५ वर्षमा ५ अर्थमन्त्रीसँग महाप्रसादको सहकार्य, फेसबुकमा १.५४ लाख, ट्वीटरमा २५ हजार फलोअर्स
काठमाडौं । ‘राष्ट्र बैंकले लिएको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदियो,’ बिदाइ कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । २०७६ चैत २४ गते ५ वर्षका लागि १७औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका अधिकारी आजबाट राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए । पाँच वर्षको कार्यकालमा उनले धेरै उतारचढाव खेप्नु पर्यो । धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्यो । उनी गभर्नरमा नियुक्त हुँदै गर्दा डिजिटल कारोबार खासै हुने गरेको थिएन । तर, उनको यो पाँच वर्षे कार्यकालमा डिजिटल भुक्तानीमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्यो । अर्थात् अधिकारीकै भाषामा भन्ने हो भने ठूलो क्रान्ति नै ल्यायो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आव २०८०/८१ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सङ्ख्या तेब्बर तथा भुक्तानी रकम करिब दोब्बर भएको छ । साथै अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । आव २०७७/७८ मा मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या ११.२ करोड थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ४२.४ करोड पुगेको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा मोबाइल बैंकिङमार्फत ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ३४ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा १२.५ करोड वालेट संख्या थियो भने १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । तर, आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा २९.५ करोड वटा कारोबार हुँदा ३ खर्ब २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६ करोड मात्रै क्यूआर कारोबार भएकोमा अहिले बढेर १६.९ करोड पुगेको छ । कारोबारका आधारमा भने २०.२८ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ४ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ । २०८१ माघमा मोबाइल बैंकिङ खाताको सङ्ख्या २ करोड ६५ लाख, डेबिट कार्डको सङ्ख्या १ करोड ३४ लाख र वालेट खाताको सङ्ख्या २ करोड ५८ लाख पुगेको छ मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २०७७ साउनमा ४० प्रतिशत रहेकोमा २०८१ माघमा ८९ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त अवधिमा वालेट खाताको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २२ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ८६ प्रतिशत पुगेको छ । २०७७ साउनको तुलनामा २०८१ माघमा वालेट खाताको सङ्ख्या ४.१२ गुणा, प्रिपेड कार्डको सङ्ख्या ३.८८ गुणा र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको सङ्ख्या २.३२ गुणा पुगेको छ । क्यूआर कोडबाट भुक्तानी स्वीकार गर्ने व्यवसायीको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । २०७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट जारी भएका क्यूआर मर्चेन्ट कोडको सङ्ख्या २ लाख ८२ हजार रहेकोमा २०८१ पुस मसान्तमा २३ लाख ४२ हजार पुगेको छ । कारोबारको हिसाबमा हेर्दा आव २०७७/७८ मा ५५ लाख क्यूआर कारोबार सङ्ख्याबाट २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो भने २०८०/८१ मा १६ करोड ९३ लाख कारोबार सङ्ख्यामार्फत करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अधिकारी गभर्नर नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । उनको कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदर आव २०७७/७८ मा ४.८४ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ५.६३ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा १.९५ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, मुद्रास्फीतिदर पनि घटेको छ । आव २०७७/७८ मा ६.१५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीतिदर घटेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५.४४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । चालु आवको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुद्रास्फीतिदर ४.८६ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ठूलो फड्को मारेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । आव २०७६/७७ मा चालु खाता ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । यस्तै, शाेधनान्तर १.