मेटल उद्योगमा ५ अर्ब डलर लगानी गर्ने अडानीको योजनापछि भारतीय कर्पोरेट क्षेत्रमा हंगामा
काठमाडौं । भारतको दोस्रो धनी र अडानी ग्रुपका अध्यक्ष गौतम अडानी मेटल उद्योगमा ठूलो लगानी गर्न लागेका छन् । उनले मेटल उद्योगमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात ४२ हजार करोड रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्न लागेका हुन् । उनको यो कदमले टाटा, बिड़ला र वेदांता जस्ता ठूला व्यावसायिक समूहहरूमा खलबली मच्चिएको छ । अडानीको यो मेटल व्यवसायमा खनिज उत्खनन, प्रशोधन तथा तामा, फलाम, इस्पात र आल्मुनियम उत्पादनमा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ । यसका लागि अडानी ग्रुपले आगामी ३ देखि ५ वर्षभित्र यो क्षेत्रमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कुल लगानीमध्ये २ अर्ब अमेरिकी डलर तामामा खर्च हुनेछ । अडानी ग्रुपको यो लगानीले वेदांता, आदित्य बिड़ला समूहको हिंडाल्को र टाटाजस्ता भारतीय ठूला व्यावसायिक घरानालाई ठूलो चुनौती हुने बताइएको छ । अडानी ग्रपले गत मार्चमा ५०० केटीपीए (किलोटन प्रति वर्ष) क्षमता भएको स्मेल्टरसहित आफ्नो तामा उत्पादनको उद्योग सञ्चालन गरिसकेको छ । अडानी ग्रुपले अन्य मेटलहरू आल्मुनियम र स्टिल लगायतमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ । यो समूहले ओडिशाको रायगढमा एउटा आल्मुनियम रिफाइनरी र एउटा कैप्टिभ पावर प्लान्ट निर्माणको अनुमति पाइसकेको छ । अब छिट्टै काम सुरु गर्ने यो समुहको तयारी छ । यसअघि अडानी ग्रुपले आफ्नो सहायक कम्पनी मुन्द्रा आल्मुनियम लिमिटेडअन्तर्गत एउटा आल्मुनियम. रिफाइनरी स्थापना गर्ने योजना पनि बनाएको छ । भारतको वेदांता ग्रुप आल्मुनियम, जस्ता र फलाम लगातय मेटल उद्योगमा परिचित नाम हो । हिंडाल्को पनि तामा र आल्मुनियममा प्रख्यात उद्योग हो । टाटा ग्रुप स्टील र जेएसडब्लू स्टील फलाम र इस्पात क्षेत्रमा अगाडि छ । यी सबै व्यावसायिक समूह अडानीको प्रवेशले त्रसित छन् । अडानीको लक्ष्य के हो ? अडानीको लक्ष्य मेटल उद्योगमा लगानी बढाउने हो । यो क्षेत्रमा यो व्यावसायिक ग्रुपले लगानी गरेको छैन । केही समयअघि मात्र यस ग्रुपले अम्बुजा सिमेन्ट्स लिमिटेड र एसीसी लिमिटेडको अधिग्रहण गरेर सिमेन्ट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । मेटल क्षेत्रमा गरिएको नयाँ लगानी अडानीको रणनीतिक योजनाको रुपमा हेरिएको छ । यसले समूहका हरित ऊर्जा र आधारभूत पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि आन्तरिक खपत सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा ।
डोनाल्ड ट्रम्पले मस्कलाई ‘ग्रेट एलन मस्क’ भन्दै दिए महत्वपूर्ण पद उपहार, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एलन मस्कलाई ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिन्सी’ (डिओजीई) प्रमुख पदमा नियुक्त गरेका छन् । आफूलाई चुनावमा ठूलो सहयोग गरेका मस्कलाई उनले सो पद उपहार दिएका हुन् । उनले अब ट्रम्प नेतृत्वको सरकारलाई सरकारी खर्च कटौती र दक्षता सुधार गर्नमा सहयोग गर्नेछन् । विज्ञप्तिमा ट्रम्पले एलन मस्कलाई ‘ग्रेट एलन मस्क’ को उपमा दिएका छन् । मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिन्सी’ (डिओजीई)मा भारतीय मुलका विवेक राधास्वामीलाई पनि ट्रम्पले नियुक्त गरेका छन् । ट्रम्प खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक सरकारी विभाग र एजेन्सीहरुलाई बन्द गर्नुपर्ने र अप्रासंगिक नियमकानुन संशोधनको तयारीमा छन् । त्यसलाई ट्रम्पले ‘सेभ अमेरिका’ नाम दिएर अभियान चलाउने छन् । ट्रम्पको यही अभियानलाई अब एलन मस्क र विवेक रामास्वामीले सघाउने छन् । यस्तो छ विज्ञप्ति म यो कुरा घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छु । ग्रेट एलन मस्क र अमेरिकी राष्ट्रप्रेमी विवेक रामास्वामी मिलेर सरकारी दक्षता विभागको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । यी दुई अमेरिकनहरूले मेरो प्रशासनलाई