खराब कर्जाभन्दा तरलता खतरा, १५ प्रतिशत रकम बैंकमै थुप्रियो
काठमाडौं । ‘विगत डेढ वर्षदेखि तरलता सहज छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूसँग पैसा नै पैसा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाबमोजिम कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिन्छ । तर, अहिले ७५/७६ प्रतिशत हाराहारीमा सीडी रेसियो छ । अझै १५ प्रतिशत थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छन् । तरलताका आधारमा बैंकहरू धेरै सहज अवस्थामा छन्,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने । तर, तरलता धेरै हुँदा बैंकलाई तत्काल ढाल्ने खतरासमेत रहेको उनको भनाइ छ । बैंकका लागि खराब कर्जा (एनपीएल) भन्दा पनि तरलता धेरै खतरा रहेको उनले बताए । ‘एनपीए स्लो पोइजन हो बैंकको लागि । एनपीएले तुरुन्तै ढाल्दैन बैंकलाई । तर, लिक्विडीटीले तुरुन्तै ढाल्छ बैंकलाई । त्यो भनेको किलर नै हो । यो दिन दिनैको दबाब पनि हो,’ ती बैंकरले भने, ‘भोलि गएर लिक्विडीटीका कारण निक्षेपकर्ताले पैसा निकाल्न आउन थाले भने बैंक मर्छ ।’ उनका अनुसार कुनै समयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको एनपीएल ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, क्यासफ्लोले बैंक चलिरहेका थिए । कर्जा प्रवाह नहुँदा नयाँ योजना तत्काल केही पनि नरहेको उनले बताए । ‘कुल ऋणको ५०/६० प्रतिशत कर्जा डिफल्ट हुँदा पनि बैंक चलेको थियो । डिटोरेड भएर कस्टमरलाई प्यानिक क्रेट हुने र विथ ड्र भएको थियो भने बैंक तुरुन्तै मर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, बैंकको आफ्नो क्यासफ्लो चलिरहेको थियो । साथै फाइनान्सियल सुधारमा राष्ट्र बैंक गयो र घरजग्गा क्षेत्रमा पनि सुधार आएपछि सहज भयो ।’ गत असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.९९ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको असारको तुलनामा ३.५४ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ७८.७८ प्रतिशत बिन्दु थियो । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा कम सीडी रेसियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ६२.३९ प्रतिशत बिन्दुमा छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.५८ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको सीडी रेसियो ६०.८२ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकले सीडी रेसियो मेन्टेन गरेको देखिन्छ । तर, गत वर्ष कृषि विकास बैंकको सीडी रेसियो घटेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ११.७२ प्रतिशत घटेर ६८.६८ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारमा बैंकको सीडी रेसियो ७७.८ प्रतिशत बिन्दु थियो । समीक्षा वर्षमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.५६ प्रतिशत घटेर ६९.४८ प्रतिशत बिन्दु, एनआईसी एशिया बैंकको ७.१८ प्रतिशत घटेर ७३.९७ प्रतिशत बिन्दु, कुमारी बैंकको ७.०५ प्रतिशत घटेर ७५.७३ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ६.०३ प्रतिशत घटेर ७४.४४ प्रतिशत बिन्दु, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.४९ प्रतिशत घटेर ७७.१५ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो रहेको छ । यस्तै, प्रभु बैंकको ५.१९ प्रतिशत घटेर ७०.७८ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबिआई बैंकको ४.८४ प्रतिशत घटेर ७०.७५ प्रतिशत बिन्दु, एभरेष्ट बैंकको ३.४९ प्रतिशत घटेर ७७.४८ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको ३.२५ प्रतिशत घटेर ८३.३९ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको ३.२४ प्रतिशत घटेर ८०.६२ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो छ । यस्तै, नेपाल बैंकको ३.११ प्रतिशत घटेर ७०.७२ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन बैंकको २.४२ प्रतिशत घटेर ८१.३५ प्रतिशत बिन्दु, नबिल बैंकको १.३३ प्रतिशत घटेर ८२.४८ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थ बैंकको ०.३१ प्रतिशत घटेर ७६.९२ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो कायम राखेका छन् । गत वर्ष सानिमा बैंकको ०.