आवासीय चिकित्सक आन्दोलन : अटेरी मेडिकल व्यवसायी, माग पूरा गर्न उल्टै सरकारसँग राखे प्रस्ताव
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरू दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा बसिरहेका छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नागरिकको सेवा गर्ने उद्देश्यले चिकित्सक बनेका उनीहरू आफै कार्यरत निजी मेडिकल कलेजको मनोमानीविरुद्ध फेरि सडकमा आएका हुन् । आवासीय चिकित्सक अस्पतालमै बस्छन्, अस्पतालमै पढ्छन् र त्यहीँका बिरामीहरूकाे सेवा गर्छन् । चौबीसै घण्टा आफू अध्ययनरत अस्पतालमा भेटिनुपर्ने उनीहरू सडकमा आएको यो पहिलो पटक भने होइन । करिब २० महिनादेखि उनीहरू पटकपटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । कहिले माइतीघर मण्डला त कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग त कहिले आफै अध्ययनरत कलेजमा धर्ना दिनु नियतिजस्तै बनिसकेको छ । अहिले पनि उनीहरू १६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा बसेका छन् । ३६ घण्टासम्म ड्युटी खट्दासमेत १९ हजार मात्र तलब पाएको भन्दै आवासीय चिकित्सक तलबभत्ता बढाउन सरकारलाई पटक पटक दबाब दिए । विद्यार्थीको दबाब अगाडि सरकारले पनि घुँडा टेक्यो । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन परिपत्र गर्यो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले सबै निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सकले माग गरे बमोजिम ४८ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ निर्वाहभत्ता शुल्क उपलब्ध गराउन निर्णय गर्यो । तर यो निर्णय निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन गरेन । आयोगको निर्देशनसमेत नटेर्ने निजी मेडिकल कलेज विरुद्ध आवासीय चिकित्सक फेरि सडकमा आएका हुन् । उनीहरूले देशको नागरिक भएर कानुन नै पालन नगर्ने अटेरी व्यवसायलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । आवासीय चिकित्सकहरू मन्त्रिपरिषदबाट गरेको निर्णयको आदेश समेत कार्यान्वयन नगर्नेहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नुको साटो मुकदर्शक बनेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । कारवाही गर्नुको साटो मेडिकल व्यवसायीहरूसँग मिलेर सरकारले कालोबजारी गरिरहेको आरोप उनीहरूको छ । कानुनी राज्यको उपहास किस्ट मेडिकल कलेजमा सर्जरी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रेसिडेन्ट डा. रोहित न्यौपाने सरकारले दिएको निर्देशनसमेत निजी मेडिकल कलेजले नमान्दा फेरि सडकमा आउनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो कस्तो देश हो, जहाँ कानुनको पनि पालना हुँदैन, मन्त्रिपरिषदको निर्णय लागू गर भन्दै चिठी दिँदासम्म पनि निजी मेडिकल कलेजले कार्यन्वयन नगर्नु भनेको कानुनी राज्यको उपहास हो ।’ उनी निर्णय कार्यान्यन नगर्ने कलेजलाई आयोगले कारवाही गर्न नसकेको भन्दै खेद व्यक्त गरे । ‘सरकारले आदेश दियो, आयोगले निर्णयबाट पारित गर्यो तर, कलेजले लागू गर्दैन भन्दा सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठेन?,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले आठौं तहको आफ्नो सम्मान खोजेको हो, हामीले भोक निन्द्रा नभनी गरेको सेवा दुःखको हक मागेको हो ।’ अन्य देशको कुरा गर्दा आवासीय चिकित्सकको सुविधा ४८ हजार मात्र होइन, त्यसको धेरै गुणा बढी छ । तर नेपाली आवासीय चिकित्सकले आठौं तहको सुविधा माग्दा पनि दिनहु सरकार सडक धाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रशासनको वेवास्ता काठमाडौं मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेसिडेन्ट चिकित्सक विष्णु झा आफूहरूले कलेजमै धर्ना बसेपनि प्रशासनले नसुनेको बताउँछन् । ‘हामीले आन्दोलन गर्दा पनि प्रशासनले टेरेन । अब तपाईंहरू आएर प्रश्न गरिदिनुपर्यो, हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगर्दै काम गर्ने, काम अनुसारको मुल्य पाउँ भन्दा उल्टै पीडित हुनुपर्ने यो कस्तो नियम हो ?,’उनले आक्रोश पोखे । देशभर रहेका १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा कलेजका रेसिडेन्टहरू काठमाडौंको सडकमा पुगेका छन् । उनीहरू काम, आफ्नो पढाइ छोडेर सडकमा बस्नु कुनै रहर नभएको भन्दै माग पूरा नहुँदा काममा नफर्कने अडानमा छन् । अस्पताल प्रशासनको धम्की सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै सडकमा आएका चिकित्सकहरूलाई कलेजले फेल गराइदिने धम्की दिन थालेका छन् । काठमाडौंमा रहेका किस्ट मेडिकल कलेज, भैरहवामा रहेको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले सूचना जारी गरेर नै धम्की दिएको आवासीय चिकित्सक बताउँछन् । किस्ट कलेजले रेसिडेन्टहरूको लगबुक, परीक्षा पोस्टिङका साथै हाजिरीदेखि थेसिससम्मको प्रभाव पर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थाले लिने परीक्षामा समेत सामेल नगराउने चेतावनी दिएको छ । युनिभर्सलले पनि आन्दोलनमा संलग्न चिकित्सकलाई तत्काल फर्कन आदेश गरेको छ । कलेजको आदेश नटेरे भविष्यमा पर्नसक्ने असरको जिम्मा आफै लिन भनेको छ । डा. रोहित न्यौपानका अनुसार कलेजका यस्तै डरले आवासीय चिकित्सक खुलेर आन्दोलनमा आउन सकेका छैनन् । धुलिखेल अस्पतालले गर्यो कार्यान्वयन देशभरका १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले भने सरकारले गरेको आदेश पालना गरिसकेको छ । त्यहाँ अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले आयोगले दिएको पत्रपश्चात मेडिकल कलेजले रेजिडेन्टहरूलाई ४८ हजार ७ सय ५३ दिन सुरु गरेको छ । कलेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले गरेको परिपत्रअनुसार रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन सुरु गरेको बताएको छ । सो मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट डा. छविले आफूहरूले तोकेअनुसार भत्ता पाए पनि अन्य कलेजमा अध्ययनरत साथीहरूले तोकेअनुसारको निर्वाहभत्ता नपाउँदा आफूहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको बताए। उनले मेडिकल कलेजहरूले राज्यको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई नै प्रभावमा पार्ने, अटेरी गर्ने गरिरहेको बताए । बुधबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकका माग किनारा लगाइ निजी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने, सिट बढाउँदा विद्यार्थीको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर जुन निर्णय गर्यो यो विरुद्ध पनि आफूहरूको आन्दोलन जारीरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । जबसम्म श्रमशोषणको अन्त्य हुने ग्यारेन्टी हुँदैन र जुन सरकारले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ, त्यो नपाउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी उनीहरूले दिए । व्यवसायीसँग झुक्यो सरकार चिकित्सकहरूको निरन्तर आन्दोलनपछि बिहीबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठक बस्यो । बैठकमा निजी मेडिकल व्यवसायीले सरकारसँग उल्टै प्रस्ताव राख्यो । त्यो प्रस्ताव थियो आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क बढाउनुपर्ने । यो विषयमा अध्ययन गर्न आयोगले कार्यदल समेत गठन गरेको छ । शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय गठन गरेको छ । कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, सिट बढाउने विषयमा गठन गर्ने छ । चिकित्सकहरूले निर्वाहभत्ता बढाउन सिट बढाउने र शुल्क बढाउने सर्त राख्दा सरकार व्यवसायीहरूसँग डराएको बताएका छन् । उसो त निजी मेडिकल कलेज व्यवसायीहरूको यो बठ्याइँ पहिलेदेखि नै थियो । स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएमएसको सिट बढाउन पहिलेदेखि नै पहल थालेका थिए । पूरा नभएपछि व्यवसायीले अहिले यो प्रस्ताव राखेका हुन् । रेसिडेन्ट चिकित्सक व्यवसायीसँगको यो सर्त राखेर कार्यदल गठन गर्नु नै व्यापारीसँग झुक्नु भएको बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार देशभर रहेका १७ वटा निजी मेडीकल कलेजमा १ हजार ७ सय विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् । एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौं उपत्यकामा ४२ लाख र उपत्यका बाहिर ४५ लाख शुल्क तोकिएको छ । आयोगले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे मेडिकल शिक्षामा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । यी सबै समस्यालाई चिर्नुपर्ने भन्दै संघर्ष समिति बनाएर काम गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले पटकपटक लड्दा पनि अझै लड्नु पर्ने अवस्था कायम रहेको बताए । चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्याहरू रिपोर्टिङ गरेर सम्बन्धीत निकायलाई दिँदा पनि अझै कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा बसिरहेका व्यक्ति गरैजिम्मेवार बने,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू जति गैरजिम्मेवार बन्छन् त्यति हामीहरू सडकमा आइराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यसको कालान्तरमा पर्ने असर भनेको नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमै हो,’ उनले भने । डा. शेषराज घिमिरेले आवासीय चिकित्सकका माग जायज रहेको प्रमाणित भइसकेको बताए । ‘हामीले उठाउको माग जायज हो भन्ने कुरा धुलिखेल अस्पतालले देखाइसकेको छ । हामीले गरेको संघर्षको सुरुवात भइसकेको छ, अब हामीले लड्ने भनेको सबै कलेजमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । उनले सरकारले पीजी सिट र शुल्क बढाउने भन्नेबारे बनाइएको कार्यदल खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनी भन्छन्, ‘यो कार्यदल खारेज हुनुपर्छ , यो गलत निर्णय भएको छ, यसलाई हामी बहिष्कार गर्छौं । ’ उनले कार्यदल खारेज नभए फेरि सबै चिकित्सक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।
ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक
काठमाडौं । चीनले सवारीसाधन निर्माता कम्पनीहरूलाई ड्राइभिङ सहायतासम्बन्धी सुविधाहरूको विज्ञापन गर्दा 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । र त्यस्ता प्रविधि सुधारहरूमाथि नियमहरू कडा बनाउने जनाएको छ । सरकारका अनुसार उद्योग प्रतिनिधिहरूसँगको एक बैठकको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । यस विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशन चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार झण्डै ६० वटा सवारी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँगको बैठकमा दिएको हो । यो निर्णय शाओमी कम्पनीको सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको एसयू सेभेन सेडानसँग सम्बन्धित घातक दुर्घटनापछि आएको हो । उक्त घटना मार्च महिनामा भएको थियो र जसले सवारीसाधनको सुरक्षाबारे व्यापक चिन्ता उत्पन्न गराएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार सो कार ९७ किमी प्रतिघण्टाको गतिमा सिमेन्टको पोलमा ठोक्किएपछि आगो लागेको थियो, केही सेकेन्डअघि मात्र चालकले उन्नत ड्राइभिङ सहायता प्रणाली (एडीएएस) बाट नियन्त्रण आफैले लिएको बताइएको छ । मन्त्रालयले बुधबारको बैठकबारे एक संक्षिप्त वक्तव्यमा पुष्टि गर्दै भन्यो कि फेब्रुअरीमा प्रकाशित नयाँ नियमबारे सवारीसाधन कम्पनीहरूलाई स्पष्ट जानकारी दिइएको हो, जसमा स्मार्ट सवारीसाधनको ओभर-द-एयर (ओटीए) प्रविधि सुधारसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन् । नयाँ नियमअनुसार कम्पनीहरूले ग्राहकलाई डेलिभरी भइसकेका सवारीसाधनहरूमा अनुमति बिना ओटीएमार्फत एडीएएस प्रणाली परीक्षण तथा सुधार गर्न नपाउने छन् । अब कम्पनीहरूले सो प्रणाली विश्वसनीय छ भन्ने कुरा पर्याप्त परीक्षणद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि मात्र सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट स्वीकृति लिएर सार्वजनिक रूपमा लागू गर्न पाउनेछन् । बैठकमा सहभागी कम्पनीहरूमा हुवावे पनि थियो, जसले अडीसहित सातभन्दा बढी ब्रान्डलाई एडीएएस प्रविधि आपूर्ति गर्छ । हुवावेले टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको थिएन । यो नियामक कदम सवारीसाधन कम्पनीहरू स्मार्ट ड्राइभिङ विशेषताका साथ नयाँ मोडेलहरू सार्वजनिक गर्दै तीव्र प्रतिस्पर्धामा सामेल भइरहेका बेला आएको हो । यो प्रतिस्पर्धा चीनको अटोमोबाइल बजारमा लगातार तेस्रो वर्षसम्म कायम छ । बीवाईडी कम्पनीले फेब्रुअरी महिनामा १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यमा २१ भन्दा बढी मोडेल सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा 'स्मार्ट ड्राइभिङ' सुविधा निःशुल्क दिइएको थियो । लीपमोटर,टोयोटाजस्ता अन्य कम्पनीहरूले पनि यस्तै सुविधा भएको किफायती मोडेलहरू बजारमा ल्याएका थिए । चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको ट्राफिक सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्रले सोमबार भनेको छ कि सहायक ड्राइभिङ सुविधा झुटो वा अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरेर उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने कम्पनीहरूले