सरकारी प्रशासनिक जटिलता हटाउन, अनावश्यक नियमहरू घटाउन, फजुल खर्च कटौती गर्न, र संघीय एजेन्सीहरूको पुनर्संरचना गर्न मार्गदर्शन गर्नेछन् । यो हाम्रो समयको सम्भावित ‘म्यानह्याटन प्रोजेक्ट’ बन्नेछ । रिपब्लिकन राजनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि डीओडीजीईका उद्देश्यहरूको सपना देख्दै आएका छन् । यस किसिमको ठूलो परिवर्तन गर्न, सरकारी दक्षता विभागले सरकारी प्रणालीबाहिरबाट सुझाव र मार्गदर्शन दिनेछ, र ह्वाइट हाउस तथा व्यवस्थापन र बजेट कार्यालयसँग मिलेर ठूला संरचनात्मक सुधारहरू ल्याउन र सरकारमा एउटा नयाँ उद्यमशील दृष्टिकोण स्थापित गर्न साझेदारी गर्नेछ । म एलन र विवेकलाई संघीय प्रशासनमा दक्षता ल्याउन र सबै अमेरिकनहरूको जीवनलाई राम्रो बनाउन सहयोग गर्ने आशा गर्छु । मुख्य रूपमा हामी वार्षिक ६.५ ट्रिलियन डलरको सरकारी खर्चमा रहेको ठूलो फजुल खर्च र भ्रष्टाचार हटाउन दृढ छौं । यी दुई जना मिलेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा दिहा दिनेछन् । उनीहरूको कार्यकाल ४ जुलाई २०२६ सम्म रहनेछ । एउटा सानो र दक्ष सरकार, कम प्रशासनिक जटिलता सहित, स्वतन्त्रता घोषणाको २५०औं वार्षिकोत्सवमा अमेरिकालाई उत्तम उपहार हुनेछ । मलाई विश्वास छ, उनीहरू सफल हुनेछन् ।
श्रमिकको शुल्क तोक्नेदेखि हवाई भाडा घटाउन माग, महिला कामदार पठाउन अनुमति दिनुपर्ने
काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विभिन्न ६ वटा माग राखेका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न ६ वटा माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संघले व्यवसायीको सेवा सुल्क र कामदारको लागत निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरण, हवाई टिकटको घटाउनुपर्ने, जापान, इजरायल र कोरियाको रोजगारी, महिला कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गर्ने र म्यानपावरले १०० संख्या कामदार अनिवार्य पठाउनु पर्ने विषयमा केही सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सेवा शुल्क निर्धारण संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका लागि लागत शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल खाडीका केही मुलुक र मलेसियाका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा कामदार नै मर्कामा पर्ने गरेको संघको दाबी रहेको छ । संघका प्रथम उपध्याक्ष दिक बहादुर खत्रीले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधानले श्रमिक र राज्यलाई नै नोक्सान भएको बताए । उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधान ७ प्रतिशतमात्र कार्यन्वयन भएको दाबी गर्दै ९३ प्रतिशत श्रमिकले लाखौँ रकम तिर्न बाध्य भएको बताए । तसर्थ सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । म्यानपावर व्यवसायीले १० हजारको रसिद बनाएर लाखौँ रुपैयाँ लिने गरेको र सो रकम करको दायराभन्दा बाहिर भएकाले राज्यलाई पनि घाटा भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई खाडी मुलुक वा मलेसिया जाँदा न्यूनतम एक महिनाको तलब ४५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लागु गर्नुपर्ने र यसो गर्दा श्रमिक र राज्य फाइदा पुग्नेछ । मागपत्र प्रमाणिकरणमा समस्या संघले मागपत्र प्रमाणिकरणमा समस्या भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यूरोपका विभिन्न देशबाट कामदारको माग आएको तर ति देशमा नेपालको राजदूतावास नभएकाले मागपत्र प्रमाणिकरण नभएको बताए । यस्तै दूतावास भएको देशहरु जर्मन र अष्ट्रियाले पनि विगत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणिकरण बन्द गरिदिँदा त्यस देशमा कामदारको माग भए पनि नेपाली कामदार जान पाएका छैनन् । उक्त देशमा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन नपाउँदा बिचौलिया र कन्सल्टेन्सी हावी भएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत गर्न लगाएर कन्सल्टेन्सीले यूरोप लगायत जापान र कोरियासम्म कामदार पठाइरहेका