निरन्तर घट्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्राथमिकतामा कर्णाली, पुछारमा मधेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । आगामी आवमा निःशर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदान घट्दै गएको देखिन्छ । आयोगले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिफारिस गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको वित्त आयोगले जनाएको छ । सिफारिसका आधारहरु नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा आयोगले नेपालको संविधान धारा ६० को उपधारा (३) देहाय खण्ड (घ), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनुसार न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएका आधारबमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकम गणना गर्दा २१ स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको आयोगले जनाएको छ । तर, उक्त रकमले स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । अन्य आधारहरुमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरु र प्रदेशबाट स्थानीय सरकारहरुको वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बजेटको अनुपात बढाउँदै लैजाने विधिको परिपालना गर्नेलगायत रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्युनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यो रकम प्रदेश सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । समानीकरण अनुदानभन्दा शसर्त अनुदान दोब्बर आयोगले गर्ने सिफारिसमा समानीकरण अनुदान बढाउँदै जाने र शसर्त अनुदान घटाउँदै जाने वित्त आयोगको सुझाव भएपनि सरकारले शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष शसर्त अनुदान रकम बढ्दै गएको छ । आव २०८१/८२ मा शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढेको छ । जुन आवमा समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ तर शसर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९० अर्ब ५ करोड रहेकोमा शसर्त अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । आव २०७८÷७९ मा समानीकरण अनुदान ९४ अर्ब ५५ करोड भने शसर्त अनुदान १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यता शसर्त अनुदान रकम १ खर्ब ८३ अर्ब रुर्पयाँ छ ।
किताब बिक्री गरेर वार्षिक ३ अर्ब कमाउँछ जनक शिक्षा, निजी क्षेत्रले लुकिछिपी बेच्दा नाफामा असर
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदा नेपालमा सबैभन्दा धेरै गुनासो सुनिने विषय हो- ‘पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा परेन ।’ समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको गुनासो खेप्दै आएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने यो वर्ष पाठ्यपुस्तक छपाइको काम सकेर ढुवानीको काम पनि अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता पार्वती न्यौपानेले केही ऐच्छिक विषय बाहेक अरू सबै विषय छपाइको काम सकिसकेको बताइन् । ‘हामीले शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि छपाइ सकाइसकेका छौं र ढुवानीको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं । तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सीआरसी ढिलो प्राप्त हुँदा केही ऐच्छिक विषयको छपाइको काम अहिले भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । प्रवत्ता न्यौपानेले सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, विराटनगरमा बिक्री कार्य सुरु भइसकेको बताइन् । ‘हामीले हाम्रा केन्द्रहरूमा पठाइसक्यौं, अब समयमा किन्ने नकिन्ने काम स्कुल अथवा पालिकाको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अब केही कारण विद्यार्थीले पुस्तक पाएनन् भने त्यो हाम्रो ढिलाइका कारण हुँदैन । हामीले पहाडी क्षेत्रमा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै बिक्री–वितरण खुला गरिसकेका छौं ।’ प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार पश्चिममा पहाडबाट आउने उपभोक्ता, व्यापारीलाई समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले १२ गतेदेखि नै सुर्खेत र धनगढीमा पाठ्यपुस्तक बिक्रीको काम सुरु गरिसकेको छ भने तराई र बागमती प्रदेशका लागि यो १७ गतेसम्म ऐच्छिक विषय पनि सबै पुगिसक्ने भएकाले बिक्री खुल्ने तयारी छ । १ करोड ७९ लाख बढी पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षाले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि १ करोड ७९ लाख १२ हजार किताब बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये १ करोड ६४ लाख छापिसकेको छ भने बाँकी कक्षा तीन र ५ को पाठ्यपुस्तकमा दोधार भएको छ । गत वर्ष निजी क्षेत्रले छपाइ र बिक्री वितरणको जिम्मा पाउँदा धेरै किताब स्टक रहेकाले बिक्री हुन्छ या हुँदैन भन्ने डर केन्द्रलाई छ । प्रवत्ता न्यौपानेले गत वर्षको स्टक धेरै रहेको हुँदा छापिएका सबै पाठ्यपुस्तक बिक्री हुँदैन कि भन्ने डरले छपाइको काम रोकेको बताइन् । अहिले तीन र पाँच कक्षाका विषय सतप्रतिशत नै नछापौं कि भनेर पर्खेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘आवश्यक परे हामी दुई दिनमै तयार पारिसक्छौं, अत्यधुनिक मेसिन, प्रशस्त जनशक्ति र छपाइको सबै सामग्री छन्, प्रत्येक दिन झण्डै ५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने क्षमता छ । एक दुई लाख पुगेन भने पहिलेको जस्तो आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।’ जनक शिक्षाले गएको शैक्षिक सत्रमा १ करोड ३४ लाख बिक्री गरेको थियो । केन्द्रले यो वर्ष कक्षा तीन, पाँच र ५ देखि १२ कक्षा सम्मका पाठ्यपुस्तक छापेको छ भने कक्षा एक, दुई र चारका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । गत वर्ष कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले नै छापेको थियो । विगतका वर्षमा जनक शिक्षा केन्द्रलाई समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न कागजको अभाव हुन्थ्यो । रुस–युक्रेन युद्धको सुरुमा पनि समस्या नै भयो । युद्धले कागज सप्लायर्स गर्न समस्या भयो । जसका कारण नेपालमा समस्या भयो । कागज प्रशस्त छ । यो वर्षका लागि जनकले गएको वर्षमै कागज खरिद गरेर राखेको थियो । नेपालमा पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि बर्सेनि झण्डै ६ देखि ७ हजार मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ । यसका लागि आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै छपाइको लागि कागज स्टक राख्नुपर्छ । यसका लागि करिब झण्डै १ अर्ब रुपैयाँको कागज आयात गर्नुपर्छ । बिक्रीको प्रक्रिया पाठ्यपुस्तकका लागि हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा इकाइ हुन्छ । संघीयता सुरु नहुँदा हरेक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेजस्तै अहिले हरेक पालिकामा शिक्षा इकाइ गठन गरिएको छ । जसले शिक्षा पालिकाको शिक्षासम्बन्धी काम गर्छ । पाठ्यपुस्तकका लागि ७ सय ५३ वटै पालिकामा रहेको शिक्षा इकाइले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यार्थीको संख्या सरकारलाई पठाउँछ । सरकारले त्यही अनुसारको बजेट विनियोजन गर्छ । जनकले छापेका पाठ्यपुस्तक जनकको सूचीकृत बिक्रेताले नगद पैसा तिरेर खरिद गर्छन् । यसरी खरिद गरेका