चीनको विज्ञापन कानुनअनुसार विज्ञापन खर्चको ५ देखि १० गुणासम्म जरिवाना भोग्नुपर्नेछ वा उनीहरूको व्यावसायीक अनुमतिपत्रसमेत रद्द हुन सक्छ । यदि त्यस्तो झुटो विज्ञापनले दुर्घटना र मानवीय क्षति निम्त्यायो भने फौजदारी कानुनअन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने र दोशीले दुई वर्षसम्मको जेल सजाय भोग्न सक्ने केन्द्रको भनाइ छ । चीनका नियामक निकायहरू इलेक्ट्रिक सवारी प्रविधिमाथि कडाइ गर्न थालेका छन्, किनभने यो उद्योग अपेक्षाभन्दा छिटो बढिरहेको छ । गत वर्षको अन्त्यतिर ईभी तथा हाइब्रिड गाडीहरूको बिक्री कुल सवारी बिक्रीको ५० प्रतिशत नाघेको थियो- जुन लक्ष्य सरकारले तय गरेको समयभन्दा अगावै प्राप्त भएको हो । नियामक निकायहरूले आगलागी तथा विस्फोटको जोखिम कम गर्नका लागि ईभी ब्याट्री सम्बन्धी मापदण्डहरू पनि कडा बनाउँदैछन् । विश्लेषक र उद्योग स्रोतहरूका अनुसार यस्ता कडा नियमले लागत बढाउने, प्रविधिको विकास ढिलो पार्ने खतरा त छ, तर यसले चीनको भीडभाड भएको अटो उद्योगमा बहुप्रतीक्षित समायोजनलाई पनि तीव्रता दिन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई सन्तुलनमा ल्याउने सम्भावना छ । घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
सिमेन्ट र डन्डीमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न सुरु, २९ कम्पनी विभागको कारबाहीमा
काठमाडौं । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमै समेटिएको छ तर उपभोक्ताले भने आफ्नो हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा वस्तु तथा सेवामा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ । तर बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी राखेको देखिँदैन । कतिपय वस्तुमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी उपभोक्ताले तिर्दै आइरहेका छन् भने मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति कायमै छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपीलाई गत वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको छ । विभागले गत वर्षको चैत १४ गते नै सूचना निकालेर चैत २० सम्म सबै वस्तुमा एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर डन्डी र सिमेन्ट उद्योगी भने एमआरपी राख्नेबारे पछि हटेका थिए । गत चैत २० गते विभागमा भएको एमआरपी राख्न असहमति जनाएका थिए । सोही दिन विभागले एक सूचना जारी गर्दै सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई फ्याक्ट्री गेट प्राइस (कारखानाको मूल्य) राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले फेरि उद्योगीहरूलाई बोलाएर वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । छलफलमा उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राखेर पठाउने र बिक्रेताले फ्याक्ट्री गेट प्राइसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार गत सोमबारदेखि सिमेन्ट र फलामे छडमा अनिवार्य एमआरपी राखिएको हो । उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि वस्तु तथा सेवामा एमआरपी तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँछ । बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी नराखिँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका थिए । अब भने सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्था गरिएपछि उपभोक्तामा हुने ठगी रोकिने विभागको दाबी छ । एमआरपी लागू भएनभएको बारे बजार अनुगमनलाई तीव्र दिइरहेको विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार गत बैशाख १ गतेदेखि उत्पादन गरिएका वस्तुमा मात्र नभई आयातित वस्तुमा पनि अनिवार्य एमआरपी मूल्य लागू गरिएको छ । पछिल्लो समय बजारमा भइरहेको कालोबजारी, उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति, विक्रेताले मुनाफा उठाउनेलगायतका क्रियाकलापलाई रोक्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । उनले भने, ‘अहिले बजारमा अहिले एमआरपी मूल्य लगाउने अभियान नै चलाएका छौं । यो अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म ७ वटा सिमेन्ट उद्योगीले मात्रै एमआरपी मूल्य लागू गरेका छन् ।’ ‘कतिपय उद्योगहरूको आफ्नै समस्या भएकाले उनीहरू पनि एमआरपी लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । आयातित वस्तु डण्डीमा पनि केही उद्योगीले एमआरपी मूल्य लागू गरिसकेका छन् भने केही लगाउने तयारीमा छन्,’ सूचना अधिकारी कार्कीले थपे । विभागले फलफूल र तरकारीबाहेकका वस्तुमा एमआरपी मूल्य लागू गर्न अनिवार्य गरेको छ । साथै विभागले एमआरपी मूल्य लागू नगर्ने उद्योगहरूलाई अनुगमन गरी कारबाही गरिरहेको समेत सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत चैत्र २० बाट एमआरपी लागू गर्ने भनेपछि अहिले बजार अनुगमन तीव्र पारेका छौं । अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर अनुगमनलाई अझै फराकिलो बनाउने योजनामा छौं ।’ विभागले हाल बजारमा अनुगमन गर्ने टोली खटाई उनीहरूले गरेको कामको विवरण विभागको वेवसाइटमा राख्ने गरेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण परिषदको सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । २९ वटा कम्पनी कारबाहीमा ? उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले बजारमा अनुगमन गर्न थालेको छ । टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा रहेको कोसेली छाला जुत्ता उद्योगलाई दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त उद्योगलाई जरिवानासहित विक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको हो । यसैगरी, बुधबार अनुगमनमा गएको टोलीले नागार्जुनको नेपाल जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ भने अन्य दुईवटा फार्मेसीको विक्री वितरण नै रोक्का गरेको छ । काठमाडौं– ३१ मा सिउटिक्स फर्मा र क्यटिज फार्मेसी प्रालिले विक्रीका लागि राखेका कस्मेटिकजन्य वस्तुहरूको नमूना सङ्कलन र सो वस्तुहरूको विक्री वितरण रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ । दुवै फार्मेसी पसललाई विभागले व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशनसमेत दिएको छ । यस्तै, विभागले नियम विपरीत व्यवसाय गर्दै आएका पाँच अटो कम्पनीको विक्री वितरणलाई समेत रोक्का गरेको छ । विभागले हालसम्म २९ वटा कम्पनीलाई कारबाहीसहित सामान्य निर्देशन दिएको छ । के भन्छन् उद्योगी ? कतिपय उद्योगीले आयातित वस्तुमा मूल्य तोक्न सम्भव नहुने बताइरहेका छन् भने कतिपय उद्योगीले फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरिरसकेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल्य फरक–फरक छ । उनले भने, ‘हामीले लागू गरिरहेका छौं । केहीले लागू गर्ने तयारीमै छन् । सिमेन्टको मूल्य उद्योगअनुसार फरक–फरक छ । अहिले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ५ सय २० देखि ६ सयसम्म तथा पीपीसीको ६ सय देखि ७ सयसम्ममा विक्री भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष मारुले बोरामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस अर्थात् कारखानाकै मूल्य लागू गरेको बताए । यस्तै, अम्बे स्टिलका हरि न्यौपानेले पनि डण्डीको बिट्टामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको बताए । उनले कतिपयले लगाइसकेको तर कतिपयले भने लगाउने तयारीमै रहेका जानकारी दिए । उपभोग्य वस्तुमा के–के उल्लेख गर्ने ? विभागका अनुसार बजारमा पठाउने वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र व्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ । यसैगरी, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने विभागले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको थियो । यस्तै, इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, विद्युतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए ग्यारेन्टी वारेन्टी मिति, प्रज्ज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य, सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने वस्तु भए त्यसको सुरक्षाका लागि पूर्वसावधानीसम्बन्धी विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको थियो । फलफूल तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु विक्रीका लागि लेबल नराखेपनि आयातित (प्याकेट भित्र) रहेका फलफूल तथा तरकारीमा लेबल राख्नुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको थियो । एमआरपी मूल्य उल्लेख नगरी वस्तु विक्री गरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो पसललाई २ लाख जरिवाना गर्नेसमेत बताएको थियो । विभागले बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको सुझाव छ ।
