सिर्जनशीललाई शून्य लगानी, ठूलालाई ५० करोड
अमेरिकामा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अर्थात् नेपालमा प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग तथा प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरे जसरी त्यहाँ दर्ता गर्नु पर्दैन । बेलायत, नेदरल्यान्ड, स्वीडेन लगायत युरोपियन देशहरूमा पनि टीभी र रेडियोबाहेक सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु पर्दैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नागरिक स्वतन्त्रताको मानक मान्ने देशहरूका सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउँदैनन् । संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको देश नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा सञ्चारमाध्यम चलाउन अनेक बाधाहरू सिर्जना गर्ने र सञ्चारमाध्यमहरूको आयस्रोत बन्द गरिदिने सरकारको नीति र क्रियाकलाप प्रष्ट देखिन्छ । संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न प्रयासरत सञ्चारगृह अहिले कम्तीमा ७ स्थानमा दर्ता हुनुपर्छ । हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल प्रेस काउन्सिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल विज्ञापन बोर्डमा दर्ता, नवीकरण र सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । यति मात्र गरेर पुग्दैन, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सरकारी निकाय वा कम्पनीहरूले आ–आफ्नो कार्यालयमा सूचीकरण अनिवार्य गरेका छन् । एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने गरी कुनै पनि मापदण्ड बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सञ्चार माध्यमका लागि आधारभूत मापदण्ड पनि बनाइएको छैन । सञ्चार माध्यमका लागि न्यूनतम पुँजी तोकिएको छैन । लगानीको स्रोत पनि खोजिएको छैन । न्यूनतम पूर्वाधार तोकिएको छैन । प्रकाशकको योग्यता तोकिएको छैन । न्यूनतम जनशक्ति तोकिएको छैन । कार्यक्षेत्र तोकिएको छैन । तर, बहु सरकारी निकायमा सञ्चार संस्था दर्ता गर्नुपर्ने किन ? हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने किन ? सूचना तथा प्रशारण विभागले गत साउन २० गतेदेखि देशभरका अनलाइन नवीकरण बन्द गरेको छ । विभागले बन्द गरेपछि प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डले पनि अनलाइनहरुको दर्ता, सूचीकरण, नवीकरण बन्द गरेको छ । जबकि सर्वाेच्च अदालतले एक पटक दर्ता भएपछि अनलाइन पत्रिकाहरूको वार्षिक नवीकरण गर्नु नपर्ने फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ । अदालतको फैसलालाई कुल्चिँदै सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विवेकीय अधिकारसहित । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन नपरेको व्यक्ति वा संस्थाको अनलाइन दर्ता नगर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, आफू, आफ्ना हाकिम, आफन्त तथा आफ्नो स्वार्थ समूहहरूको इच्छा विपरीतका समाचार प्रकाशित भएमा त्यस्ता अनलाइनको नवीकरण रोक्न सक्नेछन् । एकातिर कार्यविधि नबनेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले दर्ता तथा नवीकरण कार्य गर्न मानेका छैनन् भने अर्कोतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतमा परेको मुद्दामा कहिले फैसला हुन्छ भनेर अनुमान गर्न पनि कठिन छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार ५ हजार १३१ अनलाइन सूचना विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएका छन् । हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ । यतिबेला अधिकांश अनलाइन सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरू संस्था नवीकरण गर्न नपाएर छटपटाइरहेका छन् । नवीकरण नहुँदा व्यावसायिक कारोबार ठप्प भएको छ । यस विषयलाई उठान गरी नेपाल पत्रकार महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । व्यर्थको बहस विश्वमा पत्रपत्रिका प्रकाशनको इतिहास ४२० वर्ष लामो छ । नेपालमा नियमित प्रकाशित भएको गोरखापत्रको इतिहास नै १२४ वर्ष भयो । दुर्भाग्य नेपाल सरकारले अझै सञ्चार माध्यमको दर्ता कहाँ गर्ने ? कसरी गर्ने ? त्यसको नियमन कसले गर्ने, कसरी गर्ने लगायतका विषयमा प्रष्ट कानुन र संरचना बनाउन सकेको छैन । लाजमर्दो विषय यो छ कि सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नियमन गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो कि सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो भनेर सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ, अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरूलाई कि सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा राखिनुपर्छ कि पालिका तहमा राखिनुपर्छ । त्यसका लागि बाधा सिर्जना गर्ने कानुनहरू खारेज हुनुपर्छ । सूचना तथा प्रशारण विभागका अनुसार देशभर करिब ७ हजार ८७५ पत्रपत्रिका र ५ हजार १३१ अनलाइन दर्ता भएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयबाट ७३६ वटा रेडियो तथा एफएम १६७ वटा टेलिभिजनहरूले अनुमति लिएका छन् । कुल जनसंख्या करिब २ करोड ९१ लाख भएको र सञ्चारमाध्यमको पाठक, दर्शक र स्रोता २ करोड भन्दा कम भएको देशमा संख्यात्मक रूपमा यति धेरै सञ्चारमाध्यम आवश्यक छ ? सञ्चारमाध्यम धेरै हुँदा उनीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? सञ्चारमाध्यमहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार बनेका छन् कि ब्ल्याकमेल तथा पितपत्रकारिता बढोत्तरी भएको छ ? मिडियाका सात वटा नियामकले पत्रकारिताको स्तरवृद्धिका कति योगदान गरेका छन् ? नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्द भएका पत्रकारहरूको संख्या करिब १३ हजार छन् । त्यसभित्र पत्रकारको परिचयपत्र बनाउने तर कामधन्दा अरू नै गर्नेको संख्या करिब ३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पत्रकारितामा सक्रिय तर महासंघमा आवद्ध नहुने सञ्चारकर्मी पनि धेरै छन् । पत्रकारबाहेक सञ्चार गृहमा प्राविधिक जनशक्ति पनि धेरै हुन्छन् । बजारीकरण गर्ने र कार्यालय व्यवस्थापन गर्नेसहित सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्ति १५ हजारभन्दा बढी छ । आम्दानी थोरै स्टाटिक्सको विश्लेषणअनुसार नेपालमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विज्ञापन बजार रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर विज्ञान सामाजिक सञ्जालले खान्छ । त्यस्तै, सर्च विज्ञापनमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सर्ज विज्ञापनमा हुने खर्च सोझै विदेशिन्छ । त्यो नेपाली मिडिया र नेपाल सरकारको काबु बाहिर छ । करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विभिन्न एपहरूमा विज्ञापन हुन्छ । त्यसको पनि थोरै हिस्सा नेपाली एप निर्माताले पाउने हुन् । एप एडको पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको छ । पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन पत्रिकाहरूको कुल विज्ञापन बजार करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । त्यसमा भ्याट र टिडीएस गरी १५ प्रतिशत कर सरकारले उठाउँछ । १५ प्रतिशत विज्ञापन एजेन्सीले कमिसन लिन्छन् । सञ्चारगृहले पाउने रकम ४ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी हुँदैन । सञ्चारगृहको कुल खर्चमा करिब ३० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च हुन्छ । अफिस भाडा, सञ्चार उपकरण खरिद तथा मर्मत, स्टेशनरी, यातायात, इन्टरनेट, बिजुली, पानी, ब्याज, बीमा, कर लगायतका शीर्षकहरूमा सञ्चारगृहको खर्च आउँछ । त्यसबाहेक छापा सञ्चार गृहको कागज, प्लेट, छपाइमा ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन खर्च कटाएर सञ्चारमाध्यमको खातामा करिब ३ अर्ब रूपैयाँ बस्छ । उक्त रकम १५ हजार जनशक्तिलाई भाग लगाउँदा मासिक १६ हजार ६६६ रुपैयाँ मात्र हुन्छ । जबकि सरकारले अनलाइन पत्रकारलाई तोकेको न्यूनतम तलब १७ हजार ६२५ रुपैयाँ छ । मासिक लाख बढी तलब सुविधा लिने पत्रकारहरू पनि सयौं छन् । सञ्चारगृहको आम्दानी र खर्चबीच रहेको यही असन्तुलनले गर्दा अधिकांश सञ्चार माध्यमहरु आर्थिक संकटमा छन् । महिना मर्छ तर पत्रकारले तलब पाउँदैनन् । पत्रकारलाई घरबेटीले डेरा पत्याउँदैन । सञ्चारगृहलाई बैंकले कर्जा पत्याउँदैनन् । संस्थागत विकास एकातिर सञ्चार संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सोहीअनुसार सञ्चार संस्थाले सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, एकातिर सञ्चार संस्थाहरूका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाएर उनीहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नु