२३ अर्ब रुपैयाँ थियो भने १०.१७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । आव २०७७/७८ मा चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर २ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.९४ महिनाको आयात धान्ने थियो । गभर्नर अधिकारी बाहिरिँदै गर्दा चालु खाता १ खर्ब ६६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.४३ महिनाको आयात धान्ने पुगेको छ । गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ भने कर्जाको ब्याजदर सामान्य बढेको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा २६.३२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि थियो भने कर्जाको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो । तर, उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा चालु आवको ७ महिनामा कर्जाको वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा झरको छ भने ब्याजदर ८.५५ प्रतिशत कायम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ कर्जा वृद्धिदर १३.७९ प्रतिशत र ब्याजदर ११.६२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा वृद्धिदर ४.५७ प्रतिशत र ब्याजदर १२.३० प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा कर्जा वृद्धिदर ६.१० प्रतिशत र ब्याजदर ९.९३ प्रतिशत थियो । विगत पाँच वर्षको अवधिमा ४१ कार्यविधि, १८ मार्गदर्शन, १६ नियमावली/विनियमावली, ११ निर्देशिका, ११ नीति, ९ फ्रेमवर्क, ७ म्यानुअल र ३ अन्य नीतिगत तर्जुमा तथा प्रतिस्थापन गरिएका कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएका छन् । आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा ट्रान्सफर गरेको राष्ट्र बैंकले गत आव २०८०/८१ मा ३७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६.६६ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ११.०७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा २५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले सरकारको खातामा ट्रान्सफर गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा १ लाख ५४ हजार फलोअर्स, ट्वीटरमा २५ हजार फलोअर्स र यूट्यूबमा १६ हजार सब्स्क्राइबर्स पुगेको जनाएको छ । २०७६ चैतदेखि २०८१ माघको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ५६ ले घटेको छ । जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा घटेका छन् । उनको कार्यकालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट २० वटा, २३ वटा विकास बैंकबाट १७ वटा, २२ वटा फाइनान्सबाट १७ वटा र ९० वटा लघुवित्त संस्थाबाट ५२ वटामा सीमित भएका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाए पाँच वर्षे कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको आरोप लगाए । केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएपनि सर्वोच्च अदालत, अर्थशास्त्री, सञ्चारकर्मी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको भूमिका रक्षा गर्न सफल भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले उनीमाथि विलासी वस्तु आयात रोक्ने लगायत नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै निलम्बन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनः गभर्नर पदमा फर्काएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन । यस्ता छन् विवाद कोरोना महामारी सुरु हुँदा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका अधिकारीको कार्यकाल विवादमुक्त रहन सकेन । उनको कार्यकालमा नेपालको पुँजी बजार रेकर्ड बनाउँदै ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्यो । बजार रेकर्ड बिन्दुमा पुगेको समयमा अधिकारीले सेयर धितो कर्जा प्रवाहमा ४/१२ को नीति ल्याए । जसकारण ३२ सय अंकमा पुगेको सेयर बजार १८ सय अंकको बिन्दुमा झर्यो । उनले लिएको नीतिकै कारण पुँजी बजारमा गिरावट आएको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंक घेराऊ गरे भने उनको विरुद्धमा नारावाजी लगाउँदै राजीनामा मागे । यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । अधिकारीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । अधिकारीले लिएका नीतिले बैंकको ब्याजदर बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गरे भने सदनमा समेत चर्चा पायो । उद्योगी व्यवसायीहरूले टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर माइतीघरलगायत देशभर आन्दोलन गरे । साथै चौतर्फी विरोधका बाबजुत अधिकारीले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ जारी गर्दै लागू गरे । उक्त मार्गदर्शन फिर्ता लिन आवाज उठेपनि उनले जबरजस्त कार्यान्वयनमा ल्याए । जसकारण उनीमाथि उद्योगी व्यवसायीहरू थप रुष्ट बन्न पुगे । कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा तथा कर्जा पुर्नसंरचनाको सुविधा दिएको थियो । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा लगानी नगरी जथाभाबी लगानी गर्न थालेपछि उक्त नीति ल्याएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा गभर्नर बनेका अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकालमा पाँच जना अर्थमन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर पाए । खतिवडासहित जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, डा. प्रकाशशरण महत र हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग गभर्नरका रूपमा काम गरेका अधिकारीको खतिवडा र पौडेलबाहेकका अर्थमन्त्रीसँग पानी बाराबारको स्थिति बन्यो । यसअवधिमा उनीमाथि ‘एम अधिकारी’को ट्यागसमेत लाग्यो । नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखेपछि खैलाबैला मच्चियो । मिल्दोजुल्दो नामका व्यक्ति एमालेको अर्थ विभागमा भेटिएपछि उनलाई एम अधिकारीको ट्याग लाग्दै आएको छ । यो नाम महाप्रसाद अधिकारीको छोटकरी नाम भएको र थर र जिल्ला समेत मिलेपछि उनी एमालेको सदस्य रहेको धेरैको अनुमान छ । साथै अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा समेत प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अधिकारीको कार्यकालको अन्तिमतिर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राख्यो । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनका कारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको आरोप अधिकारीमाथि समेत लाग्दै आएको छ ।
अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिका कारण चीनलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । कोरोना महामारीपछि चीनविरुद्ध बनेको नकारात्मक नजरलाई उसले सजिलै आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्छ । चीन अब एक जिम्मेवार र अनुभवी देशको रूपमा व्यवहार गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सामान्यतया चीनलाई विश्व आर्थिक प्रणालीलाई अस्थिर पार्ने देशको रूपमा हेरिन्छ । तर अब उसले यो छवि परिवर्तन गरी प्रणालीलाई जोगाउने राष्ट्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ । यो चीनका लागि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने सुनौलो मौका पनि हो । चीनको सफलताका लागि भारतसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ । भारत एक ठूलो र तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो । यसको भूराजनीतिक स्थिति यसलाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको प्रमुख खेलाडी बनाउँछ । भारत र चीनबीचका सम्बन्ध जटिल छन् । यी दुई देशबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवैका तत्वहरू छन् । भारतलाई हातमा लिँदा चीनले विश्व नेतृत्व गर्न सजिलो हुने विज्ञहरू बताउँछन् । अमेरिकाले चीन र भारतसहित आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूमा ट्यारिफ लगाएको छ । चीनले पनि यसविरुद्ध जवाफी कदम चालेको छ । तर चीनले ह्वाइट हाउसद्वारा २ अप्रिलमा घोषणा गरिएको शुल्कभन्दा बढी नहोस् भनी ध्यान दिइरहेको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकाबाट आउने सामानमा ३४ प्रतिशत शुल्क लगाउनेछन्, जुन ट्रम्पद्वारा लगाइएको शुल्कबराबर हो । चीनले अमेरिकामाथि केही लक्षित कदमहरू पनि चाल्नेछ- दुर्लभ सात प्रकारका खनिजको निर्यात घटाइनेछ, केही कुखुरा उत्पादनहरूको खरिद रोकिनेछ र अमेरिकी कम्पनीहरूको निगरानी बढाइनेछ । चुप बस्नु चीनको स्वभाव होइन अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसन्टले जवाफी कदम नचलाउन सुझाव दिएका थिए, तर चीनका लागि त्यो सम्भव थिएन । चीन चुपचाप बस्न सक्ने देश होइन । साना देश झैं होइन, चीनसँग अघि बढ्न पर्याप्त सम्भावना छ । किनभने यो विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । यद्यपि, उसले लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी र रियल इस्टेट क्षेत्रमा गिरावट भोगिरहेको छ । विगत केही दशकमा यसको विकास दर सन्तोषजनक रहँदै आएको छ । यदि चीन साँच्चिकै