ठगको पासोमा पर्दैछन् युरोप जाने युवा, लाखौं असुलेर गायब हुने प्रवृत्ति बढ्यो
काठमाडौं । स्थायी घर झापा भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका निर्मल तामाङ आजभन्दा दुई वर्षअघि विदेश जाने सोंच बनाइरहेका बेला उनकै साथीमार्फत एक जना एजेन्टसँग कुरा हुन थाल्यो । निर्मलका साथीले अनलाइनमार्फत विदेश जाने कन्सल्टेन्सीबारे थाहा पाएका थिए । त्यही कुरा निर्मललाई पनि सुनाएका थिए । दुवई पठाइदिन्छु भनेर मुकेश सापकोटा भन्ने एजेन्टले उनीसँग सुरुमा ५० हजार जम्मा गर्न भने । बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा विदेश गएर केही गर्छु भन्ने सोंचले एजेन्टलाई विश्वास गरेर ५० हजार रुपैयाँ खातामा जम्मा गरे । निर्मलले एजेन्टले भनेअनुसार पैसा जम्मा गर्दै गए । उताबाट भिसासमेत पठाएको थियो । भिसा पठाएको डेढ महिनापछि ‘प्लेन टिकटको लागि थप पैसा जम्मा गर, अब छिट्टै नै उडान हुन्छ’ भनेपछि उनले थप पैसा जम्मा गरे । निर्मलले जम्माजम्मी डेढ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरे । छिट्टै उडान हुन्छ भनेर पैसा लिएको एजेन्टले दुई दिन, तीन दिन, हप्ता दिन, १० दिन भन्दै महिना दिन झुल्याए । उनले पछि मात्रै आफूलाई आएको भिसा नक्कली भन्ने थाहा पाएपछि ठगिएछु भन्ने निष्कर्षमा पुगे। सुरुसुरुमा ह्वाट्एपमार्फत कुराकानी गर्ने मुकेशले पछि विस्तारै कुरा गर्न छाडेको सुनाए । विदेश छिट्टै उडाइदिनुपर्यो भन्दा उल्टै ‘केही समय कुर, नत्र तिमीहरुको काम गर्दिनँ, पैसा नि दिन्नँ’ जस्तो अस्वाभाविक कुरा गर्न थालेको उनले बताए । केही सीप नलागेपछि अन्तिममा निर्मल र उनका अन्य साथीहरू मिलेर वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन पुगे । तर, उजुरी दिएको डेढ वर्ष बित्दा पनि उनले न्याय पाउन नसकेको दुखेसो गरे । ‘विभागमा निवेदन दिएको डेढ वर्ष भइसक्यो । तर, हामीजस्तो साधारण मान्छेले न्याय नपाउँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘ठगी गर्ने मान्छे देश बाहिर छ, बाहिर भएको मान्छेलाई कसरी ल्याउनु भनेर विभाग पन्छिन खोज्छ ।’ स्थायी घर स्याङ्जा भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका मोहन रुचालको पनि पीडा उस्तै छ । यसभन्दा अघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका रुचाल पुनः विदेश जाने तयारीमा थिए । त्यसैक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा विदेश पठाइदिने कन्सल्टेन्सीबारे थाहा पाए । सुरुमा पैसा नलाग्ने भनेपछि उनले उक्त कन्सल्टेन्सीमा विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढाए । सुरुमा पैसा लाग्दैन भनेपनि यो कागज र त्यो कागजपत्रको लागि भनेर पैसा माग्न थाले । उनले होला नि त भनेर खातामा पैसा जम्मा गर्दै गए । उताबाट टिकट पनि आयो, तर बुझ्न जाँदा नक्कली रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि आफू ठगिएको निष्कर्षमा पुगे उनी । त्यसपछि उनले आफ्नो पैसा फिर्ता गर्न दवाब दिए । तर उनको पैसा फिर्ता भएन । सुरुसुरुमा पैसा फिर्ता हुन्छ, भनेर सम्पर्कमा रहिरहेका एजेन्टले पछि आफूलाई ब्लक गरेको मोहनले सुनाए । बैतडीका नविन विष्टलाई उनकै फुपूको छोरा (दाई) ले विदेश जाने भए सर्भियाका लागि कुरा आएको छ, जाने हो भनरे प्रस्ताव राखे । उनको दाईलाई पनि गाउँकै एक जना करण महराले ‘विदेश जाने भए सर्भियाबाट भिसा पठाइदिन्छ मान्छे खोजिदिनु’ भनेका थिए । महराका आफ्नै भतिजसमेत सर्भिया जानका लागि प्रक्रिया गरिरहको हुँदा नवीनले महरामार्फत विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढाए । महराले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, त्यसपछि प्लेन टिकट आउँछ भनेर आश्वासान दिएको सुनाउँछन् उनी । उनका अनुसार उनीसहित अन्य तीन जनाले साढे पाँच लाखको दरले झण्डै २२ लाख पैसा विदेशी एजेन्टको नाममा पैसा