६२ प्रतिशत बढेर ८१.०३ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबि बैंकको ०.५० प्रतिशत बढेर ८४.३३ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ०.२६ प्रतिशत बढेर ७६.०७ प्रतिशत बिन्दु र सिटिजन्स बैंकको ०.१२ प्रतिशत बढेर ८१.९४ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो कायम राखेका छन् । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईका अनुसार सीडी रेसियोका कारण बैंकलाई केही समस्या हुँदैन । अहिले अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ७० प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले कर्जा दिन सहज रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा केही समय टाइट थियो । तत्कालीन समयमा सीसीडी रेसियो थियो । क्यापिटल पनि जोड्न पाउँथ्यो । तर, पछि क्यापिटल हटाएर निक्षेप र कर्जा मात्रैको अनुपात राखियो । सामान्यतया कतिपय देशमा तरलता अनुपात मात्रै राख्छन् । सीडी रेसियो राख्दैनन् । धेरै जसो देशमा सीडी रेसियो छैन । त्यहाँ लिक्विडीटी रेसियो राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ २० प्रतिशत लिक्विडीटी राख्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि स्ट्रेस स्ट्रेस टेस्टिङ गरेर लिक्विडीटी मेन्टेन गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । सीडी रेसियो नभएपनि हुन्छ ।’ भट्टराईका अनुसार स्ट्रेस टेस्टिङमा यदि १० वटा ठूला निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप तान्यो भने बैंकलाई समस्या आउँछ । नेपालमा ठूला निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्थाहरू भएकाले उनीहरूले एक बैंकबाट निक्षेप झिकेर अर्काे बैंकमा राख्ने भएकाले खासै समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘आर्मी, प्रहरी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको निक्षेप धेरै छ । उनीहरुले लगानी गरेपनि एउटा बैंकबाट निकालेर अर्काे बैंकमा जाने हो । बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर जाँदैन । किनभने हाम्रोमा डेब्थ मार्केट बलियो छैन । ऋणपत्र व्यापार पनि ठूलो भएको भए बैंकिङ क्षेत्रबाट त्यो रकम झिकेर बाहिर जान्थ्यो । यदि त्यो रकम डेब्थ मार्केटमा नै गयो भनेपनि जसले त्यो ऋण उठायो उसले त्यो रकम ल्याएर बैंकमा नै राख्ने हो,’ उनले भने । नेपाल सरकारले ऋण उठाउँदा बैंकलाई १० प्रतिशत किन्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि ठूला निक्षेपकर्तालाई पनि १०/२० प्रतिशत किन्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था गर्यो भने समस्या हुन सक्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको टार्गेट ६/७ खर्ब कर्जा बढाउने भएकाले अझै ३० खर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको उनले बताए । ‘सरकारलाई स्रोत पुगेन, पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बैंकलाई जस्तो निक्षेपकर्ता संस्थालाई अनिवार्य गर्याे भने त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमा जान्छ र त्यतिबेला लिक्विडीटी समस्या आउँछ,’ भट्टराईले भने, ‘अरू लगानीका क्षेत्र नभएपछि बैंकले पनि केही गर्न सक्दैनन् । त्यसैले तत्काल निक्षेपकर्ताकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन । कुनै एउटा बैंकलाई दबाब होला । तर, तरलताबाट बैंकलाई दबाब हुने अवस्था छैन । अझै १/२ वर्ष दबाब रहँदैन ।’ सीडी रेसियोमा अधिकतम सीमा तोकिएपनि न्यूनतम सीमाको अभ्यास नरहेको उनले बताए । सीडी रेसियो भनेको कर्जा कति दिन सक्ने भन्ने मात्रै भएकाले बैंक आफैले न्यूनतम सीमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, निक्षेप धेरै हुँदा लागत बढी हुने भएकाले बैंकको ब्याज खर्च बढ्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार सीडी रेसियो तरलता व्यवस्थापन गर्न जारी गरिएको एक उपकरण हो । कहिलेकाहीँ निक्षेपकर्ताले बढी पैसा मागे भने बैंकसँग पैसा नहुँदा अप्ठेरो स्थिति आउन सक्ने र ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिँदा बैंकका लागि नै जोखिम हुने भएकाले अधिकतम सीडी रेसियो तोकिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कुनै समय ८० प्रतिशतसम्म पनि सीडी रेसियो थियो । अहिले तरलता सहज भएकाले ९० प्रतिशत पुर्याइएको हो । कहिलेकाहीँ कुनै बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्काे बैंकबाट पनि सापटी लिएर काम चलाउन सकिन्छ । किनभने बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘निक्षेपकर्ताले पैसा मागेको बेलामा पाएनन् भने त्यो विश्वास गुम्छ । त्यतिबेला पैसा पाएनन् भने बैंक धराशायी हुन्छ । यो धेरै संवेदनशील विषय भएकाले तत्कालका लागि सीडी रेसियो ९० प्रतिशत राम्रो नै हो ।’ न्यूनतम सीमा भने बैंक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धेरै तरलता हुँदा बैंकको लागत बढ्ने र त्यसको असर नाफामा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अधिकतम सीडी रेसियो राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । तर, न्यूनतम सीमा भने बैंक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आफूलाई कति तरलता चाहिने हो भनेर बैंक आफैंले सोचेर लगानी गर्ने हो । सबै विषय राष्ट्र बैंकले तोकेर मात्रै हुँदैन । राष्ट्र बैंकले तोक्ने, कानुन बनाउने निर्देशन जारी गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धित बैंकलाई जिम्मेवार बनाउने हो,’ उनले भने ।
विश्वकै ठूलो ईभी निर्माता बीवाईडीको नाफा घट्दै, उत्पादन विस्तार योजनामा ढिलाइ
काठमाडौं । चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता बीवाईडीको त्रैमासिक नाफा तीन वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलोपटक घटेको छ । सरकारद्वारा मूल्ययुद्धविरुद्ध चलाइएको अभियानबीच कम्पनीको विस्तारमा अवरोध आएपछि नाफा घटेको हो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ईभी उत्पादक बीवाईडीको दोस्रो त्रैमासिक (एप्रिल–जुन) शुद्ध नाफा ६.४ अर्ब युआन (८९४.७४ मिलियन अमेरिकी डलर) रह्यो, जुन गत वर्षको तुलनामा २९.९ प्रतिशतले घटेको हो । यसअघि पहिलो त्रैमासिकमा नाफा १००.४ प्रतिशतले बढेको थियो । सोही अवधिमा आम्दानी १४ प्रतिशतले बढेर २००.९ अर्ब युआन पुगेको कम्पनीले शुक्रबार जनाएको छ । पहिलो छ महिनामा नाफा १३.८ प्रतिशतले र आम्दानी २३.३ प्रतिशतले बढेको छ । टेस्लाको सबैभन्दा ठूलो चिनियाँ प्रतिस्पर्धी मानिने बीवाईडीले पछिल्ला महिनामा चुनौती भोगेको छ, किनकि चिनियाँ अधिकारीहरूले मूल्ययुद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्, जसले पूरै उद्योगमा नाफाको मार्जिनमा दबाब दिएको छ । बीवाईडीले यस वर्ष विश्वभर ५५ लाख कार बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, पहिलो सात महिनामा मात्र २४ लाख ९० हजार कार बिक्री भएको छ, जुन लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्र हो । ‘बीवाईडीले यस वर्षको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पुरा गर्ने सम्भावना निराशाजनक देखिन्छ,’ तेस्रो ब्रिजका विश्लेषक रोजाली चेनले भनिन् । नोमुराका विश्लेषकहरूले अगस्ट १२ मा बीवाईडीले यस वर्ष ५ मिलियनदेखि ५.२ मिलियनसम्म कार बेच्ने अपेक्षा गरेको बताएका थिए । चीनमा बिक्रीबाट करिब ८० प्रतिशत आम्दानी गर्ने बीवाईडीको बिक्री जुलाईमा लगातार तेस्रो महिनासम्म घट्यो भने १७ महिनापछि पहिलोपटक उत्पादन पनि घटेको छ । जुनमा रोयटर्सले जनाएको अनुसार कम्पनीले उत्पादन ढिला गरेको र चीनका कारखानामा क्षमता विस्तार योजना पनि स्थगित गरेको छ । बीवाईडी ती प्रमुख अटो निर्मातामध्ये एक हो जसले गत जुनमा चिनियाँ अधिकारीको निर्देशनपछि आपूर्तिकर्तालाई ६० दिनभित्र भुक्तानी गर्ने र मूल्ययुद्ध अन्त्य गर्ने वाचा गरेको थियो । यस वाचापछि विश्लेषकहरूले बीवाईडीलगायत अन्य अटो निर्माताको वर्किङ क्यापिटल (चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वबीचको अन्तर) मा अझ कडा निगरानी गरेका छन् । जुन ३० सम्म बीवाईडीको वर्किङ क्यापिटल घाटा १२२.७ अर्ब युआन पुगेको छ, जुन मार्चको अन्त्यमा ९५.८ अर्ब युआन थियो । सन् २०२४ को अन्त्यमा यो १२५.४ अर्ब युआन थियो । बीवाईडी कम्पनीको स्थापना सन् १९९५ मा वाङ चुआनफुले चीनको शेनझेन सहरमा गरेका थिए । सुरुमा कम्पनीले मोबाइल फोन र लिथियम ब्याट्री उत्पादन गर्ने काम गर्थ्याे । ब्याट्री क्षेत्रमा छिट्टै सफलता हासिल गरेपछि यो संसारकै प्रमुख रिचार्जेबल ब्याट्री उत्पादक बन्न पुग्यो । त्यसपछि कम्पनीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्यो र सन् २००३ मा एउटा सानो चिनियाँ अटो कम्पनीलाई किनेपछि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) उत्पादनतर्फ कदम बढाएको हो । बीवाईडीको वास्तविक उदय सन् २००८ पछि सुरु भयो, जब यसले आफ्नै विद्युतीय कार मोडेल बजारमा ल्यायो । चीन सरकारको ईभी प्रवर्द्धन नीतिले कम्पनीलाई ठूलो फाइदा पुग्यो । समयसँगै कम्पनीले ब्याट्री उत्पादनमा भएको अनुभवलाई सवारीसाधनमा लागू गर्यो र किफायती विद्युतीय कार तथा बसहरू निर्माण गर्दै बजार विस्तार गर्यो। २०२२ मा यसले पेट्रोल–डिजेल कार उत्पादन पूर्ण रूपमा रोक्दै केवल ईभी र हाइब्रिड कार उत्पादन गर्ने घोषणा गर्यो । आज बीवाईडी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ईभी निर्माता बन्न सफल भएको छ ।
सीएसआरको रकमले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया र पीएचडी गर्न सकिने, ब्राण्डिङ गर्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानमा लगानी गर्ने निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा पहिलो संशोधन गर्दै गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्ग थपेको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमामा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पु¥याउनु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट तथा पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनःनिर्माणमा सीएसआरको रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पुस्तकालय स्थापना तथा सुधार लगायतमा गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर, प्राथमिक उपचार लगायतका स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी आधारभूत सामग्रीमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले सिफारिस गरेको आधारमा स्नातकोत्तर, एमफील, पीएचडी अध्ययन अन्तर्गत गरिने शोध, अनुसन्धान कार्यका लागि फेलोशिप तथा रिसर्च ग्रान्टमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवार का विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदान गरिने विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, न्यून आय भएका समुदायका नागरिकको निःशुल्क रुपमा गरिने मोतियाविन्दुकाे शल्यक्रिया सम्बन्धी शिविरलगायत अन्य स्वास्थ्य शिविरमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा भोकमरी, कुपोषण, अटिजम् भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्चमा लगानी गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फोहोरमैला संकलन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी गरिने चेतनामूलक कार्यक्रममा, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण तथा मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने सोलार, बायोग्यास लगायतका वातावरण मैत्री सामग्रीमा, खानेपानीको समस्या भएका तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खानेपानीको लागि पूर्वाधार निर्माणमा, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद सामग्री तथा पूर्वाधारमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै, आर्थिक रुपले विपन्न समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत् त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्न व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्नका सीएसआरको रकम खर्च गर्न सकिनेछ । साथै, गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्घि गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा सीएसआरको रकम लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्घ व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रममा ब्राण्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी, ठूला विकास आयोजनामा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