विश्व नेतृत्व गर्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो शक्ति देखाउनु पर्नेछ । ब्लूमबर्ग इकोनोमिक्सले लेखेको छ कि चीन पूर्ण रूपमा जवाफी कदम चालिरहेको छैन– चीनमा हाल ट्यारिफ औसतमा करिब ५२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अमेरिकाले चीनमा लगाएको ६० प्रतिशत शुल्कभन्दा कम हो । अमेरिकामा मन्दीको आशंका अमेरिकामा आर्थिक मन्दी हुने आशंका छ । जेपी मोर्गन चेस एण्ड कम्पनीले मन्दीको भविष्यवाणी गरिसकेको छ । बार्कलेज पीएलसीका अनुसार अमेरिका कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा गिरावट देखिनेछ, जबकि सिटीग्रुप र यूबीएस ग्रुपलाई विकास हुनेमा धेरै आशा छैन । बजार पनि अस्थिर देखिएको छ– एसएन्डपी ५०० सूचकांकमा २०२० को महामारीपछिको सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ । यसैगरी, तेलको मूल्य घटेको छ र बन्ड प्रतिफल पनि घटेको छ । यसले देखाउँछ कि वर्षको सुरुमा देखिएको अमेरिकाको आर्थिक सुधार अब सकिँदैछ । ट्यारिफका कारण आउने गिरावट केवल अमेरिका सीमित रहने छैन । ट्रम्पको कदमले स्थिति झन बिग्रियो यो सत्य हो कि चीन आज २००१ मा विश्व व्यापार सङ्गठनमा सामेल हुँदा जस्तो तीव्र गतिमा उसले विकास गरिरहेको छैन । युरोपमा पनि वृद्धि सुस्त छ । यसकारण अमेरिका नै अर्थव्यवस्थाको मुख्य चालक बनिरहेको थियो । तर, ट्रम्पका निर्णयहरूले स्थिति झन् जटिल बनाइदिएको छ । चीन कहिलेकाहीँ रिस देखाउँछ चीन सधैं संयमित रहँदैन । सी जिनपिङका अधिकारी रिसाउँदा आक्रामक बन्छन् । अष्ट्रेलियाको रक लोबस्टरमा प्रतिबन्ध लगाइयो, वाइन निर्यातमा उच्च शुल्क लगाइयो । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले कोभिडको उत्पत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय जाँचको माग गरेपछि चीन रिसाएको थियो । उत्तर कोरियाबाट मिसाइल आक्रमणको डरले दक्षिण कोरियाले सुरक्षा प्रणाली तैनाथ गरेपछि त्यहाँका व्यवसायहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाइयो । चीनमाथि जापान विरोधी भावना बढाएको आरोप पनि लाग्दछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सरकारको खुलेआम आलोचना गर्न नसक्ने अवस्था छ । यद्यपि चीनलाई उसको अर्थतन्त्रमा पहुँच एक महत्त्वपूर्ण हतियार बन्न सक्ने थाहा छ । अमेरिकासँग निर्भरता देखाउने टिप्पणी ह्वाइट हाउस काउन्सिल अफ इकोनोमिक एडभाइजर्सका अध्यक्ष स्टेफन मिरानले हालै ब्लूमबर्ग टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा 'अमेरिकाबाट सामान बेच्ने देशहरू बाध्य छन्, किनकि उनीहरूसँग अमेरिका बाहेक अरू बजार छैन' भनेका थिए । ट्रम्पले भियतनामी नेता टो लामसँग फोन वार्तापछि भियतनामलाई भारी शुल्कबाट बचाउन ट्यारिफ हटाउन तयार रहेको बताएका थिए । भियतनाम ती देशहरूमध्ये एक हो जसमा बुधबार सबैभन्दा धेरै असर परेको थियो । सुधारको अवसर सिर्फ अमेरिकी प्रशासनको विपक्षमा उभिनु नै बुद्धिमानी होइन । चीनले पनि धेरै पटक अचानक निर्णय लिएको छ– २०१५ मा युआनको अवमूल्यनले बजारमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको थियो । आफ्नै प्रविधि कम्पनीहरू र उद्यमीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासहरूले चीनको छवि बिगारेको छ । ताइवान विरुद्धको धम्की र सैन्य अभ्यासले पनि विश्वमा चीनप्रतिको विश्वास घटाएको छ । छविमा सुधार गर्ने मौका चीन सरकार आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ । तर ट्रम्पका कारण अमेरिका कमजोर देखिएको बेला केही नरम व्यवहार देखाएर चीनले आफ्नो छवि सुधार गर्न सक्छ । सबैभन्दा राम्रो उपाय असन्तुष्ट देशहरूसम्म पुग्नु हो– विशेष गरी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा व्यापार तथा लगानीमा सहुलियत दिनु हो । ट्रम्पले आफ्ना निर्णय फेरि परिवर्तन गर्न सक्छन्, यद्यपि उनले त्यसो नगर्ने बताएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा बजारमा देखिएको अस्थिरताले उच्च तहमा ध्यान खिच्नेछ । यो मान्न गाह्रो छ कि कुनै छुट दिइने छैन । यसको अर्थ यो होइन कि संसारले यो साता भएको सबै बिर्सिनेछ । सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लरेन्स वोंगले भनेका छन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुनौलो युगमा सिंगापुरले जीवनस्तरमा जुन तीव्र सुधार देखेको थियो, त्यसको अन्त्यप्रति हामी निराश छौं ।’ 'हालको प्रणाली पूर्ण रूपमा सही त होइन, तर अमेरिका जुन बाटोमा हिँडिरहेको छ, त्यो सुधार होइन,’उनले थपे । सिंगापुर जसले सधैं महाशक्तिहरूको विवादमा तटस्थता अपनाउँदै आइरहेको छ ।