पर्ने विचार उठिरहेको छ भने अर्कोतिर सञ्चार क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउने काम गर्नु हुँदैन भनिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले नीतिगत रुपमा विभिन्न विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ । विधागत आधारमा, भूगोलका आधारमा, संस्थागत संरचनाका आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नियमित सञ्चालन नभएका र कानुनको पालना नगर्नेहरुलाई वर्गीकरणबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नवीकरण, सूचीकरण जस्ता बहुरूपी नियमनकारी व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा रहेका बहुसङ्ख्यक नियामक निकायहरू पनि खारेज हुनुपर्छ । दर्ता र सञ्चालनमा उदार नीति लोकतान्त्रिक देशमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र सञ्चालनमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ । सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र नवीकरण कार्य वडा कार्यालय र कर कार्यालयमा मात्र गर्दा हुन्छ । यसरी पालिका तहमा सुरु गर्ने सञ्चार संस्थाहरूलाई पुँजी, जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतको विषयमा कुनै पनि मापदण्ड बनाउनु पर्दैन । यसले साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चार संस्थाहरूको आगमन वृद्धि गर्छ । वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूलाई सरकारले कर छुटसहित प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । यस्ता संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल वा विज्ञापन बोर्ड जस्ता संस्थामा दर्ता हुने वा नहुने विषय स्वैच्छिक बनाइनुपर्छ । वडामा दर्ता हुँदैमा सञ्चार संस्था प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारले नदेख्ने, नचिन्ने भन्ने हुँदैन । पत्रकारले समाचार लेखेर सार्वजनिक गर्ने हो । जुनसुकै कुनामा बसेर लेखेको भए पनि तयार भएपछि सार्वजनिक नै हुन्छ । समाचार लेखेर लुकाउनुको अर्थ हुँदैन । सञ्चार संस्थाका सबै प्रकारका उत्पादन सार्वजनिक नै हुन्छ । सञ्चार संस्थाले आफ्नो दर्ता ठेगाना र नम्बर हाल झै खुलस्त राख्ने अभ्यास गर्दा कुन संस्था कहाँ दर्ता छ सबैले जानकारी पाउने नै छन् । वर्गीकरणमा कडाइ सञ्चार संस्थाको वर्गीकरणमा भने कठोर नीति र मापदण्ड हुनुपर्छ । पालिका तहमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्थाको वर्गीकरण जरुरी हुँदैन । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थालाई सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले नियमित अनुगमन र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पुँजी, कम्तीमा २५ जना जनशक्तिसहितका मापदण्ड तोकिनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरको सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, १२५ जना जनशक्ति सहितको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थालाई प्रदेश स्तरमा स्तरवृद्धि गरिनुपर्छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सञ्चार गृहलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्तरवृद्धिको ढोका खुला राख्नुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका दुई भन्दा बढी सञ्चार संस्था मर्ज भएमा चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ नपुगे पनि प्रदेश स्तरको सञ्चार गृह बन्न सक्ने र सञ्चालनमा रहेका ५ वटा सञ्चार गृह मर्ज भएमा ५० करोड चुक्ता पुँजी नपुगे पनि राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार गृह बन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मर्ज भएर प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चार गृहमा वर्गीकरण हुने संस्थालाई तोकिएको पुँजी पुर्याउन थप ५ वर्ष समय दिन सकिन्छ । सञ्चार संस्थामा गरिने लगानीको स्रोत खुलाउनै पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । गैरकानुनी आर्जनलाई सञ्चार क्षेत्रमा पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा प्राइभेट कम्पनीलाई भन्दा लिमिटेड कम्पनी वा गैर नाफामूलक कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ जहाँ सम्पादकीय स्वतन्त्रता बढी हुनेछ । सेयर पुँजी, जनशक्ति वा अन्य पूर्वाधारलाई मात्र सञ्चार गृहको बलियो आधार मानिनु