सञ्चय र योगदानकर्ताको खातामा ईपीएफले जम्मा गर्यो साढे ५ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई करिब ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण गरेको छ । जसअनुसार, कोषका सञ्चयकर्ताहरूको खातामा करिब ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र योगदानमा आधारित निवृत्त भरण कोषका योगदानकर्ताहरूको खातामा करिब ६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मुनाफा जम्मा गरिएको मुख्य प्रबन्धक तथा प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदी जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको चैत १७ गते बसेको बैठकले कोषको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूको व्यक्तिगत खातामा रहेको शुरू मौज्दात रकममा १.१० प्रतिशतका दरले हुने रकम मुनाफाका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरे बमोजिमको मुनाफा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूको खातामा जम्मा गरिएको हो । कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाको ९२ प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताका लागि मुनाफा र कल्याणकारी प्रयोजनका लागि छुट्याई वितरण गर्ने गरेको छ भने बाँकी रकम विभिन्न जगेडा कोषमा राख्ने गरिएको छ । कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चित रकममा ५.५० प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गरेको छ भने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूले कोषबाट ६.६० प्रतिशत ब्याजमा सञ्चित रकमको ९० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी पाउने गरेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा कोषबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूले पाउने ५.५० प्रतिशत ब्याजदरमा मुनाफा १.१० प्रतिशत समेत जोड्दा जम्मा ६.६० प्रतिशत हुने र विशेष सापटीको ब्याजदर ६.६० प्रतिशत मात्र भएकाले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफल र तिर्नुपर्ने ब्याज समान रहन गएको छ । यसैगरी, हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा समेत सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई सञ्चित रकममा ब्याज र मुनाफा समेत गरी वार्षिक ६.६० प्रतिशतका दरले प्रतिफल प्रदान गर्न सकिएको छ । कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूको सेवा कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि नै विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल सापटी र जग्गा खरिद सापटी समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, सञ्चयकर्ताले छुट्टै योगदान गर्नु नपर्ने गरी कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्ता दम्पतीलाई स्वास्थ्य उपचार सोध भर्ना सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने काजक्रिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदान लगायतका सामाजिक सुविधाहरू समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८०.८१ मा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा बापत १९ हजार ५२५ जना सञ्चयकर्तालाई करिब १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, काजक्रिया अनुदान बापत ७०६ जनालाई करिब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना क्षतिपूर्ति बापत १०७ जनालाई करिब २ करोड १४ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य उपचार सोध भर्ना बापत ५ हजार ७३६ जनालाई ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र विशेष आर्थिक सुविधा बापत निजामतीतर्फका ४७ जना सञ्चयकर्तालाई करिब ७० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा ५ लाख ७५ हजारको सङ्ख्यामा सञ्चयकर्ता र ८० हजार ४०० को सङ्ख्यामा निवृत्त भरण कोषका योगदानकर्ता रहेका छन् ।
फेरि अख्तियारमा पुग्यो टेलिकमको बिलिङ विवाद, ‘निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सेटिङ’
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित विषयका रूपमा अगाडि बढिरहेको नेपाल टेलिकमको बिलिङको विषय फेरि विवादमा तानिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले चैत ५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेपछि यो विषय थप विवादित बनेको हो । अब यस विषयले फेरि अख्तियारमा प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता विक्रम थापाले चैत ५ गते आह्वान भएको नयाँ एकीकृत बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम, नेपाल टेलिकमको विगतको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतको आधारमा नेपाल टेलिकमबाट भएको त्रुटिको यथाशीघ्र आवश्यक छानबिन गरी सो बोलपत्रमा आवश्यक संशोधनको लागि उपयुक्त आदेश माग गर्दै अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा उजुरी दिएको जनाएका छन्। नेपाल टेलिकमबाट हाल सञ्चालित बिलिङ प्रणालीलाई विस्थापित गरी नयाँ बिलिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत आपूर्ति गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भई सोको लागि मिति गत वर्षको चैत १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्रमा समावेश गरिएका बोलपत्रदाताको योग्यताको मापदण्ड तय गर्दा पूर्वाग्रही तथा सुनियोजित तवरले गरिएको भन्दै विवाद भएपनि सो बोलपत्र रद्द गरिएको थियो । अधिवक्ता थापाले दर्ता गरेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस्तो संवेदनशील बिलिङ प्रणाली पारदर्शी रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट विश्वव्यापी रूपमा अनुभव भएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा नेपाल टेलिकमका केही पदाधिकारी तथा कर्मचारी करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा परी आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।’ नेपाल टेलिकमले पुनः आह्वान गरेको बोलपत्रको शर्तहरूको अध्ययन गर्दा बोलपत्र तयार गर्ने व्यवस्थापन तथा प्राविधिक टिमले पुनः निहित स्वार्थ र करोडौंको आर्थिक चलखेलको प्रलोभनमा परी यति संवेदनशील बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्वाग्रही ढंगले बोलपत्र आह्वान गरिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । अधिवक्ता थापाले बोलपत्रमा टेलिकमबाट यसअघि २०८० चैत १८ गतेको बोलपत्रको कागजातमा समावेश नभएका घोषणापत्र पेस गर्नु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्थाले टेलिकमकै पदाधिकारी मिलेर निश्चित कम्पनीलाई सहभागी गराएर ठेक्का दिने सेटिङ भएको आरोप लगाएका छन् । बोलपत्रमा टेलिकमले ठेक्का दिन चाहेको कम्पनीको बलियो पक्षलाई पनि उल्लेख गरेर अन्यलाई सहभागी नै नहुने वातावरण सिर्जना गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्यासमेत गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २५ गते स्वार्थ नबाझिने गरी बोलपत्र परिमार्जन गर्न आदेश दिए पनि सोको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । उसो त सर्वोच्च अदालतले पनि चैत ५ गते टेलिकमले आव्हान गरेको बिलिङ प्रणालीलाई यसअघि दिएको आदेश बमोजिम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्चले चैत १४ गते यसअघिको आदेश पालना गर्न भन्दै पत्र नै काटिसकेको छ । अधिवक्ता थापाले ५ गतेको बोलपत्रमा भएका केही शर्तहरू हटाएर नेपाल टेलिकमबाट भएका अनियमितताहरूको आवश्यक छानबिन गरी पारदर्शी रूपबाट सम्पूर्ण सक्षम अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहभागिता गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश माग गरेका छन् । अधिवक्ता थापाले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी लगायत अन्य पदाधिकारीले सेटिङमा काम गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । बोलपत्रदाताले नेपाल टेलिकमका प्रतिस्पर्धी टेलिकम अपरेटरहरूलाई बिलिङ प्रणाली आपूर्ति नगरेको र विगतका सम्झौता र दायित्वहरू पूरा नभएसम्म तथा वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौताको अवधि समाप्त नभएसम्म सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाले विदेशी कम्पनीलाई यस प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समस्या भएको पनि उल्लेख छ । अहिले पनि अख्तियारले यसअघिको बिलिङ प्रणालीमा भएको अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी र मधेशमा बढी राजस्व बाँडफाँट, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा न्यून
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बाँडफाँट बापत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले बिहीबार २०८२/ ८३ को लागि प्रदेश प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशलाई १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुमानित रकम विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशलाई १२ अर्ब ३५ करोड, गण्डकी प्रदेशलाई ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशलाई ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा कम बजेट सदूरपश्चिमलाई छुट्याएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि सुदूरपश्चिमलाई ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा न्यूनतम रकम ३० अर्ब ८३ करोड, सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकार सरकारले आगामी आवका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । त्यस्तै, मधेसलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
