टोखा-छहरे सुरुङमार्ग बन्ने पक्का, अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै
काठमाडौं। राजधानीबाट नजिकै छ, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग । जसको चर्चा हुन थालेको झण्डै डेढ वर्ष भइसकेको छ । गत मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत उक्त आयोजनालाई पनि समेटिएको थियो । दुई देशका उच्च अधिकारीले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उक्त आयोजना बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र परे पनि निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्याेल भने कायमै छ । जबकि प्रधानमन्त्री चीन गएको ठ्याक्कै एक महिना पुरा भइसक्यो । यसअघि सरकारले उक्त आयोजना अनुदानमा बनाइदिन चीनसँग आग्रह गरेको थियो । आजभन्दा ५ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले आफ्नो देशको सीमाबाट सबैभन्दा छिटो नेपालको राजधानी जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग र केही सडकखण्ड अनुदानमा बनाइदिने सहमति जनाएको थियो । साथै सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त आयोजना निर्माणका लागि नुवाकोटकै नेता तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कार्य अघि बढाउन एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। तर सुरुङमार्गको काममा प्रगति नभएपछि उक्त रकम अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरेको सडक विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुरुङमार्गमा के हुँदैछ, के-के भयो ? सडक विभागका विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख विजय जैसीका अनुसार पाँच वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा टोखा-छहरे सुरुङमार्गको अध्ययन प्राथमिकतामा राखेको र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ परामर्शदाता नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले सुरुङ मार्गको निर्माण गर्ने स्थानको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि सडक विभागमा चिनियाँ परामर्शदाताले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । जसमा ३ वटा विकल्प देखाइएको थियो । अध्ययनअनुसार सुरुङको दूरी ४/५ किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको थियो । चिनियाँ टोलीलाई त्यसम्बन्धी आवश्यक पर्ने सबै कागजात उपलब्ध गराएको जैसीले बताए । काठमाडौं-टोखा-छहरे-विदुर, काठमाडौं-ओखरपौवा-विदुर र काठमाडौं-नौबिसे-गल्छी सडकमा दैनिक गुड्ने सवारी साधनको तथ्यांकसमेत उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । चीनले टोखा-छहरे सुरुङमार्गको ईआईए रिपोर्ट समेत मागेको जैसीले जानकारी दिए । ‘डीपीआर नभई ईआईए गर्न मिल्दैन, हामी सबै अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छौं भनेर वन तथा भू-संरक्षण विभागले चिठी लेखिदिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त चिठीपछि उनीहरू आउने भन्ने थियो, त्यसपछि केही जानकारी आएको छैन । अहिले आयोजनालाई बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र राखिएको छ, ५/६ महिना अघिमात्रै उक्त सुरुङको अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आउने विषय थियो । तर, हालसम्म पनि आएको छैन ।’ लगानी बोर्डले एक दशकअघि गरेको अध्ययनमा ४ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउन करिब साढे २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सडक विभागका अनुसार चिनियाँ लगानीमा बन्ने भएपछि उक्त सुरुङमार्गको लगानीबारे नेपालले धेरै अध्ययनहरू गरेको छैन । सडक विभागलाई पनि यो सुरुङमार्गबारे सहजीकरणको लागि मात्रै पत्र लेखिएका कारण लागतबारे धेरै अध्ययन नभएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । जापानी सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर नेपाल सरकारले निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । यो परियोजनाअन्तर्गत सुरुङ निर्माणसहितका काममा ११ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च भइसकेको सडक विभागका उप-आयोजना निर्देशक सञ्जय पन्थी बताउँछन् । निर्देशक पन्थीका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्गको ८४ प्रतिशत काम सकिएको छ । हाल ढलान, भेन्टीलेसन, टोल संकलन केन्द्र, अक्सिजनका भेन्टहरू, फायर एक्टिङ्गुइसर, कम्युनिकेसनलगायतको काम भइरहेको छ। हाल एक किलोमिटर सुरुङ बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने गरेको देखिन्छ। यसमा मुल सुरुङबाहेक सो सुरुङमार्गमा आपतकालीन उद्धारमा प्रयोग हुने २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो सहायक सुरुङ पनि रहनेछ । २.६८ किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त सुरुङमार्गमा ३.५ मिटर चौडाइका दुईवटा लेन रहने र दुवैतर्फ पानी बग्ने नालीहरूको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । त्यहाँ पुल, कल्भर्ट र अन्य संरचना १२ वटा अनि दुवैतर्फ टोल स्थापना भइसकेका छन् । २४ घण्टा भेन्टिलेसन रहने भनिएको उक्त सुरुङमार्गमा आपतकालीन उद्धार प्रणाली पनि स्थापना गरिएको छ । उक्त सुरुङको जुनसुकै स्थानमा कुनै घटना भएको खण्डमा बढीमा ७ मिनेटभित्र त्यहाँ पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिने सडक विभागको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यो सुरुङमार्ग साढे तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर लक्ष्यअनुसार काम भएको छैन । काम सम्पन्न गर्न अब बढीमा ५ महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई टोखा-छहरे सुरुङमार्गबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कहिले अगाडि बढ्छ, के-के हुन्छ यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन ।’ उनले सम्भवतः आगामी वर्षको बजेटमा यो आयोजना समेट्ने तयारी भइरहेको बताए । के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय ? परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सुरुङको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन यसअघि नै भइसकेको र अब सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपीआर तयार गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच सहमति भएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली छिट्टै नेपाल आउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘चिनियाँ टोली छिट्टै नेपाल आउने तयारीमा छ । तर, कहिले आउँछ भन्ने ठ्याक्कै मिति तोकिएको छैन । बिआरआई सम्झौतामा परेका आयोजनाहरूमध्ये यो आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा छ । अब रोकिँदैन आगाडि बढ्छ ।’ सुरुङमार्ग बन्ने भएपछि नागरिक हर्षित यो आयोजना अघि बढ्ने भएपछि नुवाकोट र रसुवाबासी निकै हर्षित छन् । सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौताले उत्साहित भएको नुवाकोटका स्थानीय सुशीला पौडेल बताउँछिन् । नागरिकहरूले उक्त सुरुङमार्ग बनेपछि आफूहरूलाई ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘यो सुरुङ बन्ने हल्ला जताततै छ । हामीमा खुसीको उत्साह छाएको छ । यो सुरुङमार्ग छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आशा छ ।’ आयोजनाले नेपालकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा भएको उत्पादन चीन निर्यात गर्न सकिने र चीनमा भएको उत्दपादनलाई नेपालमा आयात गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
शिक्षित युवाबाट खतरा देख्छन् शासक
काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष नेत्र चापागाईं माइतीघरमा उभिएका छन् । “हामी कसैको विरोधी होइनौँ, शिक्षामा सुधार चाहने नागरिक हौँ” लेखिएको प्लेकार्ड छातिमा टाँसिएको छ । हातमा मसिनो बाँसको लट्ठी टेकेका छन् । उनी यसरी माइतीघरमा उभिएको चार दिनभयो । पुसको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा एकैछिन घरबाहिर निस्कन गाह्रो हुँदा उनी भने दिनभर माइतिघरमा उभिन्छन् । बिहान ५ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म यो चिसोमा उभिदा ज्यान सुन्निएको छ । उनी यसरी उभिएको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि उनी माइतिघरमा ११ दिन उभिएका थिए । तर त्यो बेला जेठको उखरमाउलो गर्मी थियो भने अहिले कठ्याङ्ग्रिदो चिसो । उनी आफ्ना लागि उभिएका होइनन् । उनी देशको शिक्षाको सुधारका लागि उभिएका हुन् । तर, उनको कुरा माइतिघरमा गुडिरहेका गाडी र मान्छेको चापबाट केही मिटरमात्र टाढा रहेको सिंहदरवारले सुनेको छ न देखेको छ । सातवटै प्रदेशमा पुगेर त्यहाँको शिक्षाबारे बुझ्दै हरेक दुई दिन प्रदेशमा उभिएर आन्दोलन गरेका चापागाईँ फेरि माइतीघर मण्डलमा उभिएका हुन् । संघिय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्नुपर्ने लगायत १५ बुँदे मागसहित उनी माइती घर मण्डलामा उभिएका हुन् । गत जेठमा ११ दिन उभिएर आन्दोलन ११ दिन उभिएर आन्दोलन गर्दा चापागाईँ र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठबिच सहमति भएकाे थियाे । तर कार्यन्वयन भएन । तराइको मुसहर बस्तीदेखि सुदूर र कर्णालीका हिमाली जिल्ला पुग्दा त्यहाँका शिक्षकले ८ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै उनले सडकबाटै शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इसिडीका शिक्षकलाई सरकारले नै सौतेनी व्यवहार गरेको छ । तर जागिर जाने डरले तलब नपाएको गुनासो पोख्न सकेका छैनन् । ‘मैले ७ वटै प्रदेशमा पुग्दा करिब २ सय शिक्षकले ५/६ महिनादेखि तलब नपाएको भेटेँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले उनीहरूको श्रम शोषण गरिरहेको छ । किनभने उनीहरूले काम अनुसारको तलव पाएका छैनन् । त्यसमाथि समयमै तलब नपाउँदा अपमान भएको छ ।’ ‘शिक्षा समितको बैठकमा एउटा सांसदले २ हजार भत्ता पाउँछ । तर, ५२ सालदेखि काम गर्दै आएका प्रधानाध्यापकले जम्मा २ सय रुपैयाँ मात्रै भत्ता पाउँछ,’ उनले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म सडकमै उभिरहने उनले बताए । इसिडी शिक्षकहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन समिति सदस्य जयन्ती बस्नेतले इसिडीलाई विद्यालय संरचनामा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । १० वर्षदेखि ललितपुर बालोदय आधारभूत विद्यालयमा इसिडी शिक्षकका रुपमा कार्यरत उनी आफूहरूको समय, उमेर, परिश्रम यही क्षेत्रमा खर्च हुँदा पनि सरकारले सम्मान गर्नुको साटो अपमान गरिरहेको गुनासाे गर्छिन् । ‘सबैभन्दा काम गर्न गाह्रो पनि हामीलाई छ, माथिल्लो तहको शिक्षकको हेपाइ पनि हामीले नै खानुपर्छ, सरकारले पनि हामीलाई हेप्ने गर्छ, परिवारबाट पनि कति नै तलब आउँछ र भन्छन्, जताबाट पनि पीडित हामी मात्रै छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षा ऐन आएर सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरेकाे भएपनि हालसम्म आएकाे छैन ।’ उनले अब ४० हजार इसीडी शिक्षक चुप लागेर नबस्ने बताइन् । इसिडी शिक्षलाई धेरैले प्रयोग मात्र गरेको उनकाे आराेप छ । ‘कि सरकारले इसिडी चाहिँदैन भन्दै खारेज गर्नुपर्यो, नभए हामीलाई अन्य शिक्षक सरह सम्मान र सुविधा दिनुपर्यो,’ उनी भन्छिन्,‘हामी पनि केही उमेर बाँकी छ, केही गरी खाउँला, हैन भने उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ २ वर्ष पहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन हुँदा आफूहरूलाइ प्रयोग गरिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘ त्यो बेला पनि हामीलाई आन्दोलनमा बोलाइयो, गयौँ पनि तर सबैका समस्या समाधान भए, बाटो लागे, अन्तिममा हामी र राहात शिक्षक बस्यौँ, राहतले पनि के-के गर्यो समस्या समाधान हुन लाग्यो भन्दै उनीहरू पनि भागे, अन्तिममा हामी मात्र रह्यौँ,सबैले प्रयोग मात्रै गर्ने हाम्रो हकहितको लागि कसले बोलिदिने ?’ उनी विद्यालय बन्द गरेर गरेर आन्दोलन गर्ने हिम्मत भएपनि अभिभावकले दिएको बच्चाको जिम्मेवारी छोडेर सडकमा आउन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अभिभावकले हाम्रो पोल्टामा राखेको बच्चाको भविष्य बिगारेर आफ्नो भविष्य बनाउन सडकमा आाउन नपरोस, सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदेओस ।’