हुँदैन । राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय सञ्चार गृहमा पनि क, ख, ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा पुँजी, जनशक्ति, व्यवसायको आकार, करमा योगदान लगायतका विषयमा २० अंकभार र समाचार सामग्रीको गुणस्तर, पहुँच, प्रभाव, देश र समाजलाई गरेको योगदान लगायतका विषयमा ८० अंकभार दिने गरी पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यसले सञ्चार माध्यममा पुँजीपति वर्गलाई नभई बौद्धिक र सिर्जनशील लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ । र, सञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्नेछ । यस प्रकारका नीति र मापदण्डले पुराना सञ्चार संस्थाहरूको संस्थागत विकासमा पनि मद्दत पुग्नेछ भने शून्य लगानीमा नयाँ संस्था खुल्ने र विकास हुने ठाउँ पनि यही प्रणालीभित्र हुनेछ । विश्वविद्यालय खोल्न विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अस्पताल खोल्न त्यस्तै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । बैंक, बीमा वा हवाई सेवा कम्पनी खोल्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पदेखि ठूलो उद्योगहरू खोल्नको लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । ब्रोकर (दलाल) व्यवसाय गर्न पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि निश्चित मापदण्ड बनेका छैनन्, कानूनी प्रबन्ध राम्रो छैन, नियामकीय संस्था छैन, त्यो क्षेत्रबाट हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गुणस्तरहीन हुन्छ । त्यहाँ उपभोक्ता ठगिएका हुन्छन् । तसर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै सञ्चार क्षेत्रको लागि पनि निश्चित मापदण्ड निर्माण हुनुपर्छ । सोही आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ । नियामक थपिँदै सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउँदैछ । विधेयकको मस्यौदामा सञ्चार माध्यम माथि थप नियम लागू गर्दैछ । थप नियामक गठन गरी उनीहरुलाई सक्रिय बनाउँदैछ । तर, दुवै विधेयकमा सञ्चारमाध्यमका अधिकार वृद्धि गर्ने र सञ्चारमाध्यमको क्षमता विकास गर्नेतर्फ कुनै पनि व्यवस्था छैन । बरु ती विधेयकले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई समान हैसियत दिएको छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिता बीचको फरक छुट्याउन सकेको छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भने प्रेस स्वतन्त्रता सामूहिक र संस्थागत स्वतन्त्रता हो । प्रेसले समाजलाई सूचना, समाचार, विचार पस्कने काम गर्छ । साथै, प्रेसले सरकार र समाजको निगरानी पनि गर्छ । सबैभन्दा पहिला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल फरक हुन् भन्ने विषयमा सरकार, समाज सबै प्रष्ट हुनुपर्छ । सोही अनुसार कानुन र नियामकीय संरचना बन्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वृद्धि गरेको छ । जुन देशमा निर्वाध सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुन्छ, त्यस देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, स्वच्छन्दता पनि छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, सामाजिक सञ्जाल व्यापक प्रयोग वृद्धिसँगै यसका नकारात्मक प्रभावले विश्वलाई सकसमा पार्दै लगेको पनि छ । त्यसैको परिणाम युरोपेली संघ, जर्मन, फ्रान्स, नर्वे, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, चीन लगायत विश्वका धेरै देशहरूले यसको प्रयोगमा कडाइ गर्दै कानुनी प्रबन्ध गरेका छन् । नियामकीय संरचनाहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् । उनीहरुले गरेका राम्रा अभ्यासबाट नेपालले सिक्ने आधार धेरै बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै मानिसहरूले मोबाइल, कम्प्युटर लगायत ग्याजेटको अधिक प्रयोग गरे, यसले मानिसको सिर्जनात्मक पक्ष नै कमजोर बन्दै गयो, भाइरल बन्ने होडमा गलत सूचना वा प्रस्तुति दिएर समाजमा नकारात्मक सोच र प्रवृतिलाई मलजल गर्यो भन्ने चिन्ता विश्वभर बढ्दो छ । नेपाल सरकारलाई पनि यस विषयमा सोच्न दबाब बढ्दो छ । तर, सरकारको दिशा सामाजिक सञ्जाल नियमनभन्दा सञ्चार जगतलाई नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित छ । यसमा सरकार सच्चिन जरुरी छ ।
बैंकका कर्मचारीको तलब ७.३९ प्रतिशत बढ्यो, कुन बैंकको बढ्यो बोनस ?