किताब जनकको सूचीकृत बिक्रेताले विद्यालयमा पुर्याइदिन्छ र त्यो बापत विद्यालयसँग पैसा लिन्छ । जनक शिक्षाका पाठ्यपुस्तक हरेक प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक कार्यलय र केन्द्रगरी झण्डै १२ सय भन्दा बढी सूचीकृत बिक्रेता छन् । वर्षमा ३ अर्ब आम्दानी जनक शिक्षाले हरेक वर्षमा पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरी ३ अर्ब बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । ‘किताबको बिक्री भयो भने राम्रै हुन्छ, भएन भने त्यति पनि पुग्दैन,’ न्यौपाने भन्छिन्, ‘जनकले पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर एक शैक्षिक सत्रमा साढे दुईदेखि ३ अर्ब आम्दानी गर्छ ।’ पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार जनक शिक्षालाई छैन । यसको मूल्य सरकारले नै निर्धारण गर्छ । २०५८ सालदेखि पाठ्यपुस्तक मूल्य समायोजन भएको छैन । ‘यो १५/२० वर्षमा सबै सामग्रीको मूल्य बढेको छ,’ प्रवक्ता न्यौपाने भन्छिन्, ‘पाठ्यपुस्तकका लागि कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बढ्यै छ, तर पाठ्यपुस्तकको मूल्य सरकारले जति निर्धारण गरिदिन्छ, त्यही मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनी यसमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निजी क्षेत्रसँग भरपर्ने बताउँछिन् । नियमअनुसार निजीले आफूले छापेका पाठ्यपुस्तकमात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो । तर लुकिछिपी गएको वर्ष छापेका पाठ्यपुस्तक पनि उसले बिक्री गरिरहेको हुन्छ । उनी यसको लागि अनुगमन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । निजीले गत वर्ष छपाइको जिम्मा पाएको तीन र पाँच कक्षाका पाठ्यपुस्तक अहिले पनि बजारमा बिक्री भइरहेको सुराक जनक शिक्षाले पाएको छ । जनकले तीन र पाँच कक्षाका पाठ्यपुस्तक बुटवलमा नपुर्याउँदै बजारमा बिक्री भइसकेको गुनासो बुटवलबाट आएको छ । ‘कक्षा ५ को पाठ्यपुस्तक बिक्री भइरहेको कुरा जनकमा आएको छ । जबकि त्यहाँ जनकले पाठ्यपुस्तक पुर्याएकै छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘ गोदाममै निरीक्षण गरिदिनुपर्यो भन्ने कुरा आएको छ, हामीले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्र दायराभन्दा बाहिर जाँदा हाम्रा किताब बिक्री नहुने भयो ।’ लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक बिक्री हुँदैनन् जनक शिक्षाले राखेको लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक बिक्रीमा कमी हुन थालेको छ । विद्यार्थीको संख्या धेरै छ तर, संख्याअनुसारको पाठ्यपुस्तक बिक्री नभएको जनक शिक्षाले जनाएको छ । प्रवक्ता न्यौपानले यो विषय अनुसन्धानको विषय भएको बताउँछिन् । पाठयक्रम, शिक्षा विभागले आफ्नो रिपोर्टमा चार लाखको विद्यार्थी संख्या जनकलाई दिन्छ तर जनकले त्यही अनुसार छापेका ४ लाख किताब सेट सबै बिक्री भने हुँदैन । ‘नयाँ किताब हुँदा चारलाख सेट पहिलो वर्ष जान्छ तर, गत वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएको छ, यो वर्ष भएको छैन । पोहोरकै पाठ्यपुस्तक छ भने तीन लाख सेट पनि बिक्री हुँदैन,’ उनी भन्छिन् । उनी यसको पछाडि व्यक्ति र संस्था इमान्दार नरहेको बताउँछिन् । कतिपय विद्यालयले किताबको नाममा नक्कली बिल बनाएर पैसा खाइरहेका छन् । राम्रा किताबहरू खिचेर अर्को विद्यार्थीलाई दिने अनि बिल नयाँ बनाएर खाइदिने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको कारण यो समस्या आएको जनक शिक्षाले दाबी गरेको छ । ‘विद्यार्थी संख्या दिएपछि त्यो अनुसार छाप्नै पर्यो, भोलि नछाप्दा एक किताब पाइएन भने जनकले किताब दिएन भन्ने हुन्छ तर, छाप्दा बिक्री नै हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘दालचामल जस्तो साउनमा गएन भदौमा जान्छ भन्ने हुँदैन । बैशाखमा बिक्री भयो भने अर्को वर्ष गर्नुपर्छ ।’ वार्षिक साढे एक करोड किताब बिक्री जनकले हरेक वर्ष १ करोड ६८ देखि ७० लाख बेच्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । प्रवक्ता न्यौपाने हरेक वर्ष किताब बिक्री हुने संख्या घट्दै गएको बताउँछिन् । जनक शिक्षाले छापेका पाठ्यपुस्तकमध्ये सबैभन्दा धरै बिक्री हुने विषय अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक शिक्षा हुन् । यी विषय निजी क्षेत्रले पनि किन्ने भएकाले राम्रै बिक्री हुन्छ । तर धेरै बिक्री हुँदैनन् । गणीत विज्ञान पनि नेपाली भर्सनमा छापिएका निकै कममात्र बिक्री हुन्छन् । अहिले प्रायः ट्रान्सलेट किताबहरू बढी बिक्री हुन्छन् । आजभोलि सरकारी विद्यालयले पनि अंग्रेजी भाषाका विषय बढी खोज्छन् । जनकले छापेका पाठ्यपुस्तक ढुवानीका लागि टेण्डरमार्फत गर्ने गरेको छ । घटाघटमा आह्वान गरेको टेण्डरमा जुन भेण्डर तयार हुन्छ, ढुवानीको जिम्मा उसैलाई दिइन्छ । पूर्व–पश्चिम किलोमिटरका आधारमा दररेट तोकेर ढुवानीको जिम्मा दिने गरिएको छ । यो वर्ष जनकले छापेका सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मा सुप्रिम ट्रान्सपोर्टले लिएको छ ।
कुलमानलाई कारवाही, ज्ञानेन्द्रलाई उन्मुक्ति
चैत्र १५ गते राजधानीका तीनकुने, कोटेश्वर, जडिबुटी क्षेत्र पुरै अराजक बने । राजावादीहरुको अराजक भीडले तोडफोड, लुटपाट, आगजनीसहित उत्पात मच्चायो । आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंले टोयटाको बुलेटप्रुफ गाडी प्रहरी फौजमाथि नै जोते । प्रसाईंका सहयोगीहरुले पुलिसको बन्दुक खोसे । उनैको उक्साहटमा राजावादीहरुले निजी घरहरुमा लुटपाट गर्ने र आगो लगाउने काम गरे । देशको सबैभन्दा ठूलो सुपरमार्केट भाटभटेनीमा लुटपाट मच्चाए । कान्तिपुर टिभी र अन्नपूर्ण पोष्टको अफिसमा तोडफोड गर्ने र आगो सल्काउने काम गरे । पुलिसका भ्यानमा मात्र होइन, जलिरहेको घरमा आगो निभाउन गएको दमकलमा पनि ढुंगामुढा गरे, आगो लगाए । राजावादीहरुले राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा तोडफोड मात्र गरेनन्, सरकारी स्वामित्वमा रहेको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा पनि आगो लगाए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जगाउने उदेश्यका साथ नजिकै डढेँलो लगाए । यस्ता अराजकताको फोटो र भिडियो खिच्दै गरेका एभिन्यूज टिभीका पत्रकार सुरेश रजकलाई जिउँदै जलाइदिए । अनलाइन खबरका पत्रकार दिनेश गौतमको खुट्टा भाँचिदिए । अराजक आन्दोलनमा परी कीर्तिपुर निवासी सबिन महर्जनसहित २ जनाको ज्यान गएको छ । १३० जनाभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् । दर्जनौँ सवारी साधन जलेर नष्ट भएका छन् । तीनकुने चोकका अधिकांश घर तोडफोड गरिएका छन् । राजावादी समूहको अराजकतावादी आक्रमणबाट प्रहरीहरु नै असुरिक्षत भएपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कफ्र्यू आदेश जारी गर्यो । साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दोषीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । शनिवार साँझसम्म राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महासचिव धवल शमशेर राणासहित ११३ जना पक्राउ परेका छन् । अराजकता मच्चाउने मुख्य योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह घरमा बसेर रमिता हेरिरहेका छन् । आन्दोलनका मुख्य कमाण्डर दुर्गा प्रसाईं फरार भएका छन् । उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार असफल