संकटमा नाडा अटो शो, ३ कम्पनी मात्र इच्छुक
काठमाडौं । अटो व्यवसायीका लागि दशैं पर्व मानिने नाडा अटो शोमा यसपटक भने संकटमा परेको छ । नाडा अटो शो-२०२५ मा तीन ठूला कम्पनीले मात्र स्टल बुकिङ गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा ) बाट नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएन (नाइमा) संस्था खडा भएपछि नाडा अटो शो संकटमा पुगेको हो । नाडाभित्र चरम राजनीति भएको, निषेधको परिपाटी र आयातकर्ताको विषय सुनुवाइ नै नभएको भन्दै रातारात नयाँ संस्था ‘नाइमा’ खोलिएको हो । नाडा र नाइमा दुवै संस्थाले यसअघि नै फरकफरक मितिमा अटो शो गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नाडाले आगामी भदौ ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म नाडा अटो शो तथा नाइमाले साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म मोबिलिटी शो गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसैगरी, नाडाले स्टल बुकिङका लागि गत फागुन २७ गतेदेखि चैत ४ गतेसम्म दर्ता खुला गरेको थियो । जसमा चारपाङ्ग्रे गाडीहरुमा तीनवटा ठूला कम्पनीले मात्रै स्टल बुकिङ गराएका छन् भने दुई पाङ्ग्रेतर्फ दुईवटा कम्पनीले बुकिङ गराएका छन् । नाडाका एक सदस्यले भर्खरै पोखरामा वाडा शो सम्पन्न गरेको बताउँदै वाडा शोले राम्रै संकेत गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘भर्खरै पोखरामा वाडा शो खोल्यौँ । राम्रै भएको छ । धेरैले बुकिङ पनि गराएका छन् ।’ नाडा अटो शोका लागि तयारीमा जुटिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तीन ठुला कम्पनीबाहेक अरू कसैले नाडा अटो शोका लागि हालसम्म बुकिङ गराएका छैनन् । गाह्रो छ, हेरौं के के हुन्छ । अहिले यो विषयमा दुवै संस्थाबीच छलफल चलिरहेको छ । बाँकी छलफलमा के-के निर्णय हुन्छ ।’ वाडा अटो शोमा नेपालका धेरै ब्राण्डहरू गएकाले नाडा अटो शोमा पनि ती ब्राण्ड देखिनेमा उनी विश्वस्त छन् । यसपटक नाडा अटो शो नहुने संकेत नाडाको कुरा नाइमासँग मिलेन भने यसपालिको नाडा अटो नहुन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । नाइमाका एक सदस्यका अनुसार यो नाडा सकिन लागेको संकेत हो । उनले हरेक वर्ष साउनमा खुलाउनुपर्ने बुकिङ फागुनमै खुलाएको आरोप लगाए । उनले, ‘स्टल बुकिङ खुलाउन धेरै हतार गर्यो । अब नाडाको ब्याण्ड बज्छ । उनीहरूसँग बजेट नै कम छ । स्टल बुकिङ खोलियो तर त्यसमा तीनवटा कम्पनी मात्रै सहभागी छन् । त्यसमा पनि धेरै ब्राण्ड छैनन् ।’ नाइमाले स्टल बुकिङ वैशाखतिर खुलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । आफूहरूले कुनै हतार नगरेको र व्यवस्थित तरिकाले अघि बढिरहेको ती सदस्यको दाबी छ । नाइमाको मोबिलिटी शोमा ओमोडा एण्ड जेको, टोयोटा, किया, निसान, एमजी, सिट्रोन, हुन्डाई, फोर्ड, प्युजो, पा्रोटोन, जीडब्लुएम, बजाज,ट्राइफ, एथर, सुजुकी बाइक, हिरो, होण्डा, महेन्द्रालगायतका विभिन्न ब्राण्ड रहने जनाइएको छ । ती सदस्यले प्रदर्शनीकर्तालाई २५ प्रतिशत सस्तोमा स्टल दिने जानकारी दिए । साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नेपाल मोबिलिटी शो प्रदर्शनीकर्ता र अवलोकनकर्ता धेरै हुने नाइमाको भनाइ छ । गाडीको मूल्य सस्तो हुने भ्रम नाडा र नाइमाको प्रतिस्पर्धामा गाडीको मूल्य सस्तो हुने बजारमा हल्ला चलिरहेको छ । तर यो हल्लामात्र रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘गाडीको मूल्य सस्तो हुने हल्ला मात्र हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। दुवै संस्थाले अटो शो गर्दा गाडीको मूल्य घट्ने भन्ने हुँदैन,’ एक व्यवसायीले भने । उनले अन्तिम अवस्थामा नाइमा र नाडाबीच सहमति हुनसक्ने पनि संकेत गरे । सानो देशमा दुइटा अटो शोको आवश्यक नरहेको उनको बुझाइ छ । चौधरी र वैद्यबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ हाल नाडाका अध्यक्ष रहेका करणकुमार चौधरी र नाइमाको तदर्थ समिति संयोजक रितुसिंह वैद्य नेतृत्वको दुवै संस्थाले आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाइँ गरिरहेको बुझिन्छ । सवारीसाधन आयातकर्ताको हक र हितमा काम गर्न विसं २०३२ सालमा छाता संगठनको रूपमा नाडाको स्थापना भएको थियो । संस्थाले सवारीसाधनको बिक्री-वितरणलाई सहज बनाउने उद्देश्य अनुरूप २०५५ बाट नै नाडा अटो सो आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