काठमाडौं । गत वर्ष बैंकका कर्मचारीहरूको तलब ७.३९ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारीहरूको तलब ७.३९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बढाएर ६० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५५ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बापत भुक्तानी गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । गत वर्ष लक्ष्मी सनराइज बैंकका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । बैंकले गत वर्ष ४ अर्ब ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर कर्मचारीलाई तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २७.१० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ७८ करोड २ लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकको २४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको २१.७५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १३.७६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १३.१४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७० करोड १५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १२.२२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नबिल बैंकको १०.९४ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७ करेड ८६ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ९.६२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ७.३४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७७ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.६९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६.२३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) को ६.०४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५.५२ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.९७ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २.२९ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६७ करोड ८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.०२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरुलाई तलब बापत भुक्तानी गरेकाे राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । समीक्षा वर्षमा विभिन्न ४ वटा बैंकले भने कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने तलब रकम घटाएका छन् । गत वर्ष एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै कर्मचारीको तलब घटाएको छ । बैंकको ९.७२ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकको २.७३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ८६ करोड ६ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १.६३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.२२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेका छन् । कुन बैंकको बढ्यो बोनस ? गत वर्ष बैंकहरुले कर्मचारीलाई १० अर्ब ६१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९.७२ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड १ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले ९ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूका लागि बोनस छुट्याएको थियो । बोनस ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी बोनसका लागि नाफाको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बैंकहरुले गत वर्ष साढे १० अर्ब बढी रकम कर्मचारीहरूका लागि बोनस रकम छुट्याएको हो । गत वर्ष कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकले बोनस रकम छुट्याएको छ । नबिलले १ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६१ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको थियो । समीक्षा वर्षमा नेपाल बैंकले बोनस रकम धेरै बढाएको छ । गत वर्ष नेपाल बैंकको ८७.५४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बढाएर २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बोनस बाँडेको थियो । समीक्षा वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकको ४९.६५ प्रतिशत बढेर ३२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ४७.१५ प्रतिशत बढेर ६४ करोड २३ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ४०.४४ प्रतिशत बढेर ५२ करोड १७ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३५.०८ प्रतिशत बढेर ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । एभरेष्ट बैंकको ३२.९८ प्रतिशत बढेर ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, एनआईएमबिको ३०.९० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १५.५२ प्रतिशत बढेर ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १०.४६ प्रतिशत बढेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । प्राइम बैंकको ९.४० प्रतिशत बढेर ६५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.१० प्रतिशत बढेर ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.९१ प्रतिशत बढेर २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.५२ प्रतिशत बढेर ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । गत वर्ष विभिन्न ६ बैंकले बोनस रकम भने घटाएका छन् । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको सबैभन्दा धेरै ८८.७७ प्रतिशत घटेर २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । यस्तै, हिमालयन बैंकको ४८.४३ प्रतिशत घटेर २३ करोड १८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ११.९० प्रतिशत घटेर २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १०.६२ प्रतिशत घटेर ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ५.८६ प्रतिशत घटेर ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.६५ प्रतिशत घटेर ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् ।
एजीएम र लाभांश स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, यी शर्त पुरा गरेपछि मात्रै पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको कार्यविधिमा लाभांश वितरसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रेस अवधिको पुँजीकृत ब्याजबाट कायम भएको पुँजीकृत ब्याजको आवाधिक कर्जामा लेखांकन भएको ब्याजलाई नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने छ । यस्तै, डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी कोष क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा समानुपातिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना भए÷नभएको हेर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाब मार्फत् चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्ने र यसका लागि संचित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पालना भए÷नभएको अनुगमन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विद्यमान नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा इभनेन्ट्स आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड बमोजिम वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मितिसम्मका एडजस्टिङ इभेन्ट्सलाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गरेको भए सोको विवरण संस्थाले लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा उल्लेख गरे÷नगरेको हेर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने र लघुवित्त संस्थाको हकमा उपर्युक्त बमोजिमको सीमालाई क्रमशः २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुने गरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीहरूलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त लगानी सीमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापक भई लगानी गर्दा लागू हुने छैन । तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म यस बैंकको स्वीकृति लिई एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१५, तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित प्राथमिक पुँजीको आधारमा लाभांश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाहेक सबै फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २००७ र लघुवित्तका सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशन अनुसार कायम गर्नुपर्ने, तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत र पुँजी कोषमा कम्तीमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिइनेछ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाहेक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पुँजी ६.५ प्रतिशत र पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनुपर्नेछ ।