भएको छ । गृहमन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालका अनुसार, तीनकुनेमा करिब ३ हजार प्रदर्शनकारी थिए । जबकि समाजवादी मोर्चाले प्रदर्शनीमार्गमा गरेको सभामा करिब ३५ हजार मानिस सहभागी भएका थिए । समाजवादी मोर्चाको सभा शान्त रह्यो भने तीनकुनेमा राजावादीहरुले उत्पात गरे । एकै दिन दुई स्थानका ठूला प्रदर्शनी हुँदै गर्दा त्यसका सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि सरकारले करिब ५ हजार प्रहरी परिचालन गरेको थियो । यो नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो । ज्ञानेन्द्र शाहले दुर्गा प्रसाईंलाई आन्दोलनका कमाण्डर बनाएपछि प्रसाईंले नेताहरुको घर–घरमा पुगेर कुटपिट गर्ने, नेताको घर जलाउनेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए । तर, प्रहरी प्रशासन मौन बस्यो, गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै मतलब गरेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलमान घिसिङ हटाउने र त्यसलाई सही साबित गर्ने कार्यमा व्यस्त रहे । सिङ्गो राज्य संयन्त्र घिसिङ हटाउने निर्णय सही थियो भनेर बचाउन तल्लीन रह्यो । अझै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलमान घिसिङलाई हटाउनु सहि भएको जवाफ दिन संसदमा उभिदैछन् तर ज्ञानेन्द्र शाहले गलत गरे भनेर उनीमाथि कारवाही गर्न उनी तयार छैनन् । ज्ञानेन्द्र शाहप्रति केपी ओली यहि उदारता बुझेर होला राजाबादीहरु केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकार टिकिरह्यो भने अबको ३ महिनामा राजतन्त्र व्यूताउन सकिने विश्लेषण सुनाईरहेका छन् । तीनकुनेमा अराजकता मच्चाउने कार्यको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रले नै गरेका हुन् भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन शाहले ज्ञानेन्द्र शाहलाई ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वनका लागि ८ वटा पत्र काटेरका छन् । मेयरले यति ठूलो आँटका साथ निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री ओली ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । ज्ञानेन्द्र शाहमाथि कारवाही गरेका छैनन् । लाग्छ, ओलीको नजरमा ज्ञानेन्द्र शाह तिनकुने गएकै थिएनन्, अराजक गतिविधिमा उनले हात उठाएकै थिएनन् । तिनकुनेको घट्नालाई राजनीतिक रुपमा मात्र हेरिनु हुन्न । यहाँ सर्वसाधारणको जीउज्यानको सुरक्षा जोडिएको छ । निजी घरहरुमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएका छन् । राजावादीले अहिले गरेको जस्तै उत्पातपूर्ण घट्ना राजधानी काठमाडौंमा पहिलो पटक भएको होइन । २०७९ फागुनमा लोत्सेमहलमा भएको लुटपाट, २०६१ सालमा इराकका नेपाली युवाहरु मारिएको विरोधमा भएको भएको लुटपाट पनि यस्तै थिए । दुई दशकका बीचमा राजधानीमा भएका यी तिनै घटनामा सरकारी संयन्त्र निस्क्रिय जस्तै देखिएको छ । घटनास्थलमा प्रहरी पुग्न नसक्ने, दमकल पुग्न नसक्ने अवस्था देखियो । यस्तो दुरावस्थाले आम नागरिकले आफूलाई असुरक्षित महशुस गरेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण यो हो कि यस्ता अराजकता मच्चाउनेहरुलाई कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्र असफल भएको छ । तीनकुनेमा जे भयो, त्यसको प्रशस्त फोटो र भिडियोहरु क्यामेरामा कैद भएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित/प्रसारित भएका छन्। तीनको आधारमा, सीसीटीभी फुटेजका आधारमा, राज्य संयन्त्रका निगरानी र सूचनाको आधारमा, थप अनुसन्धानले पुष्टि गरेका आधारमा दोषीलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नैपर्छ । अराजकताको आगो आगामी दिनमा फेरि बल्नु हुँदैन ।