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष पुस्प कुवर शिक्षालाई राम्ररी बुझ्ने शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री नभएको बताउँछन् । नयाँ सरकार बन्दा प्रत्येक शिक्षक र शिक्षाका विषयमा नयाँँ फण्डा ल्याउने गरेको भन्दै शिक्षालाई बुझन नसकेको बताए । कहिले अनुदान शिक्षक, कहिले राहात शिक्षक,कहिले स्वंमसेवक शिक्षक भनेर समस्या थप्दै जाने र समाधान नगर्ने प्रवृति धेरै अगाडि देखिको भएको भन्दै यो विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए । अहिलेको दुई तिहाइ सरकारले चाह्यो भने यस्ता विषयमा काम गर्न सक्ने बताए । ऐक्यवद्धता नेत्र चापागाइको आन्दोलनलाई राजनीतिज्ञदेखि नागरिक अगवाहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले माइतीघरमै पुगेर नेत्रको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराइले अब शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । शिक्षा क्षेत्र सुधार्न यसको जरादेखि नै सुधार गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । भोलि राम्रो विद्यार्थी बनाउने, सानै उमेरदेखि राम्रो शिक्षाको आवश्यक पर्ने भन्दै उनले यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिलाई सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वाथ्यको विकास नहुने बताए । उनी भन्छन्,‘विकासका लागि मुख्य ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको शिक्षा हो, जबसम्म मान्छेको आँखा खुल्दैन, ज्ञान वृद्धि हुँदैन, सिप विकास हुँदैन, विकासको जग बस्दैन,त्यसैले शिक्षाको विकास गर्न लगानी बढाउनुपर्छ ।’ आफु प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न प्रयास गरेको बताउँदै त्यसपछिका सरकारले आफ्ना सबै प्रयास हटाएको आरोप लगाए । आफुले नै साक्षर अभियान चलाएको बताउँदै अहिले पनि त्यो अभियान सफल नभएको उनकाे भनाइ छ । नेपालमा २४ प्रतिशत नागिरक निरक्षर रहेकोे उनले जनाए । ‘अहिले नेपालमा दोहोरो शिक्षा नीती छ, तर यो हुनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा स्वास्थ्य, हावा पानी सबैलाई बाराबरी चाहिने हो, यसमा सानो ठूलो धनी गरिब भन्ने हुँदैन, शिक्षामा माध्यामिक तहसम्मको राज्यले पुरा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ ‘जसले शिक्षामा लगानी गरेर आर्जन गरेका छन् उनीहरू सिंहदरवारमै बस्छन्, उनीहरू आफ्नो निजी स्कुल कलेजको नोक्सान हुने गरी ऐन सुधार गर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी नाफा नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेकाले गरिरहेको छन्, तिनै नाफा खोरहरूबाट पैसा लिए पार्टी चल्छ, चुनावी पैसा उठ्छ उनीहरूले कसरी शिक्षा नीतिलाई सुधार्छन ।’ धनि र गरिबले पाउने शिक्षामा ठूलो खाडल रास्वपका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशीर खनालले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सडकमा बसेर गरेको आह्वानले शासनमा बस्नेहरूलाई गिज्याइरहेको बताए । ‘शिक्षा ज्ञान निर्माणको थलो मात्र होइन, व्यक्तिदेखि समाजको चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने थलो हो,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक शिक्षा कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले समाज कस्तो छ, हामी हाम्रा राजनीतिक भाषणमा, दस्ताबेजमा समतामुलक समाजको परिकल्पनाको कुरा गर्छौ, जति समाज र त्यहाँको जनसख्या न्यायसंगत छ त्यहाँका सार्वजनिक विद्यालय राम्रो भएको देखिन्छ ।’ अमेरिकामा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने जनसंख्या झण्ढै ९० प्रतिशत रहेको उदाहरण दिदै खनालले नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या घट्नु दुःखद लक्ष्यण भएको टिप्पणी गरे । जती शहरीकरण हुँदैछ, त्यती सार्वजनिक विद्यालय र पढ्नेहरूको संख्या घटेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरकै कुरा गर्ने हो भने ७ सय विद्यालयमा ९० को हाराहारीमा मात्र सरकारी विद्यालय छन् । ‘शहरीकरणसँग नेपालको सार्वजनिक विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ, त्यसको अर्थ दुईटा समाज निर्माण हुनु हो,’ उनी भन्छन्,‘एउटा पैसा तिरेर राम्रो शिक्षा किन्न सक्छ, त्यसको परिवारले पाउने शिक्षा, अर्को आर्थिक रुपमा विपन्न, सामाजिक रुपमा पछाडि परेको वर्गले सार्वजनिक विद्यालयबाट पाउने शिक्षा, जवसम्म यि दुई शिक्षाविचको फरक हट्दैन तब सम्म अवस्था यस्तै रहन्छ ।’ नेपालमा कक्षा १ पढ्ने पाँच वर्ष समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत विद्यार्थी स्कुल भर्ना भएको देखिन्छ । तर, माध्यामिक विद्यालय जम्मा एक तिहाइले पास गर्छन् । दुई तिहाइ विद्यार्थी बाटोमै हराउँछ्न् । यसको मुल कारण गुणस्तर हो । अहिले धेरै जसो विद्यार्थी गणितमा फेल भएको बताउँदै उनले अहिले नेपाली विद्यार्थीमा सिकाइको संकट देखिएको बताए । यो असरले दरगामी असर पर्ने बताए । उनले समाज, संरचना र सोचमा असर पर्ने बताउँदै यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । विवेकशिल साझा पार्टीकी महासचिव रञ्जु दर्शनाले सार्वजनिक शिक्षाका विषयमा लड्दा एउटा पुस्ता बुढो भइसकेकाे र अर्को पुस्ता पनि कपाल झर्ने, दारी फुल्नेसम्म पुग्दा पनि अझै यो विषय लडिरहनु परेको बताइन् । उनले विशक्त राजनीतिका कारण यस्तो समस्या भइरहेको बताइन् । शिक्षाको मुख्य जरो प्रारम्भिक बाल शिक्षा भएको भन्दै उनले अहिलेको शिक्षा नीतिले नै यो कुरालाई स्पष्ट नपारेको बताइन् । ‘काठमाडौंमा हेर्ने हो भने धेरै निजी विद्यालय छन्, किन्डरगार्डेन, मण्टेश्वरी, डे स्कुल लगायत विभिन्न नामका स्कुलहरू छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘ यसले जसरी अहिले बालबालिकालाई हेरिरहेका छन्, उनीहरूको मष्तिष्क विकासमा सहयोग पुर्याइरहेको छ,जसले गर्दा पछि विद्यालयमा राम्रो पढाइ गरिरहेका छन् ।’ शिक्षा राणकाल र पञ्चायतकाल जस्तै बृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवा शिशिर उप्रेतीले नेपालको आधारभुतदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा प्रणाली दुईवटा कुराको बहस अहिले हुनुपर्ने र भइरहेको बताए । सडकमा आन्दोलन गर्दै शिक्षाका मुद्दालाई उठाएर नजिकबाट हेरेका उनी राजनीतिमा शैक्षिकी करण हुनुपर्ने हो तर यहाँ शिक्षामा राजनीतिकरण भएको बताउँछन् । ‘जिम्मेवार नैतिक राज्यलाई बुझ्नेदेखि इमान्दार राजनीतिज्ञहरू निर्माण गर्न शिक्षाले योगदान गर्नुपर्ने हो तर, यहाँ शिक्षालाई ध्यवस्त बनाउन देशको बागडोर जिम्मा लिएका राजनीतिज्ञहरू लागि रहेका छन,’ उनी भन्छन्,‘यो बिडम्बना हो ।’ इतिहास हेर्ने हो भने १ सय ४ वर्ष राणाहरूले जनताका छोराछोरीलाई पढ्न दिएनछन् त्यसपछि ३० वर्ष पञ्चायतले पनि पढ्न दिएन, त्यसपछिका आन्दोलन पछि पनि नेताहरू खासै पढ्न दिएका छैनन् वा पढुन भन्ने चाहाना भाव भित्रैबाट भएको महसुस भएको छैन । हरेक शैक्षिक संस्थामा आधारभूत शिक्षादेखि लिएर सबकै तहको विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा राजनीति हाबी भएको छ । शैक्षिक संस्थामा पढ्ने र पढाउने वाताबरण छैन । उनी भन्छन्,‘शिक्षकलाई राजनीतिज्ञ बनाएको छ, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू कुटिन्छन्, महिनौसम्म ताला लाग्छ, आन्दोलन चलिरहन्छन्, त्यहाँ खासै पढ्न दिएको जस्तो वाताबरण देखिएन ।’ अहिलेपनि शिक्षामा राणकाल र पञ्चायतकालको भन्दा सुधार नभएको उनले बताए । उनले यसको सुधारका लागि शिक्षामा नै आमुल परिर्वतन गर्नुपर्ने र शिक्षा प्रर्णालीमा पविर्तन गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहने बताए । सिंहदरबार र त्यहाँ बस्ने दोषी नागरिक पहिलो अभियानका संयोजक डम्मर खतिवडाले नेपालको राजनीतिले नै शिक्षा क्षेत्र धरासयी बनेको बताए । ‘खासमा राजनीति भनेको नागरिकको समस्या समाधानाका लागि गर्नुपर्ने हो तर दुर्भाग्य यहाँ राजनीति राजनीतिका लागि गरिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘राज्यले आफै बेथिती र विभेद सिर्जना गरेको छ ।’ उनले यसमा सबैभन्दा ठूलो दोष सिंहदरबार र त्यहाँ बस्ने मान्छे रहेको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समास्या छन्,ति स्रोतको अभावले होइन, ६० देखि ७० प्रतिशत काम नीतिगत सुधारको छ जसमै एक पैसा लाग्दैन,’उनी भन्छन्,‘यो कुरा शासकले बुझ्दैनन र बजेटको कुरा गर्छन्,केही कुरा गर्न बजेट चाहिन्छ, थप्नुपर्छ तर यहाँ विनियोजन भएको बजेट नै खर्च हुँदैन ।’ नेपालमा शिक्षामा छुट्याएको बजेट कुनै वर्ष १७ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको भएपनि अहिले झरेर १२ प्रतिशत छ । जब कि संसार भरिका लोकतान्तित्र मुलुकको अभ्यास हेर्दा शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी हुन्छ ।
कर्णालीमा ४ वटा ठूला उद्योग दर्ता, ५३ हजार ऋणीले लिए ५९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कर्जा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्णाली प्रदेशमा ११.७९ प्रतिशत निक्षेप बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ११.७९ प्रतिशत बढाएर ७५ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुर्याएका छन् । अघिल्लो वर्ष ११.८९ प्रतिशत बढाएर ६७ अर्ब ४९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । गत वर्ष कर्णाली प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जा २.२४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९ अर्ब २३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ५७ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । कर्णालीमा कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.५० प्रतिशत रहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष सीडी रेसियो ८५.८३ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले सल्यान, कालिकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका स्थलगत तथा रुकुम-पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट र हुम्ला जिल्लाका गैरस्थलगत अध्ययनबाट तयार पारिएको आव २०८०/८१ को वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनको आधारमा कर्णाली प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेपमध्ये बचत निक्षेपको अंश सबैभन्दा धेरै ५६.४७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, मुद्दती, चल्ती र अन्य निक्षेपले क्रमशः २५.०५ प्रतिशत, १२.८७ प्रतिशत र ५.६१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । गत असारसम्म यस प्रदेशमा निक्षेपखाताको संख्या १२.८१ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ लाख ९९ हजार २४९ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष ऋणी खाताहरूको संख्या ४.३० प्रतिशते बढी ५३ हजार ४३० पुगेकाे छ । अघिल्लो वर्ष भने ऋणी खाताको संख्यामा २.४० प्रतिशतले कमी आएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन संख्या १२ हजार ६१३ पुगेको छ भने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन वापतको राजस्व गत वर्षको तुलनामा २२.६८ प्रतिशतले कमी भई ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । आव २०८०/८१ को कर्णाली प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ९.७० प्रतिशत रहने अनुमान छ । यस प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धिदर ०.६४ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिदर १.०२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७८/७९ मा कुल ३०९ ठूला उद्योगहरू दर्ता भएकोमा कर्णाली प्रदेशमा रुरुगाड पावर कम्पनी प्रालि, सूर्य तारा सिमेन्ट उद्योग प्रालि, रारा होल्डिङ्ग प्रालि र स्यार्पु पावर कम्पनी गरी ४ वटा ठूला उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार सुरुदेखि आव २०७९/८० सम्म कर्णाली प्रदेशमा दर्ता भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संख्या ३६ हजार ५१६ रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लामा १० हजार १३३ र सबैभन्दा कम मुगु जिल्लामा १ हजार ७३१ रहेको छ । आव २०८०/८१ मा जम्मा १ हजार ७६८ उद्योग मात्र दर्ता भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४८.