प्रशासनले मिलाउन सकेन नाडाको विवाद, पूर्वमहासचिवले च्याते माइन्युट
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) हाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । द्वन्द्वले सरकारी प्रशासनको हस्तक्षेप र कानुनी लडाइँसम्म पुर्याएको छ । यस विवादको मूल कारण नेतृत्वमा कडा प्रतिस्पर्धा, सहमति भङ्ग भएको आरोप र संस्थाको विधानको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा असहमति हो। हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नाडालाई विशेष साधारण सभा (एजीएम) अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ । उक्त एजीएम पहिले स्थगित गरिएको थियो । तर यस निर्णयले गतिरोध समाधान गर्नुको सट्टा विभाजनलाई अझ तीव्र बनाएको छ । जसअनुसार एक पक्षले विगतका सहमतिहरूको पालना नभए कानुनी बाटो अपनाउने धम्की दिइरहेको छ । यसरी भयो विवादको उत्पत्ति नाडाको संकटको जरा निर्वाचन हो । जहाँ करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच भद्र सहमति भएको थियो । २०८० पुसमा सम्पन्न नाडाको ४७ औं साधरणसभाले विधान संशोधन गर्दै गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधानसमेत संशोधन गरिएको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त निर्णयलाई वैधानिकता दिएन । ‘सुरुमा सहमति भएको थियो । मैले नै पहल गरेर उहाँहरूलाई अर्को चुनाव नलड्न प्रस्ताव गरेको थिएँ । यदि चुनावमा गइयो भने यसले संस्थालाई हानि पुर्याउने थियो । हामीले जो टस जित्छ, ऊ अध्यक्ष बन्ने र अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने तथा अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने भन्ने सहमति गरेका थियौं,’ निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने । उनका अनुसार यो सहमतिपछि ४७औं साधारण सभामा संवैधानिक संशोधनमार्फत नाडालाई संस्थागत गरिएको थियो, जुन सतप्रतिशत बहुमतले पारित भएको थियो । यसको उद्देश्य नेतृत्वको सहज हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नु र आन्तरिक कलहबाट बच्नु थियो । स्पष्ट सहमति र विधान संशोधन भए पनि करण चौधरीले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेपछि विवाद सुरू भएकाे थापा बताउँछन् । उनका अनुसार सीडीओ कार्यालयमा संशोधित विधान दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जानाजानी ढिलो गरियाे । ‘सीडीओ कार्यालयलाई नवीकरण र विधान संशोधन पारित गर्नका लागि साधारण सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदन र अडिट रिपोर्ट आवश्यक पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘संशोधन पुसमा पारित भएको थियो, यो असारसम्म दर्ता हुनुपर्ने थियो । तर यसलाई जानाजान ढिलो गरियो र साउन (नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात) सम्ममा सीडीओले नवीकरण बिना संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्नु भयाे ।’ यो ढिलाइले आकाश गोल्छाको स्वतः अध्यक्ष बन्ने सहमतिलाई पन्छायाे । यसलाई सच्याउनुको सट्टा चौधरी गुटले अर्को संवैधानिक संशोधनका लागि दबाब दिने प्रयास गर्यो, जसले पहिले पारित भएको र अनुमोदन भएको सहमतिलाई निष्क्रिय बनाउँथ्यो । ‘मुख्य कुरा के हो भने करणजीले पहिले गरिएका संवैधानिक संशोधन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को संशोधन ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ थापाले भने । के भन्छ प्रशासन ? यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सुरुमा विशेष साधारण सभा स्थगित गरे पनि दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि निर्णय गर्ने जिम्मा नाडालाई नै दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईका अनुसार खासगरी नियमित साधारण सभाको सट्टा विशेष साधारण सभा आयोजना गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुई पक्षबीच गम्भीर मतभेद रहेको छ । एक पक्षले साधारण सभा गर्नुपर्ने समयमा विशेष साधारण सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । जसलाई अधिकारीले विवादको मुख्य जडका रूपमा उल्लेख गर्छन् । यो विवाद सुरु भएपछि प्रशासनले एउटा पक्षबाट विशेष साधारण सभा रोक्न माग गर्दै पत्र प्राप्त गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा प्रशासनले तत्काललाई सभा स्थगन गरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । ‘संस्थाहरू आफै मिल्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले सहजीकरण र समन्वय मात्रै गर्छौं, उहाँहरूलाई मिल्नुहोस् भनी छलफल गराउँछौं ।’ पटक पटकको छलफलमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ । भट्टराईका अनुसार प्रशासनले बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितभन्दा पनि सबैका गुनासा र मागहरूलाई सम्बोधन गरेर संस्था एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको सुनाए । छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्किएपछि प्रशासनले नाडालाई अर्को चिठी पठाई संस्थाको विधानबमोजिम अथवा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप नहुने गरी साधारण सभा गर्ने हो कि विशेष साधारण सभा गर्ने हो कि कुल कार्यसमितिको बैठक बस्ने हो कि वा अरू निर्णय गर्ने हो, त्यो निर्णय गर्ने जिम्मा नाडालाई नै दिएको छ । प्रशासनले आफूलाई न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय नभई सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ‘कसको गल्ती हो भनेर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ उहाँहरू नै मिल्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने । विशेष साधारण सभा गर्ने पक्षको शासन हेर्दा बहुमत नै देखिन्छ भन्ने अनुमान भए पनि प्रशासनले पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा नहेरी सबैलाई मिल्न आग्रह गरिरहेको छ । प्रशासनले नाडालाई आफ्नो विधान अनुसार अगाडि बढ्न बाटो खुला गरे पनि यदि कसैको चित्त नबुझेमा न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जान सक्ने विकल्प सधैं खुला रहेको पनि प्रशासनले जनाएको छ । आन्तरिक कलहले नै नाइमा जन्मायो आन्तरिक कलह यति गहिरो भयो कि जसले नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्ट्र्स एन्ड ग्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) को गठन समेत गरायो । साक्षात्कार दिने व्यक्तिले नाइमाको उदयलाई विश्वासको भङ्ग र सहमतिअनुसारको विधानको कार्यान्वयन नभएको कारण नाइमाको स्थापना भएको नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष थापाको दाबी छ । ‘नाइमा १०० प्रतिशत यही विवादका कारणले गठन भएको हो,’ उनले भने । गोल्छा पक्षले चौधरीको टोलीले आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्न, मनोनीत सदस्यहरू र कार्यसमितिको संरचनामा रणनीतिक चालबाजी गरेको आरोप पनि लगाएको छ । मौलिक सहमतिमा मनोनीत सदस्यहरूका लागि सन्तुलित प्रतिनिधित्व (आकाशको पक्षबाट दुई, करणको पक्षबाट तीन) तोकिएको भएपनि चौधरीले आफ्नो पक्षबाट चार जना र गोल्छाको पक्षबाट एक जना मात्र मनोनीत गरेर शक्तिलाई थप सुदृढ गरेको आरोप छ । यसबाहेक स्रोतले साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई कार्यसमितिले खारेज गर्ने विचारको आलोचना गरेको छ । ‘साधारण सभा सर्वोच्च निकाय हो । १०० प्रतिशत बहुमतले पारित भएको साधारण सभाको निर्णयलाई कार्यसमितिले खारेज गर्न सक्दैन,’ संस्थागत नियमहरूको सम्भावित उल्लङ्घनलाई सङ्केत गर्दै स्रोतले भन्यो । गोल्छा पक्षले कानुनी बाटाे समाउने विशेष साधारण सभालाई अहिले अनुमति दिइएपछि अब टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान कार्यसमितिमा रहेका ९ सदस्यसहितको गोल्छा पक्षले नयाँ कार्यसमितिले अघिल्लो साधारण सभाका निर्णयहरू र संवैधानिक संशोधनलाई बेवास्ता गरेमा विरोध नोट जारी गर्न तयार रहेको बताएको छ । ‘यदि उनीहरूले कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरी अगाडि बढे भने हामी विरोध नोट जारी गर्नेछौं र कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं,’ थापाले भने । प्रशासन आफैले आन्तरिक विवाद समाधान हुन नसकेमा अन्तिम उपाय न्यायपालिका अर्थात् अदालत रहेको जनाएको छ । नाडा कार्यसमितिले विशेष साधारणसभा बोलाउँदै महासंघमा रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष थापासहित कार्यसमितिका ९ जना सदस्यले यो निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै तीव्र असहमति जनाएका छन् । असहमति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूमा निवर्तमान अध्यक्ष थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष निराकर श्रेष्ठ, तथा सदस्यहरू सुनिल रिजाल, यमुना श्रेष्ठ, सञ्जय खेतान, प्रदीपमान प्रधान, सोहन श्रेष्ठ र सौरभ थापा रहेका छन् । नाडाभित्र लामो समयदेखि मत विभाजन र पक्ष–विपक्षको अवस्था रहेको ध्रुव थापा बताउँछन् । उनका अनुसार हालको विवाद नियमित साधारण सभा गर्ने वा विशेष साधारण सभा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । उनले विधानअनुसार आजको बैठक (विशेष साधारण सभा) डाक्नका लागि आवश्यक दुई दिनको सट्टा २४ घण्टाको मात्र म्याद दिएको भन्दै प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । विवाद बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरुमा विशेष साधारण सभा रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनका आधारमा सभा स्थगन गरेको थियो । पूर्वमहासचिवको निष्कासन यसैबीच, नाडाका पूर्वमहासचिव सुनिल रिजाललाई कार्यसमितिबाट निष्कासन गरिएको छ । पूर्वअध्यक्ष थापाका अनुसार अध्यक्ष करन चौधरीले बहुमतको आधारमा रिजाललाई निष्कासन गरेका हुन् । उनलाई बैठकमा बोल्न नदिइएको र जबर्जस्ती माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको बताइएको छ । उनका अनुसार सोही क्रममा उनले माइन्युट च्यातिदिएको आरोपमा उनीमाथि कारबाही गरिएको हो । यो घटनाले नाडाभित्रको आन्तरिक कलहलाई झन् छताछुल्ल पारेको छ । उनी कार्यसमिति सदस्यबाट हटाइए पनि साधारण सदस्यताको अवस्थाबारे भने स्पष्ट जानकारी छैन । निष्कासित पक्षले प्रशासनलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएको छ र अब यो मुद्दालाई अदालतसम्म लैजाने तयारी गरेको छ । उनीहरूको मुख्य माग भनेको ४७औं साधारण सभाले गरेको विधान संशोधनको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रशासनले नाडालाई विधानबमोजिम अगाडि बढ्न दिएको अनुमतिलाई पनि गोल्छा पक्षले चुनौती दिने बताएको छ । उनीहरूले प्रशासनको पछिल्लो पत्रले विधानसम्मत तरिकाले घोषणा गर्न नमिल्ने कुरालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै महासंघमा बहुमत पुर्याउन प्रदेशका सदस्यहरूलाई समेत संलग्न गराएर रणभुल्ल पारिरहेको भन्दै त्यो वैधानिक नहुने दाबी गरेका छन् । यसकारण नाडाको साधारण सभाको घोषणा अहिले पेन्डिङमा रहेको उनले बताए । नाडाभित्रको यो आन्तरिक खिचातानी अब कानुनी प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको छ ।
युरोपको नयाँ वित्तीय जोखिम बन्दै फ्रान्स, इटालीको पछिल्लो कथा दोहोरिँदै
काठमाडौं । अर्को हप्ता हुने विश्वास मतको सामना गर्न जाँदै गर्दा फ्रान्स अहिले अनपेक्षित रूपमा इटालीसँग नकारात्मक रूपमा तुलना भइरहेको छ । इटाली पहिले राजनीतिक उथलपुथल र आर्थिक अस्थिरताका लागि प्रसिद्ध देश थियो । फ्रान्सका मुख्य राजनीतिक दलबीच निरन्तर झगडा, २०२६ को बजेटमा नसुल्झिएका बहसहरूका साथै विगत केही वर्षमा असफल प्रधानमन्त्रीहरूको लगातार परिवर्तनले अर्थशास्त्रीहरूलाई सोध्न बाध्य पारेका छन्– ‘के फ्रान्स नयाँ इटाली हो ?’ नोमुराका युरोपियन अनुसन्धान विश्लेषकहरूले मंगलबारको नोटमा भनेका छन्, ‘हालको अवस्थामा फ्रान्सको वित्तीय दृष्टिकोण इटालीभन्दा कमजोर छ ।’ २०२४ मा फ्रान्सको ऋण जीडीपीको ११३ प्रतिशत पुगेको थियो, जबकि इटालीको १३५ प्रतिशत थियो । तर बजेट घाटाको कुरा गर्दा स्थिति उल्टियो । यस मापदण्डमा इटालीको घाटा यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३.४ प्रतिशत थियो, जबकि फ्रान्सको ५.८ प्रतिशत । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्रान्स्वा बैरूले गत हप्ता सेप्टेम्बर ८ मा विश्वासको मतको लागि आह्वान गरिसकेका छन्, किनभने उनले विवादास्पद २०२६ को बजेट पास गर्न खोजिरहेका छन् । जसमा करिब ४४ अर्ब यूरो (५१.३ अर्ब अमेरिकी डलर) कटौती प्रस्ताव गरिएको छ । लक्ष्य भनेको फ्रान्सको बजेट घाटालाई २०२६ मा ४।