जम्मा गरेका थिए । एक हप्तामा उडान हुन्छ भनेर भनेका महराले एक महिना बित्दा पनि विदेश पठाउन सकेनन् । उता विदेशी एजेन्ट पनि सम्पर्कविहीन भएको उनले बताए । नजिकको चिनजान आफन्तको विश्वासमा पैसा जम्मा गर्दा आफू ठगिन पुगेको नवीन सुनाउँछन् । एजेन्टले पैसा फिर्ता गर्छु भनेर कागजपत्र गरेको हुँदा त्यही फिर्ता हुने आशमा छन् उनी । माथि प्रस्तुत गरिएका ठगीका घटना प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारमा ठगिनेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । पाँच वर्षमा पाँच गुणाले बढ्यो ठगीका उजुरी पाँच आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारी ठगी पाँच गुणाले बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पाँच आर्थिक वर्षमा १६ हजार ३०४ उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक ठगीका उजुरी घटेको देखिन्छ भने बाँकी आवमा बढ्दै गएको छ । उक्त आवमा कोभिड महामारीको कारण घटेको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय विदेश जाने लहडले पनि ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएका हुन् । आव २०७६/७७ मा १ हजार २५५ ठगीका उजुरी दर्ता भएको थियो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा उजुरीको संख्या ७ हजार ७६३ पुगेको छ । यो विभागमा ठगिए भनेर दर्ता भएका उजुरीहरू मात्रै हुन् । कतिपय नेपालीले आफू ठगीमा परे पनि उजुरी नगर्ने हुँदा यो संख्या अझ बढी हुनसक्ने विभागका निर्देशक (सूचना अधिकारी) गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् । सूचना अधिकारी सुवेदीले पछिल्लो समय संस्थागत उजुरीभन्दा व्यक्तिगत ठगीको उजुरी धेरै आउने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अनुमति नभएका तैपनि विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै, गाउँघरका एजेन्ट, शैक्षिक परामर्श दिन खोलेका कन्सल्टेन्सीहरू, टिकट बेच्ने काम गर्ने ट्राभल एजेन्सीहरू, कतिपय विदेशबाटै टिकटक, फेसबुकजस्ता सामजिक सञ्जालमार्फत ठगी हुने गरेको उनले बताए । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा दर्ता भएका ७ हजार ७६३ उजुरीमध्ये २ हजार ९१६ व्यक्तिगत उजुरी छन् । त्यस्तै, १ हजार ४४२ संस्थागत र प्रहरीमा ३ हजार ४०५ उजुरी दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये तीन हजार ८३७ फस्र्योट भएका छन् । ती उजुरीमा ३० करोड ९३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको छ । यीमध्ये ५४१ उजुरी मेलमिलापबाट टुंग्याइएको छ । ६ महिनामा २ हजार बढी मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आव २०८१/८२ को ६ महिनामा २ हजार १४६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये व्यक्तिगत ठगीका उजुरी २ हजार १६ छन् । ठगीका उजुरीमध्ये २९७ उजुरीमा मिलापत्र भएको छ भने ९८ उजुरी अदातलमा दायर भएको छ । विभागमा दर्ता भएका उजुरीमा १९ करोड ६७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको छ । विभागमा दर्ता हुन आउने संस्थागत उजुरीमा विदेशमा विरामी पर्यो उद्धार गर्दिनुपर्यो, बढी सेवा शुल्क लियो, भनेअनुसार तबल पाइएन, ओभर टाइमको पैसा पाइएनलगायत गुनासो आउने गरेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । विभागमा आएका यस्ता गुनासोहरूलाई मेनपावर कम्पनीसँग समन्वय गरेर समाधान गर्दै आएको उनको भनाइ छ । संस्थागत माध्यमबाट विदेश जाँदा अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यस्तै, बीमा पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । बीमाको हकमा भने विभागमा त्यस्तो खासै गुनासो नआउने सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन् । ठगीको शिकारमा यूरोप जान खोज्नेहरू पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षक श्रम गन्तव्य युरोपियन मुलुक बन्दै