ढकाल र बज्राचार्य सँगसँगै, १० अर्बको कम्पनीको नेतृत्व
काठमाडौं । अब्बल व्यवस्थापकका रूपमा परिचित पूर्वबैंकर रत्नराज बज्राचार्य नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा सञ्चालनमा आएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सीईओमा बज्राचार्य नियुक्त भएका हुन् । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले बज्राचार्यलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्वसीईओ बज्राचार्य कार्यकाल सकिएपछि गत साउन ३२ गते बाहिरिएका थिए । ४ महिनापछि बज्राचार्य पुनः कम्पनीमा सीईओ बनेर ‘कमब्याक’ भएका हुन् । ग्लोबल आईएमई बैंकको अध्यक्ष र सीईओको रूपमा काम गरिरहेका दुवै जना अब यस कम्पनीको पनि ढकाल अध्यक्ष र बज्राचार्य सीईओ भएर काम गर्नेछन् । पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योगहरू स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा संकलन गरेर देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरूले लगानी गर्नसक्ने गरी १० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा आएको हो । लैनचौरमा मुख्य कार्यालय रहेको कम्पनीमा हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी संकलन भइसकेको जनाइएको छ । यस कम्पनीले ठूला मेगा प्रोजेक्ट, ट्रान्समिसन लाइन, ठूला बस्ती विकास, हाइवे, हाइड्रो, पर्यटनलगायतका आयोजनामा लगानी गर्नेछ । साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने कम्पनीको योजना छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको सीईओबाट बाहिरिएका उनलाई धेरैले अब व्यवस्थापकीय नेतृत्वको रूपमा आउन नसक्ने अनुमान गरेका थिए । उनी भने जीवनको उत्तरार्धमा थप सक्रिय बन्दै गएका छन् । उनले परिपक्व नेतृत्वसँगै नतिजामुखी काम पनि गर्दै आएका छन् । लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका उनले तत्कालीन सनराइज, तत्कालीन एनसीसी र ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । आफूलाई ‘क्विक’ र ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न बानी परेको बताउने उनी पछिल्लो समय थप सक्रिय बन्दै गएका छन्। उनले ग्लोबल आईएमई बैंकको बिजनेस बिस्तारसँगै बैंकलाई एक नम्बर बनाउने ठूलो भूमिका खेलेका छन् । लामो समय ग्लोबल आइएमई बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व र सो बैंकका अध्यक्ष ढकालसँगको सुमधुर सम्बन्धका कारणले उनले पुनः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यस कम्पनीमा देशैभरका सर्वसाधारण एवं व्यवसायीले लगानी गर्न सक्ने र उक्त रकम विभिन्न परियोजनामा लगानी गरिने योजना महासंघको छ । अध्यक्ष ढकालले केन्द्रमा स्थापना हुने मुख्य कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुने र त्यसकै सहायक कम्पनीका रूपमा हरेक प्रदेशमा एक/एक वटा सहायक (सब्सिडियरी) कम्पनी स्थापना गरिने बताउँदै आएका छन् । यो कम्पनीको लगानी कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र हुनेछ । यो कम्पनीले सेयर र घरजग्गामा भने लगानी गर्ने छैन । यो कम्पनीले निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न उत्साह थप्ने ढकालको विश्वास छ ।
खुम्बुमा हेलिकप्टर उडान रोकको विषयले तीन निकायबीच टकराव, मन्त्रालय मूकदर्शक
काठमाडौं । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान रोक्ने विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । यस विषयमा उड्ययन कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । गत शुक्रबार वायुसेवा सञ्चालक संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर उडानलाई नरोक्ने र निरन्तरता दिने बताएकाे थियो । संघले विज्ञप्तिमार्फत् ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिई हेलिकप्टरहरूले उक्त क्षेत्रमा उडान गरिरहेका सन्दर्भमा निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर उडानमा लगाएको रोक पालना गर्न बाध्य नभएको उल्लेख गरेको छ । वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्की निकुञ्जले प्रक्रिया बाहिर रहेर गरेको निर्णय मान्न बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘उडान क-कसले रोक्न पाउँछ भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ, त्यसअन्तर्गत निकुञ्जको अधिकारमा उडान रोक्ने अधिकार छैन,’ उनले भने । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) ले पनि शुक्रबार नै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर निकुञ्जको परिपत्रसम्बन्धमा आपत्ति जनाएकाे छ । क्यानले उक्त क्षेत्रमा हेलिकप्टरको उडानमा रोक लगाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नहुञ्जेलसम्म निर्वाध रूपमै व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न/गराउन पनि सम्पूर्ण हेलिकप्टर कम्पनीलगायत सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराएको छ । क्यानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावलीलगायतका कानुनमा कुनै पनि आरक्षमाथिको हवाई क्षेत्र प्रतिबन्ध गर्ने अधिकार उक्त निकायमा नरहेको हुँदा निकुञ्ज कार्यालयले गरेको सो पत्राचारको कुनै पनि कानूनी आधार र औचित्य नभएको दाबी गरेको छ । ‘निकुञ्ज कार्यालयले प्राधिकरणको नियमन दायरामा रहेका ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थानको संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण र खुम्बु क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै हेलिकप्टरको उडानमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने भनी गरिएको पत्राचारप्रति प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत साता सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले सन् २०२५ को सुरुदेखि हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई उद्धारबाहेकका काममा करिब चार हजार क्षेत्रमाथि उडान गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार नै निकुञ्जले वायुसेवा कम्पनीलाई पत्रचार गरेको थियो । एउटा निकायले उडान रोक्न पत्राचार गर्नु र अर्कोले नमान्ने निर्णयले दुई निकायबीच विवाद चर्किने सम्भावना बढेर गएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख सुष्मा रानाले वन्यजन्तुको संरक्षण र हीतको लागि खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानलाई रोक्ने निर्णय गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हेलिकप्टरले ध्वनि प्रदूषण बढाएको छ, वन्यजन्तुलाई क्षति पुगेको छ भने उनीहरूको बानीबेहोरा अनि आनीबानीलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।’ निकुञ्जका प्रमुख राणाले हेलिकप्टर उडानले त्यस क्षेत्रवरिपरि वातावरणमा समेत प्रदूषण बढेकोले बाध्य भएर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सुनाइन् ।रानाले हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्ने क्षेत्रमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले कुनै पनि सुरक्षाको व्यवस्था नगरेको बताइन् । ‘हाम्रो क्षेत्रभित्र जथाभावी ल्याण्डिङ भइरहेको छ, त्यसमा प्राधिकरणले सुरक्षाको कुनै व्यवस्था गरेको छैन । उडाउने आकाश सबैको साझा भएपनि ल्याण्डिङ गर्ने क्षेत्र हाम्रो हो, हामीले त्यही अधिकारभित्रै रहेर यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक वेद कुमार ढकालले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान रोक्ने विषयमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले कुनै सहकार्य नगरी निर्णय गरेको बताए । प्रवक्ता ढकालले यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल हुन लागेको र त्यसपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने जानकारी दिए । ‘उडान रोक्ने निर्णय हाम्रो अधिकारभित्र छैन, सगरमाथा निकुञ्जले वायुसेवा सञ्चालक संघलाई जसरी पत्रचार गरेकाे छ, त्यस विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं । अब दुई/तीनभित्रै त्यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । यस विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय भने मूकदर्शक बनेको छ । सबै निकायलाई राखेर समस्याको समाधान गर्नुको साटाे मन्त्रालय यस विषयमा मौन रहेर रमिते बनेको छ ।
१०६३ मेगावाटको अपर अरुणबाट विश्व बैंक पछि हट्दै !
काठमाडौं । १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा बिश्व बैंकले लगानी नगर्ने संकेत गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अभिव्यक्ति दिएका छन् । घिसिङले आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण निर्माण गरिने बताएका छन् । अयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार पुगेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरुण जलविद्युत आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवम् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रुपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नै पर्ने बताए । छलफलमा सहभागीहरूले विश्व बैंकको लगानीलाई लिएर आयोजनाको भविश्य अन्यौलमा परेको जानकारी आफूहरुले पाएको बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाइने प्रष्ट पारे । ‘विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ । अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो । विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रुपमा छलफल भइरहेको छ,’ घिसिङले भने । ‘विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदार लगानीका तयार देखिएका छन्, यदि लगानी नगर्ने अवस्था आएमा अवस्थामा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सेयर निश्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौं । हालसम्म आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण सुरु भइसकेको छ । निर्माणमा अझै पनि चुनौती छन् त्यसको समाधान गरी कुनै पनि हालतमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । ढुक्ककासाथ भन्छु- स्वदेशी लगानी जुटाएर भएपनि आयोजना अगाडि बढ्छ, ’ घिसिङले थपे । लगानी जुटाउन विश्व बैंक र देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समानान्तर रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे । प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुन:स्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । पहुँच मार्ग निर्माण सुरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ । २१ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका-४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी,लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेसिन, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरणहरु एवम् निर्माण सामाग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ । दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्याइएका उपकरणहरुलाई खोलेर एमआई-१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो । हालसम्म ३ सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ । सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बङ्कर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ । उक्त सम्पूर्ण कामहरु सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिने छ । छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रुख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँच मार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीयबासिन्दासँग छलफल गरेको छ । सबै पक्ष एउटै बोटमा यात्रा गरिरहेको उल्लेख गर्दै टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पहुँच मार्ग निर्माणमा एक आपसमा समन्वय गरेर र सहयोगी भएर कामलाई तीब्रता दिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहुँच मार्ग निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगतिबाट उत्साहित भएको र यसबाट अपर अरुण आयोजना अगाडि बढेको सन्देश गएको बताए । सुरुमा पहुँच मार्गको ट्रयाक खोल्न सकिएमा त्यसपछि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सजिलो हुनेभएकाले एक आपसमा समन्वय गरी सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक जोशीले निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृति पाइसकेकाले पहुँच मार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताए । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच २०७९ फागुन ११ गते ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवम् करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