छन् । यसले गर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरु धरासायी बन्न पुगेको उनको भनाइ छ । हवाई टिकटको मूल्यवृद्धि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमीकहरुले अत्यन्त महँगो दरमा विदेश जाने हवाई टिकट खरिद गर्नु परेका कारण र हवाई कम्पनीहरुले दिनदिनै भाडा वृद्धि गरेकाे विषयमा संघले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । नेपालबाट मलेसिया र मध्यपूर्वका गन्तव्य मुलुकमा दैनिक रुपमा १५ सय कामदार बैदेशिक रोजगारमा गएका कारण एयरलाइन्सहरुको व्यापार वृद्धि भएको भन्दै संघले कृतिम अभाव खडा गरी कालोबजारी गरेर अस्वभाबिक रुपमा टिकटको मुल्य बृद्धि गरिएको संघको भनाइ छ । टिकटमा सिण्डिकेट गर्ने र पर्यटक आउने मुख्य समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्तराेन्नतिकाे बाहानामा दैनिक १० घण्टा बन्द गरिएको कारण देखाउँदै हवाई कम्पनीहरुले समान्यत: ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा नियमित पाउने टिकटलाई अहिले ७० देखि ८० हजार रुपैयाँ पुर्याएकाे संघकाे दाबी छ । यसले श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने भएकाले वैदेशिक रोजगारीको अवसर समेत गुम्ने र यसले बिदेशि मुद्राको सञ्चिति साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अवगत संघको भनाइ छ । जापान, इजरायल र कोरिया रोजगारका सम्बन्धमा सरकारले जापान, इजरायल र कोरियामा कृषि, उद्योग, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा इजाजतपत्रवाल संस्था मार्फत कामदार पठाउने गरि कार्यविधि २०८० बनाएको भए पनि सो कार्यविधि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हुँदा उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वय ल्याउन सरकार सहजकर्ता भएर इजाजतपत्रवाला व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष जापानमा उच्च सीप भएका कामदार पठाउन कार्यविधि बनाएको थियो । कोरियामा ई-सेभेन भिसा म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने भन्दै कार्यविधि बनाएको थियो । तर, पछि सरकार परिवर्तन भयो । र मन्त्रालयको जिम्मेवारी डोल प्रसाद अर्यालले लिए । उनले पूर्वमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले बनाएको कार्यविधि उल्ट्याए । गत साउनदेखि फेरि मन्त्रालयको नेतृत्वमा भण्डारी फर्किए । उनले ई-सेभेन भिसा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरे । उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जापानको पूर्व कार्यविधि पनि ब्युत्याउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । महिला कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गर्ने मलेसिया मुलुकबाट महिला कामदारको माग भएको हुँदा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरि तत्कालै संस्थागत रुपमा महिला कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइदिन संघले माग गरेकाे छ। संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम ३ हजार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी ५ हजार सम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई १ करोड नगद र ३ करोड बैक ग्यारेन्टी गरि जम्मा ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैक ग्यारेन्टी गरि ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बाध्यकारी १०० काे सीमा हाल कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा १०० जना श्रमिकलाई विदेश पठाउन नसकेको खण्डमा सो म्यानपावरले कामदार पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने माग संघको छ । उल्लेखित मागहरु पुरा नभए वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरासायी हुने संघको जिकीर छ । वार्षिक १४ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउन भूमिका खेलेको याे क्षेत्र धरासायी हुँदा राज्यलाई पनि त्यसको असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