५१ प्रतिशत रहेको छ भने गत वर्ष यस्तो क्षमता ५२.२९ प्रतिशत थियो । गत वर्षमा उद्योगहरूको उपयोग क्षमतामा प्लाष्टिकका सामानसम्बन्धी उद्योगको उपयोग क्षमता सबैभन्दा बढी शतप्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम अन्न तथा पशुदानाअन्तर्गत पिठो उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको उपयोग क्षमता १५.० प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, कागज उत्पादन, काठ तथा काठको सामान, अन्य खाद्य पदार्थ (प्रशोधित चिया), अन्य (अन्य लत्ता कपडा) र पशुदाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरूअन्तर्गत चामल उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, प्रशोधित दूध उत्पादनसम्बन्धी उद्योग र पशुदानासम्बन्धी उद्योगको उपयोग क्षमता क्रमशः ९०.० प्रतिशत, ५२.० प्रतिशत, ५१.११ प्रतिशत, ४८.९४ प्रतिशत, ४१.६७, २१.२३ प्रतिशत र १६.६७ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, कच्चा पदार्थको अभाव तथा विकट भौगोलिक बनावट जस्ता प्रमुख कारणहरूले गर्दा ठूला उद्योगहरूको सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन । कर्णालीमा आव २०७९/८० को असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख रहेको कुल औद्योगिक कर्जा थियो । गत वर्ष ३.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा वर्षमा विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी २९.१७ प्रतिशतले वृद्धि र कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ७.८५ प्रतिशतले कमी आएको छ । समीक्षा वर्षमा सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा उपयोग भएको छ भने सबैभन्दा कम १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ डोल्पा जिल्लामा उपयोग भएको छ । गत वर्ष कर्णालीमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्यामा ११.४९ प्रतिशतले कमी आई ३ हजार ४ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षमा सो संख्या ८३.२० प्रतिशतले कमी आई ३ हजार ३९४ रहेको थियो । अध्ययनअनुसार मोटरसाइकलको संख्यामा ३.१४ प्रतिशतले कमी आई २ हजार ४३८ कायम भएको छ भने अन्य सवारीसाधनको संख्यामा ३५.४६ प्रतिशतले कमी आई ५६६ कायम भएको छ । यस प्रदेशमा नेपाल टेलिकमबाट वितरित स्थायी टेलिफोन सेवाको संख्या १२.२६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ हजार ६६६ पुगेको छ भने १ लाख ५ हजार ६० मोबाईल सिम कार्ड वितरण गरिएको छ । सो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.०७ प्रतिशतले कमी हो । यस्तै, आव २०८०/८१ को असारसम्म यस प्रदेशमा सरकारी/सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३ हजार ३४, विद्यार्थी संख्या ५ लाख ३२ हजार ७३८ र शिक्षक संख्या १६ हजार ६२७ रहेको छ । गत वर्ष सरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यामा ०.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत वर्षमा संस्थागत तथा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्यामा १.१८ प्रतिशतले कमी आएको छ भने विद्यालयको संख्यामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यस प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालयको संख्या १२७, विद्यार्थीको संख्या ३ हजार ५४ र शिक्षकहरूको संख्या ७३८ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष प्राविधिक शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संख्या ३ हजार २३१ रहेको थियो । यस प्रदेशमा रहेका सरकारी/सामुदायिक अस्पतालको संख्या, चिकित्सक संख्या र अस्पतालहरूमा रहेका शैयाहरूको संख्यामा क्रमशः १६.० प्रतिशत, ३०.१७ प्रतिशत र ११.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ वटा अस्पताल ३१५ जना चिकित्सक संख्या र १,२३० वटा शैयाहरू रहेका छन् ।