गएको छ । विभागमा दर्ता भएका उजुरीहरू हेर्दा धेरैजसो युरोप पठाउने नाममा ठगी भइरहेको छ । युरोपका विभिन्न देश- माल्टा, रोमानिया, ग्रिस, बेलायत, पोर्चुगललगायत देशमा पठाउने नाममा युवाहरू ठगीमा परेको विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै, क्यानडा, अमेरिकाजस्ता देशमा पठाउँछु भन्दै ठगी गरेको पाइएको छ । कतिपय जानजान र कतिपय प्रलोभनमा परेर ठगीमा पर्ने गरेको सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार ठूलो रकमको ठगी जानजान नै फस्ने गरेको छ । ‘नेपालमै राम्रो व्यवसाय गरेकाहरू, पढेलेखेकाहरू पचाशौं लाख खर्च गरेर अमेरिका, युरोप जाने भनेर जानजान पैसा फसाइरहेको देख्छु,’ उनले भने, ‘अवैधानिक कम्पनी वा एजेन्टले पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा राम्रो कमाइ हुने लोभ देखाइन्छ । युवाहरू पनि सजिलै विश्वासमा परेर मागे जति रकम दिन तयार हुनुहुन्छ । यसमा उहाँहरू सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ उजुरी सम्बोधन वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भयो भन्दै विभागमा उजुरी दिए पनि त्यसको सम्बोधन नहुने पीडितहरूको गुनासो छ । सूचना अधिकारी सुवेदी व्यक्तिगत ठगीको उजुरीमा प्रक्रिया लामो हुने हुँदा समय लाग्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत ठगीको प्रक्रिया लामो हुन्छ । उहाँहरूले उजुरी दिइसक्नुभएपछि पक्राउ अनुमति दिइन्छ, पक्राउ भइहाल्यो भने हामीले ३० दिन हो थुन्न पाउने, त्यसपछि अदालतमा पेश गरिन्छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ अनुमतिपछि मान्छे पक्रिन सकेन भने लामो मुद्दा लामो समयसम्म जान सक्छ । विदेशमा भएको मान्छेलाई झिकाउन समय लाग्छ ।’
नयाँ गभर्नरका अधिकांश आकांक्षी रिङ्गबाट बाहिरिए, ‘टप थ्री’ लगभग निश्चित
काठमाडौं । ‘आफूलाई गभर्नरका लागि योग्य छु भनेर सुरुवातमा राम्रैसँग लागियो, क्षमता र योग्यता भएकोले गभर्नरको सम्भावित पात्रका रूपमा सञ्चारमाध्यमले पनि राम्रै स्पेस दिए । विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गर्दा गभर्नर बन्न सक्ने वातावरण देखिनँ, गभर्नरको प्रतिस्पर्धाका लागि भन्दै अहिले दौडधूप गर्न छोडिसकेँ,’ सुरुमा आफूलाई गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भनेर लबिङ गरिरहेका एक व्यक्तिले विकासन्युजसँग आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने । उनले यसअघि पनि गभर्नर बन्ने भनेर ठूलो संघर्ष गरेका थिए । शक्तिकेन्द्र धाएका थिए । त्यतिखरे आफूलाई अर्को पटकका लागि पक्का भनेर ‘कुल माइन्ड’ गराइएको उनले सुनाए । त्यतिखेर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बने । उनै गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदैछ । सरकार नयाँ गभर्नरको खोजीमा छ । अधिकांश व्यक्तिसँगको छलफल तथा भेटघाट गर्दा गभर्नर बन्न संकेत नदेखिएपछि दौडबाट पछि हटेको उनले सुनाए । उनी निकटका केही राजनीतिक व्यक्ति तथा व्यवसायीले गभर्नर बन्न सक्ने व्यक्तिको नाम सुनाएर त्यसभित्रको फेहरिस्त र पृष्ठभूमि बताएपछि उनी गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटेका हुन् । उनले जुन जोश, जाँगर र उर्जाले आफूलाई योग्य भनेर गभर्नरको आकांक्षीका रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई चिनाएका थिए तर अहिले उनको त्यो ऊर्जा हराएको छ । गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका उनी बीचमै थाकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमै लामो समय काम गरिसकेको अनुभव भएकोले पनि उनलाई सञ्चारमाध्यम र वित्तीय क्षेत्रले आगामी गभर्नरको सम्भावित पात्रको रूपमा हेरेको थियो । सुरुवातमा गभर्नर बन्छु भनेर दौडमा रहेका लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल पनि गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटिसकेका छन् । नागरिक लगानी कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले सुरुमा गभर्नर बन्ने आकांक्षाका साथ सोही किसिमको तयारी गरे पनि अहिले प्रतिस्पर्धामा नरहेको सुनाए । उनलाई पनि गभर्नर बन्ने दौड अलौकिक लाग्यो । अन्ततः आफ्नो बसमा रहेनछ भन्ने महसुस गरेर उनी पनि दौडबाट पछि हटे । ‘सुरुमा आकांक्षा देखाएको थिएँ, राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद चुनौतीपूर्ण पनि छ, केही काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ, अहिले सबै क्षेत्रमा निराशा छाएको बेला क्षमतावान गभर्नरको आवश्यकता छ, बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने छ, गभर्नर बन्नका लागि अन्य धेरै कुरा आवश्यक पर्छन्, मैले नसक्ने महसुस गरेँ, पछि हटेँ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सुरुमा गभर्नर बन्छु भन्दै काम छोडेर शक्तिकेन्द्र धाएकाहरू अहिले गलेका छन् । वाणिज्य बैंकका दुइटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूले पनि आफू गभर्नर बन्नसक्ने भन्दै आफू निकटका सञ्चारकर्मीहरूलाई सोही किसिमले ब्रिफिङ गरेर गभर्नरको प्रवल दावेदार रूपमा स्वघोषणा गराएका थिए । तर, ती दुई जना सीईओ पनि अहिले रेसबाट बाहिरिसकेका छन् । सुरुमा आफू निकट राजनीतिक दलका नेता र व्यवसायीहरूबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएका उनीहरु पछि गभर्नर बन्न सक्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि शक्ति केन्द्र धाउन छोडेका छन् । सम्भवतः उनीहरुले पनि माथि उल्लेखित राष्ट्र बैंककै एक क्याडरले पाएको ब्रिफिङ पाएको हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाललाई पनि गभर्नरको सम्भावित पात्रका रूपमा चित्रण गरिँदै आएका थियो । तर, ढकालले आफू अहिले प्रतिस्पर्धामा नरहेको सुनाए । ‘म गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा छैन, घरमै सुतिरहेको छु, सुरुमा नाम आयो होला, अहिले छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । शिवाकोटी भने अहिलेसम्म थाकेका छैनन् । उनलाई सरकारले आफ्नो क्षमता, अनुभव र योग्यताको अवमुल्यन गरेको महसुस भएको छ । यसअघि पनि गभर्नरका लागि भिडेको बताउँदै यस पटक सरकारले आफूलाई न्याय गर्ने अपेक्षा उनको छ । तर, उनी पनि पछिल्लो परिदृश्यको अनभिज्ञ भने छैनन् । ‘मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय राष्ट्र बैंकमै बिताएको छु, राष्ट्र बैंकमा हुँदा कठिन घडीमा राम्रो गरेर देखाएको छु । अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक भएर काम गरिरहेको छु । तर, सरकारले मेरो क्षमता बुझ्न सकेन,’ उनले गुनासो गर्दै भने । उनले अब्ब्ल-अब्बल व्यक्ति भिड्दा कम अब्बल भएकोले अवसर पाउन सक्ने सम्भावना सुनाए । तर, आफू अब्बल नै रहेको उनको बुझाइ छ । सुरुवातमा गभर्नरको आकांक्षी भन्दै चर्चामा आएका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, लालशंकर धिमिरे, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, राजनसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी, राष्ट्र बैंककै सञ्चालकहरु रविन्द्र पाण्डे र शंकरप्रसाद आचार्यले पनि पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छन् । अब उनीहरु आफूले दौडबाट बाहिरिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । सुरु–सुरुमा दौडधूप बढाएका उनीहरुले आफ्नो रफ्तार कम गरेका छन् । अधिकांशले राजनीतिक भेटघाट र व्यावसायिक लबिङ रोकेका छन् । समिति बनेपछि ‘कुरा क्लियर’ गभर्नर अधिकारीको घर फर्कने समय नजिकिएसँगै फागुन महिनाभर अधिकांश व्यक्ति आफूपनि अब्बल भन्दै गभर्नरको प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रचार गराए । सोहीअनुसार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतामा दिए । योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले पनि गभर्नर बन्छु भनेर नाम भन्नेहरुको सूची लामै तयार पारे । केहीको नाम मिडिया आफैले अनुमान लगाए, केही प्रतिस्पर्धी सञ्चारमाध्यमसम्म पुगे, केहीले दलाल पठाए । तर, त्यो हाउगुजी धेरै दिन टिकेन । सरकारले पनि आकांक्षीको मुड बुझ्यो । फागुन अन्तिम साता बनिसकेको गभर्नर सिफारिस समितिको नाम सार्वजनिक नगरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनीहरूको नाम कोटको खल्तीमा थन्क्याए । त्यो बीचमा बजारको माहोल उनले बुझे । सरकार काम गरिरहेको छ भन्ने महसुस गराउन कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाएको दिन नै सिफारिस समिति गठन भएको सूचना सरकारले बाहिरि फ्याँक्यो । स्रोतका अनुसार फागुन अन्तिम साता गभर्नर सिफारिस समिति गठन भए पनि चैत ११ गतेको निर्णय भएको भन्दै सार्वजनिक गरियो । अधिकांश सञ्चारमाध्यमले फागुन २९ गते नै गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको समाचार सम्प्रेषण गरेपनि सरकारी अधिकारीहरूले भने गठन नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्णय भएपनि प्रवक्ताले सार्वजनिक नगरेपछि त्यो निर्णय भएको छैन भन्नु सरकारी अधिकारीको बाध्यता हो । त्यसको उदाहरण अघिल्लो दिन कुलमानलाई हटाउने निर्णय भएको छैन भनेर धारणा राख्ने सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पछिल्लो दिन हटाएको निर्णय सुनाएको शैलीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । गभर्नरका आकांक्षी र पछिल्लो परिदृश्य बुझ्नका लागि गभर्नर सिफारिस समितिको नाम गोप्य राखेको स्रोतको दाबी छ । फागुन अन्तिम साता सञ्चारमाध्यममा जुन नाम सार्वजनिक भएका थिए, चैत ११ गते पनि तिनै व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुले पनि सरकारले अगाडि नै समिति गठन गरेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतका अनुसार समितिका सदस्यहरूलाई भने अनौपचारिक रूपमा सूचना पहिले नै गइसकेको थियो । समिति बन्नुअघि आकांक्षी भनेर प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू अहिले गुपचुप छन् । त्यो वातावरणको सिर्जना समितिको गठनले नै भएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री पौडल छन् भने सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल छन् । भट्टराई एमाले निकट मानिन्छन् भने पौडेल काँग्रेसकै नेता हुन् । पौडेल २०७९ मा भएको निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन न. १ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, उनी पराजित बने । सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जना गरी कुल तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । ‘टप थ्री’ लगभग निश्चित गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएर काम थालिसकेको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा भारत भएकै कारणले रोकिएको काम अहिले फाष्ट ट्र्याकमा छ । सोही ढंगले अन्य परिदृश्यहरू र घटनाहरू विकसित भइरहेका छन् । नयाँ गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गानाले अहिले रेस बढाएकी छन् । पहिलो महिला गभर्नरको नारा लगाएर उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नि राधिका शाक्य र आरजु देउवासँग माइती सम्बन्ध गाँसेर उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य रहेको कथा सुनाइरहेकी छन् । केपी शर्मा ओलीले विगतमा पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा महिलालाई प्लेटफर्म दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकोले अहिले त्यही अभिव्यक्ति उनी आफैका लागि घाँडो बनिरहेको छ । अभिव्यक्तिमा अडान राख्ने कि थैली बुझ्ने मुडमा उनी छन् । नीलम र बमबहादुरमध्ये एक जनालाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोले पनि मिश्रभन्दा ढुङ्गाना वरीयताको हिसाबले र महिला भएकै कारणले टप थ्रीमा पर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । उनको दौडधूपले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । साढे दुई करोड रुपैयाँ तलब सुविधा लिइरहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । त्यसभित्रको परिदृश्य र फेहरिस्त सामान्यले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्ने खालको छ । अघिल्लो दिन सिफारिस समिति बन्नु र पछिल्लो दिन उनले पदबाट राजीनामा दिनुलाई धेरैले खासै आश्चर्य मानेका छैनन् । उनी नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । धेरैले उनलाई समितिले टप थ्रीमा सिफारिस गर्ने अनुमान गरेका छन् । ‘टप थ्रीमा पर्न राजीनामा दिनु पर्दो रहेछ, त्यसैले राजीनामा दिएँ,’ ढुङ्गानाले भने । वाणिज्य बैंकका केही सीईओहरू पनि अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा आफूहरूलाई हक्की स्वभावका ज्ञानेन्द्रजस्तो गभर्नर चाहिएको अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गर्छन् । ढुङ्गानाले पदबाट राजीनामा दिएको दुई दिनपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएर बजारमा नयाँ किसिमको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर आफू पनि गभर्नरका लागि योग्य रहेको र गभर्नर बन्न सक्ने उम्मेदवार भनेर देखाएका छन् । श्रेष्ठ आगामी जेठमा ५८ वर्षको उमेरहदका कारण राष्ट्र बैंकबाट अवकास हुँदैछन् । त्यसैले पनि उनलाई राजीनामा दिन सजिलो भएको हो । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेको व्यक्ति गभर्नरको लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएका डा. श्रेष्ठ पनि गभर्नरका लागि ‘पर्फेक्ट’ रहेको बुझाइ धेरैको छ । उनले पनि सुरुमा टप थ्रीभित्र पर्न राजीनामा दिएको बुझिएको छ । डा. श्रेष्ठ पनि एमाले निकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै एमालेको भएकोले देशको आर्थिक तथा वित्त नीतिलाई सरल र सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि भएपनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एमाले निकट व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तमा भाग खोजिरहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि एमाले निकटकै व्यक्तिले अवसर पाएकोले राष्ट्र बैंकमा कांग्रेस निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने मत कांग्रेसीहरूको छ । अब टप थ्रीमा पनि यिनै व्यक्तिहरू पर्ने र गभर्नर पनि तीन जनामध्ये एक जना बन्ने चर्चा वित्तीय क्षेत्रमा छ । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेले बिहीबार व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेका छन्, ‘मान्छे अयोग्य कोही हुँदैनन् । तर, कसलाई के काम लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर बुझेर लगाउन सक्ने मान्छे भने संसारमा एकदम कम हुन्छन् ।’ उनको यो भनाइले वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले अबको गभर्नरलाई सहजै अनुमान गरेको छ । सम्बन्धित समाचार : गभर्नरका आकांक्षीले धमाधम राजीनामा दिँदै, ज्ञानेन्द्रको ‘एक्जिट’पछि प्रकाश पनि ताते नबिलबाट बाहिरिँदै ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, गभर्नरका लागि ‘टप थ्री’मा पर्न राजीनामा अनिवार्य मौन महाप्रसाद, सलबलाएका आगामी गभर्नर एमाले र काँग्रेस निकटलाई सदस्य बनाएर सरकारले बनायो गभर्नर सिफारिस समिति, राष्ट्र बैंक कसको भागमा ?