६ प्रतिशतमा ल्याउनु हो जुन अझै पनि यूरोपेली संघ (ईयू)को घाटा नियमभन्दा माथि छ । बैरूले अर्को सोमबारको विश्वास मतलाई फ्रान्सको अस्तित्वसँग जोडिएको क्षणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । बुधवार बीएफएमटीभीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्थिति गम्भीर र आकस्मिक छ ।’ यदि उनी र उनको अल्पमत सरकारले मत जितेन भने उनीभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री मिशेल बार्निएरको छोटो कार्यकालपछि कम्तीमा एक वर्षमै सरकार ढल्नेछ र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोनले अर्को प्रधानमन्त्री (गत दुई वर्षमा पाँचौं) चयन गर्नुपर्नेछ । फ्रान्सको स्थिति इटालीसँग तुलना गर्दा अनुचित हुन्छ । इटालीले २०२२ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीको निर्वाचन हुनुअघि राजनीतिक अशान्ति र आर्थिक अस्थिरताको लामो अवधि भोगेको थियो र त्यसपछि ईयूको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आएको थियो । फ्रान्स र इटाली दुवै ईयूको ‘अत्यधिक घाटा प्रक्रिया’ अन्तर्गत छन् – यो यन्त्रले ईयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई वित्तीय नियमको पालना गराउन प्रयोग गरिन्छ जसअनुसार सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन र बजेट घाटा जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । ‘इटालीले घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, त्यहीं फ्रान्सले यसको कुनै संकेत देखाएको छैन,’ नोमुराले विश्लेषणमा भने । नोमुराका अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन्, ‘फ्रान्सको घाटा मार्ग अस्थिर छ र बैरूको सरकारको सम्भावित पतनले फ्रान्सले आफ्नो खर्च नियन्त्रणमा राख्नका लागि सामना गरिरहेको चुनौतीलाई देखाउँछ ।’ अब फ्रान्सका छिमेकीहरू हेर्दैछन् किनभने बैरूसँग बायाँ (न्यु पपुलर फ्रन्ट गठबन्धन) र दायाँ (नेशनल रेली) विपक्षी दलसँग बजेट सम्झौता गर्ने केही दिन मात्र बाँकी छ । यी दलहरू गत वर्षको असफल निर्वाचनपछि सत्तामा हुनुपर्ने अनुभव गर्छन् । राजनीतिक स्पेक्ट्रमका दुवै पक्षले सोमबारको विश्वास मतमा मध्यमपन्थी सरकारलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएका छन्– बजेट र प्रस्तावित खर्च कटौती तथा कर वृद्धिका कारण । फ्रान्समा दुई सार्वजनिक छुट्टी कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । नोमुराले भने, ‘बैरूको सरकारको सम्भावित पतन र संसदले २०२६ को बजेट पास नगर्ने सम्भाव्यताका कारण २०२५ को बजेट सम्भवतस् स्थिर राखिनेछ जसले २०२६ मा जीडीपीको प्रतिशतमा सानो उच्च घाटा देखाउनेछ । फ्रान्समा ऋणको दिगोपन ‘महत्त्वपूर्ण चिन्ता’ हो ।’ फ्रान्समा अर्को सम्भावित सरकार पतनको सम्भावना र २०२६ बजेटमा विवाद विश्लेषकहरूका लागि अप्ठ्यारो दृश्य हो । युरेसिया ग्रुपका युरोप प्रमुख मुज्ताबा रहमानले मंगलबार इमेल विश्लेषणमा भनेका थिए, ‘फ्रान्स, वित्तीय बजारको निकै दबाब भोगिरहेको अवस्थामा अर्को हप्ता तमासा प्रस्तुत गर्नेछ ।’ युरेसिया ग्रुपको आधारभूत परिदृश्यअनुसार बैरू विश्वास मत हार्ने छन् जसलाई रहमानले ‘जित्ने सम्भावना कहिल्यै थिएन’ भनी वर्णन गरे । ‘माक्रोनले हालको अवस्थामा नयाँ विधायिक निर्वाचनलाई अस्वीकृत गरेका छन् र २१ महिनामा आफ्नो पाँचौं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्, सम्भवतः आफ्नो केन्द्र र केन्द्र(दक्षिण गठबन्धनबाट,’ उनले सम्भावित विकल्पहरूका रूपमा रक्षा मन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु, न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिन र वित्तमन्त्री एरिक लोम्बार्डको नाम लिए । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) सान्दर्भिक सामग्री : भारत–चीन व्यापार सम्झौतापछि ओलीको दिल्ली यात्रा अनिश्चित चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
भारत–चीन व्यापार सम्झौतापछि ओलीको दिल्ली यात्रा अनिश्चित
काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर महिनाभित्र भारत भ्रमण गर्ने सम्भावना न्यून रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द प्रिन्ट’ ले जनाएको छ । ओली सत्तामा आएदेखि अहिलेसम्म भारतको आधिकारिक भ्रमण गरेका छैनन् । उनी विसं २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । स्रोतहरूले द प्रिन्टलाई दिएको जानकारीअनुसार नेपाली मिडियाले पहिलो पटक उल्लेख गरेअनुसार १५ सेप्टेम्बरमा भ्रमण हुने सम्भावना छैन । भ्रमणको समयतालिकासँगै समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यसै साताको सुरुतिर चीनको तिआनजिनमा सम्पन्न शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलनको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ओलीबीच छोटो भेट भएको थियो । ‘तिआनजिनमा नेपालका प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीसँग भेट्दा खुसी लाग्यो । भारत–नेपाल सम्बन्ध गहिरो र विशेष छ,’ मोदीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘एक्स’ मा लेखेका थिए । हालैका दिनमा काठमाडौंले भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारीबारे कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यो नयाँ दिल्लीका लागि सहज विषय नभएको बताइएको छ । सन् २०२० मा नेपालले संविधान संशोधनमार्फत नक्सा परिमार्जन गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भू-भागमा समावेश गरेको थियो । भारतले भने ती दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत शनिबार ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा लिपुलेक नाकामार्फत भारत–चीन व्यापारको विषय उठाउँदै उक्त क्षेत्रलाई नेपालको भू-भागका रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि २० अगस्टमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भारतलाई ‘सडक निर्माण/विस्तार तथा सीमापार व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न’ अनुरोध गरेको थियो । तर नयाँ दिल्लीले उक्त विज्ञप्ति अस्वीकार गर्दै भन्यो, ‘यस्ता दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् ।’ सोही दिनमै भारत र चीनबीच विशेष प्रतिनिधिहरूको बैठकमा लिपुलेक, नाथु ला र शिप्कि ला नाकामार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने समझदारी भएको थियो । सीमापार व्यापार कोभिड–१९ महामारीपछि र २०२० को गलवान संघर्षपछि बन्द भएको थियो । तर पछिल्ला हप्तामा नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीच सम्बन्ध सुधारका लागि विश्वास निर्माण गर्ने उपायहरूमा ध्यान दिइएको छ । यसअघि अगस्ट महिनामा भारतका परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाडौं भ्रमण गर्दै चिकित्सा तथा सैनिक सामग्री प्रदान गरेका थिए, जसलाई दुई देशबीच निरन्तर सम्पर्कको संकेतका रूपमा लिइएको थियो । नेपाल–भारतबीचको परम्परागत नजिकको सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दा ओलीको अहिलेसम्मको भारत भ्रमण नहुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ओलीले पदभार सम्हालेपछि चीन दुई पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । सन् २०२४ डिसेम्बरको आधिकारिक भ्रमणसँगै ३० अगस्टदेखि ३ सेप्टेम्बरसम्म तिआनजिन र बेइजिङको भ्रमण गरेर उनले एससीओ प्लस सम्मेलनमा भाग लिएका थिए र जापानी आक्रमणविरुद्धको चिनियाँ प्रतिरोध युद्धको ८०औं विजय दिवस कार्यक्रममा समेत सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले गत अप्रिलमा बैंककमा सम्पन्न बिम्स्टेक सम्मेलनको अवसरमा ओलीसँग द्विपक्षीय भेट गरेका थिए । दुबै नेताहरू २०२४ मा न्युयोर्कमा सम्पन्न ‘युनाइटेड नेशन्स समिट अफ द फ्युचर’ को अवसरमा पनि भेटेका थिए । गत मार्चमा ओली देशभर फैलिएका राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शनका कारण दबाबमा परेका थिए, जसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फर्काउने माग गरेको थियो । त्यतिबेला मिडियामा आएको समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ती प्रदर्शनलाई भारतले समर्थन गरेको आशंका गरेका थिए । तर बैंककमा भएको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने नयाँ दिल्लीको प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेका थिए । (भारतीय मिडिया द प्रिन्टबाट अनुदित तथा सम्पादित) सान्दर्भिक सामग्री : चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
