर के कसरी घटाउने, कति घटाउने भन्ने विषय चुनावी अभियानमा घोषणा गरेका थिए । उनले टिप्स, सामाजिक सुरक्षा र ओभरटाइम पारिश्रमिकमा लाग्ने कर हटाउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । ट्रम्पले टिप्समा लाग्ने कर अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । ट्रम्पले संघीय आयकर र पे–रोल कर (जसले सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयरलाई वित्तीय सहायता पुर्याउँछ) दुवै कर हटाउने प्रतिवद्धता पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा गरेका थिए । ट्रम्पले टिप्समा लाग्ने पे-रोल कर हटाएमा लगभग सबै टिप्स प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूले कर राहत पाउनेछन् । उनले जेष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षामा पनि कर नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले ओभरटाइम पारिश्रमिकमा लाग्ने कर हटाउने पनि प्रस्ताव गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पले यी तीन शीर्षकमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई वित्तीय चुनौती हुनेछ । यसले सरकारको राजस्व पनि घट्नेछ । ट्रम्पले यसको सट्टा भन्सार शुल्कबाट प्राप्त राजस्व प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन् । मध्यम वर्गलाई राहत ट्रम्पले चुनावी अभियानमा अमेरिकन नागरिकहरूको जीवनयापनको लागत कम गर्न विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनले क्रेडिट कार्डको ब्याजदरलाई अस्थायी रूपमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा बनाउने घोषणा गरेका छन् । जुन वर्तमान ब्याजदरको आधाभन्दा कम हुन आउँछ । ट्रम्पले गाडी कर्जामा तिर्ने ब्याजलाई पूर्ण रूपमा कर कटौती गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । धेरैले उनको यो नीतिले धनी अमेरिकनलाई मात्रै राहत मिल्ने बताइरहेका छन् । जेष्ठ नागरिक र तिनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मद्दत गर्न ट्रम्पले परिवार हेरचाहकर्ताहरूका लागि कर क्रेडिटको प्रस्ताव गरेका छन् । साथै उनले घरमै हेरचाह सेवा बढाउने र हेरचाहकर्मीको अभावमा पुग्ने विकृति हटाउने योजना पनि अगाडि सारेका छन् । भन्सार शुल्क र व्यापारमा वृद्धि ट्रम्पले चुनावी घोषणा कार्यक्रममा आफू पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएमा अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले चिनियाँ वस्तुको आयातमा ३० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । यस्तै, उनले मेक्सिकोमा बनेका गाडीहरूमा वा अमेरिकाबाट मेक्सिकोमा उत्पादन स्थानान्तरण गर्ने कम्पनीहरूले बनाएका उत्पादनहरूमा १०० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । भन्सार शुल्क बढाउँदा अमेरिकी निर्माण उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने र अन्य नीतिहरूको लागि आवश्यक लाखौं डलर राजस्व उठ्ने उनको भनाइ थियो । मूल्य घटाउने ट्रम्पले निवर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन र उपराष्ट्रपति ह्यारिसले मूल्य बढाउन भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए । उनले आफू राष्ट्रपति बनेपछि ग्यास, किराना सामान र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य घटाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । ‘तेल र ग्यासको उत्पादनलाई बढाएर मूल्य घटाउन सकिन्छ, थप ड्रिलिङको अनुमति दिएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ उनले चुनावी घोषणा कार्यक्रममा भनेका थिए । ट्रम्पले इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट अन्तर्गत खर्च नगरेका कोषहरू रद्द गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । उनले संघीय सरकारको वित्तीय र प्रदर्शन अडिट गर्ने नयाँ कार्यकुशलता आयोग पनि स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका छन् । अर्बपति एलन मस्कले उक्त आयोगको नेतृत्व गर्न सहमति जनाएका छन् । आवासलाई सस्तो बनाउने ट्रम्पले आवासलाई सस्तो बनाउने प्रतिवद्धता पनि गरेका छन् । आवासलाई बढी पहुँचयोग्य बनाउन र आपूर्ति बढाउनका लागि विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आवास कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउने बताएका थिए । उनले यस्तो घोषणा गरेपनि बैंकको ब्याजदर घटबढ गराउनमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका हुँदैन । बैंकहरू ब्याजदर घटाउन वा बढाउन स्वतन्त्र हुन्छन् । ट्रम्पले आवासको मूल्य बढ्नुमा अवैध आप्रवासीहरूलाई दोष दिएका छन्, जसलाई उनले सामूहिक निष्कासनमार्फत समाधान गर्ने र तिनीहरूलाई मोर्टगेज प्राप्त गर्न रोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले पहिलो पटक घर खरिद गर्नेलाई विशेष सुविधा तथा सहुलियत दिने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी व्यवसायमा लगानी गर्ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्सार शुल्कहरू बढाउने र कर्पोरेट कर दर घटाउने योजनाले अमेरिकी निर्माण उद्योगमा ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । भन्सार शुल्कहरूले विदेशी वस्तुहरूलाई अमेरिकी उत्पादनहरूभन्दा महँगो बनाउनेछ । भन्सार शुल्क बढाएर विदेशी वस्तु आयातमा कमी गर्ने उनको योजना छ । उनले अमेरिकाभित्र उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको लागि कर्पोरेट कर दरलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने नीतिले निर्माणमा पुनर्जागरण हुने उल्लेख गरेका छन् । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता थियो । उनले अघिल्लो कार्यकालमा औषधीको मूल्य घटाउने प्रयास गरेपनि त्यो सम्भव हुन सकेन । अब उनले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने बताइरहेका छन् । एजेन्सी