ट्रम्पको अर्को घोषणा : अमेरिकामा निर्माण नभएका गाडीमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ‘अमेरिकामा नबनेका सबै गाडीहरूमा’ २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले भने, ‘अमेरिकामा निर्मित गाडीहरूका लागि बिल्कुलै कुनै ट्यारिफ हुँदैन ।’ यो नयाँ ट्यारिफ राष्ट्रपति ट्रम्पले ओभल अफिसमा हस्ताक्षर गरेको एक राष्ट्रपतिको घोषणापत्रमा औपचारिक रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ट्यारिफ अप्रिल २ बाट लागू हुने बताइएको छ र अप्रिल ३ बाट संकलन सुरु गर्ने जनाइएको छ । ट्रम्प ह्वाइट हाउसका सहयोगी विल शार्फले भने कि नयाँ ट्यारिफ ‘विदेशमा निर्मित गाडीहरू र हल्का ट्रकहरू’ मा लागू हुनेछ । उनले स्पष्ट गरे कि यो पहिल्यै लागू भइसकेका भन्सार शुल्कहरूको अतिरिक्त रूपमा हुनेछ । शार्फका अनुसार यस ट्यारिफले अमेरिकालाई ‘वार्षिक १०० अर्ब डलरभन्दा बढीको नयाँ राजस्व’ प्राप्त गराउनेछ । यो घोषणापत्रको विस्तृत जानकारी तत्कालै प्रस्ट थिएन । अधिकांश गाडीहरू हजारौं पार्ट्सबाट बनेका हुन्छन् जुन विभिन्न देशहरूबाट आउन सक्छन् । ट्रम्पले कुन पार्ट्समा ट्यारिफ लाग्नेछ भन्ने कुरामा ‘धेरै कडा निगरानी’ हुने पनि बताए । युरोपेली आयोगको प्रतिक्रिया युरोपेली आयोग की अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लायेनले नयाँ अमेरिकी ट्यारिफहरूको आलोचना गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘युरोपियन संघ आफ्नो आर्थिक हितको रक्षा गर्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्न जारी राख्नेछ ।’ ‘ट्यारिफ कर नै हुन्- व्यवसायका लागि खराब र उपभोक्ताका लागि अझै नराम्रो, चाहे त्यो अमेरिका होस् वा युरोपियन युनियन,’ उनले थपिन् । बजारमा प्रभाव ट्रम्पको घोषणापछि अटोमोबाइल कम्पनीहरूको सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । जनरल मोटर्स (जीएम), स्टेलान्टिस र फोर्ड मोटरका सेयरहरू करिब ५ प्रतिशतले घटे । मेक्सिको र क्यानडाका लागि अस्थायी छुट ट्रम्पले मार्च ५ मा ती गाडी उत्पादकहरूलाई जसलाई ‘बिग थ्री’ भनिन्छ (जीएम, फोर्ड र स्टेलान्टिस)लाई युएसएमसीए व्यापार सम्झौताअनुसार मेक्सिको र क्यानडामा उत्पादित गाडीहरूका लागि एक महिनाको छुट दिएका थिए । ट्रम्पले यसअघि नै अप्रिल २ को मितिभन्दा अगाडि नयाँ अटो ट्यारिफहरू आउन सक्ने सङ्केत गरेका थिए । ट्रम्पको व्यापार नीतिहरू र अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध ट्रम्पले लामो समयदेखि विदेशी व्यापार साझेदारहरूलाई उच्च ट्यारिफ लगाउने योजना बताउँदै आएका छन् । तर उनको अनिश्चित र परिवर्तनशील नीति घोषणाले सेयर बजारमा अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको छ, जसले व्यवसायहरूलाई भविष्यको योजना बनाउन अन्योलमा पारेको छ । ट्रम्पले यसै हप्ता क्यानडा र मेक्सिकोमा व्यापक ट्यारिफ लगाएका छन्, जसले सीमा पार व्यापार सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको छ । अप्रिल २ः ‘मुक्ति दिवस’ वा व्यापारिक संकट ? ट्रम्पले अप्रिल २ लाई ‘मुक्ति दिवस’ र ‘सबैभन्दा ठूलो घोषणा’ को रूपमा प्रचार गरेका छन् । उनले भने अनुसार ‘जसरी अन्य देशहरूले अमेरिकी वस्तुहरूमा कर लगाएका छन्, त्यसरी नै अमेरिका पनि ती देशहरूमा समान कर लगाउनेछ ।’ तर पछिल्लो समय ट्रम्प र उनका अधिकारीहरूले अप्रिल २ बाट लागू हुने ट्यारिफ पहिला अनुमान गरेभन्दा केही नरम हुन सक्छ भन्ने सङ्केत दिएका छन् । ट्रम्पले शुक्रबार भनेका थिए, ‘ट्यारिफमा लचकता रहनेछ,’ र मंगलबार राति उनले भने, ‘यी शुल्कहरू पूर्ण रूपमा परस्पर जस्तो कडा हुने छैनन् ।’ अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले भने, ‘देशहरूले अप्रिल २ अघि नै अमेरिकासँग वार्ता गर्न सक्छन् र नयाँ ट्यारिफहरूबाट बच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। ’ एक अटोमोबाइल कार्यकारीले यी अटो ट्यारिफहरूले गाडी उद्योगलाई आर्थिक मन्दीतर्फ धकेल्ने बताए । ट्रम्पको ट्यारिफ असर : क्यानडामा टेस्लाका लागि सबै छुट भुक्तानीहरू रोक्का मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै
